09/07/2020
👉 *ई-गवर्नेन्स सेल के माध्यम से जनपद के 19 लाख से अधिक लोगों को घर बैठे मिली सुविधा*
👉 *साढ़े पांच लाख से अधिक इन्टीग्रेटेड विभागीय सेवाओं के आवेदनों का हुुआ निस्तारण*
जिले में ई-गवर्नेन्स सेल के पांच वर्ष पूर्ण, पारदर्शिता के साथ लोगों को सुविधाएं दिलाना मुख्य उददेश्य-जिलाधिकारी
गोण्डा जनपदवासियों को ई-गवर्नेन्स के माध्यम से घर बैठे लगातार सुविधाएं मुुहैया कराई जा रही हैं। अब तक जनपदवासियों को ई-गवर्नेन्स के माध्यम से विभिन्न तरह की 19लाख 98 हजार 315 सेवाएं मुुहैया कराई जा चुकी है।
बताते चलें कि शासन के निर्देश के क्रम में 25 जून 2015 को जिले में ई-गवर्नेन्स सेल का उद्घाटन तत्कालीन जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय द्वारा किया गया था, तबसे अब तक जनपद में 19 लाख 98 हजार से अधिक आवेदनों का निस्तारण ई-गवर्नेन्स के माध्यम से किया चुका है। इसके साथ ही इन्टीग्रेटेड विभागीय 233 सेवाओं के साढ़े पांच लाख से अधिक आवेदनों को सम्यक निस्तारण किया चुका है।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया कि ई-गवर्नेन्स सेल जिलाधिकारी के नियंत्रण में काम करती है और जनसामान्य को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेही का अनुपालन, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, शासन-्रपशासन की दक्षता में सुधार तथा व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार के लिए लगातार काम करना मुुख्य उददेश्य है।
जिलाधिकारी ने बताया कि ई-गवर्नेन्स के माध्यम से ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल जैसे- आय, जाति, निवास, खतौनी की नकल, दिव्यांग प्रमाण पत्र, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि अन्य प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आधार कार्ड, ऑनलाइन राशन कार्ड, ऑनलाइन पैन कार्ड, ऑनलाइन पासपोर्ट, ऑनलाइन मतदाता कार्ड, ऑनलाइन प्रमाण पत्रों का सत्यापन, ऑनलाइन शासनादेश, परिषदादेश, ऑनलाइन खतौनी, ऑनलाइन न्यायालय आदेश, ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग, ऑनलाइन दैनिक बाजार भाव, ऑनलाइन मनरेगा आवेदन, ऑनलाइन आयकर रिटर्न फाइलिंग, ऑनलाइन मतदाता सूची, ऑनलाइन डिजिटल लॉकर सहित अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।
निस्तारित आवेेदनों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमित गुप्ता ने बताया कि विगत 05 वर्षों में अब तक ई-गवर्नेन्स के माध्यम से 19 लाख 98 हजार 315 से अधिक आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं जिनमें निवास प्रमाणपत्र के 660223, जाति प्रमाणपत्र के 460608,, आय प्रमाणपत्र के 597687, खतौनी की नकल 138301, दिव्यांग प्रमाण पत्र 24418, जन्म प्रमाणपत्र 54660, मृत्यु प्रमाणपत्र 49334, रोजगार पंजीकरण 29, रोजगार पंजीकरण का नवीनीकरण 13, कुटुम्ब रजिस्टर की नकल 297, वृद्धावस्था पेंशन 7658, असहाय व्यक्तियों के इलाज तथा उनकी पुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता 436, दिव्यंाग पेंशन 786, विधवा महिला की बेटी की शादी के 08 आवेदन प्राप्त हुए जिनका समयबद्ध निस्तारण किया गया।
उन्होने बताया कि ई-गवर्नेन्स में ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा के अतिरिक्त आईजीआरएस, मानव सम्पदा, ई-आॅफिस, ई-टेन्डरिंग, निर्वाचन, आधार सर्विस तथा केन्द्र व राज्य सरकार की अन्य ई-गवर्नेन्स सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरक्त ई-गवर्नेन्स के माध्यम से ही जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालयों तथा ब्लाक मुुख्यालयों पर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) के माध्यम से इन्टरनेट सेवा मुहैया कराई जा रही है।
वर्तमान में कोरोना वायरस के संकट से निपटने में ई-गवर्नेन्स सेल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ई-गवर्नेन्स के माध्यम से कलेक्ट्रेट में स्थापित कोविड-19 कन्ट्रोल रूम की मानीटरिंग, प्रवासी श्रमिकों के आने का ब्यौरा, उनके बैंक खातों में सरकार के निर्देशानुसार एक हजार रूपए का स्थानान्तरण का कार्य ई-गवर्नेन्स के माध्यम से ही किया जा रहा है। इसके अलावा कोविड-19 लाॅक डाउन के दौरान सभी प्रकार के ई-पास भी ई-गवर्नेन्स सेल से ही जारी किए गए। इस प्रकार जनपद गोण्डा में ई-गवर्नेन्स सेल के माध्यम से लोगों को घर बैठे आवश्यक सुविधा प्राप्त हो रही है और लोगों को अपने आवेदन पत्रों के निस्तारण का लाभ विभागीय सुविधाएं पूरी पारदर्शिता के साथ प्राप्त हो रही है।