26/05/2026
शिवतीर्थावर सुरू असलेल्या विविध आंदोलनांना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा जाहीर पाठिंबा..
जळगाव शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळील शिवतीर्थ परिसर सध्या विविध सामाजिक आणि कामगार प्रश्नांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे चर्चेचा विषय ठरत आहे. समाजातील दुर्लक्षित घटकांचे प्रश्न ऐकून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या न्याय्य मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी आज आंदोलनस्थळी दाखल झाले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिष्टमंडळाने आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या व सर्व आंदोलनांना पक्षाच्या वतीने जाहीर पाठिंबा दिला. समाजातील सामान्य नागरिक, कामगार, बेरोजगार युवक आणि आदिवासी बांधवांच्या प्रश्नांबाबत मनसेने नेहमीच संवेदनशील भूमिका घेतली असून, अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरून आवाज उठवण्याची परंपरा कायम ठेवली असल्याचे यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
रेल्वे भरती प्रक्रियेत २०१२ पासून निवड झालेल्या उमेदवारांना अद्याप नियुक्तीपत्र न मिळाल्याने देशभरातील उमेदवार संतप्त झाले आहेत. जळगावसह विविध राज्यांतील उमेदवारांनी आमरण उपोषण सुरू केले असून, “निवड होऊनही नोकरी नाही” अशी वेदना त्यांनी व्यक्त केली. तरुणांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या या प्रकाराकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी मनसेने केली.
तसेच जळगाव जिल्हा हमाल-मापाडी कामगार संघटनेच्या धरणे आंदोलनालाही मनसेने पाठिंबा दिला. हमालीची कामे ठेकेदारांकडे देऊन माथाडी व्यवस्थेचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. “कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणून माथाडी मंडळ कमजोर करण्याचा उद्योग सुरू आहे,” अशी भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. कामगारांच्या रोजगार आणि हक्कांचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे मनसेने नमूद केले.
या शिवाय भील प्रदेश क्रांती सेना विविध सामाजिक व आर्थिक मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहे. आदिवासी भिल समाजातील ऊसतोड कामगारांना ठेकेदारांकडून डांबून ठेवण्यात आल्याची गंभीर तक्रार, मुख्यमंत्री अर्थसाहाय्य योजनेतील कर्ज प्रकरणे मंजूर न होणे, तसेच इतर विविध प्रश्नांबाबत संघटनेने आवाज उठवला आहे. आदिवासी व वंचित समाजाच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याची खंत यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने प्रशासनाला आवाहन करत आंदोलनकर्त्यांची तातडीने भेट घेऊन त्यांच्या रास्त व हक्काच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा जनतेचा असंतोष अधिक तीव्र होईल, असा इशारा दिला.
