19/07/2018
BLOG : राज्य सरकार आणि ‘सरकार राज’!
- कीर्तिकुमार शिंदे
"मनसे अध्यक्ष मा.राजसाहेब ठाकरे यांनी सरकारविरोधात घेतलेली भूमिका यशस्वी करून दाखवली, मग त्यांचे मराठी पाट्यांचे आंदोलन असो किंवा सिनेमागृहात मिळणाऱ्या महाग पदार्थांबाबत उठवलेला आवाज असो.लोकशाहीच्या आजच्या दुनियेत ‘मनगटशाही’चं समर्थन करणं कुणालाच परवडणारं नाही. पण दुर्दैवाने, आपल्याकडे ‘नीट’ परीक्षा असो, सिनेमागृहांतील खाद्यपदार्थांचे अवाजवी दर, अनिर्बंध टोलवसुली, अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न यांसारख्या अनेक महत्वाच्या विषयांवर ‘युती’ आणि ‘आघाडी’तल्या कोणत्याही पक्षाकडे स्वत:चे असे ठोस धोरण आहे, असं काही दिसत नाही. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीच्या प्रवेशासाठीची ‘नीट’ परीक्षा असो वा प्लास्टिक बंदीमुळे झालेल्या दंडाचा मन:स्ताप, लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून आलेल्या ‘राज्य सरकार’मुळे जर लोकांपुढचे प्रश्न सुटणार नसतील, त्यांच्या आक्रोशाला मोकळी वाट उपलब्ध होणार नसेल, तर ‘मनगटशाही’चा आसरा घेण्याचाच एकमेव पर्याय त्यांच्यासमोर असू शकतो. खेदाने का होईना, हे मान्य करावे लागते, असं प्रतिपादन करणारा कीर्तिकुमार शिंदे यांचा लेख :
“Power can not be given… It has to be taken!” रामगोपाल वर्मा या नावाजलेल्या दिग्दर्शकाच्या ‘सरकार राज’ या सिनेमाच्या सुरूवातीला – “सत्ता ही कुणाकडे सोपवता येत नाही... ती खेचून घ्यावी लागते” – हे वाक्य येतं आणि मग सुरू होतो “साम दाम दंड भेद… साम दाम दंड भेद” या शब्दांचा गजर! ‘सरकार राज’ २००८मध्ये जेव्हा प्रदर्शित झाला तेव्हा तो शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर आधारीत सिनेमा आहे अशी वदंता होती आणि अर्थातच, रामगोपाल वर्मा यांनी ती तत्काळ फेटाळून लावली होती.सरकारचा कोणत्याही प्रकारचा घटक नसलेली सत्ताबाह्य ताकद - खरंतर सत्ताबाह्य व्यक्ती - कशाप्रकारे सरकारी यंत्रणेवर, सरकारी निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकते, याचं फिल्मी सादरीकरण ‘सरकार राज’ आणि त्या आधीच्या ‘सरकार’ या सिनेमांत पहायला मिळालं होतं. सिनेमातला एक प्रमुख मुद्दा असाही होता की, जेव्हा सर्वसामान्यांना सरकारी यंत्रणांकडून, अगदी न्याय व्यवस्थेकडूनही ‘न्याय’ मिळत नाही, तेव्हा ‘सरकार’ सारखी व्यक्ती त्यांच्या मदतीसाठी उभी राहते. त्यांच्यावरील ‘अन्याय’ दूर करून त्यांची समस्या स्वत:च्या शैलीने सोडवते.आता आपण पडद्यावरच्या ‘सरकार राज’कडून ‘रस्त्यावरच्या सरकार राज’कडे येऊया.वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या ‘नीट’ परीक्षेमुळे किंवा राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे जर महाराष्ट्रातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये महाराष्ट्राचे ‘अधिवासी’ असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देता बाहेरच्या राज्यांमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा प्रयत्न केला गेला, तर अशा परप्रांतीय विद्यार्थ्यांवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची ‘नजर’ असेल, असा धमकीवजा इशारा मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी परवाच पुण्यात दिला आहे. त्यांची ही धमकी देण्याची शैली अनेकांना आवडलेली नाही. त्यावर जाहीरपणे टीकाही केली जात आहे. पण अशी धमकी काही त्यांनी पहिल्यांदाच दिलेली नाही. काही आठवड्यांपूर्वीच दिवस मल्टिप्लेक्समध्ये अवाजवी दरात खाद्यपदार्थ विक्री करणा-या व्यवस्थापनांविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी आधी पुण्यात आणि नंतर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई अशा ठिकठिकाणी जे ‘खळ्ळ-फटॅक’ आंदोलन आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून सिनेमागृहांचे मालक-व्यवस्थापक मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना त्यांच्या निवासस्थानी भेटायला गेले. या भेटीचा सुखद परिणाम म्हणजे, आता लवकरच सिनेमा पाहण्यासाठी मल्टिप्लेक्समध्ये जाणा-या प्रेक्षकांना या आधी ११० रुपयांना विकले जाणारे दोन समोसांचे पाकिट ५० रुपयांत, तर २५० रुपयांना विकला जाणारा पॉपकार्नचा डबा ५० रुपयांत मिळणार आहे! चहा-पाणी-बटाटावडा यांचेही दर ५० रुपयांच्या आत ठेवण्याचे संबंधितांनी राज ठाकरे यांच्यासमोर मान्य केले आहे. त्यानंतर राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीही विधिमंडळात या संदर्भातील धोरण आखण्याची घोषणा केली.आता याबाबत ‘गंमतीची गोष्ट’ अशी की, जैनेंद्र बक्षी नावाच्या एका नागरिकाने याच विषयाबाबत एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या जनहित याचिकेवर ६ एप्रिल २०१८ रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी “प्रेक्षकांना जर सिनेमागृहांत खाद्यपदार्थ नेण्यास मनाई आहे, तर तिथेच अवाजवी दरात खाद्यपदार्थ विकण्यास विक्रेत्यांना कशी काय परवानगी दिली जाते”, असा सवाल न्यायालयाने विचारला होता. प्रेक्षकांवरील या अन्यायाबाबत न्यायालयाने जेव्हा राज्य सरकारचे कान टोचले, तेव्हा “आम्ही यासंदर्भात एक धोरण आखत असून त्याचे काम सुरू केले आहे”, असे राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, “यापूर्वी जेव्हा न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला अॅफिडेव्हिट सबमिट करण्याचा आदेश दिला होता, त्यानंतर १० आठवडे (म्हणजे अडीच महिने) उलटल्यानंतरही राज्य सरकारचा कोणताही अधिकारी याबाबतचे अफिडेव्हिट सादर करण्यासाठी पुढे आलेला नाही”. यावर सरकारी पक्षाने “आम्हाला अॅफिडेव्हिट सादर करण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे” असा युक्तिवाद केला. पुढच्या सहा आठवड्यांत यासंदर्भातील नवीन धोरण आखण्यात येईल, असंही राज्य सरकारने सांगितलं होतं.या याचिकेतला सर्वात महत्वाचा मुद्दा होता, तो प्रेक्षकांच्या मूलभूत अधिकारांचा. “मल्टिप्लेक्स आणि सिनेमागृहांना ‘राज्य सरकार’च परवाना देते आणि म्हणूनच सिनेमागृहांच्या आतमध्ये नागरिकांचे मूलभूत हक्क अबाधित राहतील, हे पाहणे, हे ‘राज्य सरकार’चे कर्तव्य आहे”, असा मुद्दा या जनहित याचिकेत मांडण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात ‘राज्य सरकार’ने आपल्या कर्तव्याचे पालन केले का? नाही !सिनेमागृहांतील खाद्यपदार्थांबाबत योग्य ती कारवाई करण्यास किंवा धोरण आखण्यास राज्य सरकारला उच्च न्यायालय भाग पाडू शकले का? नाही !
असाच एक प्रकार घडला तो अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या धोरणाबाबत.गेल्या वर्षी सप्टेंबर २०१७ मध्ये मुंबईतल्या एलफिन्स्टन रोड रेल्वे स्थानकाच्या पूलावरील चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेत २२ मुंबईकरांना विनाकारण जीव गमवावा लागल्यानंतर मनसेने महामुंबई परिसरातील रेल्वेस्थानके आणि त्यांच्या आसपासच्या परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात ‘खळ्ळ-फटॅक’ आंदोलन सुरू केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत रेल्वे स्थानकांचा परिसर फेरीवालामुक्त झाला. इतक्या वर्षांत कोणत्याही सरकारी- प्रशासकीय असो की पोलीस- यंत्रणेला जे जमलं नव्हतं ते मनसेच्या ‘खळ्ळ-फटॅक’मुळे काही दिवसांसाठी का होईना, पण झालं. मुंबईकरांनी कधी नव्हे तो रेल्वे स्थानकांमध्ये मोकळा श्वास घेतला. या प्रकरणातही एक ‘गंमतीची गोष्ट’ होती, जी राज ठाकरे यांनीच त्यांच्या एका मेळाव्यात जाहीर केली. “मुंबई उच्च न्यायालयानेच रेल्वे स्थानक आणि पालिका मंडईच्या १५० मीटरच्या परिसरात, तर शाळा, महाविद्यालय, धार्मिक स्थळे आणि रुग्णालयांच्या १०० मीटरपर्यंतच्या परिसरात फेरीवाल्यांना बसण्यास मनाई केल्याचा” निर्णय राज ठाकरे यांनी कार्यकर्त्यांसमोर उघड केला. यानंतर मनसेचे कार्यकर्ते न्यायालयाच्या याच निर्णयाच्या आधारे रेल्वे, पोलीस आणि पालिका प्रशासनातील संबंधितांना भेटून अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचं आवाहन करू लागले. त्यानंतर काही दिवसांतच जवळपास सर्व रेल्वे स्थानकांबाहेर फेरीवाल्यांसाठी १५० मीटरची ‘लक्ष्मणरेषा’ आखली गेली.या सर्व घडामोडींआधी म्हणजे, मे २०१७मध्येच मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांच्या विषयावरून पालिका प्रशासनाचे कान धरले होते. फेरीवाल्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आणि फूटपाथवरून चालणाऱ्यांचे पादचाऱ्यांचे हक्क या दोन्ही मुद्द्यांसंदर्भात पालिका प्रशासन सपशेल अपयशी ठरल्याची टीका न्यायालयाने केली होती. म्हणजे इथेही ‘गंमतीची गोष्ट’ आहेच - न्यायालयाने सांगूनही पालिका असो की रेल्वे प्रशासन, अनधिकृत फेरीवाले हटवण्यासंदर्भात कोणीही कोणतीही कारवाई केली नाही.मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थ किंवा रेल्वे स्थानकांतील अनधिकृत फेरीवाले यांपेक्षा खूप जास्त गाजलेलं प्रकरण म्हणजे टोलचं प्रकरण. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर, प्रवीण वाटेगावकर, संजय शिरोडकर यांच्यासारखे सामाजिक कार्यकर्ते गेल्या अनेक वर्षांपासून टोलच्या झोलबाबत बोलत आहेत. शक्य तितके पुरावेही त्यांनी लोकांपुढे- प्रसारमाध्यमांसमोर मांडले होते. राजकीय-प्रशासकीय आणि न्यायालयीन यंत्रणांचे दरवाजेही त्यांनी अनेकदा खटखटवले, पण व्यर्थ. आता गेल्या आठवड्यातच प्रवीण वाटेगावकर यांची जनहित याचिका दाखल करून घेताना “टोलच्या माध्यमातून जमा होणारा पैसा हा जनतेचा आहे. त्याचा दुरूपयोग होऊ देऊ नका, जनतेच्या पैशांचे रक्षण करा”, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटले आहेत. “मुंबई -पुणे एक्सप्रेस वे टोल संदर्भात ६ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घ्या”, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. “कंत्राटदाराने टोल वसुलीत दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करून कायद्याचे उल्लंघन केल्यास त्यावर कारवाईचा बडगा उगारा, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले. पण प्रत्यक्षात खरोखरच तशी कारवाई केली जाण्याची काही शक्यता आहे का? गेल्या पाच वर्षांत राज्य सरकारने, मग ते आघाडीचे असो वा युतीचे, टोलचा झोल दाबण्यासाठी जे प्रयत्न केले ते पाहता तरी या प्रश्नाचं उत्तर ‘नाही’ असंच आहे.पण राज ठाकरे यांनी जेव्हा त्यांच्या भाषणांमधून टोलच्या झोलचा मुद्दा आकडेवारीसह अत्यंत आक्रमकपणे मांडला आणि त्यानंतर सर्व टोलनाक्यांवर मनसे कार्यकर्त्यांनी दररोज प्रत्यक्षात किती टोल जमा होतो, याची सर्व्हेक्षण-पाहणी केली, तेव्हा मात्र याच राज्य सरकारची गोची झाली होती. सर्वसामान्य लोकांनीही राज ठाकरेंच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत टोल भरण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे एकीकडे, टोलविरोधात आंदोलन करणारे राज ठाकरे आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांना अटक होत होती, तर दुसरीकडे जनतेच्या संतापापुढे झुकत तब्बल ६५ टोलनाके सरकारला बंद करावे लागले. यातही राज्य सरकारची लबाडी अशी की, ज्या ५३ टोल नाक्यांवर कार, जीप व एसटी बसची टोलवसुली नोव्हेंबर २०१५पासून बंद करण्यात आली, त्यातील ३७ टोलनाके हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे, तर १६ टोलनाके हे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे होते. पण काही का असो, देशाच्या इतिहासात एखाद्या राजकीय पक्षाच्या आंदोलनामुळे इतक्या अल्पकाळात ६५ टोलनाके बंद झाल्याची घटना फक्त आणि फक्त महाराष्ट्रातच घडली असेल. इतकंच नव्हे, त्यानंतर रोज किती टोल जमा होतो, याची आकडेवारी राज्य सरकारला संकेतस्थळावर टाकावी लागली. इथेसुद्धा एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घ्यायलाच हवी की, टोलविरोधातील न्यायालयीन लढाई पूर्वीपण झाली आणि आजसुद्धा ती सुरूच आहे. पण टोल नाके प्रत्यक्षात बंद झाले ते मनसेच्या ‘खळ्ळ-फटॅक’नंतरच.मराठी पाट्यांचा प्रश्न म्हणजेही असंच भिजत पडलेलं घोंगडं आहे. मुंबईतल्या सर्व दुकानांच्या-आस्थापनांच्या पाट्या या मराठी-देवनागरी भाषेतच असायला हव्यात हा मुंबई महापालिकेचा असा कायदा आहे, ज्याची पालिका प्रशासनाने कधीही अंमलबजावणी केली नाही. राज्य सरकारकडेही या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती नाही. मनसेच्या ‘खळ्ळ-फटॅक’नंतर मात्र दुकानदारांनी पटापट मराठी पाट्या लावल्या! असे अनेक मुद्दे आहेत. या सर्व मुद्द्यांचा लसावि काढला तर एकच उत्तर मिळतं – आपल्याकडे कायदे असतात. कायद्यानुसार न्यायनिवाडा करायला न्याय व्यवस्था असते. पण ती ‘आंधळी’ असते. जनहिताची धोरणं आखण्यासाठी, कायदे करण्यासाठी तसंच न्याय व्यवस्थेच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘राज्य सरकार’ नावाची एक प्रचंड शक्तिशाली यंत्रणा असते. पण ती निर्ढावलेली असते. न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन करताना आणि जनतेच्या गरजांची-आकांक्षांची पूर्ती करण्यासाठीची प्रत्यक्ष कृती करताना ही सरकारी यंत्रणा फक्त ‘तारीख पे तारीख’ देत राहते! अशा स्थितीत जिथे लोकशाही व्यवस्थेद्वारे लोकांनी निवडून दिलेले सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी तसंच राज्य सरकार मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थ, अनधिकृत फेरीवाले किंवा अगदी टोल यांसारख्या असंख्य विषयांवर आपले कोणतेही अधिकृत धोरण लोकांसमोर ठेवत नाहीत, लोकांना भेडसावणा-या मूलभूत प्रश्नांवर विधिमंडळाच्या सभागृहांमध्ये सकस चर्चा घडवून आणत नाहीत, त्यांवर प्रभावी उपाययोजना सुचविणा-या कायद्यांची निर्मिती करत नाहीत, आणि जिथली न्याय व्यवस्था जनहित याचिकांचीही दखल प्रस्थापित-सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या हितसंबंधांना अनुसरूनच ‘तारीख पे तारीख’ देत म्हणजे टप्प्याटप्प्याने घेते, तिथल्या जनतेला ‘मनगटशाही’चा आसरा घेण्यावाचून दुसरा पर्यायच उपलब्ध राहत नाही. ही आपली शोकांतिका असली, तरी वास्तव आहे! मानो, या ना मानो!!
साभार : लोकसत्ता
