09/12/2024
प्रेस नोट
(9 दिसंबर 2024)
सितंबर 2024 में प्राप्त आरटीआई जवाबों से खुलासा हुआ है कि कम से कम दो आईआईटी और तीन आईआईएम में 90% से अधिक फैकल्टी पद सामान्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा भरे गए हैं।
इस तरह की असमानताएं न केवल आरक्षण नीति का उल्लंघन हैं, बल्कि यह प्रणालीगत बहिष्कार को भी बढ़ावा देती हैं, जिससे शिक्षा में विविधता और हाशिए पर पड़े समुदायों की आकांक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
राज्य सभा सांसद पी विल्सन,एआईओबीसीएसए के राष्ट्रीय सलाहकार इंजीनियर अला रामकृष्णा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गौड़ किरण कुमार, राष्ट्रीय संयोजक अधिवक्ता पंकज राजशेखर सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय समन्वयक रितु, राष्ट्रीय सचिव पुष्प राज, अधिवक्ता शशांक रत्नू और कृषि विश्वविद्यालय प्रभारी अरविंद ने प्रेस बैठक में भाग लिया।
