19/04/2026
*12 साल की नाकामी, झूठ का प्रसारण और महिलाओं पर सन्नाटा: PM का संबोधन या सत्ता का प्रोपेगेंडा?*
_प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बयान_
पिछले 12 सालों में दिखाने के लिए कुछ भी खास न होने से हताश और निराश PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने आधिकारिक संबोधन को एक राजनीतिक भाषण में बदल दिया, जो कीचड़ उछालने और सरासर झूठ से भरा था। आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) पहले से ही लागू है, और यह बिल्कुल साफ था कि PM Modi ने अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए सरकारी मशीनरी का कैसे दुरुपयोग किया। यह लोकतंत्र और भारत के संविधान का घोर अपमान है।
Modi जी ने कांग्रेस का ज़िक्र 59 बार किया, जबकि महिलाओं का ज़िक्र बमुश्किल कुछ ही बार। इससे देश को उनकी प्राथमिकताओं के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। महिलाएं BJP की प्राथमिकता नहीं हैं। कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस इतिहास के सही पक्ष पर खड़ी है।
कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया है। हम ही वह पार्टी थे जिसने 2010 में राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास करवाया था, ताकि वह लैप्स न हो जाए। BJP उस बिल को लोकसभा में पास नहीं करवा पाई। वे 2023 में एक और बिल लाए, और कांग्रेस पार्टी ने उसका भी समर्थन किया। वह बिल अभी भी मौजूद है। असल में, उसे 16 अप्रैल को नोटिफाई किया गया था, जब लोकसभा इन परिसीमन (delimitation) संवैधानिक संशोधन बिलों पर चर्चा कर रही थी। यह उसी प्रधानमंत्री ने किया था। यह तथ्य कि BJP को अपने ही बिल को नोटिफाई करने में 3 साल लग गए, भारत की 'नारी शक्ति' के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है!
Modi जी को देश से झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए:
1. उन्हें 2023 के कानून के तहत मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करना चाहिए। अब महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व देने से मना न करें।
2. परिसीमन बिलों, यानी 3 संवैधानिक संशोधन बिलों, को महिला आरक्षण बिल के साथ मिलाना बंद करें। देश से यह झूठ बोलना बंद करें कि यह महिला आरक्षण बिल — 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' — में किया गया कोई संशोधन था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह पूरी तरह से एक परिसीमन बिल था, जिसे और अधिक विभाजन पैदा करने और चुनावी नक्शे को इस तरह से फिर से बनाने के लिए लाया गया था, जिससे केवल BJP को ही फायदा हो सके।
3. 140 करोड़ भारतीयों से माफी मांगें। कांग्रेस हमेशा से सुधारों की पक्षधर रही है। कांग्रेस ने हरित क्रांति के ज़रिए भारतीय कृषि में बदलाव लाया, श्वेत क्रांति के ज़रिए डेयरी विकास को मज़बूत किया, हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र को खड़ा किया, भारत को एक परमाणु शक्ति बनाया, 1991 में अर्थव्यवस्था को उदार बनाया; मोदी जी के सत्ता संभालने से पहले ही 60 करोड़ आधार कार्ड बांटे जा चुके थे। कांग्रेस ने RTI, RTE, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, MGNREGA जैसे कानून पास किए - जिन्हें मोदी जी ने खत्म कर दिया।
हमने भारतीय इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण महिला-हितैषी कानून पास किए, हिंदू कोड बिल से लेकर (जिनका आपके वैचारिक पुरखों ने विरोध किया था) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनों तक, घरेलू हिंसा से जुड़े बिलों से लेकर जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के बाद आपराधिक कानूनों में किए गए सुधारों तक।
BJP अपने कामों और अपने रवैये, दोनों में ही महिला-विरोधी रही है। उनके पास हाथरस मामले का कोई जवाब नहीं है। उनके पास उन्नाव मामले का कोई जवाब नहीं है। हरियाणा की महिला पहलवानों के साथ हुए बर्ताव को लेकर भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के भीतर मौजूद बलात्कारियों को बचाया है। उन्होंने बिलकिस बानो मामले के बलात्कारियों को रिहा कर दिया। उन्होंने अपराधियों और बलात्कारियों का माला पहनाकर स्वागत किया है। NCRB के आंकड़े खुद यह दिखाते हैं कि BJP-शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज़्यादा होते हैं।
सत्ता में 12.5 साल बिताने के बाद, एक अंतरराष्ट्रीय संकट, भारी महंगाई, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, गिरते रुपए और जनता की गहरी तकलीफ़ों के बीच, प्रधानमंत्री के पास देश को देने के लिए एक राजनीतिक भाषण के अलावा और कुछ भी नहीं था।
आचार संहिता लागू होने के बावजूद, उन्होंने अपनी खुद की नाकामियों, अपने खुद के विश्वासघात और अपनी खुद की उदासीनता के लिए विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को, दोषी ठहराना ही चुना।
आखिर में, BJP-RSS देश को बांटने का काम करते हैं। RSS ने भारतीयों के खिलाफ अंग्रेज़ों का साथ दिया था और उन्हें दया याचिकाएं लिखी थीं। हर भारतीय यह जानता है कि मोदी जी के राजनीतिक आका — यानी RSS, महिलाओं के खिलाफ हैं। वे मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं, जो 'बंटवारे' को बढ़ावा देती है, न कि भारत के संविधान को।
