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07/09/2026

LIVE: Hon’ble Chief Minister Dr. Mohan Yadav participates in the session on ‘Investment Destination: Madhya Pradesh’ at the Dubai World Trade Centre, Dubai.

• 17 सितम्बर से जिले में प्रारंभ होगा सेवा-संकल्प अभियान• अभियान के तहत जनकल्याण और जनभागीदारी की गतिविधियां प्रभावी रूप...
07/09/2026

• 17 सितम्बर से जिले में प्रारंभ होगा सेवा-संकल्प अभियान

• अभियान के तहत जनकल्याण और जनभागीदारी की गतिविधियां प्रभावी रूप से संचालित करने के निर्देश

• कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिये निर्देश

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर से प्रदेश के साथ ही जिले में ’’सेवा-संकल्प अभियान’’ प्रारंभ किया जाएगा। अभियान 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होगा। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने अभियान की तैयारियों के संबध में बैठक आयोजित कर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन स्तर से निर्धारित गतिविधियों का जिले में प्रभावी एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभियान को जनभागीदारी का स्वरूप देते हुए सेवा, सुशासन और जनकल्याण से जुड़ी गतिविधियों को व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाए।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में अभियान के लिए विभागवार एवं तिथिवार कार्ययोजना तैयार की जाए तथा सभी गतिविधियों के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित ’’जन-विश्वास अभियान’’ के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों को भी सेवा-संकल्प अभियान में सम्मिलित किया जाए। अभियान के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को जिले में जनकल्याण एवं जनसंवाद से संबंधित विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए।

विकास पुस्तिकाएं और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं

कलेक्टर ने श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिन कार्यक्रमों में हितग्राहियों की सहभागिता होनी है, वहां संबंधित विभागों द्वारा योजनावार हितग्राही सूची तैयार कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के साथ ही उनके लंबित प्रकरणों का निराकरण भी प्राथमिकता से किया जाए। शिविरों में आने वाले नागरिकों को योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में उचित मार्गदर्शन दिया जाए। कलेक्टर ने कहा कि सेवा-संकल्प अभियान का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं, बल्कि नागरिकों को शासन की सेवाओं एवं योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाना होना चाहिए।

आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम में घर-घर सहभागिता सुनिश्चित करें

कलेक्टर ने श्री बालागुरू के. ने 17 सितम्बर को आयोजित होने वाले ’’आशीर्वाद का दीया’’ कार्यक्रम की तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिवार दीप प्रज्ज्वलित कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन एवं जनसेवा के प्रति आभार तथा विकसित भारत-2047 के सामूहिक संकल्प में सहभागी बने। आवश्यक संख्या में दीपक एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभार्थियों को भी कार्यक्रम में सहभागी बनाया जाए।

विद्यार्थियों की सहभागिता से आयोजित हों प्रतियोगिताएं

कलेक्टर ने श्री बालागुरू के. ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ’’25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत’’ कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री श्री मोदी के सेवा कार्यों, राष्ट्र निर्माण तथा विकसित भारत की संकल्पना से संबंधित विषयों पर प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को मंच उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें राष्ट्र निर्माण के संकल्प से जोड़ना अभियान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार

कलेक्टर ने श्री बालागुरू के. ने ’’नमो सेवा गाथा’’ कार्यक्रम के तहत गांव-गांव तक प्रधानमंत्री श्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों, सेवा कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी सरल एवं प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचाई जाए। स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों, सामुदायिक केंद्रों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएं।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगन का उत्सव आयोजित करें

कलेक्टर ने श्री बालागुरू के. ने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि ’’आंगन का उत्सव’’ कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों एवं उनकी माताओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं आशा कार्यकर्ताओं का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाए। कार्यक्रमों में पोषण, मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण, महिला एवं बाल कल्याण तथा शासन की अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाए। लाभार्थी माताओं को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

07/09/2026
वरिष्ठजनों के लिये उम्मीदों की किरण बना भरण-पोषण अधिनियम      वरिष्ठजनों के लिये भरण-पोषण अधिनियम-2007 सहायक बन कर सामने...
07/09/2026

वरिष्ठजनों के लिये उम्मीदों की किरण बना भरण-पोषण अधिनियम

वरिष्ठजनों के लिये भरण-पोषण अधिनियम-2007 सहायक बन कर सामने आया है। जिस प्रकार उम्र बढ़ने पर सहारे के लिये लाठी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार यह अधिनियम वरिष्ठजनों के लिये सहारे की लाठी बन कर उभरा है।

वरिष्ठ अभिभावकों की कठिनाइयाँ दूर करना उद्देश्य

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठजनों और अभिभावकों को समर्थन प्रदान करने वाली व्यवस्था की रचना करना है, जिससे वे एक विशेष ट्रिब्यूनल (अधिकरण) के समक्ष निर्धारित 90 दिन की समय-सीमा के अंदर भरण-पोषण के अधिकार को सुलभता और शीघ्रता से प्राप्त कर सकें।

माता-पिता और नागरिकों के लिये है अधिनियम

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 प्रदेश में 23 अगस्त, 2008 से लागू है। इसमें वे अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय अथवा सम्पत्ति द्वारा होने वाली आय से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, अपने वयस्क बच्चों अथवा संबंधियों से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं। भरण-पोषण में समुचित भोजन, आश्रय, वस्त्र, चिकित्सा एवं मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं।

दण्ड का है प्रावधान

भरण-पोषण ट्रिब्यूनल, वरिष्ठजनों का मासिक भरण-पोषण अधिकतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह दिला सकता है। संतान वरिष्ठ परिजन की उपेक्षा अथवा परित्याग एक संज्ञेय अपराध है। इसके लिये पाँच हजार जुर्माना या तीन महीने की सजा या दोनों हो सकते हैं। अधिनियम में सहायता पाने के लिये वृद्धजन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

नागरिकों को सुशासन देने के लिए अनेक सुविधाएँ                  नागरिकों को सुशासन देने के लिये राज्य सरकार ने अनेक सुविधा...
07/09/2026

नागरिकों को सुशासन देने के लिए अनेक सुविधाएँ

नागरिकों को सुशासन देने के लिये राज्य सरकार ने अनेक सुविधाएं दी हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन सेवाओं में सीएम हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, सीएम जनसेवा और दिव्यांग हेल्पलाइन प्रमुख हैं।

सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर

राज्य सरकार ने नागरिकों के लिये सीएम हेल्पलाइन 181 संचालित की है। कॉल सेंटर के माध्यम से नागरिकों को शासकीय योजनाओं की जानकारी, शिकायत और सुझाव हेतु संपर्क किया जाता है। अब तक सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। जन सामान्य में नागरिकों की समस्या के निराकरण के लिये सीएम हेल्पलाइन 181 काफी लोकप्रिय है।

महिला हेल्पलाइन

महिला उत्पीड़न से बचाव के लिये महिला हेल्पलाइन का संचालन भी किया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन के संचालन के लिये सीएम हेल्पलाइन 181 से एकीकरण किया गया है। महिला हेल्पलाइन में महिलाओं से संबंधित अपराधों और समस्याओं में महिला की काउंसलिंग कर तत्काल राहत पहुँचाई जा रही है।

सीएम जन सेवा

सीएम जनसेवा का शुभारंभ प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। इसका संचालन भी 181 के माध्यम से किया जा रहा है। सीएम जन सेवा के माध्यम से 7 प्रमुख सेवाएँ, इनमें स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चालू खसरा की प्रतिलिपि, खतौनी की प्रतिलिपि, चालू नक्शा की प्रतिलिपि, भू-अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपि और स्पेसिमेन कॉपी (खसरा, खतौनी एवं नक्शा) टोल-फ्री नंबर 181 पर एक कॉल पर SMS/Whatsapp ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

दिव्यांग हेल्पलाइन

दिव्यांगजनों की समस्याओं के तेजी से निराकरण किये जाने के मकसद से फरवरी 2023 में दिव्यांग हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। यह हेल्पलाइन 181 से ही जुड़ी हुई है। यह सभी सेवाएँ लोक सेवा प्रबंधन द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही है।

06/09/2026

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कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ ना हो भेदभाव, श्रम विभाग ने जारी की एडवाइजरी, टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत                  ...
06/09/2026

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ ना हो भेदभाव, श्रम विभाग ने जारी की एडवाइजरी, टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत

श्रम विभाग ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के पालन के लिए एडवाइजरी जारी की है। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि समस्त कारखानों, वाणिज्यिक, शासकीय संस्थानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य पर समान वेतन देना अनिवार्य है। विभाग ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में भी किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव ना किया जाए।

इन नियमों का उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी या श्रमिक द्वारा जिला श्रम कार्यालय, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल, व्हाट्सएप नंबर 07552555582 या टोल फ्री नंबर 18002338888 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई, 3 प्रकरण दर्ज            सीहोर जिले में अवैध शराब के निर्माण एवं परिवहन क...
06/09/2026

अवैध शराब के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई, 3 प्रकरण दर्ज

सीहोर जिले में अवैध शराब के निर्माण एवं परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री बालागुरु के. के मार्गदर्शन एवं जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में विभागीय दल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री और कच्ची शराब जब्त की गई।

इसी क्रम में आबकारी वृत्त श्यामपुर के अंतर्गत ग्राम मोलाखेड़ी के जंगल में कार्रवाई करते हुए हाथ भट्टी की कच्ची शराब बनाने में प्रयुक्त लगभग 700 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 30 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब बरामद की गई। इस कार्रवाई में दो प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इसी प्रकार आबकारी वृत्त बुधनी के अंतर्गत जंगल क्षेत्र में दबिश देकर 200 किलोग्राम महुआ लाहन तथा उससे निर्मित 10 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब जब्त कर एक प्रकरण दर्ज किया गया।

आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में कुल 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। जब्त सामग्री का अनुमानित मूल्य लगभग 98 हजार रुपये बताया गया है। सभी प्रकरणों में आबकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण एवं बिक्री के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। यह कार्रवाई आबकारी उपनिरीक्षक श्री माधव कुंडल, आरक्षक श्री आकाश कोरी तथा राधेश्याम द्वारा की गई है।

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