14/01/2026
प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ही एक विधिसम्मत व नोंदणीकृत संघटना असून, सदर संघटनेचे नाव रद्द करण्यासाठी अथवा त्यामध्ये बदल करण्याच्या उद्देशाने प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी दिनांक 03 मे 2019 पासून आजपर्यंत सातत्याने व वारंवार तक्रारी सादर केलेल्या आहेत.
या तक्रारींच्या आधारे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी उपनिबंधक (Registrar) यांच्यावर प्रशासकीय पत्रव्यवहाराद्वारे बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य दबाव टाकलेला आहे.
सदर कृती ही कायद्याने प्रदत्त अधिकारांचा, पदाचा व सत्तेचा स्पष्ट दुरुपयोग (abuse of power and authority) असून, त्यामुळे वादी संघटनेच्या कायदेशीर अस्तित्वावर, नोंदणीकृत नावावर तसेच संस्थात्मक स्वायत्ततेवर गंभीर व अपूरणीय स्वरूपाचा आघात होत आहे.
या बेकायदेशीर हस्तक्षेप, प्रशासकीय दबाव व अधिकाराच्या दुरुपयोगाविरुद्ध, प्रेस कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र यांनी दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, जालना येथे दिवाणी दावा क्रमांक 20/2026 दाखल केलेला आहे.
सदर दिवाणी दाव्याची सुनावणी दिनांक 14 जानेवारी 2026 रोजी निश्चित करण्यात आलेली आहे.
Below mentioned cases are listed on 14-01-2026.
CNR No : MHJN020001082026
Case No. : R.C.S./20/2026
Parties : PRESS COUNCILOF MAHARASHTRA THROUGH ILIYAS ABDULMAJEED KHAN Vs The State of Maharashtra its Chief Secretary
Court: Aditi Ratankumar Nagori, JOINT CIVIL JUDGE S.D. JALNA ,Civil Court Senior Division , Jalna