22/02/2025
उत्तराखंड में सरकार भूमि कानून लागू कर रही है बहुत जोर शोर से खबरें चल रही हैं। *एक उत्तराखंड,सामाजिक संगठन* 1UK टीम,सामाजिक संगठन लगभग 7-8 साल से उत्तराखंड में सख्त भू-कानून , मूल निवास आधार वर्ष 1950 ,एक परिवार एक रोजगार पर लगातार कार्य कर रही है ,उत्तराखंड सरकार को, हर विधायक को ,हर मुख्य मंत्री को, यहाँ तक कि केंद्र सरकार ,भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय दिल्ली, सभी सासंदों को,गृह मंत्री,प्रधान मंत्री कार्यालय को 1UK टीम सामाजिक संगठन ने अनेक बार उत्तराखंड की जनता की तरफ से मांग पत्र,ज्ञापन हर माध्यम से अनेक बार दिये गये हैं। अनेक बार दिल्ली, देहरादून राजधानी मैं भी रैलियाँ,धरना प्रदर्शन इन मांग को लेकर किये गये । 1UK टीम,सामाजिक संगठन,उत्तराखंड ने भू-कानून,मूल निवास आधार वर्ष 1950 ,एक परिवार एक रोजगार की विस्तृत रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को भेजी है लेकिन सरकार ने बिना मूल निवास को लागू किये ही भू-कानून को लागू करने का बिल विधान सभा में रखकर लागू करने की कवायद शुरू की जा रही है ।जबकी 1UK टीम सामाजिक संगठन ने मूलनिवास 1950 के साथ ही भू-कानून लागू करने की मांग की थी। बिना मूल निवास के इसका कोई औचित्य नही है। क्यों कि बगैर मूल निवास के मूल निवासियों के मूल अधिकारों की रक्षा नही हो सकती है , उत्तराखंड के जल जंगल जमीन पर, समस्त उत्तराखंड के संसाधनों पर पहला अधिकार उत्तराखंड के मूल निवासियों का है। अगर सरकार भू-कानून को बिना मूल निवास के लागू करने की कोशिश करती है तो 1UK टीम सामाजिक संगठन फिर से मूल निवास 1950 को शीघ्र कानून बनाकर लागू करने के लिए जन आन्दोलन करेगी।
धन्यवाद आभार सहित।
1UK टीम,सामाजिक संगठन,
उत्तराखंड।
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