Rajasthan Tribal Area Development Co-op. Fed. Ltd, Govt of Rajasthan

11/12/2022

https://exhibition.skoch.in/beacon-of-hope/rajasthan-tribal-area-development-co-operative-federation-ltd-udaipur

Dear friends
The voting lines are now open for our project competing for the SKOCH Award.
It will close at 1900 hrs on Tuesday, 13th December 2022.
Sharing the link of the above Project here for quick access.
Kindly vote and support.

The best way to show your appreciation for this project is to click some advertisements and keep a count of how many you clicked. You will be asked for the number of advertisements that you clicked before you can vote. The money generated through this supports our social action. SKOCH Award Nominee....

22/11/2022

जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस 2022 के उपलक्ष्य में राजभवन, जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में राजस्थान राज्य में राजससंघ, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा संचालित वन धन योजना अंतर्गत विभिन्न वन धन विकास केंद्रों एवं अन्य को राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र, माननीय राज्यमंत्री महोदय श्री अर्जुन सिंह बामनिया, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार) व प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक गुप्ता, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। जिसमे जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ (राजससंघ), ट्राइफेड, राजीविका व अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। Tribal Area Development Department -TAD Rajasthan Tribal Area Development Co-op. Fed. Ltd, Govt of Rajasthan Trifed Rajeevika

05/06/2022

राजस्थान के दक्षिण भाग में रह रहे आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिये वर्ष 1976 में सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन एक राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था के रूप में पंजीकृत कराकर राजससंघ की स्थापना की गयी। एक वर्ष बाद ही सहरिया परियोजना क्षेत्र को भी कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया। जनजाति उपयोजना क्षेत्र की 53 एवं सहरिया क्षेेत्र की 2 कुल 55 पंचायत समितियाँं, तहसील क्षेत्रों में राजससंघ निम्नांकित उद्धेश्यों की पूर्ति के लिये कार्यरत हैं।

1 संघ की सदस्य सहकारी संस्थाओं के क्रिया-कलापों को संगठित एवं समन्वित कर सहकारी तंत्र को मजबूत करना।

2 कार्यक्षेत्र में अवसंरचना को विकसित करना तथा सहकारी संगठनों के माध्यम से जनजाति व्यक्तियों के लिये कल्याण कार्यक्रमों का संचालन एवं राजकीय/शीर्ष सहकारी संस्थाओं की योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

3 जनजाति के व्यक्तियों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाकर उनके आर्थिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।

4 जनजाति युवक-युवतियों के लिए रोजगार सृजन हेतु प्रशिक्षण, ऋण एवं अनुदान दिलाकर उनकी सेवा उत्पादों के विपणन हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।

5 कृषि उपजों/लघु वन उपजों का क्रय विक्रय, प्रसंस्करण, विपणन इत्यादि कार्य करना।