26/08/2022
सहकारी संस्थाका सदस्यहरु र सर्व साधारणलाई सूचना।।।
1. सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र सीमित हुन्छ। सीमित कार्यक्षेत्रभित्रका स्थानीय बासिन्दाहरुले रीत पूर्वक संस्थाको न्यूनतम एक शेयर खरिद गरी सदस्य बनेर शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेर मात्र बचत राख्ने तथा ऋण लिने कार्य गर्नुपर्छ। आफू बसोबास गरेको क्षेत्र संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ, पर्दैन बुझेर सदस्य भएर मात्र कारोबार गर्नुहोला।
2. सहकारी संस्था सदस्यले नियन्त्रण गर्ने संस्था हो। संस्था समुदायमा आधारीत हो, होइन ? संस्थाका संचालकहरु आफूले चिने जानेका व्यक्तिहरु हुन कि होइन्न? संस्थाले सबै सदस्यहरुलाई साधारण सभामा सहभागी गराएर छलफल गर्ने गराउने, सदस्यहरुको सुझाव निर्देशन लिई कार्यान्वयन गर्ने गर्छ कि गर्दैन, यी कुराहरु राम्रो बुझेर मात्र सदस्य भै कारोबार गर्नुहोला।
3. विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार सहकारी संघ/संस्थाहरुले आफ्नो नाम अनुसारको मुख्य कारोबार गर्नुपर्छ, जस्तै- कृषि सहकारी संस्थाले कृषि सामाग्री बिक्री र सदस्यको कृषि उत्पादन संकलन प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने, उपभोक्ता सहकारीले उपभोग्य बस्तु विक्री गर्ने, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले उत्पादन खरीद र उपभोग्य बस्तु विक्री गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचत तथा ऋण लगानी गर्ने जस्ता कामहरु मुख्य कारोबारका रुपमा गर्नुपर्छ र बचत तथा ऋण बाहेक अन्य संस्थाहरुले सहायक कारोबारको रुपमा मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउँछन्। तसर्थ आफ्नो संस्थाको विषय र सो अनुसार आफूले लिने सेवा प्रति सचेत रहेर मात्र कारोबार गर्नुहोला।
4. साधारण सभामा सहभागी भएर छलफलमा भाग लिन पाउनु सबै सदस्यहरुको अधिकार हो। संस्थाहरुले साधारण सभा गर्दा एकै स्थान वा क्षेत्रगत रुपमा समूह विभाजन गरी सबै सदस्यहरुलाई सहभागी गराउनु पर्छ। कुनै कुनै सहकारी संस्थाले निश्चित रकमको शेयर खरीद गर्ने सदस्यहरूलाई मात्र साधारण सभामा सहभागी गराउने र शेयर लाभांश, संरक्षित पूँजी फिर्ता गर्ने लगायतका रकमहरु दिने, राहत कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउने, संचालक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा त्यस्ता सदस्यहरुको प्रतिनिधित्व रहने जस्ता विभेदकारी व्यवस्थाहरु राखेको पाइएको छ। तपाई सदस्य भएको संस्थामा पनि यस किसिमको विभेद गरिएको छ भने शेयर लगानीको आधारमा त्यस्तो विभेद गर्न पाइदैन। न्यूनतम एक कित्ता शेयर खरीद गर्ने सदस्यले संस्थाका सबै अधिकार प्रयोग गर्न र सुविधा प्राप्त गर्न पाउँछ। संस्थामा कुरा उठाउनुहोस्, सुधार नभएमा नियामक मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी लिखित उजुरी गर्नुहोस्।
5. सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानीमा प्रचलित कानूनले तोके बमोजिम निर्धारण गरिएको सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा बढी ब्याज लिन पनि पाउँदैनन्। ब्याजलाई साँवामा जोडी पुनः सावाँ कायम गरेर ब्याज लिन पाँउदैनन्। किस्ता घट्दै गए अनुसार ब्याज पनि घट्दो दरमा लिनुपर्छ। सदस्य भई ऋणको कारोबार गर्दा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोला र यस बमोजिम नभएको पाइएमा प्रमाण सहित यस मन्त्रालयमा उजूरी गर्नुहोला।
6. एक स्थानीय तहमा एकै खालको सेवा दिने एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य भएर कारोबार गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा आफूलाई सदस्य भएर कारोबार गर्न उपयुक्त लागेको एक संस्थामा मात्र सदस्य भएर कारोबार गर्नुहोला।
7. यस मन्त्रालयको नियमन क्षेत्राधिकारमा रहेका सहकारी संघ/संस्थाहरुमध्ये धेरै सहकारी संस्थाहरुले संस्था नियमित रहेको प्रमाण कागजात, आ. व. 07७/07८ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरी अद्यावधिक हुन आएका छैनन्। त्यस्ता सहकारी संस्थाहरु निस्कृय सहकारी संस्थाको सूचीमा पर्दछन्।नियामक निकायसँग सम्पर्क नगर्ने, प्रतिवेदन पेश नगर्ने तथा अपारदर्शी ढंगले कारोबार गर्ने, संस्थाहरुसँग कारोबार गर्दा जोखिम हुन सक्ने भएकाले यस प्रति सर्वसाधारणले सचेत भएर मात्र कारोबार गर्नुहोला।
8. केही सहकारी संस्थाहरुले सदस्य बनाउने समयमा शेयर पूँजी र प्रवेश शुल्क बाहेक जगेडा कोषमा सहभागिता, घर जग्गा कोषमा सहभागिता लगायत विभिन्न खालका अतिरिक्त रकमहरु लिने, नियमित रूपमा सदस्यता खुला नगरी निश्चित समयमा मात्र सदस्यता खुला गर्ने लगायतका कार्य गरेको गुनासो प्राप्त हुने गरेको छ। सहकारी संस्थाको सदस्यता सधै खुला हुनु पर्दछ र सदस्य बन्दा न्यूनतम शेयर पूँजीको रकम तथा विनियममा तोकिए बमोजिम प्रवेश शुल्क बाहेक अन्य थप शुल्कहरु केही तिर्नुपर्दैन। कुनै संस्थाले योग्यता पुगेर पनि कृत्रिम बन्देज खडा गरी सदस्यता नदिएमा वा प्रवेश शुल्क बाहेक अन्य यस्तो अतिरिक्त शुल्क माग गरेमा तत्काल यस मन्त्रालयमा लिखित उजूरी गर्नुहोला ।
9. सहकारी सम्बन्धी विभिन्न सूचनाहरु यस मन्त्रालयको वेवसाइट, फेसबुक पेज क्रमश “https://molmcpa.bagamati.gov.np/”, “https://www.facebook.com/molmcpa/” मा नियमित रुपमा प्रकाशन भई राख्ने हुँदा यस्ता सूचनाहरु हेरेर, बुझेर कुनै कुरा अस्पष्ट भएमा यस मन्त्रालयको फोन नं. 0५७-५२५६४३, मा सम्पर्क गरी स्पष्ट हुनुहुन र आफ्नो बचत रकमको सुरक्षा हुने गरी ऋण लिदाँ पनि अनुचित रुपमा आर्थिक भार नपर्ने गरी र सदस्यतामा विभेद समेत नहुने वातावरण सृजना भए नभएको सम्बन्धमा विश्वस्त भएर मात्र सहकारी संस्थासँग कारोबार गर्नुहोला।
२०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधान अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स....