23/03/2026
बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या १७ करोड छ । सांसद् जम्मा ३५० रहेछन् ।
हाम्रो जनसङ्ख्या तीन करोड छ, तर सांसद् छन् २७५ ! अझ हामीसँग राष्ट्रियसभा पनि छ । यो जोड्ने हो भने ३३४ हुन्छ !
त्यहाँ झन्डै पाँच लाख मान्छे बराबर एक सांसद् हुँदा हामीकहाँ ९० हजार बराबर एक सांसद् पर्न आउने रहेछ । त्यसमाथि हामीसँग सयौंको प्रदेश सांसद् सङ्ख्या छ !
ढाकाको एउटा क्षेत्रमा चर्चित अनुहार तस्निम जारा तेस्रो हुँदा पनि ४४ हजार भोट आयो । काठमाडौं १ मा अघिल्लोपल्ट प्रकाशमान सिंहले जम्मा ७ हजार भोट पाएर चुनाब जितेका थिए । अझ त्यो सात हजारभित्र थप दुई प्रदेश सांसद पनि थिए । अहिले पनि १५ हजार भोट ल्याएर रञ्जु दर्शनाले चुनाब जितिन् ।
छिमेकको उत्तर प्रदेशमा २५ करोड जनसङ्ख्या छ ! लोकसभा सीट जम्मा ८० छ । पुगेकै छ । दिल्लीमा दुई करोड जनसङ्ख्या छ । सीट छ जम्मा ७ ! झन्डै २८ लाख जनसङ्ख्या बराबर एक सीट ! हाम्रो काठमाडौं जिल्लाको जनसङ्ख्या नै २८ लाख छैन तर सीट ? १० वटा सीट चाहिन्छ त काठमाडौंलाई ? अझ हामीले काठमाडौं भनेर बुझ्ने खाल्डोमा ललितपुर र भक्तपुर पनि छ। नजिकै काभ्रे पनि छ । सबै जोड्दा त नाइटबस भरिने सांसद छन् ।
विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र र विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रभन्दा हामीलाई कैयौं गुना बढी सांसद चाहिने भन्ने नहोला । विश्वकै उत्कृष्ट, लामो र कतै नभएको कानुन बनाउने पनि होइन ।
सांसदको तलबमात्रैको कुरो होइन । निर्वाचन क्षेत्रसँगै अनेक उपसंरचना हुन्छन् । तिनका पिए हुन्छन् । प्रदेशपिच्छे महान्यायाधिवक्ता, लोकसेवा, योजना आयोग र मन्त्रालयका डुब्लिकेट संरचना र तिनका हजारौँ कर्मचारी हुन्छन् । एउटा कार्यालयको खाजाखर्च र बेरुजूमात्रै करोडौंको हुन्छ । गाड़ी, पेट्रोल, बैठक र भ्रमणजस्ता शीर्षकको बजेट करोडौंको हुन्छ ।
देश गरिब छ भने फजूल खर्च पनि कम गर्ने हो । एउटा कन्सर्टमा जम्मा हुने मान्छेभन्दा कम भोटले जित्ने गरी टोलपिच्छे सांसद् किन चाहिन्छ र ?
प्रदेशपिच्छे सधैँ अलग अलग कानुन बनाई रहनुपर्ने पनि केही देखिन्न । धेरै कुरा त देशको मूल कानुनले गरेकै हुन्छ । कानुन बनाउने सांसदले पनि होइन, पार्टीले हो । ह्विपले हो । भरतपुरमा लाग्ने तर नारायणी पुल तर्नेबित्तिकै नलाग्ने खालका कति कानुन चाहिएलान् र ?
एआईको यो युगमा ठूला ठूला कम्पनीले आधा कर्मचारी कटौती गरिसके । हामी कर्मचारी जगेडामा राखेर बसेका छौं । टाइप गर्ने एउटा, रुजू गर्ने अर्को र रातो मसीले हस्ताक्षर गर्ने तेस्रो कर्मचारी छ । कति कार्यालयको त काम के हो भन्ने पनि थाहा छैन । सङ्घीयतापछि कानुन नबनेकाले कतिले काम नै पाएका छैनन् । कानुन बन्दैन तर देशमा नौ वटा त सभामुखमात्रै छन् ।
देशसँग ठूलो बजेट छैन । यदि सुशासन सुरु गर्ने हो भने मितव्ययिता पहिलो शर्त हुनुपर्ने हो । प्रदेश खारिज गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तर हरेक प्रदेशमा सांसद र मन्त्री हुने भएपछि केन्द्रमा पहिलेभन्दा बढ़ी सांसद् किन राख्ने ? प्रदेशमैं त्यति धेरै मन्त्री किन चाहिने ? फेरि स्थानीय निकायलाई नै त्यत्रो अधिकार दिएकै छ । त्यत्रो न्युयोर्कमा एउटा मेयरले काम चल्छ, उपत्यकामा किन त्यति धेरै मेयर राख्ने ? एउटा उपत्यकामा त्यति धेरै मेयर, प्रदेश र सङ्घीय सांसद किन चाहिने ? सार्वजनिक यातायातदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्म एकीकृत विकास गर्न पनि सिङ्गो काठमाडौंलाई एउटै महानगर बनाउन र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अहिले त तीन मेयरबीच बैठक पनि बस्दैन । एउटा बाङ्गो बनेर हिँड्यो भने सकियो । एउटै बनाउँदा सबै डुब्लिकेट संरचना हटेर खर्च कटौती त हुन्छ नै काम पनि छिटो र छरितो हुन्छ ।
राज्यकोष खर्च गरेर विभिन्न शासकीय स्वरूपदेखि प्रशासनिक सुधार आयोग बनेका छन् र तिनले सुझाव दिएका छन् ! हाम्रो प्रशासनिक संरचनालाई छरितो, प्रभावकारी, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाएर पनि राज्यको करोडौं व्ययभार हटाउन सकिन्छ । सङ्घमा हामीलाई एक सय सांसद भए पुग्छ । अझ एक जिल्लाबराबर एक सांसद भए पनि पुग्छ ! कम्तिमा प्रत्यक्षलाई नै समावेशी बनाएर समानुपातिक प्रणाली हटाउन या सबै समानुपातिक बनाएर प्रत्यक्ष हटाउन पनि सकिन्छ । धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई मर्ज गरेर एकीकृत विकासको फ्रेमवर्कमा ल्याउन सकिन्छ । प्रदेश सङ्ख्या पनि हेरफेर गर्न सकिन्छ । जति चुस्त र छरितो प्रशासन हुन्छ, काम त्यति नै कम झन्झटिलो र छिटो हुन्छ ! उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता दिने प्रस्ताव त यसअघि नै आएको छ । त्यो सभालाई पनि त्यत्रो सङ्ख्या चाहिन्न ।
जति ठूला कुरा र भाषण गरे पनि हामीसँग विकासनिर्माणका लागि पैसा छैन । हाम्रो बजेट घाटामा छ । आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ ! उत्पादनमूलक या नाफामूलक क्षेत्रमा त ऋण लिएर पनि विकास गर्न सकिन्छ तर देशको सामाजिक स्वरूप र भौगोलिक अवस्थाले गर्दा राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण पूर्वाधारलगायतका गैरनाफामूलक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था पनि हाम्रो अनुकूल छैन ! ऊर्जाको भाउ बढ्दो छ । त्यसले ल्याउने मूल्यवृद्धिले हामीजस्तो आयातमा निर्भर देशलाई ठूलो प्रेसर पर्छ । हाम्रो मुख्य निर्यात भनेको विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने, प्रशोधन गर्ने र फेरि त्यतै पठाउने खालको छ ! ऊर्जा सङ्कट आयो भने त्यो पनि धराशायी हुन्छ । यही अवस्था रहे रेमिटेन्समाथि पनि चर्को दबाब पर्न सक्छ ! सिङ्गो विश्व नै आर्थिक मन्दीतिर जाने डर पनि छ । यस्तोमा पहिलो सुधार र मितव्ययिता सिंहदरबारबाटै सुरु गर्नु आवश्यक छ !
Copied from: Narayan Gaunle
