27/08/2026
Katol visit
काटोलमध्ये POCSO वर विशेष कार्यशाळा
शाळांमध्ये बालसुरक्षेसाठी मुख्याध्यापक, शिक्षक व विद्यार्थी प्रतिनिधींना प्रशिक्षण
‘मेरा अधिकार–मेरी सुरक्षा–मेरी जिम्मेदारी’च्या माध्यमातून बालहक्क, लैंगिक अपराध प्रतिबंध, बालविवाह, बालमजुरी व ऑनलाइन सुरक्षेबाबत जनजागृती
काटोल, प्रतिनिधी : बालकांना लैंगिक अपराध, शोषण, हिंसा, बालविवाह, बालमजुरी तसेच ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि शाळांमध्ये भयमुक्त व सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने काटोल येथे POCSO अधिनियम, 2012 तसेच बाल संरक्षण कायद्यांवर विशेष प्रशिक्षण व जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
मंगळवार, 25 ऑगस्ट 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, प्रशासकीय भवन, तहसील कार्यालय, काटोल येथे ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. या प्रशिक्षणात काटोल व नरखेड तालुक्यातील सरकारी, निमशासकीय, गैरसरकारी, आश्रमशाळा तसेच निवासी विद्यालयांमधील मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, शिक्षक आणि विविध वयोगटातील विद्यार्थी प्रतिनिधींना सहभागी करून घेण्यात आले.
या कार्यशाळेचा प्रमुख संदेश ‘मेरा अधिकार–मेरी सुरक्षा–मेरी जिम्मेदारी’ हा असून, बालकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासोबतच असुरक्षित परिस्थिती ओळखणे, त्याविरोधात आवाज उठवणे आणि योग्य वेळी मदत घेणे याबाबत सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला.
मान्यवरांच्या उपस्थितीत बालसुरक्षेबाबत मार्गदर्शन
कार्यशाळेस महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्य गीतांजली बुटी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तसेच उपविभागीय अधिकारी, काटोल श्री. पियुष चिवंडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री. पराग पोटे, तहसीलदार काटोल श्रीमती आभा वाघमारे, तहसीलदार नरखेड श्री. भागवत पाटील, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी श्री. मुस्ताक पठाण, पोलीस निरीक्षक श्री. रणजित शिरसाठ, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी काटोल श्रीमती भारती बोबडे, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नरखेड श्री. चौधरी, जिल्हा बालरक्षण समन्वयक, जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग श्री. प्रसेनजीत गायकवाड आणि संरक्षण अधिकारी (काटोल) श्री. चेतन रोंगरे ,चाईल्ड हेल्पलाईन प्रतिनिधी अनिकेत भिवगडे,मंगला टेंभुर्णे यांची उपस्थिती होती.
कार्यशाळेत जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठाण यांनी बालहक्क, POCSO अधिनियम, बालकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना तसेच शाळा, आश्रमशाळा आणि छात्रावासांमध्ये बालसुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याबाबत मार्गदर्शन केले.
POCSO कायद्याची माहिती प्रत्येक शाळेपर्यंत पोहोचविण्यावर भर
POCSO अधिनियम, 2012 अंतर्गत बालकांना लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण देण्यासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदी, लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे समोर आल्यानंतर करावयाची कार्यवाही आणि संबंधित यंत्रणांना माहिती देण्याची प्रक्रिया याबाबत शाळा प्रशासनाला मार्गदर्शन करण्यात आले.
बालकांसोबत कोणत्याही प्रकारचे अनुचित वर्तन, लैंगिक शोषण, छेडछाड किंवा अत्याचाराचे प्रकरण घडल्यास ते दडपून न ठेवता तातडीने संबंधित बाल संरक्षण यंत्रणा व पोलिसांना माहिती देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
यासोबतच बालकांना गुड टच–बॅड टच, वैयक्तिक सुरक्षितता, शरीराच्या खासगी मर्यादा आणि असुरक्षित परिस्थितीत विश्वासू व्यक्तीकडे मदत मागणे याबाबत वयोगटानुसार योग्य पद्धतीने जागरूक करण्यावरही भर देण्यात आला.
बालविवाह व बालमजुरी रोखण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज
कार्यशाळेत बालविवाहाचे बालकांच्या शिक्षण, आरोग्य व भवितव्यावर होणारे दुष्परिणाम तसेच बालविवाहाची माहिती मिळाल्यास प्रशासनाला तातडीने कळविण्याची गरज याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
त्याचप्रमाणे बालकांना मजुरी अथवा इतर कामांमध्ये न लावता त्यांना शिक्षण, सुरक्षा व विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. आर्थिक किंवा सामाजिक परिस्थितीमुळे कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी उपलब्ध शासकीय बालकल्याण योजनांशी गरजू बालकांना जोडण्यावरही भर देण्यात आला.
ऑनलाइन सुरक्षेबाबतही जनजागृती
डिजिटल युगात बालकांच्या ऑनलाइन सुरक्षेला विशेष महत्त्व असून, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, अनोळखी व्यक्तींशी ऑनलाइन संपर्क, वैयक्तिक माहिती अथवा फोटो शेअर करणे, संशयास्पद लिंक आणि सायबर गुन्हे यांपासून सावध राहण्याबाबत विद्यार्थी व शिक्षकांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
पालक व शिक्षकांनी मुलांशी भीती किंवा दबावाऐवजी विश्वासपूर्ण संवाद साधावा आणि मुलांच्या वर्तनात अचानक होणारे बदल, भीती, तणाव किंवा एखाद्या व्यक्तीपासून असलेली भीती यांसारखी लक्षणे गांभीर्याने घेऊन आवश्यकतेनुसार बाल संरक्षण यंत्रणेची मदत घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले.
शाळा व छात्रावासांमध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यावर भर
सरकारी, गैरसरकारी, आश्रमशाळा, निवासी विद्यालये आणि छात्रावासांमध्ये बालसुरक्षेबाबत शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. विद्यार्थ्यांचे निवास, भोजन, आरोग्य, स्वच्छता, देखरेख, सुरक्षित वाहतूक, तक्रार निवारण आणि आपत्कालीन व्यवस्था याकडे विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बालकांवरील छेडछाड, हिंसा, शारीरिक किंवा मानसिक छळ, बुलिंग, भेदभाव अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या अत्याचाराविरुद्ध शाळांनी ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.
शाळा प्रतिनिधींच्या सहभागातून बालसुरक्षेचा संदेश विद्यार्थ्यांपर्यंत
या प्रशिक्षणामध्ये विद्यार्थी प्रतिनिधींना सहभागी करून घेण्यामागील उद्देश बालसुरक्षेचा संदेश थेट विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे हा आहे. विद्यार्थी आपल्या समस्या पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, बाल संरक्षण अधिकारी किंवा संबंधित यंत्रणेकडे मांडू शकतील, यासाठी त्यांच्यामध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.
कार्यशाळेची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी संबंधित गट शिक्षणाधिकारी तसेच महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले होते. कार्यशाळेची संपूर्ण कार्यवाही व Minutes of Meeting तयार करून वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित महिला व बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे.
कार्यशाळेचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन श्री. प्रवीण चौहान, सहाय्यक यांनी केले.
बालसंरक्षण ही केवळ प्रशासन किंवा कायद्याची जबाबदारी नसून प्रशासन, पोलीस, शाळा, शिक्षक, पालक, छात्रावास व्यवस्थापन, विद्यार्थी आणि समाज या सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. ‘मेरा अधिकार–मेरी सुरक्षा–मेरी जिम्मेदारी’ हा संदेश प्रत्येक बालकापर्यंत पोहोचवून त्यांना आपल्या अधिकारांबाबत जागरूक, असुरक्षित परिस्थितीबाबत सतर्क आणि गरज पडल्यास योग्य वेळी मदत घेण्यासाठी सक्षम करणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
