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We Currently Working For The War Against Pollution Which Is Created By Industries And Taking The Action Against Them By Organize The Meeting With Gujarat Pollution Control Board. We Believe In How Can We Create The Rules For The Control The Different Types Of Pollution To Save The Environment And Makes The Better With Green Economy.We Are Taking Strict Action Against The Industries Who Creating The Pollution That Means Not Working Under The Rules And Regulation Of Gujarat Pollution Control Board.

28/08/2026

🏛️ રાજકોટનું વૈભવશાળી વોટસન સંગ્રહાલય

સંગ્રહાલયો આપણા ભવ્ય ભૂતકાળનો સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસો છે. કોઈપણ મહાનગરની સંસ્કૃતિ અને સંસ્કારિતાની સાચી ઓળખ ત્યાં આવેલાં પુસ્તકાલયો અને સંગ્રહસ્થાનોની સંખ્યા પરથી મળી શકે છે. આજે સંગ્રહસ્થાનોનું જે સ્વરૂપ છે તેનો પ્રારંભ ૬ઠ્ઠી સદીની આસપાસ યુરોપમાં થયો હતો. જ્યાં ખ્રિસ્તી પાદરીઓ પોતાના ધર્મગુરુઓના અવશેષો સાચવતા અને રોમન રાજાઓ પૂર્વજોના સ્મૃતિચિહ્નો સાચવવા આવાં સ્થાનો ઊભા કરતા. જગતમાં સૌથી વધારે સંગ્રહાલયો ધરાવતો દેશ ફ્રાંસ છે, જ્યારે ભારતમાં સંગ્રહસ્થાનોની પ્રવૃત્તિનો વિકાસ ૧૮મી સદીથી શરૂ થયો હતો. ભારતનું સૌપ્રથમ સંગ્રહાલય ઈ.સ. ૧૭૯૬માં સર વિલિયમ જોન્સ દ્વારા કલકત્તામાં સ્થપાયું. મુંબઈનું પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ મ્યુઝિયમ ઈ.સ. ૧૮૫૧માં ડૉ. અર્સ્ટને સ્થાપ્યું, જ્યારે ગુજરાતનું સૌપ્રથમ સંગ્રહસ્થાન કચ્છના મહારાવ ખેંગારજી ત્રીજાના હસ્તે ભુજમાં ઈ.સ. ૧૮૭૭માં આરંભાયું. ત્યારબાદ ભુજનું આયના મહેલ, જૂનાગઢનો દરબાર હોલ અને સક્કરબાગ, જામનગરનું લાખોટા, ધરમપુરનું લેડી વિલ્સન, પ્રભાસપાટણનું પ્રાચીન અવશેષોનું સંગ્રહાલય સ્થપાયા. આજે તો એકલું અમદાવાદ મહાનગર જ ૧૩ જેટલાં સંગ્રહાલયો સાચવીને બેઠું છે.

આજે અહીં વાત કરવી છે રાજકોટના હૃદયસમા જુબિલી ગાર્ડનમાં ઈ.સ. ૧૮૮૮માં સ્થપાયેલા અને સૌરાષ્ટ્રની શાન ગણાતા વોટસન સંગ્રહાલયની. વોટસનનું પૂરું નામ કર્નલ જ્હોન વોટસન હતું. ઈ.સ. ૧૮૭૮થી ૧૮૮૭ સુધી તેઓ કાઠિયાવાડના પોલિટિકલ એજન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વમાં ઊંડી અભિરુચિ હોવાને કારણે તેમણે ‘કાઠિયાવાડ સર્વસંગ્રહ’ નામે ઐતિહાસિક ગ્રંથ પણ ગુજરાતને ભેટ આપ્યો છે. તેઓ નિવૃત્ત થયા ત્યારે કાઠિયાવાડમાં તેમણે કરેલી સેવાઓની સ્મૃતિ કાયમ કરવા માટે લોકફાળો એકત્ર કરવામાં આવ્યો. આ ફાળામાંથી તેમના નામે એક સંગ્રહાલય ઊભું કરવાનું નક્કી થયું. આ માટે કર્નલ વોટસને પોતાની પાસે રહેલી પુરાતત્ત્વીય વસ્તુઓ અને કલાકૃતિઓ ભેટ આપી, તો રોબર્ટ બ્રુસ ફૂટે ભૂસ્તરશાસ્ત્રના અલભ્ય નમૂનાઓ આપ્યા. તે સમયના દેશી રાજવીઓએ પણ પોતાની કલાકૃતિઓ ભેટ આપીને આ સંગ્રહાલયને સમૃદ્ધ બનાવ્યું.

આ સંગ્રહાલયમાં લોકકળા અને હસ્તકળાનો અજોડ ખજાનો છે. આહીર, રબારી, હરિજન અને કારડિયા સ્ત્રીઓનું હીરભરત, કચ્છીભરત, મોતી પરોવણાં, પેચવર્ક, આરીભરત, સાંકળી ટાંકાનું ભરત, તોરણ, પછીતપાટી, ચાકળા અને ચંદરવા અહીં સચવાયેલા છે. ઉપરાંત બનારસ, ત્રાવણકોર, દિલ્હી, મૈસૂર, કટક અને લખનૌની કારીગરીના નમૂના તેમજ ગુજરાતના વિવિધ પ્રદેશોનું ચાંદીકામ, હાથીદાંત, સુખડકામ, જડતરકામ, વિવિધ ઘાટવાળાં ધાતુપાત્રો, પાનદાનીઓ, લોકવરણના વસ્ત્રો, અલંકારો, પાઘડીઓ અને પાનપેટીઓનો સંગ્રહ અહીં અત્યંત વ્યવસ્થિત રીતે પ્રદર્શિત કરાયો છે.

બીજો એક અગત્યનો વિભાગ ધાતુના શિલ્પો અને પ્રાચીન ભારતીય સિક્કાઓનો છે. શિલ્પોમાં ૧૬મીથી ૧૯મી સદીના દક્ષિણ ભારતની ગરુડની મૂર્તિ, મૂષકારોહ ગણેશ, મહિષમર્દિની, સરસ્વતી તથા બોધિસત્ત્વના શિલ્પો ઉલ્લેખનીય છે. સિક્કાઓમાં પ્રાચીન પંચમાર્ક, ઇન્ડો-પાર્થિયન, ક્ષત્રપ, કુશાન, આંધ્ર, ગુપ્ત, મૈત્રક, ગધૈયા, દિલ્હી સલ્તનત અને ભૂતપૂર્વ રાજવીઓના સિક્કાઓ સંગ્રહાયેલા છે. ઇતિહાસકારો માટે અહીં ત્રીજી સદીના મૌર્યકાળ પછીના શિલાલેખો, રુદ્રસેન-રુદ્રસિંહના ક્ષત્રપ શિલાલેખો, સોલંકી અને વાઘેલા રાજાઓના શિલાલેખો તેમજ ધરસેન, શિલાદિત્ય, ધરણીવરાહ અને જાઇકદેવના અતિમૂલ્યવાન તામ્રપત્રો પણ ઉપલબ્ધ છે.

નૃવંશશાસ્ત્ર વિભાગમાં સૌરાષ્ટ્રના રબારી, આહીર, સથવારા, વાઘેર અને ચારણ જ્ઞાતિના વસ્ત્રાલંકારો નાના કદની પ્રતિકૃતિઓ દ્વારા દર્શાવ્યા છે, જ્યારે મેર કુટુંબનું ઘર, અસલી વસ્ત્રો અને ઘરેણાં પૂરા કદના ડાયોરામા સ્વરૂપે રજૂ કર્યા છે. વસ્ત્રકલા વિભાગમાં પાટણના પટોળાં, કચ્છ-જામનગરની બાંધણી, બનારસી સેલા, કિનખાબ, અટલસ, કારચોબી, સાટીન અને બાલુચર સાડીઓ ભારતીય વણાટપરંપરાની ઝાંખી કરાવે છે. આ સિવાય સંગીત વિભાગમાં ઢોલ, શરણાઈ, ભૂંગળ, જોડિયા પાવા, મોરચંગ, બંસરી, સારંગી, દિલરૂબા, સિતાર, સુરંદો, રણશિંગું અને ડાકલું જેવા પારંપારિક વાદ્યો શોભી રહ્યા છે.

કાષ્ઠકલા વિભાગમાં ૧૬મી સદીથી આજ સુધીની ગુર્જર સુથારોની અદ્ભુત કોતરણીવાળા બ્રેકેટ, નેજવા, કમાનો, પૂતળીઓ, ઝરૂખા, કમાડ અને ટોડલા મૂકાયા છે. ચિત્રકળા વિભાગમાં અજંતાથી માંડીને આધુનિક શૈલીના ચિત્રો, તાડપત્રો, જૈન કલ્પસૂત્રો, મોગલ, રાજસ્થાની અને પહાડી શૈલીના લઘુચિત્રો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. યુરોપિયન આર્ટ વિભાગમાં લંડનના શિલ્પી આલ્ફ્રેડ ગિલ્બર્ટે ઈ.સ. ૧૮૯૯માં શ્વેત આરસમાં કંડારેલી રાણી વિક્ટોરિયાની પ્રતિમા, રોમન દેવી વિનસ તથા ગ્લેડિયેટરની પ્રતિકૃતિઓ અને મોટા તૈલચિત્રો મુખ્ય આકર્ષણ છે.

પ્રકૃતિપ્રેમીઓ માટે પક્ષી-પ્રાણી વિભાગમાં જલપક્ષીઓ, બાજ, સુરખાબ, બતક, પોપટ, કોયલ તેમજ શિયાળ, સસલાં, ખિસકોલી, મગર અને દીપડા જેવા પ્રાણીઓના સ્ટફ્ડ (મસાલો ભરેલા) નમૂનાઓ કલાત્મક રીતે રજૂ કરાયા છે. છેલ્લે, ભૂસ્તરશાસ્ત્ર વિભાગમાં રોબર્ટ બ્રુસ ફૂટે આપેલા અકીક, જીપ્સમ, બોક્સાઈટ, લિગ્નાઈટ, અબરખ તેમજ પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિના કરોડો વર્ષ જૂના અવશેષો (ફોસિલ્સ) વિદ્યાર્થીઓ માટે જ્ઞાનનો અખૂટ ખજાનો પૂરો પાડે છે. સાચે જ, સંગ્રહાલય એ માત્ર ઉત્ખનનમાંથી મળેલી વસ્તુઓનું પ્રદર્શન નથી, પરંતુ માનવ સંસ્કૃતિના જતન સાથે જ્ઞાન આપતી જીવંત વિદ્યાપીઠ છે.

●વોટસન સંગ્રહાલય રાજકોટના હૃદયસમા 'જુબિલી ગાર્ડન' માં આવેલું છે.
● આ સંગ્રહાલય સૌરાષ્ટ્રના સૌથી જૂના અને સમૃદ્ધ સંગ્રહાલયોમાંનું એક છે તથા તે ગુજરાત સરકારના રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ (સંગ્રહાલય નિયામકની કચેરી) હેઠળ સંચાલિત થાય છે.

◆ લેખક :જોરાવરસિંહ જાદવ

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28/08/2026

🌳 વૃક્ષ રોપણ 🌳
“આજનું રોપણ, આવતીકાલનું જીવન”
વૃક્ષો પ્રકૃતિનું અનમોલ વરદાન છે. તે આપણને શુદ્ધ હવા, ઓક્સિજન, છાંયો, ફળ-ફૂલ અને સ્વસ્થ પર્યાવરણ આપે છે. વૃક્ષો વગર માનવ જીવનની કલ્પના અશક્ય છે. વધતા પ્રદૂષણ અને ગ્લોબલ વોર્મિંગના સમયમાં વૃક્ષારોપણ એ માત્ર ફરજ નહીં, પરંતુ આવનારી પેઢી પ્રત્યેની આપણી જવાબદારી છે.
આવો, વધુને વધુ વૃક્ષો વાવી અને તેનું જતન કરીને હરિયાળું, સ્વચ્છ અને સુંદર પર્યાવરણનું નિર્માણ કરીએ. એક વૃક્ષ અનેક જીવને જીવન આપે છે, તેથી દરેક વ્યક્તિ ઓછામાં ઓછું એક વૃક્ષ વાવીને ધરતી માતાના ઋણનો થોડો ભાગ ચૂકવવાનો સંકલ્પ કરે.
સ્થળ : રાણાવાવ નગરપાલિકા સંચાલિત બગીચો, મુ. રાણાવાવ
“એક વૃક્ષ – અનેક આશીર્વાદ, હરિયાળું પર્યાવરણ – સૌનો અધિકાર.” 🌿🌱🌳

23/08/2026

🙏🕉️

19/08/2026

*महामहिम राष्ट्रपति महोदया के समक्ष विनम्र राष्ट्रीय निवेदन*

विषय:

भारत की वर्तमान शिक्षण-पद्धति में संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन कर वैदिक एवं भारतीय ज्ञान-परंपरा, आधुनिक विज्ञान, उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, कौशल एवं चरित्र-निर्माण पर आधारित एक समान, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं सर्वसमावेशी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने हेतु व्यापक सुधार लागू किए जाने के संबंध में।

सेवा में,
माननीय राष्ट्रपति महोदया,
भारत गणराज्य,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

विषयगत निवेदन: भारत की शिक्षा व्यवस्था को भारत की प्राचीन वैदिक एवं भारतीय ज्ञान-परंपरा, मूल ग्रंथों, संस्कारों एवं नैतिक मूल्यों से जोड़ते हुए आधुनिक विज्ञान, उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, रोजगार एवं कौशल से युक्त एक पूर्णतः सुदृढ़, आधुनिक एवं राष्ट्रोपयोगी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने हेतु संवैधानिक एवं नीतिगत स्तर पर आवश्यक पहल किए जाने के संबंध में।

महोदया,

सादर निवेदन है कि भारत केवल एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से विकसित एक महान ज्ञान, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य, कला, कृषि, चिकित्सा, गणित, खगोल, वास्तु, भाषा एवं आध्यात्मिक परंपरा वाला सभ्यतागत राष्ट्र है।

भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं था, बल्कि विद्यार्थी को ज्ञानवान, चरित्रवान, अनुशासित, आत्मनिर्भर, कर्तव्यनिष्ठ, समाजोपयोगी एवं राष्ट्रोपयोगी नागरिक बनाना भी था।

आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहा है तथा विज्ञान, अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उद्योग, व्यापार और उद्यमिता में नई क्षमताएँ विकसित कर रहा है। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी व्यापक एवं समन्वित व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें भारत की प्राचीन ज्ञान-परंपरा और 21वीं सदी की आधुनिक वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं तकनीकी आवश्यकताएँ एक ही शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित हों।

अतः निम्नलिखित व्यापक सुधारों पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार एवं आवश्यक कार्रवाई का विनम्र निवेदन प्रस्तुत है।

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1. भारतीय ज्ञान, आधुनिक विज्ञान एवं कौशल आधारित राष्ट्रीय शिक्षा मॉडल

भारत में शिक्षा का नया मूल सूत्र निर्धारित किया जाए:

“भारतीय ज्ञान-परंपरा, आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कौशल, उद्योग, व्यापार, उद्यमिता, चरित्र एवं राष्ट्रसेवा।”

विद्यार्थी को केवल परीक्षा पास करने वाला नहीं, बल्कि:

ज्ञानवान, कुशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला, संस्कारित, आत्मनिर्भर, उद्यमी एवं राष्ट्रोपयोगी नागरिक

बनाने की दिशा में शिक्षा व्यवस्था विकसित की जाए।

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2. देश के सभी विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में वैदिक एवं भारतीय मूल ग्रंथों का व्यवस्थित अध्ययन अनिवार्य किया जाए

यह इस प्रस्ताव का एक प्रमुख एवं अनिवार्य आधार हो।

सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, सहायता-प्राप्त विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय—सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी की आयु, कक्षा, शैक्षणिक स्तर एवं विषय के अनुरूप वेद, उपनिषद, वेदांग, भगवद्गीता तथा अन्य प्रमाणित वैदिक एवं भारतीय मूल ग्रंथों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं प्रमाण-आधारित अध्ययन अनिवार्य किया जाए।

शिक्षा का स्तर इस प्रकार निर्धारित किया जाए:

प्राथमिक स्तर

भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों, संस्कृत के सरल शब्दों, श्लोकों, कथाओं एवं भारतीय ज्ञान-परंपरा का आयु-उपयुक्त परिचय।

माध्यमिक स्तर

वेदों के चयनित मंत्र, उपनिषदों के चयनित अंश, भगवद्गीता के चयनित श्लोक, वेदांग, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, हितोपदेश एवं अन्य प्रमाणित भारतीय साहित्य का अर्थ, संदर्भ एवं जीवनोपयोगी अध्ययन।

उच्चतर माध्यमिक स्तर

वैदिक साहित्य, उपनिषद, वेदांग, भारतीय दर्शन, भारतीय गणित, खगोल, आयुर्वेद, व्याकरण, राजनीति, अर्थचिंतन, कृषि, पर्यावरण एवं भारतीय ज्ञान परंपरा का अधिक व्यवस्थित एवं गहन अध्ययन।

महाविद्यालय स्तर

विद्यार्थियों की शाखा एवं विषय के अनुसार भारतीय मूल ग्रंथों का मूल भाषा, अनुवाद, भाष्य, ऐतिहासिक संदर्भ एवं आलोचनात्मक अध्ययन कराया जाए।

विश्वविद्यालय स्तर

वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, संस्कृत, भारतीय गणित, खगोल, आयुर्वेद, व्याकरण, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तु, कृषि, धातु-विज्ञान, पर्यावरण एवं अन्य भारतीय ज्ञान परंपराओं पर उच्च स्तरीय शोध की व्यवस्था की जाए।

इस प्रकार वैदिक एवं भारतीय ज्ञान केवल गुरुकुलों तक सीमित न रहे, बल्कि भारत की संपूर्ण मुख्यधारा शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एवं व्यवस्थित अंग बने।

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3. मूल ग्रंथों का अध्ययन केवल अनुवाद तक सीमित न हो

विद्यार्थियों को उचित स्तर पर:

मूल संस्कृत/प्राचीन भाषा का अंश, शब्दार्थ, भावार्थ, संदर्भ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विभिन्न भाष्य एवं आधुनिक दृष्टिकोण

के साथ अध्ययन कराया जाए।

इसका उद्देश्य केवल धार्मिक पाठ करवाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को अपनी सभ्यता के मूल बौद्धिक स्रोतों से परिचित कराना होना चाहिए।

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4. भारतीय ज्ञान-परंपरा का वैज्ञानिक एवं प्रमाण-आधारित अध्ययन

भारत के प्राचीन ज्ञान का सम्मान करते हुए उसका आधुनिक शोध-पद्धति से अध्ययन कराया जाए।

जो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है उसे प्रमाण सहित पढ़ाया जाए और जिन दावों का पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत न किया जाए।

इससे भारतीय ज्ञान-परंपरा का सम्मान भी बना रहेगा और शिक्षा की वैज्ञानिक विश्वसनीयता भी।

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5. आधुनिक गुरुकुल प्रणाली की स्थापना

देश में “आधुनिक गुरुकुल” को मान्यता प्राप्त शिक्षा व्यवस्था का एक विशेष एवं गुणवत्तापूर्ण विकल्प बनाया जाए।

आधुनिक गुरुकुल में प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था के श्रेष्ठ तत्व:

- गुरु-शिष्य संबंध
- अनुशासन
- योग
- ध्यान
- संस्कृत
- भारतीय दर्शन
- नैतिक शिक्षा
- सेवा
- प्रकृति से जुड़ाव
- शारीरिक शिक्षा
- आत्मनिर्भरता

के साथ आधुनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से जोड़ी जाए।

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6. गुरुकुल में आधुनिक विज्ञान, उद्योग, व्यापार एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा अनिवार्य हो

आधुनिक गुरुकुल का अर्थ केवल वेद-पाठ तक सीमित संस्था नहीं होना चाहिए।

आधुनिक गुरुकुल = भारतीय/वैदिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग, व्यापार, कौशल एवं उद्यमिता।

गुरुकुलों में निम्न आधुनिक विषयों को आवश्यकता एवं स्तर के अनुसार शामिल किया जाए:

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- गणित
- भौतिक विज्ञान
- रसायन विज्ञान
- जीव विज्ञान
- कंप्यूटर विज्ञान
- Artificial Intelligence
- Robotics
- Cyber Security
- Data Science
- Semiconductor Technology
- Electronics
- Renewable Energy
- Space Science

उद्योग एवं तकनीकी कौशल

- Civil Engineering की मूल समझ
- Mechanical Engineering की मूल समझ
- Electrical एवं Electronics
- Manufacturing
- Automation
- 3D Printing
- CAD/CAM
- Construction Technology
- कृषि तकनीक
- Food Processing
- Textile Technology
- Automobile Technology

व्यापार एवं उद्यमिता

- Entrepreneurship
- Accounting
- Banking
- Financial Literacy
- GST एवं कर-व्यवस्था की मूल जानकारी
- Digital Payments
- E-commerce
- Export-Import
- Marketing
- Sales
- Business Management
- Startup Development

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7. प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक रोजगार योग्य कौशल

कक्षा 6 से विद्यार्थियों को व्यावसायिक एवं तकनीकी कौशल का परिचय दिया जाए।

कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम एक रोजगार या उद्यमिता आधारित कौशल में पर्याप्त दक्षता प्राप्त करने का अवसर मिले।

उदाहरण:

Computer, Coding, Electrical, Electronics, Agriculture Technology, Accounting, Manufacturing, Design, Digital Marketing, Food Processing, Handicraft, Repair एवं अन्य स्थानीय उद्योग आधारित कौशल।

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8. “विद्यालय से उद्योग तक” शिक्षा व्यवस्था

शिक्षा को वास्तविक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए:

विद्यालय → कौशल प्रयोगशाला → उद्योग प्रशिक्षण → Internship → Apprenticeship → रोजगार अथवा Startup

हर जिले के प्रमुख उद्योगों के साथ विद्यालयों, गुरुकुलों, महाविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों का समन्वय स्थापित किया जाए।

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9. “हर विद्यार्थी एक कौशल, एक उद्योग अनुभव”

कक्षा 9 से प्रत्येक विद्यार्थी को वर्ष में निश्चित अवधि के लिए:

- उद्योग
- MSME
- Startup
- कृषि फार्म
- Research Lab
- Workshop
- Bank
- व्यापारिक संस्थान
- सरकारी विभाग
- तकनीकी संस्थान

में व्यावहारिक अनुभव दिया जाए।

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10. सभी वास्तविक गुरुकुलों को सरकारी मान्यता की व्यवस्था

देश में वास्तविक, गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित गुरुकुलों के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय गुरुकुल मान्यता एवं प्रत्यायन व्यवस्था बनाई जाए।

मान्यता के लिए:

- योग्य शिक्षक
- निर्धारित पाठ्यक्रम
- सुरक्षित परिसर
- स्वच्छता
- छात्र सुरक्षा
- छात्र-शिक्षक अनुपात
- विज्ञान प्रयोगशाला
- कंप्यूटर सुविधा
- पुस्तकालय
- खेल सुविधा
- भारतीय ज्ञान अध्ययन
- आधुनिक विषय
- परीक्षा एवं मूल्यांकन
- वित्तीय पारदर्शिता
- बाल अधिकारों का पालन
- भेदभाव-विरोधी व्यवस्था

जैसे मानक अनिवार्य किए जाएँ।

मानकों को पूरा करने वाले गुरुकुलों को सरकारी मान्यता, शैक्षणिक सहयोग एवं पात्रता के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

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11. “गुरुकुल” नाम के दुरुपयोग को रोकना

कोई भी संस्था केवल नाम में “गुरुकुल” लगाकर बिना निर्धारित मानकों के शिक्षा संस्था न चला सके।

इसके लिए:

Gurukul Registration, Accreditation, Inspection, Academic Standards एवं Student Safety Standards

की व्यवस्था हो।

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12. शिक्षा शुल्क के लिए राष्ट्रीय नियामक व्यवस्था

शिक्षा अत्यधिक महँगी होने के कारण कोई विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न हो।

अतः सरकार द्वारा संस्थान के प्रकार, स्तर, सुविधाओं एवं वास्तविक संचालन लागत के आधार पर:

न्यूनतम शुल्क मानक तथा अधिकतम अनुमत शुल्क सीमा

निर्धारित करने की पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए।

यह व्यवस्था:

सरकारी विद्यालय, सहायता-प्राप्त विद्यालय, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, गुरुकुल, महाविद्यालय एवं अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों

के लिए उपयुक्त नियामक ढाँचे में लागू की जाए।

निजी संस्थानों की उचित गुणवत्ता एवं नवाचार की स्वतंत्रता बनी रहे, परंतु अभिभावकों एवं विद्यार्थियों से मनमाना शुल्क वसूलने पर प्रभावी नियंत्रण हो।

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13. सरकार का प्रभावी नियामक हस्तक्षेप

सरकार का उद्देश्य प्रत्येक संस्था का दैनिक संचालन अपने हाथ में लेना नहीं, बल्कि:

शिक्षा की गुणवत्ता, शुल्क, पाठ्यक्रम के न्यूनतम मानक, शिक्षक योग्यता, विद्यार्थी सुरक्षा, पारदर्शिता एवं समान अवसर

पर प्रभावी नियंत्रण रखना हो।

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14. कोई विद्यार्थी आर्थिक कारण से शिक्षा से वंचित न हो

ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था बनाई जाए कि:

“धन की कमी किसी विद्यार्थी की शिक्षा में बाधा न बने।”

इसके लिए:

- छात्रवृत्ति
- फीस सहायता
- छात्रावास सहायता
- पुस्तक सहायता
- डिजिटल उपकरण सहायता
- परिवहन सहायता
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायता

जैसी व्यवस्थाएँ मजबूत की जाएँ।

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15. एक भारत, समान न्यूनतम शिक्षा मानक

गाँव हो या महानगर, सरकारी विद्यालय हो या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, गुरुकुल हो या अन्य संस्थान—प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम समान राष्ट्रीय शैक्षणिक आधार उपलब्ध हो।

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16. परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण परिवर्तन

केवल रटने एवं अंक प्राप्त करने की व्यवस्था को बदलकर:

ज्ञान, समझ, प्रयोग, कौशल, समस्या-समाधान, रचनात्मकता, परियोजना कार्य, अनुशासन एवं व्यवहारिक दक्षता

पर आधारित मूल्यांकन किया जाए।

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17. “डिग्री नहीं, दक्षता” को भी महत्व

राष्ट्रीय स्तर पर:

Academic Degree, Skill Certificate एवं Industry Certification

को परस्पर जोड़ा जाए।

किसी विद्यार्थी की वास्तविक कौशल क्षमता को केवल पारंपरिक डिग्री के अभाव में कम महत्व न मिले।

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18. शिक्षकों का राष्ट्रीय पुनर्प्रशिक्षण

शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण में:

- आधुनिक teaching methods
- Digital Education
- AI Tools
- भारतीय ज्ञान-परंपरा
- Child Psychology
- Practical Learning
- Vocational Education
- Constitutional Values
- Ethics

को शामिल किया जाए।

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19. संस्कृत को आधुनिक तकनीक से जोड़ना

संस्कृत को केवल धार्मिक भाषा के रूप में न पढ़ाकर:

संस्कृत, Linguistics, Artificial Intelligence, Natural Language Processing एवं Digital Humanities

के साथ जोड़ा जाए।

प्राचीन ग्रंथों का:

Digitisation, Preservation, Translation, Indexing एवं Research

कराया जाए।

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20. प्रत्येक जिले में भारतीय ज्ञान एवं कौशल केंद्र

चरणबद्ध रूप से प्रत्येक जिले में:

“भारतीय ज्ञान, कौशल एवं नवाचार केंद्र”

स्थापित किए जाएँ।

जहाँ:

भारतीय दर्शन, संस्कृत, योग, भारतीय साहित्य, कृषि, पारंपरिक शिल्प, आधुनिक Engineering, AI, Entrepreneurship एवं Innovation

का समन्वित अध्ययन एवं प्रशिक्षण हो।

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21. गुरुकुलों को उद्योगों से जोड़ना

मान्यता प्राप्त आधुनिक गुरुकुलों के विद्यार्थियों को उद्योगों में:

Internship, Apprenticeship, Mentorship एवं रोजगार अवसर

प्रदान किए जाएँ।

उद्योग गुरुकुलों को:

Laboratory, Equipment, Scholarships, Internship एवं Technical Mentorship

उपलब्ध करा सकें।

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22. उच्च शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध

विश्वविद्यालयों में:

- Indian Mathematics
- Indian Astronomy
- Indian Philosophy
- Indian Linguistics
- Indian Architecture
- Indian Agriculture
- Indian Metallurgy
- Indian Medicine
- Indian Political Thought
- Indian Economic Thought
- Indian Ecology

जैसे विषयों पर आधुनिक शोध केंद्र स्थापित किए जाएँ।

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23. भारतीय ज्ञान का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार

भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं पांडुलिपियों को:

Digitise → Preserve → Translate → Annotate → Research → Teach

की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत संरक्षित किया जाए।

एक विशाल राष्ट्रीय डिजिटल भारतीय ज्ञान पुस्तकालय बनाया जाए, जिसे विद्यार्थी, शिक्षक एवं शोधकर्ता उपयोग कर सकें।

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24. परिवार, संस्कार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व

शिक्षा में:

- माता-पिता का सम्मान
- परिवार के प्रति जिम्मेदारी
- बुजुर्गों का सम्मान
- नशामुक्ति
- सेवा
- आत्मसंयम
- अनुशासन
- सत्यनिष्ठा
- सामाजिक उत्तरदायित्व

जैसे मूल्यों को व्यवहारिक शिक्षा से जोड़ा जाए।

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25. योग, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

विद्यालय एवं गुरुकुलों में:

योग, प्राणायाम, ध्यान, खेल, शारीरिक व्यायाम, स्वास्थ्य शिक्षा एवं प्राथमिक उपचार

को मजबूत किया जाए।

भारतीय स्वास्थ्य परंपराओं का अध्ययन वैज्ञानिक एवं प्रमाण-आधारित तरीके से कराया जाए तथा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के प्रमाणित योगदान को भी शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा रखा जाए।

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26. भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक ज्ञान

विद्यार्थियों को:

जल संरक्षण, पारंपरिक जल-प्रबंधन, कृषि, मृदा संरक्षण, जैव विविधता, पशुपालन, आधुनिक कृषि तकनीक एवं खाद्य प्रसंस्करण

का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाए।

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27. विज्ञान और भारतीय ज्ञान का समन्वय

भारत के प्राचीन गणित, खगोल, धातु-विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, वास्तु एवं जल-प्रबंधन आदि का आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन एवं पुनर्मूल्यांकन कराया जाए।

इससे भारतीय ज्ञान को न तो अंधविश्वास के रूप में प्रस्तुत किया जाए और न ही बिना अध्ययन के अस्वीकार किया जाए।

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28. आधुनिक “वैदिक भारत” की स्पष्ट परिभाषा

इस प्रस्ताव में “वैदिक भारत” से आशय किसी पुराने राजनीतिक शासन या सामाजिक व्यवस्था को हूबहू वापस लाना नहीं है।

इसका आशय है:

सत्य, ज्ञान, कर्तव्य, आत्मसंयम, सेवा, प्रकृति-सम्मान, शिक्षा, अनुसंधान, आत्मनिर्भरता एवं मानवकल्याण जैसे श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र, संविधान, समान नागरिक अधिकार एवं प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना।

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29. चरणबद्ध राष्ट्रीय कार्ययोजना

प्रथम चरण — 1 से 3 वर्ष

- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की व्यापक समीक्षा
- वैदिक एवं भारतीय मूल ग्रंथों के अध्ययन का राष्ट्रीय ढाँचा
- सभी विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए स्तरानुसार पाठ्यक्रम
- गुरुकुल Accreditation Framework
- शुल्क नियमन का मॉडल
- शिक्षक प्रशिक्षण
- कौशल प्रयोगशालाएँ
- जिला स्तर पर Skill Mapping
- भारतीय ग्रंथों का डिजिटल संरक्षण

द्वितीय चरण — 3 से 7 वर्ष

- प्रत्येक जिले में भारतीय ज्ञान, कौशल एवं नवाचार केंद्र
- विद्यालय, गुरुकुल एवं उद्योगों के बीच Internship व्यवस्था
- राष्ट्रीय Skill Certification
- संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं के डिजिटल कार्यक्रम
- विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान शोध केंद्र
- छात्रवृत्ति एवं शिक्षा सहायता व्यवस्था का विस्तार

तृतीय चरण — 7 से 15 वर्ष

भारत की शिक्षा व्यवस्था को:

भारतीय ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं चरित्र

पर पूर्ण रूप से आधारित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

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30. राष्ट्रीय शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य

कोई बच्चा अशिक्षित न रहे।

पैसे की कमी किसी विद्यार्थी की शिक्षा न रोके।

हर विद्यार्थी कम से कम एक रोजगार योग्य कौशल सीखे।

हर विद्यार्थी भारत की वैदिक एवं ज्ञान-परंपरा से परिचित हो।

हर विद्यार्थी आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सक्षम बने।

हर विद्यार्थी चरित्रवान एवं जिम्मेदार नागरिक बने।

हर मान्यता प्राप्त गुरुकुल भारतीय ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान, उद्योग, व्यापार एवं तकनीक से जुड़े।

हर आधुनिक विद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भारतीय ज्ञान-परंपरा के मूल स्रोतों से जुड़े।

शिक्षा केवल रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले उद्यमी भी तैयार करे।

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31. प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा-सूत्र

“मूलों से जुड़ा ज्ञान, आधुनिक विज्ञान से युक्त शिक्षा, कौशल से आत्मनिर्भरता, उद्योग से समृद्धि, संस्कार से चरित्र, उद्यमिता से रोजगार और राष्ट्रसेवा से भारत का उत्कर्ष।”

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अंतिम राष्ट्रीय निवेदन

माननीय राष्ट्रपति महोदया,

भारत की प्राचीन शिक्षा-परंपरा ने ज्ञान, दर्शन, भाषा, गणित, चिकित्सा, कला, साहित्य एवं अनेक बौद्धिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विरासत छोड़ी है। आधुनिक भारत ने लोकतंत्र, विज्ञान, अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक, उद्योग एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।

अब आवश्यकता है कि इन दोनों धाराओं को विरोधी न मानकर उनका श्रेष्ठ समन्वय किया जाए।

हम ऐसा भारत बना सकते हैं जहाँ:

गुरुकुल में वेद और AI साथ पढ़े जाएँ,
विद्यालय में संस्कृत और विज्ञान साथ पढ़े जाएँ,
कॉलेज में भारतीय दर्शन और आधुनिक Engineering साथ पढ़ी जाए,
विद्यार्थी योग भी सीखे और Robotics भी,
भारतीय कृषि-परंपरा भी जाने और Modern Agriculture Technology भी,
व्यापार की नैतिकता भी सीखे और आधुनिक Entrepreneurship भी।

और सबसे महत्वपूर्ण रूप से:

भारत के प्रत्येक सरकारी, निजी, सहायता-प्राप्त विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप वेद, उपनिषद, वेदांग, भगवद्गीता तथा अन्य प्रमाणित भारतीय एवं वैदिक मूल ग्रंथों का व्यवस्थित अध्ययन सुनिश्चित किया जाए।

इससे भारत की शिक्षा व्यवस्था केवल डिग्री प्रदान करने वाली व्यवस्था न रहकर ज्ञान, चरित्र, कौशल, विज्ञान, उद्योग, व्यापार, तकनीक, उद्यमिता एवं राष्ट्रसेवा पर आधारित पूर्ण मानव-निर्माण व्यवस्था बन सकेगी।

अतः महामहिम राष्ट्रपति महोदया से विनम्र प्रार्थना है कि इस विषय को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, उद्योग एवं वाणिज्य से संबंधित मंत्रालयों तथा अन्य सक्षम संस्थाओं के समक्ष विचारार्थ भेजने एवं इस विषय पर एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित कर व्यापक राष्ट्रीय अध्ययन करवाने हेतु आवश्यक पहल करने की कृपा करें।

साथ ही भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करके “भारतीय ज्ञान-परंपरा आधारित आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा एवं कौशल व्यवस्था” के रूप में दीर्घकालीन सुधारों का राष्ट्रीय रोडमैप तैयार किया जाए।

यह परिवर्तन किसी एक जाति, भाषा, संप्रदाय या समुदाय के लिए नहीं, बल्कि भारत के प्रत्येक विद्यार्थी और सम्पूर्ण राष्ट्र के ज्ञान, चरित्र, कौशल, रोजगार, आत्मनिर्भरता एवं भविष्य के लिए हो।

विनम्र निवेदक

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19/08/2026

सेवा में,
माननीय राष्ट्रपति महोदया,
भारत गणराज्य,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

विषय: भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता, प्रतीकों, मूर्तियों, नामों, संस्थागत अवशेषों एवं Commonwealth संबंधों से पूर्णतः मुक्त कराने तथा स्वतंत्रता सेनानियों एवं भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों को उनका स्थान दिलाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक कार्यवाही करने के संबंध में आवेदन।

महोदया,

सादर निवेदन है कि मैं भारत के एक जागरूक नागरिक के रूप में यह आवेदन भारत की राजनीतिक, मानसिक, सांस्कृतिक, भाषायी, न्यायिक एवं संस्थागत पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करके एक संप्रभु गणराज्य बना।

किन्तु मेरा दृढ़ मत है कि राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण के बाद भी ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता और उसके अनेक प्रतीक, संस्थागत व्यवस्थाएँ, भाषायी प्रभाव, भवन, स्मारक, मूर्तियाँ, सड़क-नाम और अन्य अवशेष भारत में आज तक बने हुए हैं।

मेरे विचार में स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासक का भारत से चले जाना नहीं है।

पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है—विदेशी साम्राज्य की मानसिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और प्रतीकात्मक विरासत से भी भारत को मुक्त करना।

इसी उद्देश्य से मैं निम्नलिखित स्पष्ट मांगें माननीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष रखता हूँ।

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1. भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक मूर्तियाँ हटाई जाएँ

भारत में जहाँ-जहाँ ब्रिटिश शासकों, औपनिवेशिक अधिकारियों तथा साम्राज्यवादी शासन का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियाँ सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित हैं, उनका राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण कराया जाए।

ऐसी मूर्तियों को सार्वजनिक सम्मान के प्रतीक के रूप में रखने के बजाय:

- राष्ट्रीय संग्रहालयों,
- औपनिवेशिक इतिहास संग्रहालयों,
- अभिलेखागारों

में ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में सुरक्षित किया जाए।

उन्हें नष्ट करने के बजाय इतिहास के प्रमाण के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक सम्मान-स्थलों पर विदेशी औपनिवेशिक शासकों की मूर्तियों को बनाए रखना उचित है या नहीं—इसकी राष्ट्रीय समीक्षा हो।

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2. ब्रिटिश साम्राज्य के निशान एवं Imperial Symbols हटाए जाएँ

जहाँ कहीं भी ब्रिटिश Crown, Imperial authority अथवा ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता का प्रतीकात्मक प्रदर्शन स्वतंत्र भारत के सरकारी या राष्ट्रीय संस्थानों में मौजूद हो, उसका सर्वेक्षण किया जाए।

जहाँ वह प्रतीक केवल औपनिवेशिक सत्ता का प्रतीक है और उसका वर्तमान भारत गणराज्य में कोई आवश्यक संवैधानिक या ऐतिहासिक उपयोग नहीं है, वहाँ उसे हटाकर:

भारत का राष्ट्रीय चिह्न, अशोक चक्र, तिरंगा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों या भारतीय गणराज्य के अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों

को स्थान दिया जाए।

इतिहास को संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाए, लेकिन औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों को स्वतंत्र भारत की सक्रिय राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक न बनाया जाए।

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3. ब्रिटिश शासकों एवं औपनिवेशिक अधिकारियों के नाम पर रखे गए रास्तों और स्थानों के नाम बदले जाएँ

देशभर में ब्रिटिश शासकों, अधिकारियों, राजपरिवार और औपनिवेशिक शासन से जुड़े नामों की राष्ट्रीय सूची तैयार की जाए।

जहाँ ऐसे नाम केवल औपनिवेशिक सत्ता की स्मृति अथवा महिमामंडन के कारण बने हुए हैं, वहाँ उन्हें बदला जाए।

उनके स्थान पर नाम दिए जाएँ:

- भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के,
- क्रांतिकारियों के,
- संविधान निर्माताओं के,
- समाज सुधारकों के,
- वैज्ञानिकों के,
- शिक्षाविदों के,
- सैनिक वीरों के,
- भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के महान व्यक्तित्वों के।

जिस भारत की धरती पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान किया, वहाँ सार्वजनिक स्थानों की पहचान भारतीय राष्ट्रीय नायकों के नाम से होना अधिक उचित है।

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4. ब्रिटिश औपनिवेशिक भवनों का भारतीयकरण किया जाए

मैं ऐतिहासिक भवनों को अंधाधुंध तोड़ने की मांग नहीं करता।

भारत की ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित रहनी चाहिए।

लेकिन ऐसे भवनों पर स्पष्ट ऐतिहासिक विवरण होना चाहिए कि:

यह भवन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान किस उद्देश्य से बनाया गया था और स्वतंत्र भारत ने इसे किस प्रकार अपने लोकतांत्रिक गणराज्य की संस्था में परिवर्तित किया।

औपनिवेशिक भवनों को:

“British glory”

के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि:

“India's colonial history and liberation”

की ऐतिहासिक स्मृति के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

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5. राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश औपनिवेशिक विजय/साम्राज्यवादी प्रतीक की समीक्षा

राष्ट्रपति भवन परिसर में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में निर्मित Jaipur Column सहित औपनिवेशिक प्रतीकों की विशेष समीक्षा कराई जाए।

राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक जानकारी के अनुसार Jaipur Column ब्रिटिश काल की स्थापत्य संरचना है और उस पर Star of India तथा Imperial symbolism से जुड़े तत्व रहे हैं।

मेरा स्पष्ट मत है कि:

स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति भवन जैसे सर्वोच्च संवैधानिक परिसर में ब्रिटिश साम्राज्य की विजय अथवा Imperial authority का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक को सक्रिय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बनाए रखना उचित नहीं है।

अतः मेरी मांग है कि:

Jaipur Column सहित ऐसे औपनिवेशिक Imperial प्रतीकों की राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाए और यदि उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक विजय/सत्ता के प्रतीक के रूप में प्रमाणित किया जाए, तो उन्हें राष्ट्रपति भवन के वर्तमान राष्ट्रीय परिसर से हटाया जाए।

यदि ऐतिहासिक संरक्षण आवश्यक हो तो उसे:

राष्ट्रीय संग्रहालय अथवा औपनिवेशिक इतिहास संग्रहालय में स्थानांतरित करके संरक्षित किया जाए।

उस स्थान पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम, संविधान और गणराज्य को समर्पित स्मारक स्थापित किया जाए।

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6. हटाए गए औपनिवेशिक प्रतीकों के स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान

मेरी मांग केवल हटाने तक सीमित नहीं है।

जहाँ औपनिवेशिक प्रतीक हटाए जाएँ, वहाँ:

भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की प्रतिमाएँ तथा राष्ट्रीय स्मारक स्थापित किए जाएँ।

उदाहरण के रूप में:

- भगत सिंह
- चंद्रशेखर आजाद
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस
- सरदार वल्लभभाई पटेल
- महात्मा गांधी
- रानी लक्ष्मीबाई
- मंगल पांडे
- रामप्रसाद बिस्मिल
- अशफाकउल्ला खान
- वीर सावरकर
- बिरसा मुंडा
- तात्या टोपे
- उधम सिंह
- लाला लाजपत राय
- बाल गंगाधर तिलक
- जवाहरलाल नेहरू
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- संविधान निर्माताओं
- तथा हजारों अन्य ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों

को उचित स्थान दिया जाए।

साथ ही ज्ञात-अज्ञात शहीदों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्मृति परिसर विकसित किया जाए।

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7. Commonwealth से भारत के संबंध की पुनर्समीक्षा

यह मेरे आवेदन की सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक है।

Commonwealth की ऐतिहासिक जड़ें ब्रिटिश Empire में हैं। 1949 की London Declaration के बाद इसका आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ और भारत Republic बनने के बावजूद इसमें सदस्य बना रहा।

आज Commonwealth में 56 स्वतंत्र देश हैं।

मैं मानता हूँ कि आज Commonwealth कानूनी रूप से ब्रिटिश साम्राज्य नहीं है और उसके सदस्य स्वतंत्र देश हैं।

फिर भी मेरा प्रश्न है:

क्या 21वीं सदी के स्वतंत्र भारत को आज भी उस संगठन का सदस्य बने रहना चाहिए जिसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति British Empire से हुई थी और जिसके Head of the Commonwealth के रूप में ब्रिटिश Monarch की भूमिका बनी हुई है?

अतः मेरी स्पष्ट मांग है:

भारत Commonwealth की सदस्यता से बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ करे।

भारत को किसी भी ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था से अपनी पहचान जोड़कर रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जिसकी ऐतिहासिक पहचान ब्रिटिश साम्राज्य से निकली हो।

भारत को अपनी विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए:

- United Nations,
- G20,
- BRICS,
- SCO,
- ASEAN सहयोग,
- African Union सहयोग,
- अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं

के साथ स्वतंत्र एवं समान आधार पर संबंध बनाए रखने चाहिए।

भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक अतीत से जुड़ी किसी संस्था की सदस्यता के कारण अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान की आवश्यकता नहीं है।

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8. भारतीय न्याय व्यवस्था का पूर्ण भारतीयकरण

संविधान के Article 348 के कारण Supreme Court और High Courts की proceedings तथा authoritative legal texts में English का अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक स्थान आज भी बना हुआ है।

मैं प्रश्न करता हूँ:

1947 में स्वतंत्रता और 1950 में अपना संविधान बनाने के बाद भी भारत की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था में अंग्रेजी को इतनी प्रमुख संवैधानिक स्थिति क्यों बनाए रखी गई?

79 वर्ष बाद इस व्यवस्था की पुनर्समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए?

मेरी मांग है:

Supreme Court और High Courts के judgments, proceedings और कानूनों को हिंदी तथा सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रमाणित रूप से उपलब्ध कराया जाए।

English ज्ञान का माध्यम बनी रह सकती है, लेकिन:

भारतीय नागरिक को न्याय समझने के लिए अनिवार्य रूप से English पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

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9. सरकारी कामकाज में भारतीय भाषाओं का वास्तविक विस्तार

भारत के संविधान ने हिंदी को Union की official language बनाया।

फिर भी English आज तक सरकारी कामकाज में अत्यंत व्यापक है।

मैं मांग करता हूँ कि:

- केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हों।
- नागरिक सेवाएँ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हों।
- संसद और सरकारी संस्थाओं में भारतीय भाषाओं का उपयोग बढ़ाया जाए।
- हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं को technology-supported governance में समान अवसर मिले।

अंग्रेजी को ज्ञान की भाषा के रूप में सीखने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को शासन और अवसर की अनिवार्य सीढ़ी नहीं बनाया जाना चाहिए।

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10. Higher Education का भारतीयकरण

Engineering, Medical, Science, Technology और उच्च शिक्षा में English का अत्यधिक प्रभुत्व आज भी मौजूद है।

मैं मांग करता हूँ कि:

- Engineering की उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में निर्माण हो।
- Medical education भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो।
- Science और Technology की terminology विकसित की जाए।
- भारतीय भाषाओं में research papers और PhD को समान मान्यता मिले।
- AI translation के माध्यम से विश्व के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए।
- भारतीय भाषाओं में world-class digital universities विकसित की जाएँ।

भारत का गरीब और ग्रामीण विद्यार्थी केवल English की कमी के कारण ज्ञान और अवसर से वंचित न हो।

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11. “Mental Slavery” पर राष्ट्रीय अध्ययन

मेरा दावा है:

«भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता और उसके अनेक संस्थागत अवशेषों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है।»

इस दावे पर भावनात्मक बहस के बजाय राष्ट्रीय अध्ययन कराया जाए।

यह अध्ययन करे:

- भाषा,
- शिक्षा,
- न्याय,
- प्रशासन,
- इतिहास लेखन,
- सामाजिक मानसिकता,
- सरकारी संस्थाएँ,
- औपनिवेशिक प्रतीक,
- भवन,
- सड़कें,
- स्मारक,
- Commonwealth,
- राजशाही संबंध

का वैज्ञानिक परीक्षण।

यदि किसी व्यवस्था का स्वतंत्र भारत में उपयोगी औचित्य है तो उसे रखा जाए।

यदि वह केवल औपनिवेशिक विरासत के कारण जारी है तो उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बदला जाए।

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12. मेरी स्पष्ट राष्ट्रीय घोषणा

मैं अपने नागरिक मत के रूप में यह घोषणा करता हूँ:

«“भारत ने 1947 में ब्रिटिश राजनीतिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की मानसिक, भाषायी, संस्थागत, न्यायिक, शैक्षणिक, स्थापत्य एवं प्रतीकात्मक विरासत से भारत पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए भारत की स्वतंत्रता की अगली अवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर पूर्ण मानसिक, सांस्कृतिक, भाषायी एवं संस्थागत स्वतंत्रता की होनी चाहिए।”»

मैं इसे वर्तमान ब्रिटिश जनता के विरुद्ध कोई घृणा या शत्रुता नहीं मानता।

मेरा प्रश्न British people से नहीं, British colonialism की विरासत से है।

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13. मेरी माननीय राष्ट्रपति महोदया से अंतिम मांगें

अतः मैं निम्न मांगों पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की विनम्रतापूर्वक मांग करता हूँ:

1. भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों की सार्वजनिक मूर्तियों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं पुनर्स्थापन।

2. ब्रिटिश Imperial symbols और औपनिवेशिक निशानियों की समीक्षा एवं आवश्यकता अनुसार हटाना।

3. ब्रिटिश शासकों/औपनिवेशिक अधिकारियों के नाम वाली सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलना।

4. उनके स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और भारतीय राष्ट्रीय नायकों के नाम रखना।

5. औपनिवेशिक भवनों को नष्ट किए बिना उनका भारतीयकरण और ऐतिहासिक पुनर्परिभाषण।

6. राष्ट्रपति भवन में British Imperial/colonial symbolism की विशेष समीक्षा।

7. यदि Jaipur Column को ब्रिटिश औपनिवेशिक विजय/Imperial authority के प्रतीक के रूप में विशेषज्ञ समिति प्रमाणित करे, तो उसे राष्ट्रपति भवन के सक्रिय राष्ट्रीय परिसर से हटाकर संग्रहालय में संरक्षित करना तथा उसके स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों/भारतीय गणराज्य को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करना।

8. Commonwealth की सदस्यता की राष्ट्रीय समीक्षा और भारत के Commonwealth से बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ करना।

9. Article 348 की समीक्षा करके न्यायपालिका के भारतीय भाषायीकरण की समयबद्ध योजना बनाना।

10. Supreme Court तथा High Courts के judgments और कानूनों को भारतीय भाषाओं में प्रमाणित रूप से उपलब्ध कराना।

11. केंद्र सरकार के कामकाज में भारतीय भाषाओं का व्यापक विस्तार।

12. Engineering, Medical, Science और Technology की उच्च शिक्षा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना।

13. भारतीय भाषाओं को विश्वस्तरीय ज्ञान और विज्ञान की भाषाएँ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन।

14. “Mental Colonialism and Institutional Decolonisation” पर राष्ट्रीय आयोग गठित करना।

15. 1946–1950 के Commonwealth negotiations और भारत पर संभावित ब्रिटिश राजनीतिक/आर्थिक/कूटनीतिक दबाव की मूल दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्र ऐतिहासिक समीक्षा।

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14. अंतिम निवेदन

माननीय राष्ट्रपति महोदया,

हम इतिहास को मिटाना नहीं चाहते।

हम इतिहास को संग्रहालय में सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन औपनिवेशिक सत्ता को स्वतंत्र भारत के वर्तमान राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं बनाए रखना चाहते।

जिस देश ने हमें गुलाम बनाया था, उसके शासकों की मूर्तियों की जगह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को मिलनी चाहिए।

औपनिवेशिक नामों की जगह हमारे राष्ट्रनायकों के नाम होने चाहिए।

औपनिवेशिक प्रतीकों की जगह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक होने चाहिए।

औपनिवेशिक न्यायिक भाषा की जगह भारतीय भाषाओं को वास्तविक अवसर मिलना चाहिए।

औपनिवेशिक शिक्षा-व्यवस्था की भाषा-निर्भरता की जगह भारतीय भाषाओं में विश्वस्तरीय ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए।

और ब्रिटिश साम्राज्य की ऐतिहासिक संस्था से जुड़े रहने के स्थान पर भारत को अपने स्वतंत्र गणराज्य की पहचान को प्राथमिकता देनी चाहिए।

भारत की स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होनी चाहिए।

भारत की स्वतंत्रता का अर्थ भारतीय आत्मसम्मान की पूर्ण स्थापना होना चाहिए।

15 अगस्त 1947 ने विदेशी शासन समाप्त किया।

अब समय है कि भारत:

“औपनिवेशिक मानसिकता से पूर्ण स्वतंत्रता”

की दिशा में निर्णायक कदम उठाए।

मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करता हूँ कि इस आवेदन को गंभीर राष्ट्रीय विषय मानते हुए संबंधित संवैधानिक, विधायी और कार्यपालिका संस्थाओं को विचारार्थ भेजा जाए तथा भारत की पूर्ण मानसिक, सांस्कृतिक, भाषायी एवं संस्थागत स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा प्रारंभ कराई जाए।

जय हिन्द।
भारत माता की जय।

सादर,

एक जागरूक भारतीय नागरिक

नाम: __________________________
पता: __________________________
मोबाइल: _______________________
ई-मेल: ________________________
दिनांक: _______________________
स्थान: ________________________सेवा में,
माननीय राष्ट्रपति महोदया,
भारत गणराज्य,
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

विषय: भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता, प्रतीकों, मूर्तियों, नामों, संस्थागत अवशेषों एवं Commonwealth संबंधों से पूर्णतः मुक्त कराने तथा स्वतंत्रता सेनानियों एवं भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों को उनका स्थान दिलाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निर्णायक कार्यवाही करने के संबंध में आवेदन।

महोदया,

सादर निवेदन है कि मैं भारत के एक जागरूक नागरिक के रूप में यह आवेदन भारत की राजनीतिक, मानसिक, सांस्कृतिक, भाषायी, न्यायिक एवं संस्थागत पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करके एक संप्रभु गणराज्य बना।

किन्तु मेरा दृढ़ मत है कि राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण के बाद भी ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता और उसके अनेक प्रतीक, संस्थागत व्यवस्थाएँ, भाषायी प्रभाव, भवन, स्मारक, मूर्तियाँ, सड़क-नाम और अन्य अवशेष भारत में आज तक बने हुए हैं।

मेरे विचार में स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासक का भारत से चले जाना नहीं है।

पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है—विदेशी साम्राज्य की मानसिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और प्रतीकात्मक विरासत से भी भारत को मुक्त करना।

इसी उद्देश्य से मैं निम्नलिखित स्पष्ट मांगें माननीय राष्ट्रपति महोदया के समक्ष रखता हूँ।

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1. भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक मूर्तियाँ हटाई जाएँ

भारत में जहाँ-जहाँ ब्रिटिश शासकों, औपनिवेशिक अधिकारियों तथा साम्राज्यवादी शासन का प्रतिनिधित्व करने वाली मूर्तियाँ सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित हैं, उनका राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण कराया जाए।

ऐसी मूर्तियों को सार्वजनिक सम्मान के प्रतीक के रूप में रखने के बजाय:

- राष्ट्रीय संग्रहालयों,
- औपनिवेशिक इतिहास संग्रहालयों,
- अभिलेखागारों

में ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में सुरक्षित किया जाए।

उन्हें नष्ट करने के बजाय इतिहास के प्रमाण के रूप में संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्र भारत के सार्वजनिक सम्मान-स्थलों पर विदेशी औपनिवेशिक शासकों की मूर्तियों को बनाए रखना उचित है या नहीं—इसकी राष्ट्रीय समीक्षा हो।

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2. ब्रिटिश साम्राज्य के निशान एवं Imperial Symbols हटाए जाएँ

जहाँ कहीं भी ब्रिटिश Crown, Imperial authority अथवा ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता का प्रतीकात्मक प्रदर्शन स्वतंत्र भारत के सरकारी या राष्ट्रीय संस्थानों में मौजूद हो, उसका सर्वेक्षण किया जाए।

जहाँ वह प्रतीक केवल औपनिवेशिक सत्ता का प्रतीक है और उसका वर्तमान भारत गणराज्य में कोई आवश्यक संवैधानिक या ऐतिहासिक उपयोग नहीं है, वहाँ उसे हटाकर:

भारत का राष्ट्रीय चिह्न, अशोक चक्र, तिरंगा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों या भारतीय गणराज्य के अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों

को स्थान दिया जाए।

इतिहास को संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाए, लेकिन औपनिवेशिक सत्ता के प्रतीकों को स्वतंत्र भारत की सक्रिय राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक न बनाया जाए।

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3. ब्रिटिश शासकों एवं औपनिवेशिक अधिकारियों के नाम पर रखे गए रास्तों और स्थानों के नाम बदले जाएँ

देशभर में ब्रिटिश शासकों, अधिकारियों, राजपरिवार और औपनिवेशिक शासन से जुड़े नामों की राष्ट्रीय सूची तैयार की जाए।

जहाँ ऐसे नाम केवल औपनिवेशिक सत्ता की स्मृति अथवा महिमामंडन के कारण बने हुए हैं, वहाँ उन्हें बदला जाए।

उनके स्थान पर नाम दिए जाएँ:

- भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के,
- क्रांतिकारियों के,
- संविधान निर्माताओं के,
- समाज सुधारकों के,
- वैज्ञानिकों के,
- शिक्षाविदों के,
- सैनिक वीरों के,
- भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के महान व्यक्तित्वों के।

जिस भारत की धरती पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान किया, वहाँ सार्वजनिक स्थानों की पहचान भारतीय राष्ट्रीय नायकों के नाम से होना अधिक उचित है।

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4. ब्रिटिश औपनिवेशिक भवनों का भारतीयकरण किया जाए

मैं ऐतिहासिक भवनों को अंधाधुंध तोड़ने की मांग नहीं करता।

भारत की ऐतिहासिक धरोहर सुरक्षित रहनी चाहिए।

लेकिन ऐसे भवनों पर स्पष्ट ऐतिहासिक विवरण होना चाहिए कि:

यह भवन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान किस उद्देश्य से बनाया गया था और स्वतंत्र भारत ने इसे किस प्रकार अपने लोकतांत्रिक गणराज्य की संस्था में परिवर्तित किया।

औपनिवेशिक भवनों को:

“British glory”

के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि:

“India's colonial history and liberation”

की ऐतिहासिक स्मृति के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

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5. राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश औपनिवेशिक विजय/साम्राज्यवादी प्रतीक की समीक्षा

राष्ट्रपति भवन परिसर में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में निर्मित Jaipur Column सहित औपनिवेशिक प्रतीकों की विशेष समीक्षा कराई जाए।

राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक जानकारी के अनुसार Jaipur Column ब्रिटिश काल की स्थापत्य संरचना है और उस पर Star of India तथा Imperial symbolism से जुड़े तत्व रहे हैं।

मेरा स्पष्ट मत है कि:

स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति भवन जैसे सर्वोच्च संवैधानिक परिसर में ब्रिटिश साम्राज्य की विजय अथवा Imperial authority का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक को सक्रिय राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बनाए रखना उचित नहीं है।

अतः मेरी मांग है कि:

Jaipur Column सहित ऐसे औपनिवेशिक Imperial प्रतीकों की राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाए और यदि उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक विजय/सत्ता के प्रतीक के रूप में प्रमाणित किया जाए, तो उन्हें राष्ट्रपति भवन के वर्तमान राष्ट्रीय परिसर से हटाया जाए।

यदि ऐतिहासिक संरक्षण आवश्यक हो तो उसे:

राष्ट्रीय संग्रहालय अथवा औपनिवेशिक इतिहास संग्रहालय में स्थानांतरित करके संरक्षित किया जाए।

उस स्थान पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम, संविधान और गणराज्य को समर्पित स्मारक स्थापित किया जाए।

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6. हटाए गए औपनिवेशिक प्रतीकों के स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान

मेरी मांग केवल हटाने तक सीमित नहीं है।

जहाँ औपनिवेशिक प्रतीक हटाए जाएँ, वहाँ:

भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों की प्रतिमाएँ तथा राष्ट्रीय स्मारक स्थापित किए जाएँ।

उदाहरण के रूप में:

- भगत सिंह
- चंद्रशेखर आजाद
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस
- सरदार वल्लभभाई पटेल
- महात्मा गांधी
- रानी लक्ष्मीबाई
- मंगल पांडे
- रामप्रसाद बिस्मिल
- अशफाकउल्ला खान
- वीर सावरकर
- बिरसा मुंडा
- तात्या टोपे
- उधम सिंह
- लाला लाजपत राय
- बाल गंगाधर तिलक
- जवाहरलाल नेहरू
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद
- संविधान निर्माताओं
- तथा हजारों अन्य ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों

को उचित स्थान दिया जाए।

साथ ही ज्ञात-अज्ञात शहीदों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्मृति परिसर विकसित किया जाए।

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7. Commonwealth से भारत के संबंध की पुनर्समीक्षा

यह मेरे आवेदन की सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक है।

Commonwealth की ऐतिहासिक जड़ें ब्रिटिश Empire में हैं। 1949 की London Declaration के बाद इसका आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ और भारत Republic बनने के बावजूद इसमें सदस्य बना रहा।

आज Commonwealth में 56 स्वतंत्र देश हैं।

मैं मानता हूँ कि आज Commonwealth कानूनी रूप से ब्रिटिश साम्राज्य नहीं है और उसके सदस्य स्वतंत्र देश हैं।

फिर भी मेरा प्रश्न है:

क्या 21वीं सदी के स्वतंत्र भारत को आज भी उस संगठन का सदस्य बने रहना चाहिए जिसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति British Empire से हुई थी और जिसके Head of the Commonwealth के रूप में ब्रिटिश Monarch की भूमिका बनी हुई है?

अतः मेरी स्पष्ट मांग है:

भारत Commonwealth की सदस्यता से बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ करे।

भारत को किसी भी ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था से अपनी पहचान जोड़कर रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जिसकी ऐतिहासिक पहचान ब्रिटिश साम्राज्य से निकली हो।

भारत को अपनी विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए:

- United Nations,
- G20,
- BRICS,
- SCO,
- ASEAN सहयोग,
- African Union सहयोग,
- अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं

के साथ स्वतंत्र एवं समान आधार पर संबंध बनाए रखने चाहिए।

भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक अतीत से जुड़ी किसी संस्था की सदस्यता के कारण अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय पहचान की आवश्यकता नहीं है।

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8. भारतीय न्याय व्यवस्था का पूर्ण भारतीयकरण

संविधान के Article 348 के कारण Supreme Court और High Courts की proceedings तथा authoritative legal texts में English का अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक स्थान आज भी बना हुआ है।

मैं प्रश्न करता हूँ:

1947 में स्वतंत्रता और 1950 में अपना संविधान बनाने के बाद भी भारत की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था में अंग्रेजी को इतनी प्रमुख संवैधानिक स्थिति क्यों बनाए रखी गई?

79 वर्ष बाद इस व्यवस्था की पुनर्समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए?

मेरी मांग है:

Supreme Court और High Courts के judgments, proceedings और कानूनों को हिंदी तथा सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रमाणित रूप से उपलब्ध कराया जाए।

English ज्ञान का माध्यम बनी रह सकती है, लेकिन:

भारतीय नागरिक को न्याय समझने के लिए अनिवार्य रूप से English पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

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9. सरकारी कामकाज में भारतीय भाषाओं का वास्तविक विस्तार

भारत के संविधान ने हिंदी को Union की official language बनाया।

फिर भी English आज तक सरकारी कामकाज में अत्यंत व्यापक है।

मैं मांग करता हूँ कि:

- केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हों।
- नागरिक सेवाएँ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हों।
- संसद और सरकारी संस्थाओं में भारतीय भाषाओं का उपयोग बढ़ाया जाए।
- हिंदी तथा सभी भारतीय भाषाओं को technology-supported governance में समान अवसर मिले।

अंग्रेजी को ज्ञान की भाषा के रूप में सीखने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को शासन और अवसर की अनिवार्य सीढ़ी नहीं बनाया जाना चाहिए।

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10. Higher Education का भारतीयकरण

Engineering, Medical, Science, Technology और उच्च शिक्षा में English का अत्यधिक प्रभुत्व आज भी मौजूद है।

मैं मांग करता हूँ कि:

- Engineering की उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में निर्माण हो।
- Medical education भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो।
- Science और Technology की terminology विकसित की जाए।
- भारतीय भाषाओं में research papers और PhD को समान मान्यता मिले।
- AI translation के माध्यम से विश्व के ज्ञान को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए।
- भारतीय भाषाओं में world-class digital universities विकसित की जाएँ।

भारत का गरीब और ग्रामीण विद्यार्थी केवल English की कमी के कारण ज्ञान और अवसर से वंचित न हो।

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11. “Mental Slavery” पर राष्ट्रीय अध्ययन

मेरा दावा है:

«भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता और उसके अनेक संस्थागत अवशेषों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है।»

इस दावे पर भावनात्मक बहस के बजाय राष्ट्रीय अध्ययन कराया जाए।

यह अध्ययन करे:

- भाषा,
- शिक्षा,
- न्याय,
- प्रशासन,
- इतिहास लेखन,
- सामाजिक मानसिकता,
- सरकारी संस्थाएँ,
- औपनिवेशिक प्रतीक,
- भवन,
- सड़कें,
- स्मारक,
- Commonwealth,
- राजशाही संबंध

का वैज्ञानिक परीक्षण।

यदि किसी व्यवस्था का स्वतंत्र भारत में उपयोगी औचित्य है तो उसे रखा जाए।

यदि वह केवल औपनिवेशिक विरासत के कारण जारी है तो उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप बदला जाए।

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12. मेरी स्पष्ट राष्ट्रीय घोषणा

मैं अपने नागरिक मत के रूप में यह घोषणा करता हूँ:

«“भारत ने 1947 में ब्रिटिश राजनीतिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की मानसिक, भाषायी, संस्थागत, न्यायिक, शैक्षणिक, स्थापत्य एवं प्रतीकात्मक विरासत से भारत पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ है। इसलिए भारत की स्वतंत्रता की अगली अवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर पूर्ण मानसिक, सांस्कृतिक, भाषायी एवं संस्थागत स्वतंत्रता की होनी चाहिए।”»

मैं इसे वर्तमान ब्रिटिश जनता के विरुद्ध कोई घृणा या शत्रुता नहीं मानता।

मेरा प्रश्न British people से नहीं, British colonialism की विरासत से है।

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13. मेरी माननीय राष्ट्रपति महोदया से अंतिम मांगें

अतः मैं निम्न मांगों पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की विनम्रतापूर्वक मांग करता हूँ:

1. भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों की सार्वजनिक मूर्तियों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं पुनर्स्थापन।

2. ब्रिटिश Imperial symbols और औपनिवेशिक निशानियों की समीक्षा एवं आवश्यकता अनुसार हटाना।

3. ब्रिटिश शासकों/औपनिवेशिक अधिकारियों के नाम वाली सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलना।

4. उनके स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और भारतीय राष्ट्रीय नायकों के नाम रखना।

5. औपनिवेशिक भवनों को नष्ट किए बिना उनका भारतीयकरण और ऐतिहासिक पुनर्परिभाषण।

6. राष्ट्रपति भवन में British Imperial/colonial symbolism की विशेष समीक्षा।

7. यदि Jaipur Column को ब्रिटिश औपनिवेशिक विजय/Imperial authority के प्रतीक के रूप में विशेषज्ञ समिति प्रमाणित करे, तो उसे राष्ट्रपति भवन के सक्रिय राष्ट्रीय परिसर से हटाकर संग्रहालय में संरक्षित करना तथा उसके स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों/भारतीय गणराज्य को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक स्थापित करना।

8. Commonwealth की सदस्यता की राष्ट्रीय समीक्षा और भारत के Commonwealth से बाहर निकलने की प्रक्रिया प्रारंभ करना।

9. Article 348 की समीक्षा करके न्यायपालिका के भारतीय भाषायीकरण की समयबद्ध योजना बनाना।

10. Supreme Court तथा High Courts के judgments और कानूनों को भारतीय भाषाओं में प्रमाणित रूप से उपलब्ध कराना।

11. केंद्र सरकार के कामकाज में भारतीय भाषाओं का व्यापक विस्तार।

12. Engineering, Medical, Science और Technology की उच्च शिक्षा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना।

13. भारतीय भाषाओं को विश्वस्तरीय ज्ञान और विज्ञान की भाषाएँ बनाने के लिए राष्ट्रीय मिशन।

14. “Mental Colonialism and Institutional Decolonisation” पर राष्ट्रीय आयोग गठित करना।

15. 1946–1950 के Commonwealth negotiations और भारत पर संभावित ब्रिटिश राजनीतिक/आर्थिक/कूटनीतिक दबाव की मूल दस्तावेजों के आधार पर स्वतंत्र ऐतिहासिक समीक्षा।

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14. अंतिम निवेदन

माननीय राष्ट्रपति महोदया,

हम इतिहास को मिटाना नहीं चाहते।

हम इतिहास को संग्रहालय में सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन औपनिवेशिक सत्ता को स्वतंत्र भारत के वर्तमान राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं बनाए रखना चाहते।

जिस देश ने हमें गुलाम बनाया था, उसके शासकों की मूर्तियों की जगह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को मिलनी चाहिए।

औपनिवेशिक नामों की जगह हमारे राष्ट्रनायकों के नाम होने चाहिए।

औपनिवेशिक प्रतीकों की जगह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक होने चाहिए।

औपनिवेशिक न्यायिक भाषा की जगह भारतीय भाषाओं को वास्तविक अवसर मिलना चाहिए।

औपनिवेशिक शिक्षा-व्यवस्था की भाषा-निर्भरता की जगह भारतीय भाषाओं में विश्वस्तरीय ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए।

और ब्रिटिश साम्राज्य की ऐतिहासिक संस्था से जुड़े रहने के स्थान पर भारत को अपने स्वतंत्र गणराज्य की पहचान को प्राथमिकता देनी चाहिए।

भारत की स्वतंत्रता केवल सत्ता परिवर्तन नहीं होनी चाहिए।

भारत की स्वतंत्रता का अर्थ भारतीय आत्मसम्मान की पूर्ण स्थापना होना चाहिए।

15 अगस्त 1947 ने विदेशी शासन समाप्त किया।

अब समय है कि भारत:

“औपनिवेशिक मानसिकता से पूर्ण स्वतंत्रता”

की दिशा में निर्णायक कदम उठाए।

मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करता हूँ कि इस आवेदन को गंभीर राष्ट्रीय विषय मानते हुए संबंधित संवैधानिक, विधायी और कार्यपालिक

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