19/07/2026
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ – ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ!
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਮੀਆ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ “ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾਲਾ” ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣ ਗਏ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ 🚫; ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16.04.2025 ਨੂੰ DDPO ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 😡, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 17.10.2025 ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ⚖️; ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 13.07.2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Contempt of Court ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ⚠️; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ (ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 🏗️; ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ❗
📢 ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ:
❓ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
❓ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ?
❓ ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਚ ਦੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ?