17/05/2026
नोएडा येथे उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून सुरू असलेल्या कामगार आंदोलनाच्या दडपशाहीच्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते सत्यम वर्मा तसेच विद्यार्थी कार्यकर्ती व कलाकार आकृती चौधरी यांच्यावर 'राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा' (NSA) अंतर्गत कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्याविरोधात दिनांक 15 मे रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एका आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात दिशा विद्यार्थी संघटनेने सहभाग नोंदवला.
आपल्या सर्वांना ठाऊकच आहे की, गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशाच्या विविध ठिकाणी असंघटित कामगार वेतनवाढ, कामाचे तास, किमान वेतन आणि कामाच्या ठिकाणची दयनीय परिस्थिती या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासून अशी आंदोलने नोएडाच्या औद्योगिक भागातही सुरू झाली.
मात्र, सन्मानाने जगण्याच्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या या कामगारांना उत्तर प्रदेश पोलिस आणि सरकारकडून भयंकर दडपशाहीला सामोरे जावे लागले. हिंसा भडकवल्याच्या नावाखाली अनेक कामगार, कामगार कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर खोटे आरोप लावून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये रुपेश रॉय, मनीषा चौहान, सृष्टी गुप्ता, सत्यम वर्मा यांच्यासोबतच दिशा विद्यार्थी संघटनेचे कार्यकर्ते आकृती चौधरी आणि हिमांशू ठाकूर यांचा समावेश आहे. गेल्या एक महिन्यापासून हे सर्व कार्यकर्ते तुरुंगात आहेत, परंतु यूपी पोलिस त्यांच्याविरोधात अद्याप एकही पुरावा सादर करू शकलेले नाहीत. आणि आता सत्यम वर्मा व आकृती चौधरी यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यासारख्या जाचक कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येत आहे. इतर कार्यकर्त्यांवरही 'रासुका' अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असे म्हटले जात आहे. यावरून स्पष्ट होते की, सामाजिक कार्यकर्त्यांविरोधात कोणताही पुरावा नसल्यामुळे उत्तर प्रदेश पोलिसांना कार्यकर्त्यांना जास्तीत जास्त काळ तुरुंगात डांबून ठेवण्यासाठी रासुकासारख्या काळ्या कायद्याची मदत घ्यावी लागत आहे.
दिशा विद्यार्थी संघटनेकडून आपले मत मांडताना मिराज म्हणाले की, एका बाजूला विद्यार्थी, युवक आणि सामाजिक कार्यकर्ते भगतसिंग व त्यांच्या साथीदारांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालत कामगार-कष्टकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसोबत उभे राहत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आपल्याला दोनशे वर्षे गुलाम बनवणाऱ्या इंग्रज शासकांच्या पावलावर पाऊल ठेवत आजचे फॅसिस्ट सत्ताधारी कामगार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे दमन करत आहेत. तेही ब्रिटिशांच्या दमनकारी रौलेट अॅक्टवर आधारित असलेल्या NSA चा वापर करून.
मुळात, कामगार आणि बहुसंख्य कष्टकरी जनतेची आजची बिकट परिस्थिती आणि त्याविरोधातील त्यांचा आवाज दाबण्यासाठीच यूपी पोलिस व यूपी सरकार या आंदोलनात अस्तित्वात नसलेले कट-कारस्थान शोधत आहेत. दुसरे म्हणजे, वेतनवाढ, कामाचे तास, किमान वेतन यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांवर जेव्हा देशातील सर्वसामान्य जनता आवाज उठवते, तेव्हा हे फॅसिस्ट सत्ताधारी त्याला 'देशविरोधी कृत्य' ठरवून टाकतात. देशातील बहुसंख्य कष्टकरी जनताच देशविरोधी कशी असू शकते? खरे तर, या सत्ताधाऱ्यांचे समीकरण असे आहे - देश म्हणजे भांडवलदार आणि भांडवलदारांचा विरोध म्हणजेच देशाचा विरोध. आणि म्हणूनच भांडवलदारांच्या व त्यांच्या नफ्याच्या सुरक्षेसाठी हे फॅसिस्ट त्यांच्याविरोधातील प्रत्येक आवाज चिरडण्यासाठी तत्पर असतात. या प्रकरणात यूपी पोलिस आणि यूपी सरकारची भूमिका काहीशी अशीच आहे.
पण इतिहास साक्ष आहे की, कोणत्याही प्रकारच्या दडपशाहीने जनतेचा प्रतिकार कधीही थांबलेला नाही आणि भल्याभल्या हुकूमशहांना, अन्यायकारी शासकांना जनतेच्या एकजुटीने इतिहासाच्या कचराकुंडीत टाकले आहे. आणि आजही हीच एकजूट आपली खरी ताकद आहे.
दिशा विद्यार्थी संघटना, यूपी पोलिसांनी सामाजिक कार्यकर्ते सत्यम वर्मा आणि आकृती चौधरी यांच्यावर लावलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा जाहीर निषेध करते आणि NSA सारखा काळा कायदा रद्द झाला पाहिजे, अशी मागणी करते. आकृती आणि हिमांशू या दिशा विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांसह सर्व सामाजिक कार्यकर्ते व कामगारांची त्वरित सुटका करण्यात यावी, अशीही मागणी करते. सोबतच विद्यार्थी-तरुणांना हे आवाहन करते की, आज विद्यार्थ्यांची खरी जबाबदारी ही देशातील बहुसंख्य कष्टकरी, कामगार जनतेच्या न्याय्य मागण्यांसोबत उभे राहणे हीच आहे.