१. जिल्ला विकास समिति, गुल्मीको संक्षिप्त परिचय
१.१. परिचय
वर्तमान नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको लुम्बिनी अञ्चलको एक गुल्मी जिल्लामा हालको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको इतिहासलाई हेर्ने हो भने वि.सं. २००८ सालमा ग्राम विकास संस्थाको नाम वाट शुरु भएको पाइन्छ । गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा स्थापना भएको उक्त संस्थाको पहिलो प्रमुखको रुपमा धर्म बहादुर थापा थिए । उक्त संस्थाको प्रमुखलाई BDO
(Block Development Officer) भन्ने गरिन्थ्यो ।
त्यसै गरी २०१८ सालपछि उक्त संस्थाको नाम परिवर्तन गरी त्रिभुवन ग्राम विकास नामकरण गरियो भने २०२० सालदेखि करिब २०२६/०२७ सालसम्म जिल्लाको प्रशासन तथा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य जिल्ला पञ्चायत कार्यालयको नामबाट सञ्चालन हुने गरेका थिए । केन्द्रीय स्तरमा पहिला गृह पञ्चायत मन्त्रालयको नामबाट मन्त्रालय रहेका कारण जिल्लाको शान्ति सुरक्षा ब्यवस्थापन गर्ने पदाधिकारी र जनप्रतिनिधिहरू एउटै निकाय अन्तरगत रहने र जिल्ला पञ्चायतको सचिवको काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने ब्यवस्था थियो । २०२७/०२८ सालमा जिल्ला कार्यालयको छुट्टै ब्यवस्था भएपछि जिल्ला पञ्चायत कार्यालय छुट्टै रहने र त्यसको प्रमुख पंचायत विकास अधिकारी रहने ब्यवस्था भएको पाईन्छ । पहिलो पंचायत विकास अधिकारीको रुपमा टंकनाथ पथिकले कार्यभार सम्हालेका थिए ।
२०३९ सालको विकेन्द्रीकरण ऐन लागू भएपछि जिल्ला पञ्चायतलाई जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको नामाकरण गरी विकाससंग सम्बन्धीत जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयहरूलाई जि.पं. सचिवालय अन्तरगत शाखाको रुपमा राखियो र २०४२ सालमा विकेन्द्रीकरण नियमावली जारी भएपछि जिल्लामा रहने विकाससंग सम्बन्धीत सवै विषयगत कार्यालयहरू जिल्ला पंचायत सचिवालय अन्तरगत शाखाको रुपमा रहने ब्यवस्था गरियो।
जनताको प्रतिनिधिको संस्थाको रुपमा २००८ सालमा स्थापना भएको यो संस्था पहिला ग्राम विकास संस्था, त्रिभुवन ग्राम विकास, जिल्ला पंचायत कार्यालय, जिल्ला पंचायत सचिवालय हुदै २०४६ सालको जन आन्दोलनबाट देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि जिल्ला विकास समितिमा परिणत भएको छ । यसले आºनो स्थापनाकाल देखि नै कहिले गाउ“ फर्कको नामबाट वा मनोनित गर्ने प्रक्रियाबाट वा जनताका गाउ“ स्तरका प्रतिनिधिबाट चुनिएर वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट जनताका प्रतिनिधि रहने गरेकोमा देशको राजनैतिक कारणले २०५९ देखि जनतप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा जि.वि.स. अगाडि बढिरहेको छ । हुनत यस वीचमा २०५९ श्रावणदेखि २०६० चैत्रसम्म र २०६१ श्रावण देखि २०६२ आषाढसम्म स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा विषयगत कार्यालयका प्रमुख÷अन्य कार्यालयका कर्मचारी प्रतिनिधिहरू रहेको जिल्ला विकास समिति सञ्चालन समिति गठन गरी कर्मचारीहरूबाट मात्र जिल्ला विकास समिति, जिल्ला परिषद लगायतका जिम्मेवारीहरू निर्वाह हुदै आएको थियो । राजनितिक अस्थिरताका कारण राजाले सत्ता आºनो हातमा लिएको अवस्थामा सरकारले २ पटक सम्म प्रतिनिधी मनोनित गरेर जिल्ला विकास समिति गठन पनि गरेको थियो तर राजनितिक दलहरूको अगुवाईमा भएको जनआन्दोलनले त्यसलाई टिक्न दिएन र २०६२÷०६३ को आन्दोलनले मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ । भने २०६३ को शुरुदेखि सरकारले जि.वि.स. सभापतिले गर्ने काम, जिल्ला विकास समितिले गर्नुपर्ने काम, जिल्ला परिषदले गर्नु पर्ने काम लगायतका कार्यहरू स्थानीय विकास अधिकारीको एकल बोर्ड मार्फत सम्पादन हुदै आईरहेको छ । जिल्लाको विकासको लागि हालसम्म जिल्ला विकास समिति, गुल्मीमा विभिन्न व्यक्तिहरूले सभापति र स्थानीय विकास अधिकारीको पदमा बसेर कार्य गरिसक्नु भएको कुरा जिल्ला विकास समितिको अभिलेखमा रहेको छ । जसको विस्तृत जानकारी छ ।
वर्तमान ब्यवस्था अनुसार जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहयोग, समन्वय र सल्लाह सुझाव बमोजिम गत विगत वर्षहरूदेखि नै जिल्लाको समग्र विकास निर्माण लगायत सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरू जि.वि.स.को कार्यालयले सम्पादन गर्दै आईरहेको छ ।
जिल्ला विकास समितिलाई संचालन गर्नको निमित्त यसको आफ्नै संगठनात्मक स्वरुप रहेको छ । जस अन्तरगत विभिन्न समितिहरूलगायत शाखा उपशाखाहरूमा विभाजन गरी स्थानीय निकायमा गरिने कामकाजहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन यी शाखा उपशाखाहरूबाट कार्य सम्पादन गर्ने गरिन्छ । जसको संगठनात्मक स्वरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
१.२ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय अन्तरगतका शाखाहरू
१) सामान्य प्रशासन शाखा
प्रशासन उपशाखा जिन्सी उपशाखा
दर्ता चलानी तथा जनसम्पर्क उपशाखा पञ्जिकरण उपशाखा
२) आर्थिक प्रशासन शाखा खर्च व्यवस्थापन उपशाखा
राजस्व व्यवस्थापन उपशाखा
३) सामाजिक विकास शाखा
सामाजिक समावेशिकरण उपशाखा गैसस÷निजी क्षेत्र समन्वय उपशाखा
४) सूचना व्यवस्थापन शाखा
जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्र
५) योजना अनुगमन तथा निक्षेपण समन्वय शाखा
योजना तथा अनुगमन उपशाखा गाविस तथा सामाजिक सुरक्षा उपशाखा
६) आन्तरिक लेखापरिक्षण शाखा
७) वातावरण उर्जा तथा जलवायु परिवर्तन
८) समिति, आयोजना तथा कार्यक्रमहरू
(क) स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम
(ख) क्ल्च्त्ए
९) जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
१०) महिला जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
११) आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
१२) दलितवर्ग उत्थान जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
१३) अपाङ्ग जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
१.३ जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको स्वामित्वमा रहको भवनहरूको विवरण
क) जिल्ला विकास समितिको कार्यालय भवन १ ख) जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भवन १
ग) स्थानीय विकास कोष तथा सूचना केन्द्र रहेको भवन १ घ) सभापति निवास भवन १
ङ) स्था.वि.अ. क्वार्टर भवन १ छ) क्यान्टिन तथा ग्यारेज भवन १
१.४ सवारी साधन
क) जीप ३ ख) मोटरसाईकल ५ (२ विग्रिएको)
