Fight for sasaram development

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"शेरशाह की शान और माँ ताराचंडी का आशीर्वाद हमारी पहचान है। ✨
लेकिन अब सासाराम को चाहिए 'विकास' की नई रफ़्तार। 🏗️
हमारा मकसद: इतिहास को संजोना और शहर की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना। 📢
जुड़िए 'सासाराम' की तस्वीर बदलने की इस मुहिम से! 🤝

सासाराम प्रदर्शनी मेले में हुए दुखद हादसे की खबर सुनकर मन अत्यंत व्यथित है। इस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं, मैं उनक...
15/05/2026

सासाराम प्रदर्शनी मेले में हुए दुखद हादसे की खबर सुनकर मन अत्यंत व्यथित है। इस दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं, मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे घायलों को इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करें और उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण स्वस्थ करें।
मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

बिहार सरकार ने दाखिल-खारिज (Land Mutation) के लंबित मामलों पर सख्ती दिखाई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार ज...
15/05/2026

बिहार सरकार ने दाखिल-खारिज (Land Mutation) के लंबित मामलों पर सख्ती दिखाई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभाग ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को आदेश दिया है कि 120 दिनों से ज्यादा पुराने पेंडिंग मामले अगले 15 दिनों के अंदर निपटा दिए जाएं।
सामान्य नियम: बिना विवाद वाले मामले 35 दिनों में, विवादित मामले 75 दिनों में निपटाने होते हैं।
लेकिन कई जगहों पर ये समयसीमा लंबे समय से पार हो चुकी है।
विभाग ने सभी जिलों को अंचलवार लंबित मामलों की सूची भी भेज दी है।
भविष्य में किसी भी मामले को 75 दिनों से ज्यादा लंबित नहीं रखने का सख्त निर्देश दिया गया है

Fight for sasaram development

Dilip Jaiswal Samrat Choudhary

14/05/2026

पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुसल्लहपुर हाट में गुरुवार शाम ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के दौरान एक मसाला दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
मृतक की पहचान 35 वर्षीय पिंटू कुमार के रूप में हुई है। शाम 7 बजे मॉक ड्रिल शुरू होते ही बिजली गुल हुई। इसके महज 5 मिनट बाद बदमाशों ने दुकान के पास खड़े पिंटू कुमार को सिर में सटाकर गोली मार दी। गोली चलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर गली के रास्ते फरार हो गए।
पुलिस ने घायल पिंटू को पीएमसीएच ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है।

Fight for sasaram development

13/05/2026

सासाराम में परिमार्जन प्लस की क्या स्थिति है?
​बिहार सरकार ने ज़मीन सुधार के लिए परिमार्जन प्लस (Parimarjan Plus) शुरू किया है, लेकिन क्या सासाराम अंचल (Block) में इसका फ़ायदा आम लोगों को मिल रहा है?
​अक्सर देखा जा रहा है कि लोग महीनों से पोर्टल पर आवेदन करके इंतज़ार कर रहे हैं, पर 'डिस्पोजल' की रफ्तार बहुत धीमी है। हम जानना चाहते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है।
​कृपया अपनी स्थिति चुनें:
✅ हाँ, काम हो रहा है।
❌ नहीं, आवेदन पेंडिंग (Pending) है।
⏳ बहुत ज़्यादा देरी हो रही है।
​हमारा लक्ष्य:
हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा मक़सद है कि हर जायज़ परिमार्जन का निष्पादन समय पर हो और आम जनता को सरकारी दफ़्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
​आप अपनी समस्या नीचे कमेंट बॉक्स में भी साझा कर सकते हैं।
​— Fight for sasaram development (आम जनता की आवाज़)


13/05/2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचत की अपील पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने त्वरित कार्रवाई की है। सरकार ने ईंधन खपत कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई ठोस पहल शुरू की हैं।
मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सीएम कारकेड में वाहनों की संख्या न्यूनतम कर दी जाएगी। मंत्रियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में अतिरिक्त वाहनों के इस्तेमाल से बचने की अपील की गई है।
सरकार ने आम जनता से मेट्रो, बस, ऑटो जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक उपयोग करने का आग्रह किया है। साथ ही सभी सरकारी विभागों को अधिकतम बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को बढ़ावा देने और सरकारी कैंटीनों में पाम ऑयल के उपयोग को सीमित करने का भी फैसला लिया गया है।
सबसे खास अपील: लोगों से सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’ मनाने की अपील की गई है, ताकि ईंधन की बचत के साथ प्रदूषण भी कम हो।



Fight for sasaram development

बिहार सरकार ने राजस्व व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब अंचल कार्यालयों में राजस्व कर्मचारी केवल शनिवार को ही उपलब्ध र...
13/05/2026

बिहार सरकार ने राजस्व व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब अंचल कार्यालयों में राजस्व कर्मचारी केवल शनिवार को ही उपलब्ध रहेंगे। बाकी के दिनों में वे अपने-अपने हलकों (ब्लॉक क्षेत्र) में रहकर जनता की समस्याओं का निपटारा करेंगे।
नए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
मंत्री का उद्देश्य:
इस नई व्यवस्था से राजस्व कर्मचारियों को अंचल कार्यालय में रोजाना बैठकों और फाइलों के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। वे जमीनी स्तर पर रहकर दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी और अन्य भूमि संबंधी शिकायतों का त्वरित निपटारा कर सकेंगे। शनिवार को अंचल कार्यालय में भू-समाधान दिवस के दौरान उनकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी।
मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल का कहना है कि यह बदलाव विभाग को अधिक पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जन-हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


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मुख्यमंत्री सम्राट कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में सबसे बड़ी खुशखबरी लाखों स...
13/05/2026

मुख्यमंत्री सम्राट कैबिनेट की बैठक में बुधवार को 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में सबसे बड़ी खुशखबरी लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिली है।
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है।
कर्मचारियों को फायदा:
न्यूनतम 19,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 390 रुपये मासिक बढ़ोतरी
2.25 लाख रुपये मूल वेतन वाले अधिकारी को 4,500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त लाभ
पेंशनभोगियों की पेंशन में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी की गई है।
अन्य प्रमुख फैसले:
पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान में ग्रामीण एसपी पदों की स्वीकृति
वैशाली में NIFTEM संस्थान के लिए 100 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी
तीन नए डिग्री कॉलेज खोलने की स्वीकृति (132 पद सृजित)
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन योजना
निजी डेयरी परियोजना को मंजूरी (84 हजार लीटर दूध प्रसंस्करण क्षमता)


Fight for sasaram development

बिहार में फार्मर रजिस्ट्री के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कृषि भवन से पटना...
12/05/2026

बिहार में फार्मर रजिस्ट्री के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कृषि भवन से पटना के फुलवारीशरीफ प्रखंड के किसानों की Farmer ID बनाकर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की।
मंत्री ने पांच किसानों—लछमिनिया देवी, सुनील कुमार सिंह, रामप्रवेश सिंह, अजय कुमार और उदय कुमार—को Farmer ID सौंपी। उन्होंने इसे बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया।
मंत्री का बयान
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि Farmer ID किसानों का डिजिटल पहचान पत्र बनेगा। इसके जरिए खाद, बीज, ऋण और फसल सहायता जैसी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचेगा। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता आएगी।
राज्य में कुल 4 करोड़ 54 लाख जमाबंदी है। अब तक 88 लाख 40 हजार किसानों का e-KYC पूरा हो चुका है, जिनमें से 47 लाख 85 हजार किसानों की Farmer ID बनाई जा चुकी है। शेष किसानों की ID बनाने का काम तेजी से चल रहा है।
पहले चरण में 55 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य हासिल किया गया। PM-Kisan योजना के 23 लाख 79 हजार लाभार्थियों की ID बनने पर केंद्र से बिहार को 269 करोड़ 88 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिली है।
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें खेती संबंधी जानकारी रियल टाइम में मिल सकेगी।


VIJAY KUMAR SINHA

बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने पुलिसकर्मियों में दहेज प्रथा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अनुशासनहीनता पर कड़ा प्रह...
12/05/2026

बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने पुलिसकर्मियों में दहेज प्रथा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अनुशासनहीनता पर कड़ा प्रहार किया है।
मंगलवार को पटना के सरदार पटेल भवन में जेंडर बेस्ड वायलेंस पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीजीपी ने स्पष्ट कहा कि दारोगा या किसी भी पुलिसकर्मी/सरकारी अधिकारी को नौकरी मिलने के बाद पहली पत्नी को छोड़ दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी हरकत पर सेवा समाप्त की जाएगी।
डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि दहेज उत्पीड़न में शामिल पुलिसकर्मियों को पुलिस सेवा में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि कई जवान और अधिकारी दहेज मामलों में पकड़े गए हैं तथा एक दर्जन से अधिक के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे भ्रष्ट और पीड़ितों को परेशान करने वालों को तुरंत बाहर किया जाना चाहिए।
उन्होंने प्रचंड सामाजिक बहिष्कार की बात करते हुए किसी भी सहानुभूति की गुंजाइश से इनकार कर दिया। साथ ही महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए समाज की मानसिकता बदलने और पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने की अपील की।

Fight for sasaram development

बिहार सरकार का एक बड़ा और सराहनीय फैसला। निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए ह...
12/05/2026

बिहार सरकार का एक बड़ा और सराहनीय फैसला। निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रमुख बिंदु:
❌ फीस में मनमानी बढ़ोतरी पर रोक: अब स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे।
📑 फीस का ब्यौरा सार्वजनिक करना अनिवार्य: हर स्कूल को अपनी फीस की पूरी जानकारी सबके सामने रखनी होगी।
👕 यूनिफॉर्म और किताबों की आजादी: अब अभिभावक कहीं से भी किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं।
🚫 रिजल्ट पर रोक नहीं: फीस बकाया होने पर भी किसी छात्र को परीक्षा या परिणाम से वंचित नहीं किया जा सकता।
हमारा संदेश:
यह हम सभी के अधिकारों की बात है। अगर कोई भी स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं और प्रशासन को सूचित करें। सजग बनें, सुरक्षित भविष्य चुनें!







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