29/03/2026
मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण में पारदर्शिता और समयबद्धता की नई पहल
अब अग्रिम वर्ष 2026-27 के लिए लाभार्थियों का चयन पहले से सुनिश्चित, ताकि हर पात्र परिवार को समय पर पक्का आवास मिल सके। ₹1400 करोड़ के बजट प्रावधान के साथ अप्रैल में ही लक्ष्य आवंटन और 15 अप्रैल तक मांग पत्र अनिवार्य- प्रक्रिया होगी अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित। आवास आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता देकर सशक्तिकरण को मिलेगा नया आयाम।