31/08/2023
. मिति: २०८०/०५/१३ गते
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल ।
विषय: गम्भीर ध्यानाकर्षण सहितको ज्ञापनपत्र सम्बन्धमा ।
उपरोक्त सम्बन्धमा, "समाजिक न्याय, सुशासन र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही आम जनताको सर्वोच्चता एवं वास्तविक लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि सक्रिय हाम्रो गौरवशाली सङ्गठन आईटी आर्मी स्थापनाकालदेखि नै देश र जनताको पक्षमा आम जनजीवनसंग जोडिएर अनवरत क्रियाशील रहदै आएको विषय सगौरव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
नेपालमा न कुनै भरपर्दो रोजगारीको अवसर छ न कुनै सुरक्षित व्यवसायको आधार नै जसले गर्दा बेरोजगारी समस्या दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको छ र परिणामतः युवाहरु वैदेशिक रोजगारको सहारा लिन बाध्य छन् । नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको हरेक आन्दोलनहरुमा अग्रणीय योगदान गरेका युवाहरु परिवर्तित व्यवस्थामा आफ्नो कुनै ठोस भविष्य र स्थान देख्न नपाएकै कारण आज परदेशको मरुभूमिमा हण्डर ठक्कर खाएर नारकीय जीवन जीउन बाध्य मात्र छैनन् हठाकठा युवाहरु कलिलै उमेरमा बाकसमा बन्द लास भई नेपाल भित्रिरहेको काहालिलाग्दो अवस्था पनि छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका तिनै युवाहरुको रगत र पसिनाले साटिएको पैसाले देश चलिरहेको छ तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ देशमा आज तिनै युवाहरुको दु:ख पीडा बुझिदिने कोही देखिदैन् ।
हाम्रो नेपाल युवा जनशक्तिमा एउटा धनी देश भएको कारणले गर्दा समेत अहिले यहाँ मूलभूत रूपमा तीव्र, गुणात्मक एवं दिगो विकास मार्फत देशले शिघ्र आत्मनिर्भरता, समृद्धि र श्रेष्ठताको स्थिति हासिल गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ । यस पुनित उद्देश्य/लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारले युवा जनशक्तिलाई मुलत: उत्पादनशील क्षेत्रसँग जोडेर स्वदेशमै स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा त्यसको ठीक विपरीत राज्यले कमिसनको लोभमा जनता मार्न असुरक्षित श्रम मागलाई पनि स्वीकृति दिनु, ठग मेनपावरसंग साँठगाँठ गरेर मान्छे बेच्ने धन्दा चलाउनु, कामदार छनोटको प्रक्रिया अपारदर्शी राख्नु, मनपरी रकम असुली गर्नु, मेडिकल, विमा, अभिमुखीकरण, श्रम स्वीकृति लगायतका अनेकन नाममा अत्यधिक झमेला/झंझट एवं आर्थिक भार थोपार्नु आदि दुखद बिडम्बनाको विषय हो । तसर्थ, यी र यस्ता गलत हर्कत एवं रवैयाहरुप्रति आईटी आर्मी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुको साथसाथै, देहायबमोजिमका महत्वपूर्ण विषयहरुलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसंग जोडदार माग समेत गर्दछ |
१. निजी मेनपावरहरु खारेज गरी सरकारी संयन्त्रमार्फत (G2G र G2P मोडेलमा) कामदार विदेश पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
२. ठग मेनपावर र ऐजेंटहरुलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने;
३. गलत एवं असुरक्षित श्रम मागलाई स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने,
४. मनपरी रकम असुली रोक्न कामदार छनोटको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने;
५. फ्रि भिषा - फ्रि टिकटको नियम व्यवहारतः कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने;
६. वैदेशिक रोजगार पीडितहरूको लगत तयार गर्नुपर्ने;
७. विदेशमा अल्पत्र र समस्यामा परेकाहरुलाई शिघ्र उद्दार गर्नुपर्ने;
७. सरकारले तत्काल पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न स्वदेश तथा परदेशमा 24×7 सेवा दिने विशेष संयन्त्र खडा गर्नुपर्ने;
८. मेडिकल, विमा, अभिमुखीकरण, श्रम स्वीकृति लगायतका कामहरुलाई थप सहज गर्नुपर्ने;
९. सम्भावित नयाँ गन्तव्यहरुको पहिचानको लागी ठोस प्रयास तथा सुरक्षित आप्रवासनको लागि थप जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने;
१०. नेपालभित्रका सबै उद्योग, कलकारखाना तथा व्यापार व्यवसायमा १००% स्वदेशी कामदारलाई अवसर दिनुपर्ने,
११. आत्मनिर्भर, स्थिर र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशमै थप स्वरोजगारको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आदि..।
उपरोक्त न्यायोचित मागहरुलाई नेपाल सरकारले नजरअन्दाज गर्ने दुष्प्रयास गरेमा हामी आम श्रमजीवि तथा उत्पीडित जनताको पक्षमा अझ थप कडाभन्दा कडा संघर्षको कदमहरु चाल्न बाध्य हुने र यसबाट सृजित हुने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्ने विषय अग्रीम रुपमा जानकारी समेत गराउन चाहन्छु । धन्यवाद !
Chandra Bhushan Sah
अध्यक्ष, आईटी आर्मी
