18/07/2022
खालील लेख नक्की वाचा आणि आवडला तर शेअर करा.......
संभाजीनगर आणि धाराशिव नामकरणाच्या निर्णयावरून भारतीय जनता पक्ष म्हणजे "खोटं बोल पण रेटून बोल" याची प्रचिती संपूर्ण महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा आली.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे यांनी घेतलेल्या संभाजीनगर आणि धाराशिव नामकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्याचे स्पष्टीकरण देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की महाविकासआघाडी सरकारची शेवटची कॅबिनेट ही वैध नव्हती. पण दरवेळी प्रत्येक गोष्टीचं स्पष्टीकरण देऊन बोलणार्या फडणवीसांनी ती कॅबिनेट कशी वैध नव्हती हे एकदाही सांगितले नाही कारण त्यांना दरवेळी प्रमाणे त्यांचा खोटारडेपणा लपवायचा होता.
२००३ मध्ये ९१ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ह्या घटनादुरुस्ती द्वारे केंद्र आणि राज्य मंत्रिमंडळाचा आकार अनुक्रमे लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यांच्या 15% पर्यंत मर्यादित करण्यात आला तसेच सोबत हे ही नमुद करण्यात आले की कॅबिनेटच्या बैठकीत मंत्री मंडळातील सदस्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी नसावी. ठाकरे सरकारच्या ज्या शेवटच्या कॅबिनेटबद्दल देवेंद्रजी बोलत आहे त्या कॅबिनेट मिटिंग मध्ये १२ पेक्षा जास्त मंत्री सदस्य उपस्थित होते त्यामुळे ती अवैध कशी हे देवेंद्रजीच आता उत्तम सांगु शकतील.
पण ९१ वी घटना दुरुस्ती नीट वाचली तर लक्षात येईल की भाजप आणि बंडखोर आमदार यांच्या सरकारचा शपथविधी ३० जुन रोजी पार पडला. आज १७ जुलै पर्यंत नवीन सरकारच्या ५-६ कॅबिनेट बैठका पार पडल्या पण ह्या सगळ्या बैठकांमध्ये मंत्रिमंडळ सदस्य संख्या फक्त २ होती जी ९१ व्या घटना दुरुस्तीनुसार संपुर्ण पणे अवैध आहे कारण दुरुस्ती करताना स्पष्टपणे लिहिले आहे की कुठलाही निर्णय कॅबिनेट मध्ये घेण्यासाठी मंत्रीमंडळ सदस्य संख्या कमीत कमी १२ हवी.
जिथे मिटिंग वैध नाही तिथे निर्णय कसे काय वैध होतील ? आणि ठाकरे सरकारची जी मिटींग संविधानिकरित्या वैध होती, ना राज्यपालांनी निर्णयावर आक्षेप घेतला ना सुप्रीम कोर्टाने त्या कॅबिनेट मधील निर्णय अवैध कसे ??
हिंमत असेल तर भाजपच्या एकाही नेत्याने पुराव्यानिशी ही गोष्ट सिद्ध करून दाखवावी. अन्यथा हे जनतेला वेड्यात काढण्याचे धंदे बंद करावेत. आणि असंही संभाजीनगर आणि धाराशिव नामकरणाचं श्रेय जनतेने आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनाच दिलं हे कालच्या निर्णयावर आलेल्या प्रतिक्रियांमधून दिसुन आलंच आहे.
ही माहिती शेअर करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवा!!
🚩
