28/08/2026
दिल्लीत ‘बदलाव जरूरी है’ रॅलीसाठी CPI ची जोरदार तयारी
रॅलीसाठी देशभरातून कार्यकर्ते दिल्लीकडे रवाना
१ सप्टेंबरला दिल्लीतील रामलीला मैदानावर होणार महासभा
महागाई, बेरोजगारी, MSP आणि लोकशाहीच्या मुद्द्यांवर CPI सरकारला घेरणार
नवी दिल्ली : देशातील वाढती महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी व कामगारांचे प्रश्न, शिक्षण-आरोग्य व्यवस्थेवरील संकट तसेच लोकशाही आणि घटनात्मक संस्थांवरील दबावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (CPI) ‘बदलाव जरूरी है’ अभियानाला वेग दिला आहे. या अभियानाचा प्रमुख टप्पा म्हणून १ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर भव्य रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था वाढत्या दबावाखाली असून रोजगारनिर्मितीची मंद गती, वाढती महागाई आणि घटती क्रयशक्ती यामुळे सामान्य नागरिक अडचणीत आहेत. सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था कमकुवत होत असताना सामाजिक व आर्थिक विषमता वाढत आहे. शेतकऱ्यांना MSPची कायदेशीर हमी, कामगारांना रोजगाराची सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांना रोजगार व परवडणारे शिक्षण मिळावे, या मागण्यांसाठी पक्षाने हे अभियान उभारले आहे.
६ ते १५ ऑगस्टदरम्यान देशभर पदयात्रा
‘बदलाव जरूरी है’ अभियान केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित न ठेवता देशभर नेण्यात आले. ६ ते १५ ऑगस्टदरम्यान विविध राज्यांत पदयात्रांचे आयोजन करण्यात आले. काही ठिकाणी या पदयात्रा त्यानंतरही सुरू राहिल्या. महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, MSP, कामगारांचे हक्क, निवडणूक सुधारणा आणि सामाजिक न्यायाचे प्रश्न जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात आले.
या अभियानांतर्गत राजकीय प्रबोधनासाठी विविध पुस्तिकाही प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत. दलित, आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांवरील भेदभाव, आदिवासींचे हक्क, जंगलांवरील कॉर्पोरेट हस्तक्षेप आदी विषयांवरील आणखी दोन प्रकाशनेही प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे CPI ने सांगितले.
रॅलीसाठी देशभरातून कार्यकर्ते दिल्लीकडे रवाना
१ सप्टेंबरच्या रॅलीसाठी CPIच्या विविध राज्यांतील संघटनांनी तयारी सुरू केली असून युवक, विद्यार्थी, महिला, कामगार, शेतकरी आणि लोकशाहीवादी घटक मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याची अपेक्षा पक्षाने व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, केरळ आणि तामिळनाडूमधून रॅलीसाठी बुक करण्यात आलेल्या विशेष रेल्वेगाड्या रद्द झाल्याचा मुद्दाही CPI ने उपस्थित केला आहे. तसेच उत्तर प्रदेशात कार्यकर्त्यांवर पोलिसांकडून दबाव आणला जात असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे. शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्याचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे, अशी भूमिका CPI ने मांडली आहे.
लोकशाही, संघराज्यवाद आणि संविधानाच्या संरक्षणाचा मुद्दा
‘एक देश, एक निवडणूक’ आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेसारख्या प्रस्तावांमुळे देशाच्या संघराज्यीय रचनेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा दावा CPI ने केला आहे. संसदेला अधिक प्रभावी उत्तरदायित्वाची संस्था बनवणे, संघराज्यवाद मजबूत करणे, घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि सार्वजनिक शिक्षण-आरोग्यात अधिक गुंतवणूक करणे आवश्यक असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.
“जनतेच्या आकांक्षा दडपता येणार नाहीत”
RSS-भाजप सरकार प्रचार, धार्मिक ध्रुवीकरण, भीती आणि संस्थात्मक दबावाच्या माध्यमातून जनतेच्या आकांक्षा दडपू शकत नाही, असा दावा CPI ने केला आहे. विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि लोकशाहीवादी घटकांच्या विविध मागण्या या व्यापक राजकीय बदलाच्या मागणीचा भाग असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. १ सप्टेंबरची रामलीला मैदानावरील रॅली ही जनतेच्या बदलाच्या मागणीची प्रभावी अभिव्यक्ती ठरेल, असा विश्वास CPI ने व्यक्त केला आहे.
