Right to Recall Party Maharashtra

14/02/2026

07/02/2026

दिल्ली जल बोर्डच्या कर्मचाऱ्यांनी रस्त्याच्या मधोमध १० फूट खोल खड्डा खणला. आणि त्यांनी तो कोणताही अडथळा न लावता तसाच सोडून दिला. कमल ध्यानी नावाचा २६ वर्षीय मोटारसायकलस्वार रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास त्या खड्ड्यात पडला. त्याला फोनही करता आला नाही. त्याचा मृतदेह सकाळी ८ वाजता आढळून आला.
माझ्या मते, दिल्ली जल बोर्डच्या अध्यक्षांवर खुल्या मतदानावर आधारित 'राईट टू रिकॉल' आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवर ज्युरीद्वारे खटले चालवल्यास असा निष्काळजीपणा कमी होऊ शकतो.
सोगा, मोदी, रागा, आर्के यांनी नेहमीच 'आरटीआर ज्युरी'ला विरोध केला आहे. कारण आरएसएस, काँग्रेस, आपचे कार्यकर्ते 'आरटीआर ज्युरी'ला विरोध करतात.
माझ्या मते, अमेरिकेप्रमाणे लोकसभा, विधानसभा आणि महानगरपालिकेचा कार्यकाळ २ वर्षांपर्यंत कमी केल्यास अशा समस्या कमी होऊ शकतात. पुन्हा, आरएसएस, काँग्रेस, आपचे कार्यकर्ते लोकसभा आणि विधानसभेचा कार्यकाळ कमी करण्यास विरोध करतात.

https://www.indiatoday.in/india/story/delhis-janakpuri-tragedy-biker-kamal-dhyani-called-friend-minutes-before-falling-to-his-death-2864473-2026-02-07

RRPIndia.in

29/01/2026

मागील खूप वर्षांपासून आम्ही (राईट टू रिकॉल पार्टी कार्यकर्ते) मागणी करत आहोत की #पब्लिक_मध्ये_नार्को_टेस्ट कायदा लागू व्हावं.
आणि आम्ही प्रस्तावित केलेलं aka (संपूर्ण भारतीय मालकीची कंपनी म्हणजेच एक पैसा ही विदेशी नसलेली कंपनी) द्वारेच विमाने, शस्त्रास्त्रे, रडार, फायटर जेट वगैरे वगैरे सुरक्षित (परकीय शक्तींचा कंट्रोल पूर्णपणे बंद) होणार.

18/01/2026

प्रत्येक निवडणुकीत निवडणूक आयोग / सत्ताधारी पक्ष / सत्ताधारी वर्ग जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारे मुद्दे निर्माण करतात, जेणेकरून जनतेचे लक्ष खऱ्या समस्यांपासून दूर जाईल.

उदाहरणार्थ, मुंबई महानगरपालिका निवडणूक (2026) मध्ये निवडणूक आयोगाने पारंपरिक अमिट शाईऐवजी (Indelible Ink) मार्कर लागू केले, इलेक्ट्रॉनिक मत मोजण्याच्या नवीन नियंत्रण PADU
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक (2024) मध्ये मुद्दाम फालतू व बनावट वाद पुढे आणले गेले—100% VVPAT बॅटरी , आंशिक VVPAT मोजणीवर निवडणूक आयुक्त च्या कृत्रिम संताप, मतदार यादीतील तफावत, “लाडकी बहिण”मुळे BJP जिंकल्याचे दावे, तसेच “कटेंगे तो बटेंगे”सारखी हास्यास्पद घोषवाक्ये.

त्याचप्रमाणे बिहार विधानसभा निवडणूक (2025) मध्ये कथानक मतदार यादी व BJP कडून ₹10,000 वाटपाच्या आरोपांकडे वळवले गेले.

हे निर्मित वाद एका ठराविक हेतूसाठी असतात—

जेव्हा निकाल जनतेच्या अपेक्षांच्या विरोधात जातात, तेव्हा पेड मीडिया, तथाकथित विरोधी पक्ष, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स आणि स्वयंघोषित राजकीय विश्लेषकांना पोकळ चर्चा व दोषारोपांसाठी विषय मिळावा.
प्रत्यक्षात हे बहुतेक खोट्या विरोधकांची भूमिका बजावत असतात आणि सत्य शोधण्याऐवजी कथानक व्यवस्थापन करतात.

या संपूर्ण दिशाभूल यंत्रणेचा एकच उद्देश आहे—
👉 खरे दोषी वाचवणे:
👉 EVM प्रणाली आणि
👉 तिच्या २ मूलभूत छेडछाड पद्धती.

1) 2010 मधील प्रत्यक्ष EVM हॅकिंग – इंजिनियर हरिप्रसाद वेमुला जी

2010 मध्ये हैदराबादचे निवडणूक आयोगचे इंजिनियर श्री हरिप्रसाद वेमुला जी यांनी VVPAT नसलेल्या प्रत्यक्ष EVM चे सार्वजनिकरित्या हॅकिंग करून दाखवले.
पुणे कलेक्टर कार्यालयातून मिळालेल्या खऱ्या EVM वर त्यांनी लाईव्ह डेमो देत मशीनमध्ये अनेक प्रकारे छेडछाड शक्य असल्याचे सिद्ध केले.
पुरावे इतके ठोस होते की भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आणि 2013 मध्ये VVPAT लागू करण्याचे आदेश दिले.

2) 2019 मधील VVPAT पर्ची चोरी – ब्लॅक ग्लास व लाईट सेन्सर मार्फत, इंजिनियर-शास्त्रज्ञ श्री राहुल चिमनभाई मेहता जी द्वारे

2019 मध्ये IIT दिल्ली व रटगर्स विद्यापीठ (USA) पदवीधर इंजिनियर-शास्त्रज्ञ श्री राहुल चिमनभाई मेहता जी यांनी दाखवून दिले की ब्लॅक ग्लास व लाईट सेन्सर वापरणाऱ्या VVPAT युनिट्समध्ये आतून कागदी मतांची चोरी करता येते.
या पद्धतीने VVPAT पर्च्या आणि इलेक्ट्रॉनिक मतांमध्ये 100% जुळवणी साधता येते—सर्व पर्च्या मोजल्या तरीही.
म्हणजेच हा अपप्रकार पूर्णपणे ट्रेस-फ्री, फुलप्रूफ आणि न सापडणारा असतो—एकही पुरावा राहत नाही.

इतक्या गंभीर बाबी असूनही निवडणूक आयोग, सत्ताधारी पक्ष, विरोधक आणि पेड मीडिया नेटवर्क (यूट्यूबर्स व इन्फ्लुएंसर्ससह) एकसारखेच वागतात—
👉 या २ निर्णायक सत्यांना दडपणे,
👉 आणि सतत काठावरचे बनावट वाद उभे करणे.

हे अकार्यक्षमतेमुळे नाही.

हे आहे व्यवस्थित कथानक नियंत्रण—जेणेकरून संशयग्रस्त मतदान प्रणाली सुरक्षित राहील आणि खरे प्रश्न कधी विचारलेच जाणार नाहीत.

म्हणून खरे भारतीय कार्यकर्ते आणि प्रत्येक देशभक्त नागरिक यांनी या फालतू, दिशाभूल करणाऱ्या मुद्द्यांत अडकू नये आणि दोन मुख्य मुद्दे जनतेसमोर मांडावेत—
1️⃣ 2010 चे प्रत्यक्ष EVM हॅकिंग – हरिप्रसाद वेमुला जी
2️⃣ VVPAT पर्ची छेडछाड: ब्लॅक ग्लास व लाईट सेन्सर – इंजिनीयर वैज्ञानिक श्री राहुल चिमनभाई मेहता जी

यातूनच भारतातील खरा बॅलेट पेपर आंदोलन मजबूत होईल.

---

EvmHatao.com | EVM Hatao Sena
RRPIndia.in

Hindi translation of this article 👇🏿 https://www.facebook.com/share/p/17xBuYF94P/

English translation of this article 👇🏿https://www.facebook.com/share/p/1DHgb7J9Yq/

16/01/2026

*मुंबई महानगरपालिका निवडणूक 2026*– तुम्ही आज मतदान केले असेल, तर ही दोन नावे आवर्जून माहित असली पाहिजेत:
*हरिप्रसाद वेमुला* आणि *राहुल चिमनभाई मेहता*

हैदराबाद येथील अभियंता हरिप्रसाद वेमुला जी यांनी 2010 साली पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून खऱ्या EVM मिळवून त्या प्रत्यक्ष व सार्वजनिकरित्या हॅक करून दाखवल्या आणि EVM अनेक प्रकारे मतांची छेडछाडीसाठी असुरक्षित असल्याचे सिद्ध केले.

हा मुद्दा इतका गंभीर आणि निर्विवाद होता की भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेत 2013 मध्ये लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी VVPAT अनिवार्य करण्याचा आदेश दिला.

मात्र ही चेतावणी एका रात्रीत आलेली नव्हती.

2009 मध्येच राहुल चिमनभाई मेहता जी—IIT दिल्लीचे माजी विद्यार्थी, रटगर्स विद्यापीठ (USA) पदवीधर, अभियंता व शास्त्रज्ञ—यांनी देशातील प्रमुख वृत्तपत्रांत सशुल्क जाहिरातींद्वारे VVPAT नसलेल्या EVM मध्ये रिमोट कंट्रोलसह विविध मार्गांनी छेडछाड होऊ शकते, असा इशारा दिला होता.
हीच त्रुटी 2010 मध्ये हरिप्रसाद वेमुला जी यांनी प्रत्यक्षात सिद्ध करून दाखवली.

आता एक अस्वस्थ करणारे सत्य समोर येते.

*आज पार पडलेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुका VVPAT शिवायच्या EVM वापरून घेण्यात आल्या.*
*याच त्या मशीन आहेत ज्या 2010 मध्ये हॅक करून दाखवण्यात आल्या होत्या.*

आणि मुंबई अपवाद नाही.

जोखीम उघड होऊन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही, अनेक वर्षे संपूर्ण भारतात महानगरपालिका व पंचायत निवडणुकांमध्ये ह्याच non-VVPAT EVM वापरल्या जात आहेत.

खरी EVM मतदान चोरी – हरिप्रसाद वेमुला जी (2010) व्हिडिओ 👇
https://www.facebook.com/share/v/17syC6D3gx/
https://youtu.be/ZlCOj1dElDY?si=euzpakZIhL2-WECd

EvmHatao.com
RRPIndia.in

18/12/2025

(१) भ्रष्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी खनन माफियांना अरावली पर्वतरांगांमध्ये प्रवेश करण्याची जी परवानगी दिली आहे, तिचा परिणाम असा होईल की पुढील ५० वर्षांत अरावलीच्या या बाजूला असलेले राजस्थानमधील डझनभर जिल्हे — भीलवाडा, अजमेर, ब्यावर, चित्तोड, जयपूर, अलवर, कोटा, बुंदी, दौसा इत्यादी — हळूहळू वाळवंटीकरणाच्या दिशेने जाऊ लागतील. आणि पुढील १०० वर्षांत हे वाळवंट दिल्ली, मध्यप्रदेश, बिहार व उत्तरप्रदेशसारख्या राज्यांनाही पूर्णपणे आपल्या कवेत घेईल!!
(२) यात कोणतीही अतिशयोक्ती नाही. ही भौगोलिक आणि परिसंस्थेची वस्तुस्थिती आहे. संपूर्ण उत्तर भारत आज वाळवंट झाला नाही, यामागे एकमेव कारण अरावली पर्वतरांग आहे. हे समजून घेण्यासाठी तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. ज्यांनी इयत्ता १२ वीच्या पाठ्यपुस्तकांत राजस्थानचा भूगोल अभ्यासला आहे, किंवा अरावलीच्या या बाजूच्या जिल्ह्यांतून त्या पलीकडील जिल्ह्यांत प्रवास केला आहे, किंवा किमान अजमेरहून कधी पुष्करला गेले आहेत, त्यांना हे सहज लक्षात येऊ शकते.
(३) पर्यावरणाचा नाश करणारे असे निर्णय सातत्याने घेतले जात आहेत आणि पुढेही घेतले जात राहतील, कारण यामागे पैसा आहे — प्रचंड पैसा. खनन माफिया जो पैसा लुटतो, त्यातील एक भाग पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि न्यायाधीशांना दिला जातो. आणि पर्यावरण मंत्री नावाच्या पक्ष्याला तर ते चिल्लरइतकेही महत्त्व देत नाहीत, कारण पर्यावरण मंत्र्याची खुर्ची पंतप्रधानांच्या कृपेवर अवलंबून असते.
(४) यावरचा कायमस्वरूपी उपाय एकच आहे — पर्यावरण मंत्र्याला वोट-वापसी पासबुक (Vote Vapsi Passbook) च्या कक्षेत आणणे. त्यामुळे पर्यावरण मंत्र्याची सत्ता पंतप्रधान आणि खनन माफियांच्या हातातून निघून थेट नागरिकांच्या हातात येईल. आणि तेव्हाच — फक्त तेव्हाच — पर्यावरण उद्ध्वस्त करणारे असे निर्णय रोखता येतील.
(५) मोठी अडचण अशी आहे की भारतातील तथाकथित पर्यावरणवादी, नेतृत्वविरहित फ्री-लोडर (जग्गी वासुदेव, प्रशांत त्रिपाठी, वंदना शिवा इत्यादी) यांना आपला धंदा चालवण्यासाठी आणि प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आणि पेड मीडियाचे पाठबळ लागते. आणि सोशल मीडिया व पेड मीडियाला खनन माफिया प्रायोजित करतो. त्यामुळे हे फ्री-लोडर्स पर्यावरण मंत्र्याला वोट-वापसीच्या कक्षेत आणण्याच्या मागणीला विरोध करतात आणि आपल्या कार्यकर्त्यांना अराजकीय ठेवण्यासाठी भाषणे-प्रवचने देत त्यांना गुंतवून ठेवतात.
(६) माझा स्पष्ट सल्ला असा आहे की जे कार्यकर्ते खरोखर पर्यावरण वाचवू इच्छितात, त्यांनी पर्यावरण मंत्र्याला वोट-वापसी पासबुकच्या कक्षेत आणणारा कायदा करण्याची मागणी उभी करण्यासाठी काम केले पाहिजे. एकदा पर्यावरण मंत्री वोट-वापसीच्या कक्षेत आला, तर अरावली वाचेल, सह्याद्री वाचेल,आरेची जंगले वाचतील, गंगा-यमुना वाचतील आणि उत्तराखंडही वाचेल. अन्यथा एकामागोमाग एक सर्व काही उद्ध्वस्त होईल. हे लोक संपूर्ण परिसंस्था नष्ट करतील — पाणी, जंगल, जमीन सर्व काही. आज अरावली लक्ष्यावर आहे, उद्या सह्याद्री, सातपुडा आणि नीलगिरी.
मी आज ज्याच्या लक्ष्यावर आहे म्हणून खुशगुमान होऊ नका, उद्या सर्वांचे दिवे विझतील — वारा कोणाचाही नाही!!
—————

लेखक श्री पवन ज्युरी जी, भिलवाडा, राजस्थान

RRPIndia.in
EvmHatao.com

19/09/2025

https://youtu.be/jwoGdS9rZiM?si=xIiv8vwmfi0c2R-S

राहुल गांधी के वोट चोरी के झूठ का पर्दाफास
उद्देश्य - असली ई.वी.एम वोट चोरी को छुपाना और बैलट पेपर की मांग को दबाना

Rahul Gandhi lies against about Vote Chori exposed
Aim - To divert issue & supress demand

Part 1

15/09/2025

नॅशनल काँग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, एक समय की प्रधानमन्त्री के दावेदार शरद पवार जी & सुप्रिया सुले, MP ने अपने फ़ेसबुक पोस्ट में कल हुए कार्यक्रम की असली ईवीएम वोट चोरी डेमो / ईवीएम काले कांच का जादू डेमो की तस्वीरें साझा कीं।

NCP National President, Maharashtra ex-CM , PM India candidate once - Sharad Pawar ji & Supriya Sule ,MP shared Asli Evm Vote Chori demo photos / Evm Black Glass magic Demo photos from Yesterday's event in their Facebook post

नॅशनल काँग्रेस पार्टी चे अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, एक काळाचे पंतप्रधानाचे दावेदार - शरद पवारजीं & सुप्रिया सुळे, खासदार नी काल 14 / 9 / 25 झालेल्या कार्यक्रमातील असली ईव्हीएम वोट चोरी डेमोचे फोटो / ईव्हीएम ब्लॅक ग्लास मॅजिक डेमोचे फोटो त्यांच्या फेसबुक पोस्टमध्ये शेअर केले.

https://www.facebook.com/share/p/1X5A67WMcs/

https://www.facebook.com/share/16b1wxnkhL/

Video links of 14 / 9 / 2025 by 👇👇👇

https://youtu.be/I_BFVRBYZA0?si=Gx0zBvsFs8O_cXuM

https://youtu.be/CVLLba1E_oA?si=i4fB8BK_OaSX1HoO

https://youtu.be/zrtdpLHfZVs?si=T1sPTSfhvTVGzmBn

https://youtu.be/sTGSqLYvp2E?si=8FWBlbDg_vk_Yc1D

https://youtu.be/hECOBA7zHSU?si=Fry--EsLvFwoV7n4

https://youtu.be/tE2fQKJGBaA?si=c2K3KwdJu9oW8Zo4

https://youtu.be/8L1nxfbmROI?si=c9206dnbnNXKktKl

https://youtu.be/pwf22Xi-BcE?si=hVk0Bt_pBOjP6OkU

https://youtu.be/CVLLba1E_oA?si=FHixA_2DBKx4j0zG

https://youtu.be/JjqBRSgY5t4?si=CXOJvg7AxcMKH_0x

https://youtu.be/kAJZdwVdwz0?si=f1JdzVnZX3SFb_DR

https://youtu.be/uJWKgD8yR6M?si=kB-nTTpadxGnLiFr

https://youtu.be/VmCMxnIr-90?si=OA3QcVFao2B75LRJ

https://www.youtube.com/live/Q_c_o2XV8UI?si=DAb-fnAF6DT3DlUv

https://dhunt.in/11QaEE

13/09/2025

https://www.hindisaamana.com/right-to-recall-party-protests-against-bogus-voting-in-ulhasnagar-sends-postcards-to-pm-cm/

अनिल मिश्रा / उल्हासनगरउल्हासनगर में बोगस मतदान और ईवीएम की कथित गड़बड़ियों को लेकर राइट टू रिकॉल्स पार्टी ने जोर....

08/09/2025

गौ माता बचाने के लिए पिछले 150 साल से आंदोलन चल रहे हैं लेकिन आज तक हमारी गौमाता प्रताड़ित होती जा रही है, इसका केवल मात्र स्थाई समाधान है - प्रस्तावित गौनीति कानून

गौनीति 15 धाराओं का एक मजबूत भारतीय गौवंश / गौमाता बचाने हेतु कानून गौनीति वोटवापसी पासबुक सेना द्वारा प्रस्तावित किया गया है और वे पूरे देश में गौनीति लागू करने की मुहिम चला रहे हैं

यदि प्रस्तावित गौनीति कानून भारत में नहीं आता, तो गौ माता का बचना नामुमकिन है

गाने की कानून का पूरा कानूनी मसौदा RRPIndia dot com ( space हटाएं )

गौमाता बचाने की असली मुहिम की अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 98877 42837

---

For the past 150 years, movements have been ongoing to protect our Desi Indian Cow , yet cow continues to be mistreated even today. The only permanent solution is the strong proposed GauNiti Law.

The GauNiti Law, consisting of 15 strong provisions, has been drafted by the GauNiti VoteVapsi Passbook Sena to safeguard desi Indian cows / Gau Mata. They are running a nationwide campaign to implement this law.

If the proposed GauNiti Law is not enacted in India, it will be impossible to save Gau Mata.

The complete law draft of the GauNiti Law is available at RRPIndia dot com (remove the space).

For more information about the real movement to save Gau Mata, contact: 98877 42837