21/12/2025
एमसिसीको नाममा लमही–धानखोला सडकमा खेलवाड, चार लेनको माग बेवास्ता गर्दै दुई लेनमै अड्काउने षड्यन्त्र
नेपालको संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना देशकै सबैभन्दा विवादित परियोजनाका रूपमा अघि बढिरहेको छ। यही परियोजनाअन्तर्गत एमसिसी नेपालमार्फत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारका काम अघि बढाइएका छन्। तर, सडक परियोजनाको नाममा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी क्षेत्रलाई गम्भीर अन्याय गरिएको आरोप लागेको छ।
एमसिसी अन्तर्गत दाङको धानखोला–लमही सडकखण्डलाई दुई लेनको सडकका रूपमा अघि बढाउने टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। जबकि यो सडक लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीसँग जोडिने मुख्य मार्ग मात्र नभई पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक तथा रणनीतिक खण्ड हो। तीव्र शहरीकरण, बढ्दो सवारी चाप र औद्योगिक विस्तारलाई मध्यनजर गर्दा यस सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
हाल दुई लेनकै सडक साँघुरो हुँदा सवारी आवागमनमा समस्या, दुर्घटनाको जोखिम र विकासमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ। पूर्वी दाङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै आउने सवारी साधनहरूको मुख्य प्रवेशद्वार यही सडक भएकाले यसको महत्व झनै बढेको छ।
यस विषयमा एमसिसी नेपालले सरकारसँग पटक–पटक छलफल गरेको दाबी गरे पनि स्थानीय तह, संघर्ष समिति र जनताको मागलाई बेवास्ता गरिएको संघर्ष समितिको आरोप छ। संघर्ष समितिका अनुसार मिति २०८२ मंसिर ९ गते एमसिसी नेपालका प्रतिनिधिहरूले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रमुख सचिव, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग भेटघाट गरेका थिए। ती भेटघाटमा समेत धानखोला–लमही सडकलाई चार लेन बनाउनुपर्ने स्पष्ट माग राखिएको थियो।
मंसिर २९ गते राप्ती गाउँपालिकामा भएको अन्तरक्रियामा समेत सबै सहभागीले दुई लेन खारेज गरी चार लेन (एक्सप्रेस हाइवे) निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए। तर, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको उदासीनताले जनताको आवाज दबाइएको संघर्ष समितिको ठहर छ।
संघर्ष समितिले सरकारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भनेको छ,
“जनताको स्पष्ट आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि एमसिसी र ठेकेदार कम्पनीको पक्षमा सरकार किन उभिएको छ ? के सरकार सार्वभौम छैन ?”
धानखोला–लमही सडक परियोजना आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षा दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भएको जनाउँदै संघर्ष समितिले यो सडक दुई लेनमा सीमित राख्नु देउखुरी क्षेत्रको समग्र विकासमा बाधक हुने चेतावनी दिएको छ।
संघर्ष समितिले संघीय सरकारसँग परियोजना पुनरावलोकन गरी चार लेन (एक्सप्रेस हाइवे) निर्माणको पहल गर्न माग गरेको छ। माग सुनुवाइ नभए पौष ७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन र पौष महिनाभर विशेष विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी समेत प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
