Mahanagar Congress commity Saharanpur

06/10/2026

05/10/2026

**इमरान मसूद जी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा हार्दिक शुभकामनाएं**

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के **प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष** के रूप में श्री **इमरान मसूद जी** को नई जिम्मेदारी मिलने पर आज **महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मनीष त्यागी जी** के नेतृत्व में महानगर कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ संगठन पदाधिकारियों एवं कांग्रेसजनों ने उनके आवास पर पहुंचकर आत्मीय भेंट की।

इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने इमरान मसूद जी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर **बधाई एवं शुभकामनाएं** प्रेषित कीं और विश्वास व्यक्त किया कि उनके अनुभव, संघर्षशील नेतृत्व एवं संगठन के प्रति समर्पण से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी।

भेंट के दौरान आगामी **चुनावों, संगठनात्मक कार्यक्रमों एवं पार्टी की आगामी रणनीति** को लेकर भी सार्थक एवं महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी ने एकजुट होकर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने तथा कांग्रेस की विचारधारा और जनहित के मुद्दों को मजबूती से जनता के बीच ले जाने का संकल्प लिया।

**इमरान मसूद जी को नई जिम्मेदारी के लिए पुनः हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं।**

**कांग्रेस संगठन मजबूत होगा,
जनता की आवाज़ बुलंद होगी।
जय कांग्रेस! 🇮🇳**

28/09/2026

लोकतंत्र की हत्या

25/09/2026

**चुनाव आयोग पर उठते सवालों की पूरी क्रॉनोलॉजी समझिए…**

2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति की व्यवस्था बदली गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित व्यवस्था में **प्रधानमंत्री + नेता विपक्ष + मुख्य न्यायाधीश** शामिल थे, लेकिन नए कानून में मुख्य न्यायाधीश की जगह **प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री** को रखा गया।

दूसरा बड़ा सवाल **2023 के कानून की धारा 16** को लेकर है। इसमें मौजूदा और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्तों के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्य के दौरान किए गए कार्य, बात या निर्णय को लेकर दीवानी या आपराधिक कार्यवाही को अदालत द्वारा स्वीकार या जारी रखने पर रोक का प्रावधान है।

और अब **Indian Express की हालिया रिपोर्ट** ने चुनाव आयोग के भीतर निर्णय प्रक्रिया और दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को लेकर नए सवाल सामने रखे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों चुनाव आयुक्तों ने 10 महीनों में कम-से-कम 14 बार कुछ निर्णयों पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। चुनाव आयोग ने जवाब में कहा है कि पिछले एक वर्ष में सभी फैसले पूर्ण आयोग के सर्वसम्मत निर्णयों से हुए।

**SIR को लेकर भी सवाल जरूरी हैं—लेकिन सवाल तथ्यों के आधार पर होने चाहिए।** मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सत्यापन की प्रक्रिया लोकतंत्र की बुनियादी प्रक्रिया है। चुनाव आयोग के अनुसार SIR का उद्देश्य मतदाता सूची का पुनरीक्षण है और निर्धारित प्रक्रिया में दावे-आपत्तियों का अवसर भी दिया जाता है।

मेरा सवाल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं,
**उस व्यवस्था से है जिसके ऊपर देश के हर वोट की जिम्मेदारी है।**

क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर्याप्त रूप से स्वतंत्र और पारदर्शी होनी चाहिए?
क्या चुनावी संस्थाओं की जवाबदेही उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी उनकी संवैधानिक शक्ति है?
और क्या मतदाता सूची में बदलाव की हर प्रक्रिया जनता के सामने पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए?

**इन सवालों पर बहस जरूरी है।
क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव कराने का नाम नहीं—
लोकतंत्र हर वोट पर जनता के भरोसे का नाम है।**

🎥 **वीडियो पूरा देखें और क्रॉनोलॉजी को समझें।**

#लोकतंत्र #चुनावआयोग #मतदातासूची