01/09/2026
स्कुलमा बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड र लापरबाहीको हद !
तिलाठीका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकातर्फ कसको ध्यान जाने? यहाँका विद्यार्थीहरू सरकारले उपलब्ध गराउने नियमित 'दिवा खाजा' (Mid-day Meal) बाट पूर्ण रूपमा बञ्चित हुनुपरेको दुरावस्था छ। जब यस विषयमा विद्यालयका एक शिक्षकसँग जिज्ञासा राखियो, तब आएको जवाफ झनै जिम्मेवारीहीन र गम्भीर लापरबाहीपूर्ण थियो, "हरेक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि गाउँपालिकामा एउटा बैठक बस्छ, अहिलेसम्म यस वर्ष बैठक नै बसेको छैन र खानेकुरा दिने वा नदिने भन्ने कुनै निर्णय नै भएको छैन।"
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना बढि भैसक्दा पनि बैठक बस्न नसक्नु, बालबालिकाको मुखको खाजा खोसिनु र प्रशासनिक सुस्तताको बाहानामा कानमा तेल हालेर बस्नु अक्षम्य अपराध होइन र? नीतिगत प्रक्रियाको ढिलाइ देखाएर कलिला बालमनोविज्ञान र उनीहरूको पोषणको अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने छुट कसले दियो? सम्बन्धित निकाय र विद्यालय प्रशासनको यस्तो लाचारीविरुद्ध समयमै आवाज उठाऔँ!
नेपालको कानुनअनुसार दिवा खाजासम्बन्धी व्यवस्था:
१. संविधानप्रदत्त हक: नेपालको संविधानको धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने र खाद्य वस्तुको अभावबाट जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ।
२. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५: यस ऐन तथा बालबालिका सम्बन्धी कानुनहरूले विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूको उपस्थिति, स्वास्थ्य र पोषणको हकलाई सुनिश्चित गरेका छन्।
३. सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा निर्देशिका: नेपाल सरकारले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म (सामुदायिक विद्यालय) का विद्यार्थीहरूका लागि विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा लागू गरेको छ। यसका लागि संघीय सरकारबाट स्थानीय तह हुँदै विद्यालयसम्म नियमित रूपमा बजेट निकासा हुने गरे पनि स्थानीय तह र विद्यालय प्रशासनको समन्वय अभाव तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण बालबालिका खाजाबाट बञ्चित हुनु कानुनको समेत उल्लङ्घन हो।
