30/05/2026
#विज्ञप्ति
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले आधारभूत शिक्षालाई पूर्ण नि:शुल्क र प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । राज्यले नागरिकलाई गुणस्तरीय, सहज र सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व वहन गर्नुको सट्टा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा गरेका निर्णयहरू अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण, संविधानको भावना विपरीत र जनविरोधी रहेका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको ३ प्रतिशत समतामूलक शिक्षा करले शिक्षा क्षेत्रलाई थप महँगो बनाउने निश्चित छ, यस निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा सर्वसाधारण नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्ने निश्चित छ । शिक्षा जस्तो आधारभूत अधिकारको क्षेत्रमा करको बोझ बढाइनु सामाजिक न्याय र समतामूलक पहुँचको सिद्धान्तविपरीत रहेको हाम्रो ठम्याइ रहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको हकमा अभिवावक सहयोगको प्रावधानको नाममा मनपरी शुल्क असुल्ने बाटो खोल्नु अत्यन्तै खेदजनक रहेको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा व्यावसायीकरणलाई थप प्रोत्साहन गर्ने, अभिभावकहरूलाई आर्थिक रूपमा थप मारमा पार्ने तथा विद्यार्थीको विदेश पलायनलाई थप प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, पूर्ववर्ती सरकारहरुले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्दै आएको बजेटको अनुपातमा गरिएको कटौतीले सरकारको शिक्षा प्रतिको प्राथमिकता कमजोर रहेको स्पष्ट भएको छ । देशको दीर्घकालीन विकास, मानव संसाधन निर्माण तथा समृद्धिको आधार शिक्षा क्षेत्रलाई गरिएको यस किसीमको उदासीनताले देशको विकासमा अवरोध पुर्याउने निश्चित छ ।
अतः हामी सरकारसँग उक्त ३ प्रतिशत समतामूलक शिक्षा करको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पार्ने व्यवस्थाहरू खारेज गर्न तथा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
शिक्षालाई व्यापार नभई नागरिकको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न सम्पूर्ण विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक तथा सरोकारवाला पक्षहरूलाई एकजुट हुन समेत आह्वान गर्दछौं ।
हार्दिक अभिवादन सहित!
