Namaste Law Nepal

Namaste Law Nepal We provide Legal Information as well as legal Services. We Provide legal information & Services in the field of Criminal Law & Commercial Law.

Also we work in the field of property law as well as Family Law.

With Sheetal Pandey – I just got recognized as one of their top fans! 🎉
06/09/2026

With Sheetal Pandey – I just got recognized as one of their top fans! 🎉

के तपाईको नागरिकता प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता र अचल सम्पत्ति काठमाडौँ बाहिर तपाईंको पैत्रिक गृहजिल्लामा छ ? तपाई काठमाडौँ य...
06/09/2026

के तपाईको नागरिकता प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता र अचल सम्पत्ति काठमाडौँ बाहिर तपाईंको पैत्रिक गृहजिल्लामा छ ? तपाई काठमाडौँ या विदेशतिर अस्थायी बसोबास गरिरहनुभएको छ ? यो स्थितिमा तपाई श्रीमान–श्रीमतीबीच भगडा भयो र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न लाग्नुभएको छ ? त्यस्तो योजनामा हुनुहुन्छ भने अब बाहिरी जिल्लाका स्थायी बासिन्दाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध बिच्छेद गर्न पाइँदैन ।

तपाईले श्रीमान–श्रीमतीबीचको सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दायर गर्ने भए आफ्नै गृहजिल्लामा जानुपर्ने हुन्छ । विगतमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाटै अस्थायी बसोबास गरेको आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा गर्न पाइन्थ्यो, तर अबदेखि आफ्नै स्थायी ठेगानाको गृह जिल्लामा जानुपर्छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत साउन २५ गते छेत्राधिकार सम्बन्धी गरेको यो फैसलापछि अब बाहिरी जिल्ला वा विदेशमा बस्नेहरुका तर्फबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरिएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरु धमाधम खारेज गर्ने बाटो खुलेको छ । अब ती मुद्दाहरु अन्य जिल्लामा सरुवा समेत हुँदैनन्, खारेज नै हुन्छन् ।

कतिपय कानून व्यवसायीले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको यो निर्णयले ‘न्यायको पहुँच’ माथि प्रभाव पार्ने भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन् । तर, सम्मानित अदालतले मुलुकी संहितामा रहेको कानूनी व्यवस्थाहरुमा टेकेर यो फैसला सुनाएकाले यस फैसलालाई मान्नैपर्ने देखिन्छ । यसलाई चुनौती दिने एउटै बाटो भनेको उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने बाहेक अर्को उपाय देखिँदैन ।
फैसला पूर्णपाठ;
@

20/08/2026

विवाह हुँदैमा पत्नीको शरीरमाथि पतिको निरपेक्ष अधिकार हुँदैन : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले सामान्य मनमुटाव, पारिवारिक विवाद वा रिसइबीका आधारमा वैवाहिक जबर्जस्ती करणीको झुट्टा आरोप लगाउनु पनि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गरेको छ। तर विवाह हुँदैमा पत्नीको शरीरमाथि पतिलाई कुनै निरपेक्ष अधिकार प्राप्त नहुने र वैवाहिक सम्बन्धलाई यौनसम्बन्धका लागि स्थायी सहमति मान्न नसकिने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सञ्जय महर्जन प्रतिवादी रहेको वैवाहिक जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा यस्तो व्याख्या गरेको हो।

अदालतको मूल सन्देश स्पष्ट छ—विवाह सहमतिको प्रमाण हुन सक्छ, तर जीवनभरका लागि यौनसहमतिको खुला लाइसेन्स होइन। त्यसैले वैवाहिक सम्बन्धभित्र पनि जबर्जस्ती, इच्छा विपरीत वा सहमतिविना भएको यौनसम्बन्धलाई कानुनी दृष्टिले गम्भीर रूपमा हेरिनुपर्छ।

साथै, अदालतले वैवाहिक विवाद वा व्यक्तिगत रिसइबीलाई आधार बनाएर कसैलाई फसाउने उद्देश्यले झुट्टा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि प्रोत्साहन गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ। यसले पीडितको अधिकार र आरोपितको न्यायिक संरक्षण—दुवैलाई सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्ने न्यायिक मान्यता स्थापित गरेको छ।Sheetal Pandey Namaste Law Nepal

18/07/2026
सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी गरेकाे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ५ मध्ये सम्माननीय कामु ...
11/05/2026

सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी गरेकाे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ५ मध्ये सम्माननीय कामु प्रधानन्यायाधीशज्यूसहित २ माननिय न्यायाधीशज्यूहरूको अल्पकालीन आदेश ।

हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा नेपाल राजत्रमा जारी भएको सूचना !!!
23/04/2026

हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा नेपाल राजत्रमा जारी भएको सूचना !!!

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली (खडग प्रसाद शर्मा ओली)लाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ज...
28/03/2026

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली (खडग प्रसाद शर्मा ओली)लाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्ने पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले चेक अनादर (Cheque Bounce) मुद्दामा महत्त्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ। सरकारले चेक बाउन...
12/02/2026

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले चेक अनादर (Cheque Bounce) मुद्दामा महत्त्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ। सरकारले चेक बाउन्सको मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादलाई ५ वर्षबाट घटाएर १ वर्षमा झार्ने गरी ल्याएको संशोधनलाई सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

यससँगै पीडित पक्षले चेक बाउन्स भएको मितिले ५ वर्षभित्र कानुनी उपचार खोज्न पाउने पुरानो अधिकार सुरक्षित भएको छ।

Address

Babarmahal, Hanumansthan
Kathmandu

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Namaste Law Nepal posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Namaste Law Nepal:

Shortcuts

Share

Category