06/06/2026
एआईजीहरूको जिम्मेवारीमा अन्योल, सरुवा रोकिँदा असन्तुष्टि
सरुवा निर्णय लम्बिँदा एआईजीहरू अवसरबाट वञ्चित
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहमा हुने सरुवा सधैं चासो र चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। केही दिनअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले डीएसपी, एसपी र एसएसपीहरूको सरुवा टुंग्याएपछि अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूको जिम्मेवारी हेरफेरतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। तर लामो समय बित्दासमेत एआईजी सरुवाको निर्णय हुन नसक्दा नेतृत्व तहका केही अधिकारीहरु निराश बनेको चर्चा संगठनभित्र हुन थालेको छ।
नेपाल प्रहरीमा हाल जनपदतर्फ आठ एआईजीको दरबन्दी छ। मानवस्रोत विकास विभाग, कार्य विभाग, प्रदेश समन्वय विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रशासन विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एकेडेमी) तथा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय एआईजी नेतृत्वका प्रमुख निकाय हुन्। विगतका अभ्यास हेर्दा एआईजीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर सामान्यतया ६ देखि ८ महिनाको अन्तरालमा हुने गरेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा चार महिनामै समेत सरुवा गरिएको उदाहरण छन्। संगठनात्मक आवश्यकता र सरकारी निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्दै आएको छ।
हाल केही एआईजीहरूले जिम्मेवारी सम्हालेको ७ देखि १० महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरुवाको निर्णय हुन सकेको छैन। यसले संगठनभित्र तथा सुरक्षा प्रशासन वृत्तमा चासो बढाएको छ। हाल एआईजी डा. मनोज केसी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्। उनी २०८२ असोज ४ गते उक्त जिम्मेवारीमा पुगेका हुन्।
त्यसैगरी एआईजी राजन अधिकारी मानवस्रोत विकास विभाग र एआईजी सिद्धिविक्रम शाह राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा छन्। उनीहरू पनि करिब १० महिनादेखि सोही जिम्मेवारीमा कार्यरत छन्। उता एआईजी ईश्वर कार्कीले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व सम्हालेको सात महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। असोज २४ गते पदस्थापन भएका एआईजीहरू सुशील सिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विक पनि हालसम्म एउटै जिम्मेवारीमा कार्यरत छन्।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एआईजीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी आन्तरिक गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, सीआईबी, मानवस्रोत विकास विभाग र प्रहरी एकेडेमीजस्ता महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व यथावत् राख्ने वा नयाँ जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ। यद्यपि अन्तिम निर्णय सरकारबाटै हुनेछ।
एआईजी विकलाई प्रदेश समन्वयमा राखिएको छ, तर उहाँलाई कुनै महत्वपूर्ण अवसर दिइएको छैन। हाल प्रभावशाली मानिने स्थानहरूमा कांग्रेस र एमाले समर्थक एआईजीहरूको नै वर्चस्व देखिएको छ। दलित प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने सरकारले दलित समुदायका एआईजीप्रति नै उपेक्षा गरेको आरोप लागिरहेको छ।
अपरेशन विभाग सम्हालेर निर्वाचनमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेका एआईजी चतुर्वेदीजस्ता सक्षम अधिकृतलाई पनि कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छैन। संगठनको काम इमान्दारितापूर्वक सम्पन्न गर्ने र परिणाममुखी ढंगले काम गर्नेहरूलाई बेवास्ता गरी, काम जति बिगारे पनि चाकडी र चाप्लुसी गर्नेहरूको नै हालीमुहाली चलेको भन्दै प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। त्यस्तै एआईजी राठौरलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन। जबकी उनले नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)मा समेत एउटा इन्चार्ज पाएनन्। राठौर नेपाल प्रहरीभित्र अनुभवी र प्रशासनिक क्षमताका अधिकारीका रूपमा चिनिन्छ। उनी विभिन्न जिल्लाको नेतृत्व, प्रहरी प्रधान कार्यालयका जिम्मेवारी तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी काममा रहेर माथिल्लो तहसम्म पुगेका अधिकारी हुन्।
प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्व तहमा नियमित अवसर र जिम्मेवारीको घुम्ती प्रणाली (रोटेसन) कायम रहनुपर्ने धारणा लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। सीमित संख्याका एआईजीहरू विभिन्न महत्वपूर्ण युनिटमा अनुभव हासिल गर्दै संगठनलाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्यले पनि समयानुकूल सरुवा आवश्यक मानिन्छ। तर प्रबुद्ध, बौद्धिक वर्ग तथा नागरिक समुदायमा पनि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको चर्चा भइरहेको छ।
विशेषगरी अनुभवी र कार्यसम्पादनका आधारमा सक्षम मानिएका केही एआईजीहरू महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको पर्खाइमा रहेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा छ। उनीहरूलाई विभिन्न विभाग तथा कमाण्डमा अवसर प्रदान गरिए संगठनभित्र अनुभवको आदानप्रदान, कार्यसम्पादनमा प्रतिस्पर्धा र नेतृत्व विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले संगठनात्मक आवश्यकता अनुसार आवश्यक प्रस्तावहरू अघि बढाइरहेको र सरकारले पनि यस विषयमा गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ। सुरक्षा प्रशासनसँग सम्बन्धित निर्णयमा सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीचको समन्वयलाई महत्व दिँदै एआईजी सरुवाको विषय छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुरक्षा प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार नेतृत्व तहमा समयानुकूल जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा संगठनको कार्यसम्पादन थप प्रभावकारी बन्नुका साथै अनुभव र अवसरको सन्तुलित वितरणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास छ।
