ESIC RO Mumbai

20/05/2026

19/05/2026

19/05/2026

ESIC Medical College
A Trusted Name in Medical Education.
Golden Opportunity for Wards of IP!
Applications Invited for Session 2026-27
NEET (UG)-2026 Mandatory

18/05/2026

Applying for the Ward of Insured Person (IP) Certificate is simple and fully online.
Visit the official ESIC website and log in using the OTP sent to the registered mobile number of the Insured Person. Complete the application form, upload the required documents and download the certificate once your application is approved.
Your first step towards admission to MBBS, BDS and B.Sc.Nursing begins here.

For further details, read the Admission Notice:https://esic.gov.in/attachments/admissionfile/Admission_Notice_1777541747.pdf

18/05/2026

दिनांक 14.05.2026 को संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोष़िक्कोड तथा निगम अस्पताल, उद्योगमंडल, एर्णाकुलम का गरिमामयी निरीक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आदरणीय सांसद एवं सह संयोजक श्री सतीश कुमार गौतम की अध्यक्षता में माननीय समिति ने राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में ईएसआईसी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर श्री रत्नेश कुमार गौतम, बीमा आयुक्त तथा श्री अतनु कुमार चौधुरी, उप महानिदेशक (श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय) विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सफल निरीक्षण और राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट प्रयोग हेतु माननीय उप समिति द्वारा उप क्षेत्रीय कार्यालय कोष़िक्कोड और निगम अस्पताल उद्योगमंडल, दोनों इकाइयों को 'अच्छा' श्रेणी के प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि राजभाषा नीति के प्रति निगम की प्रतिबद्धता और विभागीय प्रयासों के उच्च स्तर को रेखांकित करती है।

18/05/2026

Employees' State Insurance Corporation (ESIC) is inviting applications for Young Professional/Consultant Grade-I/Consultant Grade-II/Senior Consultant on a contractual basis across multiple domains.

Apply online between 14 May 2026 and 4 June 2026 via official website: www.esic.gov.in

18/05/2026

Pending disputes don’t have to remain unresolved!

The ESIC Amnesty Scheme 2025 offers employers an opportunity to settle disputes through a simplified and time-bound process.

Available till 30 September 2026.