11/04/2026
महिला आरक्षण बिल- सच्चे अर्थों में मजबूत लोकतंत्र की नींव!
- संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अब 14% से बढ़कर 33% तक होगी
- महिलाओं को मजबूत नेतृत्व का अवसर मिलेगा
- नीति-निर्माण में संतुलन और संवेदनशील दृष्टिकोण आएगा
- शासन व्यवस्था और अधिक प्रभावी व जवाबदेह होगी
- समावेशी विकास होगा, जिसमें हर वर्ग की आवाज शामिल होगी
यह सिर्फ आरक्षण नहीं, बल्कि एक नए भारत की नींव है- जहां हर महिला निर्णय लेने में बराबरी से भागीदार होगी।
