13/04/2026
पंचायत चुनाव 2026: बदल जाएगा आरक्षण का गणित, 27 अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया!!
पटना बिहार में त्रिस्तरीय #पंचायत चुनाव की आहट तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी शंखनाद की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका सबसे बड़ा असर इस बार आरक्षण ( ) पर पड़ने वाला है। आयोग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2026 के चुनावों में रोटेशन प्रणाली (Rotation System) के तहत कई सीटों का आरक्षित दर्जा बदल जाएगा!!
महत्वपूर्ण तिथियां: अपनी डायरी में नोट कर लें
चुनाव आयोग ने वार्ड वार और क्षेत्र वार जनसंख्या के प्रारूप प्रकाशन के लिए पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है:
प्रारूप प्रकाशन: 27 अप्रैल
दावा-आपत्ति दर्ज करना: 27 अप्रैल से 11 मई तक
आपत्तियों का निपटारा: 27 अप्रैल से 14 मई तक
अपील निष्पादन: 18 मई से 22 मई तक
अंतिम मतदाता सूची: 25 मई
जिला गजट में प्रकाशन: 29 मई
आरक्षण में बड़े बदलाव की तैयारी
इस बार का चुनाव उन उम्मीदवारों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है जो पुरानी सीटों के भरोसे बैठे हैं। समाचार के मुताबिक:
रोटेशन का सिद्धांत: 2016 में आरक्षण बदला था, जबकि 2021 में इसे यथावत रखा गया था। अब 2026 में 'दो क्रमिक चुनाव' के नियम के आधार पर रोटेशन फिर से लागू होगा।
सीटों का फेरबदल: जो सीटें पिछले दो चुनावों से अनारक्षित (General) थीं, वे अब SC, ST, पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। वहीं, वर्तमान में आरक्षित सीटें सामान्य श्रेणी में जा सकती हैं।
जनसंख्या का आधार: आरक्षण का आवंटन विभिन्न श्रेणियों की जनसंख्या के अवरोही क्रम (Descending Order) यानी 'ज्यादा से कम आबादी' के आधार पर डिजिटल मोड में किया जाएगा।
शहरीकरण का पड़ेगा प्रभाव
ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को नगर निकायों (Municipal Bodies) में शामिल किए जाने के कारण पंचायतों का भूगोल बदल गया है।
आयोग उन क्षेत्रों का डाटा अलग से जारी करेगा जहाँ 2015 के बाद कोई भौगोलिक परिवर्तन नहीं हुआ है।
नगर निकायों के गठन से प्रभावित क्षेत्रों और विलोपित वार्डों की जानकारी भी अलग से सार्वजनिक की जाएगी।
कहाँ देखें जानकारी?
आम जनता की सुविधा के लिए प्रारूप का प्रकाशन ग्राम पंचायत, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के 'मीडिया कॉर्नर' पर भी इसे अपलोड किया जाएगा।
Bharat Bihar Live की अपील: यदि आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या जागरूक नागरिक हैं, तो 27 अप्रैल को अपने क्षेत्र की सूची जरूर चेक करें और किसी भी विसंगति पर समय रहते आपत्ति दर्ज कराएं।