महाराष्ट्रात मुंबई वगळता राज्यातील वीज निर्मिती, पारेषण व वितरण करण्याचे काम 2005 पूर्वी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडे होते. 2003 मध्ये विद्युत अधिनियम अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य विद्युत मंडळाची पुनर्रचना होऊन दि. 06 जून 2005 रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण), महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित (महानिर्मिती) व महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित
(महापारेषण) या तीन कंपन्या अस्तित्वात आल्या. यापौकी राज्यभरातील ग्राहकांपर्यंत वीज पोहचविण्याचे काम महावितरण कंपनीकडून केले जाते.
ग्राहकाधार :
महावितरण कंपनी मुंबई उपनगर वगळता संपूर्ण राज्यातील सुमारे 2 कोटी 20 लाख 66 हजार 373 ग्राहकांना वीज पुरविते. यात सुमारे 1 कोटी 62 लाख 61 हजार 420 घरगुती, 36 लाख 67 हजार 883 कृषी, 15 लाख 69 हजार 043 वाणिज्यिक, 4 लाख 38 हजार 366 औद्योगिक ग्राहकांचा समावेश आहे.
भारनियमनाचा प्रश्न निकाली :
गेली अनेक वर्षे राज्यात होणारे भारनियमन हा चर्चेचा व चिंतेचा विषय होता. सिंगल फेजिंग व गावठाणांसाठी स्वतंत्र फिडर्स या अल्पकालिन व विद्युत निर्मितीची क्षमता वाढ, 25-25 वर्षांचे दिर्घकालीन वीज खरेदी करार अशा दिर्घकालीन नियोजनामुळे डिसेंबर -2012 मध्येच राज्यातीलविजेच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निकाली काढण्यात शासनाच्या मदतीने महावितरणला यश मिळालेले आहे.
आज राज्यात मागणीएवढी वीज पुरविण्याची क्षमता निर्माण झालेली आहे. डिसेंबर 2012 ला राज्यात विजेची मागणी मुंबई वगळता 14,000 ते 14,500 मे.वॉ. होती. सध्या ही मागणी 16,500 ते 16,800 मे.वॉ.च्या दरम्यान आहे.
आज राज्यात जेथे नियमितपणे वीज बिले भरली जात नाहीत, विजेचा गौरवापर होतो अशा 15 टक्के भागात हेतूत: शिस्तीचा भाग म्हणून भारनियमन केले जाते. या भागातील वितरण व वाणिज्यिक हानी सरासरी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
भारनियमनमुक्तीतील महत्वपूर्ण टप्पे :
जानेवारी 2009 - नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, नवी मुंबई ही सर्व महसुली मुख्यालये भारनियमनमुक्त.
नोव्हेंबर 2008 - जिल्हा मुख्यालयात रात्री 10 पर्यंत असणारे भारनियमन सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यात आले.
फेब्रुवारी 2012 पासून राज्याच्या स्थापनेपासून असलेली औद्योगिक वसाहतीतील 16 तासांची सुट्टी रद्द. उद्योगांना 24x7 वीजपुरवठा.
24 एप्रिल 2012 पासून अ,ब,क गटातील भारनियमन बंद. यात राज्यातील 142 विभागांपौकी94 विभाग म्हणजेच 66 टक्के भाग भारनियमनमुक्त.
1 ऑक्टोबर 2012 पासून ड गटातील भारनियमन बंद.
जानेवारी 2013 पासून नियमित पौसे भरणाऱ्या ग्राहकांना जास्तीत जास्त फायदा व्हावा यासाठी विभागनिहाय भारनियमन बंद करून फिडरनिहाय भारनियमन. त्यामुळे 133 विभागात भारनियमन होत होते त्याऐवजी सध्या 5,532 फिडर्स भारनियमनमुक्त.
दि. 19 जून 2014 कृषि वाहिन्यांवरील हानीच्या मोजमापाचे निकष बदलल्याने 45 टक्क्यांपेक्षा कमी हानी व इतर वाहिन्यांवर 42 टक्क्यांपेक्षा कमी हानी असलेल्या संबंधीत वाहिन्यांवरील गावे, वाड्या -वस्त्या भारनियमनमुक्त.
विजेचे स्त्रोत व 2020 पर्यंतचे नियोजन :
महावितरण कंपनीला महानिर्मिती, केंद्रीय प्रकल्प व खाजगी प्रकल्पांकडून वीज मिळते. 2020 पर्यंत विजेच्या उपलब्धतेसाठी महावितरणने 25-25 वर्षांचे दीर्घकालीन करार केले आहेत. त्याद्वारे महावितरणला 2014-15 ला 4685 मे. वॉ., 2015-16 -1294 मे.वॉ., 2016-17-1550 मे.वॉ.,2017-18 4154 मे.वॉ., 2018-19-5323 मे.वॉ., 2019-20, 2885 मे.वॉ. वीज मिळणार आहे.त्याशिवाय अल्पकालीन मुदतीचे करार व निविदा प्रक्रियेद्वारे अत्यंत पारदर्शक पध्दतीने गरजेनुसार वीज खरेदी केली जाते.
पायाभूत आराखडा :
राज्यातील वितरण यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी महावितरणने दोन टप्प्यात पायाभूत आराखडा राबविला. पहिल्या टप्प्यात 11 हजार कोटींची कामे करण्यात आली. त्यामुळे मागील 5 वर्षात तब्बल 60 लाख नवीन ग्राहकांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या. त्यात 45 लाख घरगुती, 10 लाख कृषिपंप,4 लाख वाणिज्यिक व 1 लाख औद्योगिक ग्राहकांचा समावेश आहे. पायाभूत आराखड्यात झालेल्या मुलभूत कामांमुळेच राज्यातील ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा उपलब्ध झाली असून वीज यंत्रणेच्या सक्षमीकरणामुळे 20 हजार मे.वॉ. पर्यंतची वीज यंत्रणेत वाहून नेणे महावितरणला शक्य झाले आहे.पायाभूत आराखड्याचा दुसरा टप्पा राज्यात राबविण्यात येत असून तो एकूण 8304.32 कोटी रुपयांचा आहे.
या दोन्हीही टप्प्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे :
पायाभूत आराखडा योजना -1
ग्राहकांना खात्रीशीर व दर्जेदार वीजपुरवठा करणे तसेच वीज प्रणालीची सुधारणा व जीर्ण झालेल्या यंत्रणेचे नूतनीकरण व सक्षमीकरण करण्यासाठी ₹ 10,787 कोटी रुपयांची पायाभूत आराखडा योजना-1 राज्यात सन 2008-2013 या कालावधीत राबवून पूर्ण करण्यात आली.
सदर योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी 2005-06 मध्ये राज्यात 1770 उपकेंद्रे होती, यात 910 उपकेंद्रांची भर होऊन ती आता 2680 एवढी झाली आहे. म्हणजे जेवढे काम स्वातंत्र्यानंतर 60 वर्षात झाले त्याचे 51 टक्के काम पुनर्रचनेनंतर विविध योजनेद्वारे करण्यात आलेले आहे.
तसेच सदर योजनेच्या अंमलबजावणीपूर्वी राज्यातील रोहित्रांची संख्या 2,25,818 वरुन सन 2012-13 अखेर 4,71,766 एवढी झाली, म्हणजे दुप्पटीपेक्षा (109 टक्के) जास्त झालेली आहे.
पायाभूत आराखडा-1 या योजनेतील जवळजवळ सर्व कामे पूर्ण झालेली असून त्याचे खालीलप्रमाणे लाभ झालेले आहेत.
वीज वितरण हानी 2007-08 मध्ये 22 टक्के इतकी होती ती मार्च 2014 अखेर 14.40 टक्के इतकी झाली आहे.
जुनी व जीर्ण वीज वितरण प्रणालीची सुधारणा झाली.
वितरण रोहित्रे नादुरूस्त होण्याचे प्रमाण 2008-09 मध्ये 14.03 टक्के इतके होते ते मार्च - 2014 अखेर 9.18 टक्के इतके झाले आहे.
2005-06 मध्ये वीज वहन क्षमता 10,000 मे.वॉ. इतकी होती व ती आता 20,000 मे.वॉ.इतकी आहे. सद्यस्थितीत महावितरणद्वारे 16,500 मे.वॉ विजेची मागणी पूर्ण करण्यात येत आहे.
वीज वितरण प्रणालीची क्षमता वाढली गेल्यामुळे नवी वीज जोडणी देणे सुलभ झाले आहे. सन 2008-09 ते 2012-13 या कालावधीमध्ये 10.02 लाख इतके नवीन कृषी वीजपंप, 44.91 लाख घरगुती, 3.86 लाख वाणिज्य, 0.80 लाख औद्योगिक व 0.36 लाख इतर जोडणी मिळून एकूण 59.95 लाख इतके विक्रमी नवीन वीज जोडणी देणे शक्य झाले आहे.
पायाभूत आराखडा योजना -2
पुढील दोन वर्षांत नवीन 27.49 लाख घरगुती, 1.78 लाख औद्योगिक, 5.44 लाख कृषी वीज जोडण्या असे एकूण 34.06 लाख वीज जोडण्या देण्यासाठी व सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे आणखी सक्षमीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी पायाभूत आराखडा-2 योजना मंजूर करण्यात आली आहे.
प्रकल्पाची किंमत : ₹ 6,500 कोटी + ₹ 1804.32 कोटी (शहरी भागासाठी) एकूण ₹ 8304.32 कोटी
मानव संसाधन विकास :
राज्यात महावितरणची 14 परिमंडले, 42 मंडले, 133 विभाग व 621 उपविभाग आहेत.महावितरणकडे सध्या सुमारे 71 हजार 312 एवढे मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. या मनुष्यबळाचा उत्कृष्ट वापर करून ग्राहकांना प्रभावीपणे सेवा देण्यासाठी महावितरणकडून कर्मचाऱ्यांना सातत्याने प्रशिक्षण देण्यात येते. याशिवाय कर्मचाऱ्यांत सुरक्षितताविषयक जनजागृती होण्यासाठी महावितरणने तांत्रिक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षितता अभियान यशस्वीपणे राबविले आहे.
पारदर्शक नोकरभरती :
पुनर्रचनेनंतर महावितरणमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती करण्यात आली. यात आतापर्यंत महावितरणने सुमारे 32,500 पेक्षा अधिक जणांची भरती केली आहे. यापौकी तांत्रिक आस्थापनेत 28,500 तर अतांत्रिक आस्थापनेत 3,600 एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती करण्यात आली आहे.त्यात कनिष्ठ अभियंता-3,052, कनिष्ठ यंत्रचालक -1385, कनिष्ठ तंत्रज्ञ -1379, विद्युत सहाय्यक- 7,000, उपकेंद्र सहाय्यक-2000, लेखा सहाय्यक-1,000 यासह अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, लेखा अधिकारी इत्यादी पदांचा समावेश आहे. ही भरती प्रक्रिया नामांकित संस्थेद्वारे अत्यंत पारदर्शकपणे करण्यात आली. त्यामुळे महावितरणविषयीचा विश्वास अधिक वृध्दींगत झाला.
सामाजिक बांधीलकी :
राज्यातील वीज ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देण्याची प्राथमिक जबाबदारी पूर्ण करताना महावितरणकडून सामाजिक दायित्वाची जबाबदारीही नेहमीच प्रभावीपणे पार पाडली जाते. राज्यातील एका कृषिपंपाला वीज जोडणी देण्यासाठी महावितरणला सुमारे पावणे दोन लाख रु. खर्च येतो. मात्र महावितरण शेतकऱ्याकडून केवळ नाममात्र शुल्क आकारते. याशिवाय शेतकऱ्यांना सरासरी ₹1 प्रति युनिट दराने वीज दिली जाते. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेंतर्गत गोरगरीबांना केवळ 15 रुपयात वीज जोडणी दिली जाते व त्यांना आकारण्यात येणारे देयकही अत्यल्प असते. राज्यातील यंत्रमागधारकांनाही मोठ्या प्रमाणात सवलती दिल्या जातात. अनुसूचित जाती व जमातीच्या ग्राहकांकडून महावितरण वीजजोडणीचा आकार घेत नाही.
कृषिपंप ऊर्जीकरणात महाराष्ट्र प्रथम :
महावितरणने राज्यात एकूण 36,67,883 कृषिपंपांना वीजजोडण्या दिल्या असून कृषिपंप ऊर्जीकरणात महाराष्ट्र प्रथम स्थानावर आहे. 2005-06 साली 79,466, 2006-07 साली 1,22,566, 2007-08 साली 1,18,076, 2008-09 मध्ये 1,14,728, 2009-10 मध्ये 1,54,415, 2010-11 मध्ये 3,21,299, 2011-12 मध्ये 2,52,766 आणि 2012-13 मध्ये 1,58,237, 2013-14 मध्ये 1,24,769 एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत.सध्या कृषिपंपांची प्रतिक्षा यादी जवळपास संपविण्यात आली असून बहुतेक ठिकाणी ज्या वर्षातील अर्ज आहे त्याच वर्षात जोडणी देण्यात येते.
महिला सक्षमीकरण :
महिलांना आत्मनिर्भर व सक्षम बनविण्यासाठी महावितरणने अंमलात आणलेले विविध उपक्रम केवळ राज्यच नव्हे तर देशपातळीवरही दखलपात्र व आदर्श ठरले आहेत. महावितरणमध्ये महिला अभियंत्यांची नियुक्ती फार पूर्वीपासून मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. महावितरणने महिला बचत गटांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी त्यांना वीज देयक वाटपाचे काम राज्यभर दिलेले आहे. तसेच महिला अभियंत्यांचा नेतृत्वाखाली केवळ महिलांचाच समावेश असलेले दामिनी पथक राज्यात कार्यरत असून या पथकाने वीज मीटरमधील अनियमितता, वीजचोरी शोधून काढण्यात कायम भरीव योगदान दिले आहे. महावितरणने सुमारे 2,225 महिला विद्युत सहाय्यकांची भरती केली असून देशातील विद्युत कंपन्यांमध्ये अशा तांत्रिक पदावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिलांची प्रथमच भरती करण्यात आली आहे. या महिला विद्युत सहाय्यकांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी परिमंडलस्तर ते मुख्य कार्यालय,मुंबई येथे तेजस्विनी ही विशेष समिती गठित करण्यात आली आहे.
वीज ग्राहकांसाठी अत्याधुनिक सुविधा :
मध्यवर्ती ग्राहक सेवा केंद्र :
राज्यभरातील वीज ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण वेळेत व्हावे यासाठी निश्चित कालबध्दतेत या तक्रारींचे सोडवणूक न झाल्यास ती तक्रार वरिष्ठांकडे वर्ग होऊन त्याची सोडवणूक करण्यात येते. यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणेने सुसज्ज असे दोन ग्राहक सुविधा केंद्रे महावितरणने सुरू केले आहेत.यातील 60 आसनांचे ग्राहक सेवा केंद्र भांडुप येथे असून 40 आसनांचे पर्यायी केंद्र पुणे येथे कार्यरत आहे. या केंद्रात ग्राहकांच्या तक्रारींची 24 तास नोंद घेऊन त्यावर कार्यवाही केली जाते. ग्राहक कुठल्याही कंपनीचा मोबाईल किंवा लँडलाईनद्वारे 18002333435, 18002003435 या टोल फ्री क्रमांकावर आपली तक्रार नोंदवू शकतात.
सर्व जोडण्या ऑनलाईन -अर्जही एकपानी :
वीज ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी घेताना अडचणींचा सामना करावा लागू नये व त्यांनी केलेल्या अर्जाची सद्यस्थिती व त्यावर कार्यवाहीची माहिती व्हावी म्हणून महवितरणने सर्व जोडण्यांसाठी अर्ज करण्याची ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी घरगुती, बिगर घरगुती(वाणिज्यिक व औद्योगिक) अशा सर्व वर्गवारीसाठी 1 जानेवारी 2012 पासून केवळ 1 पानाचा अर्ज तयार केला आहे. या अर्जासोबत ग्राहकांना किमान कागदपत्रे जोडावी लागतील यांची काळजी घेण्यात आली आहे. यात पत्त्याचा पुरावा म्हणून शिधापत्रिका, स्थानिक कर पावती, निवडणूक ओळखपत्र,आधार कार्ड, पासपोर्ट, घरमालकाचे नाहरकत
