Legal work with Atrocities and RTI

Legal work with Atrocities and RTI ॲट्रॉसीटी कायद्याचे मार्गदर्शन या ग्रुपच्या माध्यमातून केले जाईल.

📢 घरकुल सर्व्हेमधून नाव सुटले आहे का? काळजी करू नका!​पंतप्रधान आवास योजनेच्या मागील सर्व्हेमध्ये ज्या पात्र कुटुंबांची न...
25/08/2026

📢 घरकुल सर्व्हेमधून नाव सुटले आहे का? काळजी करू नका!
​पंतप्रधान आवास योजनेच्या मागील सर्व्हेमध्ये ज्या पात्र कुटुंबांची नावे आली नाहीत किंवा ज्यांची नोंदणी राहून गेली आहे, त्यांच्यासाठी महत्त्वाची माहिती!

➡️ पंतप्रधान आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत नवीन पक्के घर (घरकुल) मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये सादर करावयाचा ऑफलाईन अर्ज व स्वयंघोषणा पत्र

✅ हा अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह आपल्या ग्रामपंचायत कार्यालयात (सरपंच / ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी यांच्याकडे) जमा करावा लागतो. त्यानंतर ग्रामपंचायत स्तरावर आवास प्लस (Awaas+) प्रणालीद्वारे नोंदणी व घराचे जिओ-टॅगिंग केले जाते.

​👉 माहिती उपयुक्त वाटल्यास गरजू बांधवांपर्यंत नक्की शेअर करा!

https://drive.google.com/file/d/1F7TJ8hvZP9vmE8g8cTDR-NFFDYVs8zko/view?usp=sharing

Pdf Link

🚗 PUC प्रमाणपत्र शुल्कात सुधारणा!राज्यातील वाहनांच्या वायुप्रदूषण तपासणीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या PUC शुल्काचे सुधारित दर ...
24/08/2026

🚗 PUC प्रमाणपत्र शुल्कात सुधारणा!

राज्यातील वाहनांच्या वायुप्रदूषण तपासणीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या PUC शुल्काचे सुधारित दर लागू करण्यात आले आहेत. सर्व PUC केंद्रांवर सुधारित शुल्क आकारणे बंधनकारक असून, शुल्काचे फलक केंद्राच्या दर्शनी भागात ठळकपणे लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

📌 संबंधित परिपत्रकानुसार शुल्क आकारणी केली जाणार.

शेतातील वहिवाटीचा रस्ता रोखणे अयोग्य; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ
24/08/2026

शेतातील वहिवाटीचा रस्ता रोखणे अयोग्य; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ

लेखन प्रमाद दुरुस्तीबाबत महसूल विभागाचे परिपत्रक जारी; ५ वर्षांपेक्षा जुन्या चुकांसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी अनिवा...
24/08/2026

लेखन प्रमाद दुरुस्तीबाबत महसूल विभागाचे परिपत्रक जारी; ५ वर्षांपेक्षा जुन्या चुकांसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी अनिवार्य

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १५५ अन्वये अधिकार अभिलेखातील लेखन प्रमाद (मानवी व तांत्रिक चुका) दुरुस्त करण्याबाबत महसूल विभागाने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित केले आहे.
यानुसार, कलम १५५ अंतर्गत लेखन प्रमाद किंवा मानवी चुका दुरुस्त करण्याचे मूळ अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रदान करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी यांचेकडून सदर अधिकार सर्व तहसीलदारांना प्रदान करण्यात आले होते, परंतु सदर अधिकारांचा गैरवापर टाळण्यासाठी तसेच मूळ तरतुदीचा उद्देश साध्य होण्यासाठी सदर अधिकार आता तहसीलदार, नगर भूमापन अधिकारी व उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांना अटी व शर्तींसह पुनर्प्रदान करण्याच्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. सदर अधिकारात केवळ खातेदाराच्या नावातील चुका, गट किंवा सर्व्हे नंबरमधील अंकांची अदलाबदल, जमिनीचे क्षेत्रफळ लिहिताना झालेल्या चुका किंवा चुकून वगळलेली नावे अशा मूळ आशयात बदल न होणाऱ्या मानवी व तांत्रिक चुकाच दुरुस्त करता येतील. तसेच, संहितेच्या कलम १०६ नुसार किंवा कलम २४७ व २५७ अंतर्गत अपील व पुनरीक्षण (Revision) अपेक्षित असलेल्या विषयांवर या कलमाखाली कारवाई न करण्याबाबत ताकीद देण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, ५ वर्षांपेक्षा जुन्या चुकांच्या दुरुस्तीसाठी तहसीलदारांना उपविभागीय अधिकारी (SDO) तर भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांना जिल्हा अधीक्षक (SLR) यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. याशिवाय, ज्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर कायदेशीर निर्बंध आहेत, दुरुस्तीमुळे शासनाच्या महसुलावर विपरीत परिणाम होणार आहे, किंवा ज्या जमिनी शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य शासनाच्या प्राधिकरणांच्या नावावर आहेत, अशा प्रकरणांमध्ये हे अधिकार वापरता येणार नाहीत. शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या निर्देशांची सर्व अधिनस्त अधिकाऱ्यांकडून काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

कलम १५५चा गैरवापर झाल्यानंतरच शासनाला जाग? 🤔जमीन महसूल संहितेतील तरतुदींच्या वापराबाबत आता क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मंत्रा...
20/08/2026

कलम १५५चा गैरवापर झाल्यानंतरच शासनाला जाग? 🤔
जमीन महसूल संहितेतील तरतुदींच्या वापराबाबत आता क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मंत्रालयातून दिशानिर्देश!

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे.

त्यामुळे या कलमातील अधिकारांचा वापर करताना अधिक स्पष्टता यावी आणि क्षेत्रीय अधिकारी व प्राधिकाऱ्यांकडून त्याचा योग्य पद्धतीने वापर व्हावा, यासाठी कलम १५५च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने आवश्यक दिशानिर्देश देण्याची वेळ आता शासनावर आली आहे.

खरं तर प्रश्न असा आहे की, गैरवापराची प्रकरणे निर्माण झाल्यानंतरच शासनाला या अधिकाराच्या वापराबाबत स्पष्टता देण्याची गरज का भासली? 🤔

जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदी, फेरफार व इतर महसूल अभिलेखांमध्ये दुरुस्ती करताना कलम १५५चा वापर हा कायदेशीर चौकटीत, वस्तुनिष्ठ पुराव्यांच्या आधारे आणि अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा लक्षात घेऊन होणे अपेक्षित आहे.

मात्र प्रत्यक्षात या तरतुदीच्या वापराबाबत क्षेत्रीय स्तरावर वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबल्या जात असल्यास, त्याचा थेट परिणाम जमीनमालकांच्या हक्कांवर आणि महसूल अभिलेखांच्या विश्वासार्हतेवर होऊ शकतो.

त्यामुळे आता नेहमीप्रमाणे मंत्रालय स्तरावरून दिशानिर्देश निर्गमित करण्याची वेळ आली आहे! 😜

प्रश्न एवढाच—नियम स्पष्ट करण्यासाठी आधीच दिशानिर्देश का नाही? गैरवापर झाल्यानंतरच सुधारणा का?

काम मध्ये गुणवत्ता दिले नसेल तर फौंजदारी गुन्हा दाखल
18/08/2026

काम मध्ये गुणवत्ता दिले नसेल तर फौंजदारी गुन्हा दाखल

जनतेला महत्त्वाची सूचना!'महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम नाहिसे करण्याबाबत प्रारूप अधिनियम, २०२६' महाराष्ट्र शासनाने 'महाराष...
17/08/2026

जनतेला महत्त्वाची सूचना!

'महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम नाहिसे करण्याबाबत प्रारूप अधिनियम, २०२६'
महाराष्ट्र शासनाने 'महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम, १९६४' रद्द करण्यासाठी प्रारूपाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. याबाबत आपल्या सूचना व हरकती १४ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत संबंधित तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात.

मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी Suo Moto रिट याचिका (सिव्हील) क्र.९/२०२५ Phalodi Accident-versus-National Highwa...
13/08/2026

मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी Suo Moto रिट याचिका (सिव्हील) क्र.९/२०२५ Phalodi Accident-versus-National Highways Authority of India) with W.P.(C) N०. ११००/२०२५ संदर्भात दिलेल्या निर्देशांची राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामीण यांनी अंमलबजावणी करण्याबाबत...

📢 महाराष्ट्रातील प्रत्येक पालक, नागरिक आणि ग्रामस्थांनी हे जाणून घ्या!🏫 शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित अन्नासाठी म...
13/08/2026

📢 महाराष्ट्रातील प्रत्येक पालक, नागरिक आणि ग्रामस्थांनी हे जाणून घ्या!

🏫 शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित अन्नासाठी मोठे निर्देश जारी

जिल्हा परिषद नाशिकच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळांमध्ये स्वच्छ, सुरक्षित, पौष्टिक व संतुलित आहार मिळावा यासाठी महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.

🔴 नियमांचा थोडक्यात सारांश :

1️⃣ शाळेपासून ५० मीटर परिसरात HFSS म्हणजे जास्त चरबी, मीठ किंवा साखर असलेले पदार्थ विक्री/जाहिरात करण्यास प्रतिबंध.

2️⃣ शाळेच्या आवारात किंवा प्रवेशद्वाराजवळ जंक फूडची विक्री, जाहिरात किंवा मोफत वाटप करता येणार नाही.

3️⃣ शाळेतील कॅन्टीन/मध्यान्ह भोजन देणाऱ्या संस्थेकडे वैध FSSAI परवाना किंवा नोंदणी असणे आवश्यक.

4️⃣ विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे पिण्याचे पाणी सुरक्षित व पिण्यायोग्य असणे आवश्यक.

5️⃣ अन्न तयार करणाऱ्या व्यक्तींची वैयक्तिक स्वच्छता, अन्नसाठवणूक, तापमान नियंत्रण व कचरा व्यवस्थापन याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक.

6️⃣ शाळांमध्ये सुरक्षित अन्न क्षेत्र निर्माण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

7️⃣ शाळा परिसरात HFSS पदार्थांची विक्री, वितरण, प्रदर्शन व जाहिरात रोखण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर आहे.

8️⃣ शाळेच्या आवारात अन्न व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे वैध व अद्ययावत FSSAI नोंदणी/परवाना आहे की नाही, याची खात्री करणे आवश्यक.

9️⃣ प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात अन्न सुरक्षा व पोषणाबाबत जनजागृती कार्यक्रम घेण्याच्या सूचना आहेत.

🔟 शाळा व्यवस्थापन समितीने आपल्या शालेय पोषण धोरणात अन्न सुरक्षा व पोषण मानकांचा समावेश करणे अपेक्षित आहे.

📌 ग्रामपंचायतींसाठीही महत्त्वाचे :
दिनांक १५ ऑगस्ट २०२६ च्या ग्रामसभेत ग्रामपंचायत हद्दीतील शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जंक फूडची विक्री केली जात नाही, याबाबत ठराव घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

📄 तसेच संबंधित शाळांकडून आवश्यक प्रमाणपत्रे घेऊन ती शिक्षण विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

⚠️ नियम कागदावर राहू नयेत!

प्रत्येक पालकाने आपल्या मुलाच्या शाळेत:
👉 कॅन्टीन आहे का?
👉 कॅन्टीन चालकाकडे FSSAI परवाना आहे का?
👉 पिण्याचे पाणी सुरक्षित आहे का?
👉 शाळेच्या ५० मीटर परिसरात जंक फूड विकले जाते का?
👉 विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळतो का?

याची माहिती घेणे आवश्यक आहे.

🇮🇳 ही केवळ शाळेची जबाबदारी नाही; आपल्या मुलांच्या आरोग्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे.

📢 माहिती वाचा, प्रश्न विचारा, नियमांची अंमलबजावणी होतेय का ते तपासा आणि आपल्या मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी जागरूक नागरिक बना!

"सुरक्षित अन्न • निरोगी विद्यार्थी • जागरूक समाज"

बांध कोरूण केलेले अतिक्रमण आता शासन काढणारशेतकरी मित्रांनो, शेताच्या बांधावरून, जमिनीच्या हद्दीवरून किंवा अतिक्रमणावरून ...
10/08/2026

बांध कोरूण केलेले अतिक्रमण आता शासन काढणार
शेतकरी मित्रांनो, शेताच्या बांधावरून, जमिनीच्या हद्दीवरून किंवा अतिक्रमणावरून होणारे वाद आपल्यासाठी नवीन नाहीत. अनेकदा हद्द निश्चित झाल्यानंतरही अतिक्रमण करणारी व्यक्ती जमिनीचा ताबा सोडत नाही. अशा वेळी काय करावे? कुणाकडे दाद मागावी? महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने १४ जुलै २०२६ रोजी काढलेला हा शासन निर्णय

Address

Baramati To Indapur
Pune
413102

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Legal work with Atrocities and RTI posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Legal work with Atrocities and RTI:

Shortcuts

Share

Category