31/08/2026
📍 गुलटेकडी
काल गुलटेकडी, मीनाताई ठाकरे नगर (खड्डा) येथील SRA झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या संदर्भात नागरिकांनी आयोजित केलेल्या बैठकीस उपस्थित राहून नागरिकांशी सविस्तर चर्चा केली.
या परिसरात राहणारे बहुतांश नागरिक हे कष्टकरी असून, हातावर पोट असणारे आहेत. त्यामुळे त्यांना भविष्यात मिळणारे पुनर्वसनाचे घर केवळ कागदोपत्री न राहता सुसज्ज, सुरक्षित, सोयीस्कर आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनासाठी योग्य ठिकाणी व योग्य पद्धतीने उपलब्ध झाले पाहिजे. पुनर्वसनानंतरही नागरिकांनी त्याच परिसरात सन्मानाने राहता आले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे.
सर्व्हेबाबतचा आक्षेप:
SRA सर्व्हे अवघ्या दीड दिवसात उरकल्याचा नागरिकांचा आक्षेप आहे. अधिकाऱ्यांनी नागरिकांसोबत प्रत्यक्ष बैठक घेऊन सर्व्हेबाबत पारदर्शकता ठेवावी.
पात्र-अपात्रता स्पष्ट करा:
पात्र व अपात्र नागरिकांची यादी जाहीर करून, अपात्र ठरलेल्यांना पात्र करण्यासाठी काय उपाययोजना करणार, यावर समोरासमोर चर्चा व्हावी.
घराला घर मिळालेच पाहिजे:
किती स्क्वेअर फूटचा फ्लॅट मिळणार, इमारत किती मजली असणार, पुनर्वसन कोणत्या भागात होणार आणि एकाच घरातील दोन कुटुंबांचे काय धोरण असणार, हे स्पष्ट झाले पाहिजे.
सामाजिक व सार्वजनिक जागांचे पुनर्वसन: वस्तीतील धार्मिक स्थळे (मंदिरे, मशिदी, बौद्ध विहार), गणेश मंडळांच्या जागा, शाळा व दवाखाने यांचे पुनर्वसन कुठे व कसे करणार? तसेच मुलांसाठी खेळण्याचे मैदान आणि जिम्नॅशियमबाबत प्राधिकरणाने स्पष्टता दिली पाहिजे.
भाडे, ट्रान्झिट कॅम्प व कॉर्पस फंड:
नागरिकांना ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये किंवा इतर ठिकाणी शिफ्ट करताना ‘शिफ्टिंग चार्जेस’, दरमहा मिळणारे भाडे आणि ‘कॉर्पस फंड’ किती देणार, याचा स्पष्ट उल्लेख SRA ने करणे आवश्यक आहे.
हे सर्व प्रश्न केवळ काही व्यक्तींचे नसून संपूर्ण वस्तीच्या भवितव्याशी संबंधित आहेत. त्यामुळे नागरिकांना विश्वासात घेऊन, पारदर्शक पद्धतीने आणि सर्वांच्या संमतीनेच पुढील प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे.
पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत या भागातील नागरिकांनी आमच्यावर नेहमीच विश्वास दाखवला आहे. त्यामुळे नागरिकांची जबाबदारी घेणे आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय रोखणे हे आमचे प्रथम कर्तव्य आहे.
स्पष्टीकरण: आमचा SRA योजनेला किंवा पुनर्वसनाला विरोध नाही; परंतु गरिबांच्या हक्काचे घर, सुविधा आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळल्याशिवाय एकही पाऊल पुढे पडू देणार नाही!
CitizensRights PuneCity PublicInterest