30/05/2026
आ.व. २०८३/८४ को बजेट- मेरो दुई दृष्टि
✅ वित्तीय सङ्घीयताको दृष्टीले आ.व. २०८३/८४ को बजेट: केन्द्रिकृत मानसिकताको उपज
* कुल बजेट = रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड (२,१२४.३४ अर्ब)
* प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेट रु. ५ खर्ब ९२ अर्ब ८२ करोड (२७.९०%) मात्र ।
⭐ वित्तीय हस्तान्तरण (बजेट वक्तव्य बुँदा नं. ६६)
* कूल = रु. ४१७.८२ अर्ब (१९.६७%)
* प्रदेश = रु. ९७.५६ अर्ब (४.५९%)
* स्थानीय तह = रु. ३२०.२६ अर्ब (१५.०८%)
⭐ राजस्व बाँडफाँड
* कूल = रु. रु. १७५ अर्ब (८.२३%)
* प्रदेश = रु. ८७.५० अर्ब (४.११५%)
* स्थानीय तह = रु. ८७.५० अर्ब (४.११५%)
⭐ कुल विनियोजित रकम र प्रतिशत
* दुवै तहको कूल = रु ५९२.८२ अर्ब (२७.९०%)
* प्रदेश = ९७.५६ + ८७.५० = रु. १८५.०६ अर्ब (८.७१%)
* स्थानीय तह = ३२०.२६ + ८७.५० = रु. ४०७.७६ अर्ब (१९.१९%)
यसरी हेर्दा यो बजेट वित्तीय सङ्घीयताको दृष्टीले केन्द्रमुखी देखिन्छ । भन्सार, भ्याट, आयकर, अन्तशुल्क सबै कन्द्रले उठाउँछ । तर ७ वटा प्रदेशलाई ८.७१ प्रतिशत मात्र बजेट दिइएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा सङघवादको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
✅ सार्वजनिक ऋणको दृष्टीले आ.व. २०८३/८४ को बजेट:
* कुल बजेट = रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड
* कुल ऋण = रु. ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड (३०.९४%)
* वैदेशिक ऋण = रु. २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड (११.६४%)
* आन्तरिक ऋण = रु. ४ खर्ब १० अर्ब (१९.३०%)
नवउदारवादतर्फ उन्मुख यसपटकको बजेटले आजको लोकप्रियताको लागि भोलिको पुस्तामाथि ऋणको भारी बोकाउने जोखिम बढाएको छ । यो सरकार आउने बित्तिकै हिजोका सरकारहरूभन्दा एक कदम अगाडि बढेर ठूलो मात्रामा ऋण लिने काम भयो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मध्यसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २९७५.४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने प्रतिव्यक्ति ऋणको भार करिब रू १ लाख ६ सय पुगेको छ।
अहिले ठूलो आकारको वजेट ल्याउँदा कूल बजेटमा ३०.९४% त आन्तरिक र वाह्य ऋण मात्र छ । यसको परिणाम भावी पुस्तामाथि ऋणको बोझ थोपर्ने, ऋणको साँवा र व्याज भुक्तानीको भार बढ्दै जाने, विकास खर्चभन्दा ऋण तिर्ने खर्च बढ्ने खतरा बढ्छ । यसपटककै बजेटमा पनि झन्डै २०% यसका लागि छुट्याइएको छ ।
यसरी राजस्वले धान्न नसक्ने ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा देशलाई ऋणमाथि ऋणको भार बढाउने छ । तथापि यसलाई एउटा मात्रै भए पनि रोजगारकेन्द्रित नयााँ 'हाइटेक सिटी' निर्माण, स्टार्टअप, नव प्रवर्तन, स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरीङ, उद्यमशील स्मार्ट भिलेज, पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरणजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरे त्यसले भविष्यमा आम्दानी बढाएर अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन पनि सक्छ । तर प्रशासनिक र कर्मचारीलाई तलव ख्वाउन कूल बजेटको ६०% र पुँजिगत खर्च २०% गर्ने हो भने “ऋण काढेर भोज, पछि साहुको मोज" भनेजस्तो हुने निश्चित छ ।
