18/05/2025
विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिले गरेका ११ नयाँ व्यवस्था :-
पहिलो, संघीय निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर पुरूषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ३९ कायम हुने भएको छ।
सरकारले विधेयकमा पुरूषको हकमा ३२ र महिलाको हकमा ३७ वर्ष गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। हाल पुरूषको हकमा सेवा प्रवेशको उमेर ३५ र महिलाको हकमा ४० वर्ष रहेको छ। महिलाहरूले ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्दा पेन्सन पाउन सेवा अवधि २० वर्ष नपुग्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरूले ३९ वर्ष कायम गरिदिएका हुन्।
दोस्रो, कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुग्ने भएको छ। तर चरणबद्ध ढंगले लागू हुने भएको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा एकैपटक हाल रहेको अवकाशको उमेर ५८ बाट ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक पारित भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुनेगरी चरणबद्ध व्यवस्था गरेको हो। चरणबद्ध रूपमा अवकाशको व्यवस्था गर्दा लोक सेवा आयोगबाट नयाँ भर्ना कायम राख्न सकिने समितिको ठहर छ। एकपैटक ६० वर्ष कायम गर्दा कर्मचारीको अवकाश रोकिने त्यसले नयाँ भर्ना समेत ठप्प हुने भएपछि समितिले लोक सेवा आयोगकै सुझाव अनुसार चरणबद्ध अवकाशको व्यवस्था गरेको हो।
तेस्रो, खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवको पदपूर्ति बन्द हुने भएको छ।
हाल निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा रहने सहसचिवहरूमध्ये १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भित्रने गरेका थिए। अब उपसचिव अर्थात् राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृत तह र राजपत्र अनङ्कित सहायक पहिलो (खरदार) मात्र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुनेछ। खरदारहरू शत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन्।
शाखा अधिकृतहरू ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको छ।
सरकारले ६५ प्रतिशत अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गर्न विधेयकबाट प्रस्ताव गरेको थियो। जबकी हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले ७० प्रतिशत अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था छ। उपसचिवको हकमा हाल कायम रहेकै १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
चौथो, राज्य व्यवस्था समितिले अरितिक्त सचिवको पद सृजना गरेको छ। सचिवभन्दा तल्लो र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा रहने गरी सृजना गरिएको अतिरिक्त सचिवको पद तेह्रौं