03/04/2026
qपं🔴 **ॲट्रॉसिटी गुन्ह्यात तुम्हाला शासन किती मदत देते?**
**— संपूर्ण माहिती एकाच ठिकाणी**
*अतिशय महत्त्वाची माहिती*
**************
📌 **हा GR कोणासाठी आहे?**
*************"
जर तुम्ही **अनुसूचित जाती (SC)** किंवा **अनुसूचित जमाती (ST)** मधील आहात, आणि तुमच्यावर जातीमुळे अत्याचार झाला असेल — मारहाण, बलात्कार, खून, घर जाळणे, जमीन बळकावणे, शिवीगाळ — तर **महाराष्ट्र शासन तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबाला थेट आर्थिक मदत देण्यास कायद्याने बांधील आहे.**
ही मदत मागणे हा तुमचा **हक्क** आहे, दया नाही.
---
💰 **गुन्ह्यानुसार मिळणारी संपूर्ण नुकसानभरपाई**
**① खून (Murder)**
👉 मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला — **₹८,२५,०००**
➕ अंत्यविधी खर्च वेगळा मिळतो
➕ कुटुंबातील अवलंबून असलेल्या सदस्यांना पुनर्वसन मदत
**② कायमस्वरूपी अपंगत्व**
👉 दोन्ही डोळे / दोन्ही हात / दोन्ही पाय गेल्यास — **₹८,२५,०००**
👉 एक डोळा / एक हात / एक पाय गेल्यास — **₹४,००,०००**
➕ वैद्यकीय उपचार खर्च वेगळा
**③ बलात्कार (R**e)**
👉 एकट्याने केलेला बलात्कार — **₹५,००,०००**
👉 सामूहिक बलात्कार (Gang R**e) — **₹८,२५,०००**
➕ वैद्यकीय तपासणी व उपचार खर्च शासन देते
➕ मानसिक आधारासाठी समुपदेशन सेवा
**④ गंभीर मारहाण / जखम**
👉 शस्त्राने केलेली जखम, हाड मोडणे — **₹२,००,०००**
👉 साध्या मारहाणीत जखम — **₹८५,०००**
➕ रुग्णालय खर्च वेगळा मिळतो
**⑤ घर जाळणे / पूर्ण नष्ट करणे**
👉 संपूर्ण घर जाळले / पाडले — **₹८,२५,०००**
👉 अंशतः नुकसान — **₹१,००,०००** पर्यंत
➕ तात्पुरती निवास व्यवस्था शासन करते
**⑥ मालमत्ता / शेती / जमीन नुकसान**
👉 पीक नष्ट केले, जनावरे मारली, अवजारे तोडली — **₹८५,०००** किंवा **प्रत्यक्ष नुकसानाइतकी रक्कम** (जे जास्त असेल ते)
👉 जमीन बळकावल्यास — जमीन परत मिळवून देणे + नुकसानभरपाई
**⑦ सार्वजनिक ठिकाणी जातीय अपमान / शिवीगाळ**
👉 जाहीरपणे जातीवरून शिवीगाळ, अपमान — **₹८५,०००**
👉 जातपंचायतीने सामाजिक बहिष्कार टाकल्यास — **₹८५,०००** + कायदेशीर संरक्षण
**⑧ विनयभंग / छेडछाड**
👉 SC/ST महिलेचा विनयभंग — **₹२,००,०००**
➕ मानसिक आधार व समुपदेशन
**⑨ केस कापणे / मिशा काढणे / बेइज्जत करणे**
👉 जबरदस्तीने अपमानास्पद कृत्य — **₹८५,०००**
---
**रक्कम कधी आणि किती मिळते? — तीन टप्पे**
```
टप्पा १ — FIR नोंद होताच
→ एकूण रकमेच्या २५%
→ लगेच द्यायला हवेत
→ उदा. ₹८,२५,००० पैकी ₹२,०६,२५०
टप्पा २ — चार्जशीट / आरोपपत्र दाखल होताच
→ ५०% रक्कम
→ उदा. ₹४,१२,५००
टप्पा ३ — न्यायालयात आरोपी दोषी ठरल्यावर
→ उरलेली २५% रक्कम
→ उदा. ₹२,०६,२५०
```
⚠️ **अत्यंत महत्त्वाचे:**
दोषसिद्धीची वाट न पाहता **पहिले ७५% पैसे मिळू शकतात!**
म्हणजे खटला वर्षानुवर्षे चालत असला तरी बहुतांश रक्कम आधीच मिळते.
---
🏛️ **मदत मिळवण्याची प्रक्रिया — पायरी पायरी**
**पायरी १ — FIR नोंदवा**
📍 जवळच्या पोलीस ठाण्यात जा
📍 FIR मध्ये **"अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९"** हे नाव स्पष्ट लिहायला लावा
📍 गुन्ह्यात **जातीचा उल्लेख** असणे अत्यावश्यक आहे
📍 FIR ची प्रत मागा — ती तुमचा हक्क आहे
**पायरी २ — जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज करा**
📍 FIR च्या प्रतीसह जिल्हाधिकारी (Collector) यांना अर्ज करा
📍 जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडे जा
📍 नुकसानभरपाई मागणी अर्ज भरा
**पायरी ३ — आवश्यक कागदपत्रे सादर करा**
✅ जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
✅ आधारकार्ड (DBT लिंक असणे गरजेचे)
✅ FIR ची प्रत
✅ वैद्यकीय प्रमाणपत्र (जखमी असल्यास)
✅ पंचनामा / नुकसानीचे पुरावे
✅ बँक पासबुक
**पायरी ४ — जिल्हाधिकारी आदेश काढतात**
📍 जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी रक्कम मंजूर करतात
📍 **थेट बँक खात्यात (DBT)** रक्कम जमा होते
---
🎯 **पैशांव्यतिरिक्त इतर हक्क व सुविधा**
**⚖️ मोफत सरकारी वकील**
→ खटला लढण्यासाठी शासन वकील देते
→ त्याचा खर्च तुम्हाला करायचा नाही
**🛡️ साक्षीदार संरक्षण**
→ न्यायालयात साक्ष देताना भीती वाटल्यास पोलीस संरक्षण मागता येते
→ धमकी आल्यास लगेच पोलीस अधीक्षकांना कळवा
**🏠 पुनर्वसन व घरकुल**
→ घर जाळले / उद्ध्वस्त झाले तर पर्यायी घर मिळण्याचा अधिकार
→ प्रधानमंत्री आवास / रमाई आवास योजनेत प्राधान्य
**🍚 तात्काळ मदत (Immediate Relief)**
→ FIR नोंद होताच अन्न, वस्त्र, निवारा मिळण्याचा हक्क
→ वैद्यकीय उपचार शासकीय रुग्णालयात मोफत
→ परिवहन सुविधा — रुग्णालय, न्यायालय येण्याजाण्यासाठी
**🎓 शिक्षण व नोकरी मदत**
→ पीडिताच्या मुलांना शिष्यवृत्ती व शैक्षणिक मदत
→ शासकीय नोकरीत प्राधान्य
---
🚨 **पोलीस FIR नोंदवत नाहीयेत तर काय करायचे?**
अनेकदा पोलीस ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लावायला टाळाटाळ करतात. अशा वेळी —
**① वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा**
→ पोलीस अधीक्षक (SP) किंवा उपअधीक्षक (DSP) यांना लेखी तक्रार द्या
**② जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट तक्रार करा**
→ जिल्हाधिकारी स्वतः FIR नोंदवण्याचे आदेश देऊ शकतात
**③ न्यायालयात खाजगी फिर्याद (Private Complaint) दाखल करा**
→ CrPC कलम १५६(३) अन्वये दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज करा
**④ RTI अर्ज दाखल करा**
→ पोलीस ठाण्याच्या SPIO कडे विचारा — "माझ्या तक्रारीवर काय कारवाई झाली?"
**⑤ महाराष्ट्र SC/ST आयोगाकडे तक्रार करा**
→ राज्य अनुसूचित जाती/जमाती आयोग, पुणे
---
📋 **जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती (DVMC)**
प्रत्येक जिल्ह्यात **जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली** ही समिती असते.
ती दर महिन्याला बैठक घेते आणि —
✔️ ॲट्रॉसिटी प्रकरणांचा आढावा घेते
✔️ नुकसानभरपाई वेळेत मिळतेय का ते तपासते
✔️ पुनर्वसन व्यवस्था बघते
**या समितीला थेट तक्रार करण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे.**
---
❗ **सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा**
🔶 गुन्हा घडल्यावर **लगेच FIR** नोंदवा — उशीर केल्यास अडचण येऊ शकते
🔶 FIR मध्ये **ॲट्रॉसिटी ॲक्ट** लावण्याचा आग्रह धरा
🔶 **जात प्रमाणपत्र** नेहमी तयार ठेवा
🔶 **आधारकार्ड बँकेशी लिंक** करून ठेवा
🔶 प्रत्येक कागदपत्राची **झेरॉक्स प्रत** सुरक्षित ठेवा
🔶 **वैद्यकीय तपासणी** लगेच करून घ्या — उशीर केल्यास पुरावा नष्ट होतो
**************
शब्दांकन:;
*मिलिंद डोंगरे* ( *मा.न्या*)
नवी मुंबई
०३/०४/२०२६
9892539309
