Collectorate Jalgaon / जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव

  • Home
  • India
  • Jalgaon Supa
  • Collectorate Jalgaon / जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव

Collectorate Jalgaon / जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव चे अधिकृत फेसबुक पेज. Official page of Collector Office Jalgaon

॥ समता आणि सामाजिक एकात्मतेचा आदर्श: जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष विवाह नोंदणी संपन्न ॥ 🤝✨दिनांक: ०९ एप्रिल, २०२६स्थळ: ...
09/04/2026

॥ समता आणि सामाजिक एकात्मतेचा आदर्श: जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष विवाह नोंदणी संपन्न ॥ 🤝✨
दिनांक: ०९ एप्रिल, २०२६
स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

समाजातील भेदभाव दूर करून सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत 'दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना' राबविण्यात येते. या योजनेच्या मूळ उद्दिष्टाला अधोरेखित करणारा एक स्तुत्य विवाह सोहळा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विवाह नोंदणी कार्यालयात संपन्न झाला.

📍 सामाजिक समतेचा आदर्श: 🏛️
तांदलवाडी (ता. रावेर) येथील श्री. महेंद्र श्रीराम पाटील (दिव्यांग) व श्रीमती दमयंती दिनकर कुंवर (अव्यंग) यांनी नोंदणी पद्धतीने विवाहबद्ध होऊन समाजासमोर समानता, परस्पर स्वीकार आणि सामाजिक एकात्मतेचा एक उत्कृष्ट वस्तुपाठ सादर केला आहे.

प्रशासकीय दृष्टिकोन व शुभेच्छा: 💐
समावेशक समाज: दिव्यांग व सुदृढ व्यक्ती यांच्या अशा एकत्र येण्यामुळे सामाजिक समतोल राखण्यास मदत होते आणि दिव्यांग बांधवांच्या सक्षमीकरणाला अधिक बळ मिळते.

शासकीय प्रोत्साहन: राज्य शासनाच्या धोरणानुसार अशा दांपत्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सदैव कटिबद्ध आहे. ⚖️✅

शुभेच्छा संदेश: जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी या नवदाम्पत्याची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि त्यांच्या उज्ज्वल व सुखमय भावी आयुष्यासाठी मंगलकामना व्यक्त केल्या.

प्रशासकीय संकल्प: ✨
जिल्हा प्रशासन दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी आणि त्यांना सन्मानाचे जीवन मिळवून देण्यासाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत आहे. सामाजिक रूढींना छेद देणारा हा विवाह सोहळा 'समावेशक समाजाकडे' टाकलेले एक सकारात्मक पाऊल आहे. 🤝🇮🇳

"विवाह हा केवळ दोन व्यक्तींचा मिलाफ नसून तो सामाजिक बदलाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. श्री. महेंद्र आणि सौ. दमयंती यांनी स्वीकारलेला हा मार्ग इतरांसाठी प्रेरणादायी ठरेल."
— जिल्हा प्रशासन, जळगाव 🚩

जिल्हा प्रशासन, जळगाव — समानतेच्या दिशेने, सक्षम प्रशासनाचे पाऊल. ✅💼

॥ प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा: गतिमान कार्यवाहीसाठी जिल्हा प्रशासनाचे निर्देश ॥ 🏛️⚖️दिनांक: ०९ एप्रिल, २०२६ स्थ...
09/04/2026

॥ प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा: गतिमान कार्यवाहीसाठी जिल्हा प्रशासनाचे निर्देश ॥ 🏛️⚖️
दिनांक: ०९ एप्रिल, २०२६
स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि विविध स्तरावर प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व शाखा प्रमुखांची विशेष आढावा बैठक संपन्न झाली.

📍 बैठकीतील प्रमुख प्रशासकीय निर्देश: 📋
न्यायालयीन प्रक्रियेचा मान राखून प्रशासकीय बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालील महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत:

कालबद्ध निपटारा: जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित सर्व प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेऊन, त्यामध्ये नियमोचित व तातडीची कार्यवाही करण्याचे सूचित करण्यात आले. ⏱️

प्रतिज्ञापत्र सादरीकरण: विविध न्यायालयांमध्ये दाखल प्रकरणांत वेळेत उत्तर/प्रतिज्ञापत्र सादर करून प्रकरणांचा निपटारा गतिमान करण्यावर भर देण्यात आला. 📝

शाखांतर्गत समन्वय: कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी विधी शाखा आणि संबंधित इतर प्रशासकीय शाखांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. 🤝✅

नियमोचित अंमलबजावणी: मा. न्यायालयाचे आदेश आणि शासन निर्णय यांच्या अधीन राहून प्रत्येक प्रकरणात पारदर्शक व अचूक माहिती सादर करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले.

प्रशासकीय संकल्प: ✨
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये शासनाची बाजू वेळेत आणि समर्थपणे मांडणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या मर्यादित करून प्रशासकीय कामकाजात 'उत्तरदायित्व' आणि 'पारदर्शकता' राखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. ⚖️🏛️

"न्यायालयीन प्रकरणांचा वेळेत निपटारा होणे हे सुशासनाचे लक्षण आहे. कायदेशीर चौकटीत राहून प्रशासकीय गतिमानता वाढवणे हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे." > — जिल्हा प्रशासन, जळगाव 🚩

जिल्हा प्रशासन, जळगाव — नियमबद्ध आणि लोकाभिमुख कार्यप्रणाली. ✅💼

॥ जळगाव जिल्ह्याच्या क्रीडा वैभवात भर: भव्य 'बहुक्रीडा स्पर्धा २०२६' च्या आयोजनाबाबत आढावा बैठक ॥ 🏆🏃‍♂️दिनांक: ०८ एप्रिल...
09/04/2026

॥ जळगाव जिल्ह्याच्या क्रीडा वैभवात भर: भव्य 'बहुक्रीडा स्पर्धा २०२६' च्या आयोजनाबाबत आढावा बैठक ॥ 🏆🏃‍♂️
दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६
स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

जळगाव जिल्ह्याला क्रीडा क्षेत्रात जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यासाठी आणि स्थानिक खेळाडूंच्या कौशल्याला वाव देण्यासाठी डिसेंबर २०२६ मध्ये जिल्ह्यात भव्य 'बहुक्रीडा स्पर्धा' आयोजित करण्याचे नियोजित आहे. या ऐतिहासिक उपक्रमाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.

📍 बैठकीतील प्रमुख चर्चेचे मुद्दे व नियोजन: 📊
या बैठकीत Tigerman Triathlon चे संचालक, जिल्हा क्रीडा अधिकारी आणि इतर संबंधितांसोबत स्पर्धेच्या तांत्रिक व व्यवस्थापकीय बाबींवर सांगोपांग चर्चा करण्यात आली:

स्पर्धेचे स्वरूप व स्थळ: स्पर्धेचे अचूक नियोजन, खेळांचे प्रकार आणि स्पर्धेसाठी जिल्ह्यातील संभाव्य आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्थळांची निश्चिती करण्याबाबत चर्चा झाली.

पायाभूत सुविधा व सुरक्षा: खेळाडूंसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, निवास व्यवस्था, कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था आणि चोख वाहतूक नियोजनाबाबत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ⚙️✅

वैद्यकीय व आपत्कालीन सेवा: स्पर्धेदरम्यान खेळाडूंच्या आरोग्यासाठी अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि रुग्णवाहिका तैनात ठेवण्याचे नियोजनाबाबत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ⚙️✅

विभागीय समन्वय: क्रीडा विभागासह इतर संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

प्रशासकीय दृष्टिकोन: ✨
या भव्य स्पर्धेच्या आयोजनामुळे जळगाव जिल्ह्याची राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील क्रीडा नकाशावर स्वतंत्र ओळख निर्माण होणार आहे. क्रीडा संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करत असतानाच जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आणि विकासालाही यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. 🤝🚩

"जळगावमध्ये आयोजित होणारी ही बहुक्रीडा स्पर्धा जिल्ह्यासाठी अभिमानास्पद ठरणार आहे. या माध्यमातून जिल्ह्याची क्रीडा क्षमता जगासमोर येईल. स्पर्धेचे आयोजन निर्दोष आणि भव्य करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज आहे."
— जिल्हा प्रशासन, जळगाव 🏛️🎓

जिल्हा प्रशासन, जळगाव — क्रीडा विकासासाठी वचनबद्ध, सक्षम प्रशासनाचे पाऊल. ✅💼

॥ खरीप हंगाम २०२६ नियोजन: जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा संनियंत्रण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न ॥ 🌾🚜दिनांक: ०८ एप्रिल, ...
09/04/2026

॥ खरीप हंगाम २०२६ नियोजन: जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा संनियंत्रण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न ॥ 🌾🚜
दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६
स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात कृषी निविष्ठा उपलब्ध करून देण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली **'जिल्हास्तरीय कृषी निविष्ठा संनियंत्रण समिती'**ची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.

📍 बैठकीतील प्रमुख प्रशासकीय बाबी: 📊
पुरेशा खतसाठ्याचे नियोजन: जिल्ह्यासाठी मागणीपेक्षा अधिक खत पुरवठ्याचा कोटा कृषी आयुक्तालयाकडून मंजूर करण्यात आला आहे. कृषी विकास अधिकारी श्री. पद्मनाभ म्हस्के यांनी खत पुरवठ्याबाबतचे सविस्तर नियोजन सादर केले.

शेतकऱ्यांना आवाहन: कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता शेतकऱ्यांनी खतांची अनावश्यक साठवणूक करू नये. जमिनीची आरोग्यपत्रिका व पिकांची गरज ओळखूनच खत खरेदी करावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. ✨🌱

विक्रेत्यांना कडक निर्देश: खत वितरणामध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी आधार लिंकिंग (e-POS) आणि अचूक बिलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. साठेबाजी किंवा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ⚖️🚫

समन्वयावर भर: कृषी विभाग, पोलीस प्रशासन, रेल्वे विभाग, वाहतूकदार आणि कृषक संघटना यांनी समन्वयाने कार्य करून पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्याबाबत बैठकीत एकमत झाले.

उपस्थिती: 🤝🏛️
सदर बैठकीस जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. कुरबान तडवी, कृषी विकास अधिकारी श्री. पद्मनाभ म्हस्के, मोहीम अधिकारी श्री. अविनाश खैरनार, जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक श्री. विकास बोरसे, पोलीस अधिकारी, खत कंपन्यांचे प्रतिनिधी, रेल्वेचे अधिकारी आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

"खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज आहे. खतांचा साठा पुरेसा असून वितरण प्रक्रियेवर आमचे बारीक लक्ष आहे. पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त निविष्ठा वाटप ही आमची प्राथमिकता आहे."
— जिल्हा प्रशासन, जळगाव 🏛️🚩

जिल्हा प्रशासन, जळगाव — शेतकरी कल्याणासाठी, समृद्ध कृषी विकासासाठी. ✅💼

॥ 'सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने' अंतर्गत लाभ: महसूल सहायक व तलाठी संवर्गातून पदोन्नत झालेल्या नायब तहसीलदार ...
09/04/2026

॥ 'सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने' अंतर्गत लाभ: महसूल सहायक व तलाठी संवर्गातून पदोन्नत झालेल्या नायब तहसीलदार संवर्गासाठी विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक संपन्न ॥ 🏛️⚖️
दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६
स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

महसूल प्रशासनातील महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक लाभांचे वेळेत वितरण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली 'विभागीय पदोन्नती समिती' (DPC) ची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.

📍 बैठकीतील प्रमुख निर्णय व लाभ: 📊
जिल्ह्यातील महसूल यंत्रणेत कार्यरत असलेल्या महसूल सहायक व तलाठी संवर्गातून पदोन्नत झालेल्या नायब तहसीलदार (पदोन्नत) संवर्गातील पात्र अधिकाऱ्यांसाठी आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ:
शासन निर्णयानुसार, विहित सेवा कालावधी पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना 'सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजने' अंतर्गत लाभ देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुरी: सदर योजनेच्या लाभास पात्र ठरलेल्या नायब तहसीलदार (पदोन्नत) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अर्हतेनुसार आणि पात्रतेनुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. ✅

प्रशासकीय शिस्त व गुणवत्ता: कर्मचाऱ्यांचे सेवाविषयक प्रश्न मार्गी लावल्यामुळे प्रशासकीय कामात अधिक उत्साह आणि गतिमानता निर्माण होऊन त्याचा थेट लाभ नागरिकांना मिळण्यास मदत होते.

प्रशासकीय भूमिका: ✨
जिल्हा प्रशासन आपल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या प्रति पूर्णतः संवेदनशील असून, त्यांना मिळणारे सेवाविषयक लाभ विहित मुदतीत व पारदर्शक पद्धतीने देण्यास कटिबद्ध आहे. पदोन्नती समितीच्या नियमित बैठकांमुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढण्यास मदत होते, जे सुशासनासाठी आवश्यक आहे. 🤝🏛️

"शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवणे आणि त्यांच्या कल्याणाचे प्रश्न मार्गी लावणे, ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. 'आश्वासित प्रगती योजने'च्या माध्यमातून पात्र अधिकाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा आमचा हा प्रयत्न आहे."
— जिल्हा प्रशासन, जळगाव 🚩

जिल्हा प्रशासन, जळगाव — पारदर्शक, कर्मचारी-स्नेही आणि गतिमान प्रशासन. ✅💼

॥ भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजाचा आढावा: प्रलंबित मोजणी प्रकरणे मार्गी लावण्याचे निर्देश ॥ 🗺️📐दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६ स...
09/04/2026

॥ भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजाचा आढावा: प्रलंबित मोजणी प्रकरणे मार्गी लावण्याचे निर्देश ॥ 🗺️📐
दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६
स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

नागरिकांच्या जमिनीशी निगडित सेवा अधिक गतिमान करण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याच्या उद्देशाने आज अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली भूमी अभिलेख (Land Records) विभागाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक संपन्न झाली.

📍 बैठकीतील प्रमुख प्रशासकीय मुद्दे: 📊
प्रलंबित मोजणी प्रकरणे: जिल्ह्यात प्रलंबित असलेल्या जमिनींच्या मोजणी प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ही प्रकरणे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

तांत्रिक सुसूत्रीकरण: मोजणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामकाज अधिक सुलभ करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. ⚙️✅

वेळबद्ध कार्यवाही: नागरिकांना आपल्या हक्काच्या जमिनीचे नकाशे व मोजणी अहवाल वेळेत उपलब्ध व्हावेत, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रशासकीय भूमिका: ✨
जिल्हा प्रशासन नागरिकांना पारदर्शक आणि विनाविलंब महसूल सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजात 'लोकभिमुखता' आणि 'कार्यक्षमता' वाढवणे हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील जमीन महसुली प्रश्न जलद गतीने सुटण्यास मदत होईल. 🤝🏛️

"जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा प्राधान्याने करून नागरिकांची गैरसोय टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत." > — जिल्हा प्रशासन, जळगाव 🚩

जिल्हा प्रशासन, जळगाव — पारदर्शक सेवा, गतीमान प्रशासन. ✅💼

॥ जळगाव जिल्ह्याच्या प्रशासकीय बळकटीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल: नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाबत आढावा बैठक संपन्न ॥ ...
09/04/2026

॥ जळगाव जिल्ह्याच्या प्रशासकीय बळकटीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल: नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाबत आढावा बैठक संपन्न ॥ 🏛️📜
दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६
स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

जळगाव जिल्ह्यातील वाढता भौगोलिक विस्तार आणि नागरिकांची प्रशासकीय सोय लक्षात घेता, जिल्ह्यात नव्याने अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला आता गती मिळाली आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आज मा. विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली सविस्तर आढावा बैठक संपन्न झाली.

📍 बैठकीतील प्रमुख प्रशासकीय मुद्दे: 📊
प्रशासकीय सुसूत्रीकरण: जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासकीय संरचनेत सुधारणा करून कामकाजाची व्याप्ती आणि गुणवत्ता वाढवण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

वरिष्ठ स्तरावरील निर्देश: नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्याबाबत पुढील विहित कार्यवाही करण्याचे निर्देश वरिष्ठ स्तरावरून देण्यात आले आहेत. ⚙️✅

लोकाभिमुख प्रशासन: या नवीन कार्यालयाच्या निर्मितीमुळे नागरिकांना जिल्हा स्तरावरील महसूल सेवा अधिक जवळ आणि जलद गतीने उपलब्ध होतील, ज्यामुळे प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होईल.

प्रशासकीय संकल्प: ✨
जळगाव जिल्हा प्रशासन नागरिकांना सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान सेवा देण्यासाठी सदैव कटिबद्ध आहे. नवीन कार्यालयाच्या प्रत्यक्ष स्थापनेसाठी आवश्यक असलेला पाठपुरावा आणि इतर प्रशासकीय सोपस्कार प्राधान्याने पूर्ण केले जातील. 🤝🏛️

"प्रशासकीय सोयीसाठी नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची निर्मिती हा जिल्ह्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. यामुळे महसूल यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढून सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न स्थानिक स्तरावर सुटण्यास मदत होईल."
— जिल्हा प्रशासन, जळगाव 🚩

जिल्हा प्रशासन, जळगाव — सक्षम प्रशासन, गतिमान जळगाव. ✅💼

दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६ स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव॥ विकसित महाराष्ट्र २०४७ – व्हिजन मॅनेजमेंट गव्हर्निंग बोर्डाच...
09/04/2026

दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६
स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

॥ विकसित महाराष्ट्र २०४७ – व्हिजन मॅनेजमेंट गव्हर्निंग बोर्डाची पहिली आढावा बैठक संपन्न ॥ 🏛️📈

महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचा रोडमॅप तयार करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली 'विकसित महाराष्ट्र २०४७ – व्हिजन मॅनेजमेंट गव्हर्निंग बोर्डाची' पहिली नियामक मंडळाची बैठक संपन्न झाली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत जळगाव जिल्हा प्रशासनातर्फे जिल्हाधिकारी जळगाव, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (DPO) जळगाव आणि महाSTRIDE DSU जळगाव चे प्रतिनिधी दूरचित्रवाणी परिषदेद्वारे सहभागी झाले होते.

📍 आर्थिक आणि धोरणात्मक उद्दिष्टे: 🎯
राज्याला प्रगत आणि समृद्ध बनवण्यासाठी खालील टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत:
सन २०२९ पर्यंत: १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्था.
सन २०३५ पर्यंत: २ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्था.
सन २०४७ पर्यंत: ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्था साध्य करणे.

📝 बैठकीतील प्रमुख प्रशासकीय धोरणे: ⚙️
१. सर्वसमावेशक विकास: कृषी, उद्योग, पर्यटन, नागरी विकास, ऊर्जा, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये बहुआयामी परिवर्तनावर चर्चा.
२. संस्थात्मक संरचना: मुख्यमंत्री कार्यालयात 'व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट' (VMU) ची स्थापना आणि 'विकसित महाराष्ट्र डॅशबोर्ड' द्वारे रिअल-टाइम देखरेख.
३. कृषी व ग्रामीण विकास: २८,००० ग्रामपंचायतींसाठी 'अॅडव्हान्समेंट इंडेक्स २.०' विकसित करणे आणि पशुसंवर्धनास बळकटी देणे.
४. पायाभूत सुविधा: ६००० किमी पेक्षा अधिक द्रुतगती मार्ग, विमानतळ विस्तार आणि २७,००० स्वच्छ ऊर्जा बसचे नियोजन.
५. शाश्वत ऊर्जा: महाराष्ट्राला स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात आशियातील अग्रणी बनवण्यासाठी प्रगत अणुऊर्जा मोहीम राबवणे.
६. आरोग्य व शिक्षण: आयुष्मान आरोग्य मंदिरांचे सक्षमीकरण आणि राज्यात ८ ते १० 'शिक्षण शहरे' (Education Cities) स्थापन करणे.

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख निर्देश: ✨
सन २०२६ ते २०३० हा कालावधी अंमलबजावणीसाठी अत्यंत निर्णायक असल्याचे नमूद.
डेटा-आधारित प्रशासन आणि तहसील स्तरावरील व्यवस्थापन व देखरेखीवर विशेष भर.
केंद्रीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घेऊन प्रकल्पांची मजबूत पाइपलाइन तयार करण्याचे निर्देश.

प्रशासकीय संकल्प: 🤝
जळगाव जिल्हा प्रशासन या व्यापक दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहून जिल्हा स्तरावर प्रभावी समन्वय, पारदर्शकता आणि कालबद्ध अंमलबजावणीद्वारे 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे स्वप्न साकार करण्यासाठी पूर्णतः कटिबद्ध आहे. ⚖️🚩

जिल्हा प्रशासन, जळगाव — प्रगत धोरण, समृद्ध महाराष्ट्र. ✅💼

॥ कर्मचारी कल्याण आणि सेवाविषयक प्रश्नांचे निराकरण: जिल्हाधिकारी कार्यालयात संवाद बैठक संपन्न ॥ 🏛️🤝दिनांक: ०८ एप्रिल, २०...
09/04/2026

॥ कर्मचारी कल्याण आणि सेवाविषयक प्रश्नांचे निराकरण: जिल्हाधिकारी कार्यालयात संवाद बैठक संपन्न ॥ 🏛️🤝
दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६
स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

प्रशासकीय यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यासाठी आणि त्यांच्या सेवाविषयक अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी आज जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वपूर्ण समन्वय बैठक पार पडली. सदर बैठकीत कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत मागासवर्गीय व मागासवर्गीयेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

📍 बैठकीतील प्रमुख प्रशासकीय मुद्दे: 📊
सकारात्मक संवाद: बैठकीत कास्ट्राईब कर्मचारी संघटनेचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष व इतर पदाधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न मांडले. या सर्व विषयांवर अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर व सकारात्मक चर्चा केली.

सेवाविषयक बाबी: कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती, सेवांतर्गत लाभ आणि इतर प्रशासकीय अडचणींच्या संदर्भात वस्तुनिष्ठ माहिती घेऊन त्यावर त्वरित तोडगा काढण्याचे नियोजन करण्यात आले. ⚙️✅

कार्यवाहीचे निर्देश: कर्मचाऱ्यांचे न्याय्य प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.

प्रशासकीय समन्वय: कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी संघटना आणि प्रशासन यांच्यात सातत्यपूर्ण समन्वय राखण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.

प्रशासकीय भूमिका: ✨
जिल्हा प्रशासन आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या प्रति संवेदनशील असून, एक 'पारदर्शक आणि कर्मचारी-स्नेही' कार्यसंस्कृती जोपासण्यासाठी वचनबद्ध आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटल्यास प्रशासकीय कामाची गुणवत्ता आणि गती वाढण्यास निश्चितच मदत होते. ⚖️🚩

"प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांची वेळेत पूर्तता करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. संवादाच्या माध्यमातून सर्व प्रलंबित प्रश्न नियमांच्या अधीन राहून मार्गी लावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे." > — जिल्हा प्रशासन, जळगाव 🏛️✅

जिल्हा प्रशासन, जळगाव — कार्यक्षम सेवा, समाधानी कर्मचारी.

॥ भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती: अशासकीय सदस्य नेमणूक प्रक्रियेचा आढावा संपन्न ॥ 🏛️⚖️दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६ स्थळ: जिल्हाधिक...
09/04/2026

॥ भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती: अशासकीय सदस्य नेमणूक प्रक्रियेचा आढावा संपन्न ॥ 🏛️⚖️
दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६ स्थळ: जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

प्रशासकीय पारदर्शकता अधिक सुदृढ करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध घालण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या 'भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती' च्या सक्षमीकरणासाठी आज एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले. जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांची (SDO) दूरचित्रवाणी परिषदेद्वारे (VC) आढावा बैठक संपन्न झाली.

📍 बैठकीचे मुख्य प्रशासकीय पैलू: 📋
सदर बैठकीत भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या विभागीय व जिल्हास्तरीय स्तरावरील अशासकीय सदस्यांच्या नेमणुकीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली:

नेमणूक प्रक्रिया: समितीवर योग्य अशासकीय सदस्यांची निवड करण्यासंदर्भात निकषांनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

समितीचे महत्त्व: भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीमध्ये अशासकीय सदस्यांचा सहभाग वाढवून प्रशासकीय कामकाजात 'जनसहभाग' व 'उत्तरदायित्व' अधिक प्रभावी करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. ✨

वेळबद्ध कार्यवाही: सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिल्या.

प्रशासकीय संकल्प: 🤝
जिल्हा प्रशासन भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक सेवा देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधून एका स्वच्छ प्रशासकीय संस्कृतीची जोपासना करणे हे आमचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

"प्रशासनातील पारदर्शकता हा सुशासनाचा मुख्य आधार आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीवर अनुभवी अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीमुळे तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख आणि प्रभावी होण्यास मदत होईल." > — जिल्हा प्रशासन, जळगाव 🚩

जिल्हा प्रशासन, जळगाव — पारदर्शक प्रशासन, विकसित जिल्हा. ✅💼

॥ खरीप हंगाम २०२६: जळगाव जिल्ह्यात युरीया खतांची पहिली रेक दाखल ॥ 🌾🚜दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६ स्थळ: जळगावजळगाव जिल्ह्यातील...
09/04/2026

॥ खरीप हंगाम २०२६: जळगाव जिल्ह्यात युरीया खतांची पहिली रेक दाखल ॥ 🌾🚜
दिनांक: ०८ एप्रिल, २०२६ स्थळ: जळगाव

जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२६ साठी खतांचा वेळेवर आणि पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा प्रशासनाने सक्रिय पावले उचलली आहेत. आज जिल्ह्यात युरीया खतांची पहिली रेक दाखल झाली असून, जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन खत साठ्याची पाहणी व तांत्रिक तपासणी केली.

📍 रेक व खत उपलब्धतेचा तपशील: 📊
प्राप्त साठा: या पहिल्या रेकद्वारे एकूण २६५० मेट्रिक टन युरीया खत जिल्ह्यासाठी प्राप्त झाले आहे.

पुरवठादार कंपनी: सदर खत पुरवठा Rashtriya Chemicals & Fertilizers (RCF) कंपनीमार्फत करण्यात आला आहे.

थेट संवाद: जिल्हाधिकाऱ्यांनी कंपनी प्रतिनिधी, वाहतूकदार (Transporters) आणि हमाल प्रतिनिधींशी संवाद साधून उतरवणूक व वितरण प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेतला.

प्रशासकीय निर्देश व सक्त सूचना: ⚙️✅
खत वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी खालील महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत:

१. आधार संलग्नीकरण अनिवार्य: खतांची विक्री पूर्णतः Real-time Sale आणि आधारलींक (e-POS) करूनच करण्यात यावी, असे सक्त निर्देश देण्यात आले आहेत.
२. पारदर्शक वितरण: खतांची साठवणूक, वाहतूक आणि विक्री यामध्ये कोणतीही अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता यंत्रणांनी घ्यावी.
३. शेतकरी हित: खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना वेळेत, रास्त दरात आणि आवश्यक प्रमाणात खत उपलब्ध करून देणे हे प्रशासनाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.

प्रशासकीय संकल्प: ✨
जिल्हा प्रशासन खरीप हंगामासाठी सज्ज असून, खतांचा तुटवडा भासू नये यासाठी सातत्याने पाठपुरावा व नियोजन केले जात आहे. या सक्रिय भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राला बळकटी मिळणार असून शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. 🤝🌱

"शेतकऱ्यांची सोय आणि कृषी निविष्ठांची वेळेवर उपलब्धता ही प्रशासनाची प्राथमिकता आहे. खत विक्रीमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी तांत्रिक प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना सर्व विक्रेत्यांना देण्यात आल्या आहेत." > — जिल्हा प्रशासन, जळगाव 🏛️🚩

जळगाव जिल्हा प्रशासन — शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, समृद्ध कृषी विकासासाठी.

दिनांक: ०७ एप्रिल, २०२६ स्थळ: विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई.॥ हतनूर धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मंत्रालयात वि...
07/04/2026

दिनांक: ०७ एप्रिल, २०२६
स्थळ: विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई.

॥ हतनूर धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मंत्रालयात विशेष आढावा बैठक संपन्न ॥ 🏛️💧

जळगाव जिल्ह्यातील हतनूर धरण प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आज मा. ना. श्री. गिरीष महाजन, मंत्री, जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली.

📍 बैठकीतील प्रमुख प्रशासकीय मुद्दे: 📊
पुनर्वसन आढावा: जलसंपदा विभागांतर्गत तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हतनूर धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसन कार्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

अडचणींचे निराकरण: पुनर्वसन प्रक्रियेत उद्भवणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणींचा अभ्यास करून त्या सोडवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. ⚙️✅

प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य: प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना नागरी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून कार्यवाही करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.

विभागीय समन्वय: पुनर्वसनाचे कार्य अधिक गतिमान करण्यासाठी विविध विभागांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना मा. मंत्री महोदयांनी दिल्या. 🤝

मान्यवरांची उपस्थिती: 🏛️✨
सदर बैठकीस मदत व पुनर्वसन मंत्री मा.ना. श्री. मकरंद पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री मा.ना. श्री. संजय सावकारे, मुक्ताईनगर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मा. श्री. चंद्रकांत पाटील, जळगावचे जिल्हाधिकारी श्री. रोहन घुगे आणि जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

"प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा प्रशासनाचा संवेदनशील विषय असून, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन आणि जिल्हा प्रशासन पूर्णतः कटिबद्ध आहे. हतनूर धरणग्रस्तांच्या सर्व अडचणी प्राधान्याने सोडवल्या जातील." > — जिल्हा प्रशासन, जळगाव 🚩

जिल्हा प्रशासन, जळगाव — प्रकल्पग्रस्तांच्या कल्याणासाठी, विकासाच्या पाऊलासाठी. ✅💼

Address

Near Akashwani, Jilha Peth
Jalgaon Supa
425001

Opening Hours

Monday 9:45am - 6:15pm
Tuesday 9:45am - 6:15pm
Wednesday 9:45am - 6:15pm
Thursday 9:45am - 6:15pm
Friday 9:45am - 6:15pm

Telephone

+912572217193

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Collectorate Jalgaon / जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Collectorate Jalgaon / जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव:

Share