06/09/2026
देशको आशा कोरला नाका : नाकाको इतिहासदेखि वर्तमान सम्भावनासम्म
मुस्ताङ — रसुवाको बाढी र पहिरोका कारण बाटोमा फसेका नेपाली नागरिक तथा सवारीसाधनलाई केरुङ हुँदै चीनको ढोङमसेन र लिची नाका पार गराई नेपालको कोरला नाकातर्फ सुरक्षित रूपमा ल्याउन थालिएको छ।
रसुवागढी–केरुङ सडकखण्डमा बाढी तथा पहिरोका कारण आवागमन प्रभावित भएपछि तथा तातोपानी नाका बन्द भएपछि नेपाल प्रवेशका लागि कोरला नाका वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग हुन थालेको हो।
यसरी केरुङ हुँदै चीन प्रवेश गरेका नेपाली नागरिक तथा सवारीसाधनलाई ढोङमसेन हुँदै लिची नाका पार गराएर कोरला नाकाबाट नेपाल भित्र्याउने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिने क्रममा चीन र नेपालका सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेका छन्।
रसुवागढी र तातोपानी नाका प्रभावित भएपछि पछिल्लो समय उत्तरी सीमाको कोरला नाकाको महत्त्व थप बढेको छ। यसले मुस्ताङको कोरला नाकालाई चीनसँगको व्यापारिक तथा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन मार्गका रूपमा समेत स्थापित गर्ने सम्भावना देखाएको छ।
ऐतिहासिक व्यापारिक नाका
कोरला नाका नयाँ खुलेको मार्ग भने होइन। राणाकालदेखि प्रजातन्त्र र पञ्चायतकालसम्म भोट र पहाडबीचको प्रमुख व्यापारिक मार्गका रूपमा कोरला क्षेत्र प्रयोग हुँदै आएको स्थानीय इतिहास जानकारहरू बताउँछन्।
त्यतिबेला मुस्ताङको मुख्य व्यापारिक तथा भन्सार केन्द्र टुकुचे थियो। तिब्बती व्यापारीहरू पशुचौपाया, नुन र ऊन बोकेर टुकुचेसम्म आउने गर्थे भने नेपालबाट जौ, मकै, चामल, पित्तलका भाँडाकुँडा र सातु तिब्बततर्फ लैजाने गरिन्थ्यो। यही व्यापारिक आवागमनले तत्कालीन समयमा मुस्ताङको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
सन् १९५०–५१ पछि तिब्बतमा चिनियाँ नियन्त्रण स्थापित हुँदै गएपछि पुरानो नेपाल–तिब्बत व्यापार प्रणालीमा परिवर्तन आउन थाल्यो। तिब्बतबाट भारत तथा नेपालतर्फ मानिसहरूको आवागमन बढ्नुका साथै खाम क्षेत्रमा भएको विद्रोहपछि खम्पा समूहले हिमाली क्षेत्रमा गतिविधि बढायो। खम्पाहरूले तल्लो मुस्ताङको ठिनीस्थित कैशाङमा मुख्यालय तथा माथिल्लो मुस्ताङका विभिन्न क्षेत्रमा क्याम्पसमेत स्थापना गरेको स्थानीय इतिहासमा उल्लेख पाइन्छ।
यसै अवधिमा कोरला क्षेत्र नेपाल–चीन सम्बन्धको संवेदनशील सीमा क्षेत्रसमेत बन्न पुग्यो। सन् १९६० जुन २८ (वि.सं. २०१७ असार १५) मा कोरला नजिकै चिनियाँ सेनाले नेपाली सीमा गस्ती टोलीमाथि गोली चलाउँदा एक नेपाली सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको र १७ जना पक्राउ परेको विवरण ऐतिहासिक अभिलेखमा पाइन्छ। चिनियाँ पक्षले नेपाली टोलीलाई तिब्बती विद्रोही ठानेर कारबाही भएको जनाएको थियो। घटनापछि नेपालले कूटनीतिक विरोध जनाएपछि चीनले घटनाप्रति क्षमा माग्दै रु. ५० हजार क्षतिपूर्ति तिरेको विवरणसमेत पाइन्छ।
त्यसैगरी, २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि भारतले पनि लोमान्थाङ र जोमसोम क्षेत्रमा भारतीय सैनिक पोस्ट स्थापना गरेको स्थानीय इतिहाससम्बन्धी विवरणमा उल्लेख पाइन्छ। यी राजनीतिक तथा सुरक्षा परिस्थितिसँगै पुरानो नुन–अन्नको व्यापारिक प्रणाली कमजोर हुँदै गयो र मुस्ताङका व्यापारीहरूले वैकल्पिक व्यापारिक बाटो खोज्न थाले।
व्यापार कमजोर हुँदै गएपछि टुकुचेका शेरचनलगायत थकाली व्यापारीहरूले व्यापारको नयाँ क्षेत्र खोज्न थाले। उनीहरूले देशका विभिन्न सदरमुकाम तथा काठमाडौं क्षेत्रमा व्यापार विस्तार गरे भने अन्य थकाली परिवारहरू पनि पहाड, नदीका किनार र दोभान हुँदै तराईका विभिन्न क्षेत्रमा झरेर व्यापार गर्न थाले।
कतिपयले बाटोछेउमा खरका भट्टी सञ्चालन गरे। समयसँगै पुस्ता हस्तान्तरण हुँदै ती भट्टीहरू थकाली भान्साघर, होटल, रेस्टुरेन्ट र लज हुँदै आधुनिक आतिथ्य व्यवसायमा रूपान्तरण भएका छन्।
त्यसबेला नाकाको व्यापार तथा भन्सारका ठेक्कामा टुकुचेका शेरचन परिवारका व्यक्तिहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्थानीय इतिहासमा उल्लेख पाइन्छ। जिल्लाको सदरमुकाम भने दाना रहेको थियो।
सडक विस्तारसँगै बदलिएको व्यापारिक मार्ग
पञ्चायतकालदेखि नै कोरला नाका सञ्चालन तथा सडक पहुँच विस्तारका लागि प्रयास हुँदै आए पनि विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव र पूर्वाधार अभावका कारण लामो समयसम्म अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेन।
चीनले पोखरा–मुस्ताङ सडक निर्माणमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको चर्चा भए पनि त्यसबेला सडक पोखरा–बागलुङ क्षेत्रमै सीमित रह्यो। मुस्ताङमा सडक पुग्ने विषयमा स्थानीयस्तरमा समेत विभिन्न धारणा थिए। सडक आएपछि परम्परागत रूपमा ढुवानीमा प्रयोग हुँदै आएका खच्चडको रोजगारी गुम्ने भएकाले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने चर्चा पनि त्यतिबेला हुने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि मुस्ताङमा सडक सञ्जाल विस्तार हुँदै माथिल्लो मुस्ताङसम्म सवारीसाधनको पहुँच पुगेको थियो। त्यसपछि २०७२ सालको भूकम्प र दक्षिणतर्फको नाकाबन्दीपछि चीनसँग जोडिने उत्तरी मार्गलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गर्यो।
हाल कोरला नाकासम्मको सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रेका लागि विभिन्न चरणमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन्। सडक पूर्वाधार विस्तारसँगै कोरला नाका नेपाल–चीन व्यापार, पर्यटन र वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ।
गत वर्ष लोघेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले समेत कोरला नाका हुँदै भिसा लगाएर व्यक्तिगत खर्चमा चीनको तिब्बत क्षेत्रका ल्हासा र सिगात्से भ्रमण गरेको लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी नोर्बु गुरुङले बताए।
उनका अनुसार कोरला नाका हुँदै चीनको तिब्बतसँगको आवागमन विस्तार हुँदै गएमा माथिल्लो मुस्ताङको पर्यटन तथा स्थानीय व्यापारमा समेत थप अवसर सिर्जना हुन सक्छ।
पञ्चायतकालदेखि सञ्चालनमा रहेको तातोपानी नाका, २०७२ सालको भूकम्पपछि व्यवस्थित हुँदै आएको केरुङ नाका र पछिल्लो समय वैकल्पिक मार्गका रूपमा अघि आएको कोरला नाका नेपालका उत्तरी सीमाबाट चीनसँग जोडिने महत्त्वपूर्ण मार्गका रूपमा विकसित हुँदै गएका छन्।
रसुवा र तातोपानी नाका प्रभावित भएको पछिल्लो अवस्थाले भने कोरला नाकाको ऐतिहासिक, व्यापारिक तथा रणनीतिक महत्त्वलाई थप उजागर गरेको छ। हिजो नुन र अन्नको व्यापारको बाटो बनेको कोरला आज देशकै वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग बन्ने सम्भावनासहित नयाँ भूमिकामा उभिएको छ।
