𝐑𝐀𝐉𝐋𝐔𝐊𝐀𝐒𝐇 𝐃'𝐒𝐎𝐔𝐙𝐀 𝐀𝐏𝐈

15/08/2024

Aazad Bharat m Gulami kyu ,or itna Asamanta kyu?
Kya sahi m Aazadi mili hai....?

04/08/2024

आरक्षण को बचाने के लिए क्यों ST/SC समाज को सड़कों पर आना चाहिए?

आरक्षण क्यों खतरे में है?

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि एसटी/एससी समाज में भी क्रीमी लेयर तय होना चाहिए और सशक्त वर्गों को आरक्षण कोटे से बाहर कर देना चाहिए।
इस निर्णय से आरक्षण को क्या प्रभाव पड़ सकता है और खतरा क्यों है?

एक बात तो हमें समझ लेना चाहिए कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति समाज को क्रिमी लेयर के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है। यहां आरक्षण का मापदंड छुआछूत, जातिगत भेदभाव और समानताएं से संबंधित हैं। इस समुदाय को वर्षों से जातिगत भेदभाव और छुआछूत का शिकार होना पड़ा है। और अब भी इनके साथ यह व्यवहार जारी है। यहां तक कि आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनने वाले महामहिम का भी राष्ट्रपति भवन प्रवेश करने से पहले शुध्दिकरण किया जाता है इसलिए आम पब्लिक के बारे में तो सोचना ही छोड़ दीजिए।

इस प्रकार से वर्षों से दबे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को बराबर और मुख्यधारा में लाने के लिए संविधान में आरक्षण प्रदान किया गया है।

हां ये सच है कि कुछ संपन्न लोग लगातार आरक्षण का लाभ लेते हुए और संपन्न होते जा रहे हैं। इस समाज के वंचित लोग आरक्षण की सीमा तक पहुंची नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत समस्याएं तो है और हमें मिलकर उन वंचित वर्गों को मदद करना चाहिए ताकि वह भी मुख्य धारा में आ सके, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है कि आरक्षण को इस निर्णय से खतरा क्यों है?

बिल्कुल खतरा है, क्योंकि लगातार यहां एक तबके के लोग आरक्षण के विरोध में बोलते आ रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आरक्षण समाप्त करने के लिए एड़ी चोटी एक कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कामयाब नहीं मिली है। इस निर्णय से उन्हें आसानी से सफलता मिल सकती है।

क्यों?

क्योंकि जिन वंचित वर्गों का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय नहीं दिया है वैसे लोगों को अब भी नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय नहीं दिया है? इस निर्णय से उनका लाभ और हानि क्या होने वाला है, क्योंकि ये लोग इतने दबे और पिछड़े हैं कि अपनी हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं।

स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से अनुसूचित जाति और जनजाति समाज में आंतरिक फुट पैदा होगा और जो समाज मिलकर अब तक अपनी हक की आवाज को बुलंद कर रहा है वह स्वतः टूट कर बिखर जाएगा। जिन कमजोर वर्गों का हवाला देकर इस निर्णय को अंजाम दिया गया है वह इसके खिलाफ लड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस निर्णय का अनुपालन होने के बाद स्वत: एसटी और एससी समाज दो हिसा में बांट जाएगा। जहां एक तरफ उस समाज के थोड़ा बहुत समझदार और संपन्न लोग होंगे और दूसरी तरफ पूरी तरह से कमजोर लोग होंगे। संपन्न लोगों को आरक्षण से मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि क्रिमि लेयर लागू होने के बाद उन्हें आरक्षण कोटा से बाहर कर दिया जाएगा और जिनके लिए इस प्रकार का निर्णय दिया गया है वैसे लोग आरक्षण को बचाने के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ पाएंगे। परिणामस्वरूप एसटी/एससी समाज दो बराबर हिस्सा में बंट जाएगा और आसानी से आरक्षण को खत्म किया जा सकता है।

दूसरी बात आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है और इस निर्णय के बाद से जनसंख्या दो टुकड़ा में बंट जाएगा और आरक्षण भी आधी हो जाएगी।

इसलिए इस निर्णय कर जमकर विरोध होना चाहिए। खुलकर आंदोलन होना चाहिए अन्यथा आरक्षण को समाप्त होने से कोई बचा नहीं सकता है। यह आरक्षण पर सुनियोजित हमला है ताकि समय के साथ धीरे-धीरे इसको खत्म किया जा सके।

26/07/2024

26/07/2024

खरीदने के पैसे है ,3 हजार महीना रिचार्च के लिए भी पैसा है ,लेकिन सहायक पुलिसकर्मियों के लिए पैसे नही है , खिलाड़ियों के कपड़ो के लिए पैसे नही है , स्कूलों में बच्चों के सुरक्षा के उपकरण के लिए पैसे नही है । वाह रे सरकार!

26/07/2024

*कहां गया मूल निवासी व स्थानीयता का मुद्दा: इस विभाग में 28 पद की भर्ती में 17 दूसरे राज्यों के निवासी, झारखंड की नौकरियों में दूसरे राज्यों का कब्जा*

रांची। झारखंड में भले ही स्थानीयता के मुद्दे पर विवाद-फसाद और आंदोलन होता रहा हो, लेकिन हकीकत में इसका जमीनी हकीकत ....

26/07/2024

संताल परगाना का बदलता डेमोग्राफी
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इन दिनों खूब हल्ला मचा हुआ है संताल परगाना का डेमोग्राफी बदल रहा है और उसके लिए सिर्फ बंलादेशी मुसलमान ,रोहंगिया और भारतीय मुसलमान को ही निशाने पर लिया जा रहा है । लेकिन क्या सच्चाई यही है ? नज़र उठाकर देखो यारो , सच्चाई कुछ और भी है । 1855 के संताल हुल के पूर्व और बाद में भी आदिवासी , हरिजन का शोषण किसने किया ? क्या वो शोषण समाप्त हुआ ? नहीं न ।

चुनाव नजदीक है इसीलिए हर राजनीतिक पार्टी अपने अनुकूल वातावरण बनाना चाहती है । जरा सोचें झारखंड में पिछले 24 साल में सर्वाधिक समय तक किस पार्टी की शासन रही । निश्चित रूप से भाजपा की । क्या रोहंगिया या बंलादेशी उसके शासनकाल में संताल परगाना में नहीं बसे ? क्या सभी हेमंत सोरेन के शासनकाल के समय बसे ? नहीं न । तो अपने शासनकाल में भाजपा चुप क्यों थी ?अब गला फाड़ के क्यों चिल्ला रही है । सिर्फ माहौल बनाने के लिए । इनका हल्ला गुल्ला वोट होते ही समाप्त हो जाएगी ।
अगर संताल परगाना को बचाना है तो संताल परगाना के सभी युवा को एक जुट होना होगा । एक रणनीति बनाना होगा और उसके तहत् अनवरत काम करना होगा । आदिवासियों को धर्म और लिपि की लड़ाई से ऊपर उठकर ये लड़ाई लड़नी होगी तभी बचेगी उसकी ज़मीन। इसके लिए अर्थ यानी पैसा की भी आवश्यकता होगी जो आदिवासी के पास नहीं है । वकील की भी जरूरत होगी केस लड़ने के लिए , जो ढूंढने पर किसी तरह मिल जाएंगे । बुद्धिजीवियों की भी जरूरत होगी वो भी मिल जाएंगे ।
सबको एक सूत्र में बांधकर नेतृत्व करनेवालों की टोली भी चाहिए जिनकी बातों को सभी लोग तरजीह दें । ये सभी मिलने के बाद भी आदिवासियों को ज्यादादेर एक जुट रखना टेढ़ी खीर है ।
आदिवासियों को अपनी ज़मीन , जल ,जंगल और संवैधानिक शक्तियों को बचाने के लिए हिंदू और इस्लाम या मुसलमान दोनों से संघर्ष करना होगा ।
लालू भगत बरहेट को तो जानते होंगे वो किनसे शादी किए हैं ? किसकी जमीन पर उसका पेट्रोल पम्प है ? साहिबगंज जिला में कई ऐसे लोगों को (जो हिंदू हैं ) जनता हूं जिनकी शादी संताल या पहाड़िया लड़की से हुई है और मौज कर रहे हैं । और कई ऐसे लोगों को भी जनता हूं जो आदिवासी लड़कियों को रखैल बनाकर रखा है इन लोगों ने आदिवासी लड़की के नाम पर अकूत संपति भी अर्जित की है ।
आदिवासी को हिंदू मुस्लिम दोनों से ही बराबर का खतरा है । आदिवासी हिंदू और मुस्लिम दोनों से दोस्ती करे लेकिन बेटी और रोटी का रिश्ता न बनाएं ।गैर आदिवासियों ने आदिवासियों के कमजोर नब्ज़ को पकड़ लिया है । कुछ लोगों को एक बोतल दारू और चखना चाहिए तो कुछ लोगों को पैसा और गाड़ी ।