Ajay Tiwari

02/06/2026

Cool and Classy 😜😎

29/05/2026

BSES Yamuna (BYPL) का डिजिटल सिस्टम पूरी तरह फेल है! 😡 रिलायंस जैसे कॉर्पोरेट पार्टनर होने के बावजूद इनका सिस्टम किसी भी सुस्त सरकारी विभाग से बदतर काम कर रहा है।एक सीधा बिजली बिल PDF डाउनलोड करने के लिए उपभोक्ताओं को बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है:❌ वेबसाइट ड्रामा: बिना लॉग-इन या नया पासवर्ड बनाए असली बिल डाउनलोड करने का कोई सीधा रास्ता नहीं है।❌ फेक व्हाट्सएप बॉट: ऑफिशियल व्हाट्सएप पर CA No. 154271478 डालो तो वह गोल-गोल लूप में फंसा देता है, PDF नहीं देता।❌ ठप SMS सेवा: 5616107 पर सही फॉर्मेट में मैसेज भेजने पर भी कोई रिप्लाई या लिंक नहीं आता।जब जनता समय पर बिजली का पूरा पैसा देती है, तो इस तरह की बकवास और लचर सर्विस क्यों झेले? इस घटिया सिस्टम को तुरंत सुधारा जाए!

27/05/2026

27/05/2026

लोगों को
सरकारी नौकरी चाहिए
और मुझे पूरी #सरकार।।

23/05/2026

and is Solution Only For Fair Judiciary and Politics,
Nothing else will work to kill Animal inside the System

20/05/2026

ना खांग्रेस ना पाप ना खाजपा,
कानून आपका।।

भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं पर प्रैशर बढ़ाने के लिए राईट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी को पर वोट दें।

क्योंकि और फर्जी के नाम पर करके देश की आर्थिक व्यवस्था खराब करने के बाद भी मन नहीं भरा तो सबको जहर वाली से सबको जीते जी मार दिया,

और अब बेशर्मी से कहते हैं,
कि ये तो सिर्फ है अभी तो और ऊपर पहुंचाना है।

ऊपर मतलब ?

खुद पाकिस्तानी और गौहत्यारी कंपनीयों से चंदा लेते हैं,
और दूसरों को हिंदू विरोधी व देशद्रोही का सर्टिफिकेट देते हैं।

इसीलिए अब भी समय है,
और कानून की मांग करके
गलती सुधार लो वरना गौहत्या के पाप के भागीदार रहोगे।

अंधभक्त नहीं राष्ट्रभक्त बनें।।

हमारे कानूनों के समर्थन व हमारे प्रत्याशीयों के लिए चुनावी प्रचार में शामिल होने के लिए हमारे टेलीग्राम समूह से जुड़े।

https://t.me/Recallists/249

आपका सांसद प्रत्याशी
अजय तिवारी
उत्तर पूर्वी दिल्ली

Right To Recall Party

15/05/2026

Question: बल्हारा, प्रशांत त्रिपाठी, कांग्रेस, बीजेपी, RSS, VHP, BajrangDal, बामसेफ, GSAA संगठनों और उनके शीर्ष लोग किस प्रकार के हैं?

Answer: बल्हारा, प्रशांत त्रिपाठ, नकली स्वदेशी आंदोलनकारी, RSS , BJP , CONGRESS , BAMSEF , VHP, BajrangDal, GSAA , एवं अन्य भारत की 3 हजार पॉलिटिकल पार्टियां और 1 लाख NGO इत्यादि संगठनों से देश को हो रहे नुकसान को विस्तार से समझना होगा, नीचे के लेख में मैं अपना अनुभव और समझ को लिख रहा हूं।

(01) बल्हारा और इसी प्रकार के कुछ अन्य लोग व संगठन एवं 3 हजार पार्टियां न केवल नकली हैं, बल्कि भारत की समस्याओं के वास्तविक समाधान के रास्ते में अत्यंत नुकसानदेह भी हैं। ये लोग पूरे देश में घूम-घूमकर जनता से कहते हैं कि “जागो, आवाज़ उठाओ” और भारत तथा दुनिया में चल रहे तथाकथित षड्यंत्रों के बारे में लोगों को बताते रहते हैं।
(02) भावनात्मक प्रभाव और भ्रम: इनकी बातें लगातार सुनने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे अत्यधिक गंभीर और भावनात्मक हो जाता है, उन्हें लगता है कि बल्हारा , प्रशांत त्रिपाठी, कांग्रेस, बीजेपी, बामसेफ, RSS, VHP, BajrangDal, GSAA इत्यादि अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत गहरी और खतरनाक सच्चाइयाँ उजागर कर रहें हैं, इसलिए वह एक बड़ा क्रांतिकारी आदमी/लोग/संगठन/राजनीतिक पार्टी है !! इसी भ्रम के कारण अनेक लोग इनके निष्क्रिय जन जागरूकता वाले विचारों के जाल में फँस जाते हैं।
(03) RSS व इनसे जुड़े सैकड़ों संगठनों का उदाहरण:

यदि हम दुनिया के सबसे बड़े संगठनों में से एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को देखें, तो यह संगठन 1925 से, यानी लगभग 100 वर्षों से सक्रिय है। इतने लंबे समय और बड़े संगठनात्मक ढाँचे के बावजूद, RSS ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार नहीं उठाए।

और वह लोग आजतक भी भारत में किसी भी समस्या के समाधान में एक भी लिखित कानूनी समाधान की मांग के लिए पब्लिक डिमांड खड़ा नहीं किया है, उसने हमेशा यही कहा कि पहले लोगों को जागरूक करो , उन्हें संगठित करो। और यह लोग अगले 100 वर्षों तक भी ऐसा हीं करते जाएंगे!!
(04) समाधान की अस्पष्टता: लेकिन यदि कोई समझदार व्यक्ति RSS जैसे संगठनों के शीर्ष नेताओं से यह पूछे कि आखिर कितने लोगों को संगठित करना है और कब तक यह प्रक्रिया चलेगी, तो कभी भी कोई स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर नहीं मिलेगा यह लोग हमेशा गोल-मोल और भ्रमित करने वाले शब्दों का हीं प्रयोग करते हैं।
(05) वही पैटर्न— बल्हारा भी ठीक इसी पैटर्न पर है:

बल्हारा भी यही काम करता है। वह देश और दुनिया में चल रहे षड्यंत्रों की बातें करता है, लेकिन समाधान की दिशा में कोई ठोस, लिखित कानूनी ड्राफ्ट का मांग का प्रचार जनता के सामने नहीं करता है।
(06) बाकी प्रशांत त्रिपाठी व अन्य जैसों को पेड मीडिया समय समय पर नकली नायक बनाता रहता है , ऐसे लोगों पार्टियों व संगठनों को सोशल मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया में अत्यधिक कवरेज मिलता है, क्यूंकि भारत एवं विदेशी एलिट जानते हैं, कि, इस प्रकार की “जागरूकता” से उन्हें कोई वास्तविक नुकसान नहीं होगा , लोग समस्या की जड़ तक न पहुँचें, इसके लिए ऐसे नकली नायकों संगठनों पार्टियों अभियानों को उनके द्वारा हीरो बनाकर पेश किया जाता है।
(07) ऐतिहासिक निरंतरता— यह प्रक्रिया सैकड़ों वर्षों से भारत में चल रही है—मुगल काल से लेकर आज तक। जनता को निष्क्रिय आंदोलनों में उलझाकर रखा जाता है, ताकि वे अपने द्वारा लिखित उचित कानूनी समाधानों की मांग को लागू करने के लिए पब्लिक डिमांड खड़ा ना करें।
(08) वोट न देने की खतरनाक सोच , बल्हारा की सबसे खतरनाक बात यह है कि वह कहता है कि किसी भी नेता को वोट नहीं देना चाहिए और पूरे राजनीतिक ढाँचे को ही खारिज कर देना चाहिए। उसका तर्क केवल इसीलिए है, क्यूंकि— सभी नेता, अधिकारी, पुलिस और जज बेईमान होते हैं।
(09) लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा— यदि समझदारी से समझा जाए, तो दुनिया को बेहतर ढंग से चलाने के लिए लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है। लोकतंत्र का अर्थ है—लोगों का तंत्र, यानी ऐसा कानूनी ढाँचा जिसमें जनता के पास वास्तविक शक्ति और अधिकार हों।
(10) भारत में अभी बहुत हीं खराब कानूनी ढाँचा है!— भारत की समस्या यह नहीं है कि लोकतंत्र असफल है, बल्कि यह है कि भारत का मौजूदा कानूनी ढाँचा गलत ड्राफ्टों से भरा हुआ है, जो नेताओं, अधिकारियों और जजों को भ्रष्टाचार के अधिक अवसर देता है।
(11) तीन मुख्य स्तंभ: भारत की अधिकांश समस्याएँ यह तीन व्यवस्थाओं से उत्पन्न होती हैं—
(A) नेता— राजनीतिक व्यवस्था।
(B) पुलिस— प्रशासन व्यवस्था।
(C) जज— न्याय व्यवस्था।
(12) ईमानदार राजनीति का प्रभाव— यदि नेताओं को वोट वापसी पासबुक कानून के अधीन कर दिया जाए, तो वे बेहतर कानूनी ड्राफ्ट तैयार करके अधिकांश समस्याओं को बहुत हद तक कम कर सकते हैं।
(13) ईमानदार पुलिस व्यवस्था— यदि जिला पुलिस अधिकारी व सभी जिला अधिकारी वोट वापसी पासबुक कानून के दायरे में आ जाएं , तो अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करके समाज में सुरक्षा और विश्वास को कायम करते हुए इनके द्वारा लूट गुंडागर्दी को बहुत कम किया जा सकता है।
(14) ईमानदार न्याय व्यवस्था— यदि जज ईमानदारी से और समय पर फैसले देने लग जाए , तो न्यायिक समस्याओं और लंबित मामलों को काफी हद तक घटाया जा सकता है। इसके लिए भी वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवाने की आवश्यकता है, यह कानून लागू होने पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाइ कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी जज— वोट वापसी पासबुक कानून के अधीन हो जाएंगे। हर 2 वर्षों में जजों का चुनाव होगा और चुने जाने के बाद भी जजों को बीच कार्यकाल में नौकरी से बदलने की शक्ति जनता के हाथों में होगी। इस वजह से जज 24 घंटे नागरिकों के नियंत्रण में रहकर नागरिकों के भले के लिए कार्य करने को मजबूर हो जाएंगे।
(15) बैलट पेपर की आवश्यकता— आज भारत को बहुत ही बड़े स्तर पर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं की आवश्यकता है, इसके लिए हमें मतदाताओं के मतों को पूरी ईमानदारी से प्रत्याशियों तक पहुँचाने के लिए बैलट पेपर से मतदान का कानून लागू करवाने की आवश्यकता है — केवल इससे हीं राजनीति में वास्तविक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
(16) बिहार का उदाहरण— बिहार में वर्तमान सरकार केवल कुछ गिनी-चुनी 5 पार्टियों के समर्थन से बनी है। (2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता है) यदि 5 पार्टियों के जगह 50 पार्टियों और 243 विधायकों का डायरेक्ट दबाव मुख्यमंत्री पर लगातार पड़ता होता, तो सरकार जनता के प्रति अधिक जवाबदेह होती!।
(17) वोट वापसी पासबुक कानून— वोट वापसी पासबुक कानून लागू करवाकर मंत्रियों, जिला पुलिस अधिकारियों , सभी प्रकार के जिला अधिकारियों और जजों— पर जनता का सीधा और नियंत्रण बन सकता है, जिससे यह लोग जनता के दर से 24 घंटे अपनी नौकरी ईमानदारी से करने पर मजबूर हो जाएंगे।
(18) पुलिस और जजों की जवाबदेही— जूरी कोर्ट न्याय व्यवस्था कानून को लागू करवाकर, भारत के आम नागरिकों को जुड़ी सदस्य बनकर अदालतों में बैठकर फैसला देने का अधिकार मिल जाएगा जिससे अपराध और भ्रष्टाचार बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। देश में सबसे अधिक भ्रष्ट जज होते हैं जूरी कोर्ट न्याय व्यवस्था कानून लागू होते ही जजों की शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगी!!
(19) लंबित मामलों की भयावह स्थिति— भारत में लगभग 5 करोड़ से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं, जिससे 20–30 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं। जिस देश में इतनी बड़ी संख्या की आबादी सरकारी अधिकारियों पुलिस वालों और जजों द्वारा कई कई सालों तक लूटा और परेशान किया जाता है वैसे देश कभी भी तकनीकी एवं आर्थिक विकास नहीं कर पाते हैं!!
(20) नकली आंदोलनों से नुकसान— नकली एक्टिविस्ट और संगठन एवं बीजेपी कांग्रेस जैसी पार्टियां जनता को वास्तविक कानूनी संघर्ष से दूर रखकर केवल भावनात्मक और दिशाहीन आंदोलनों में उलझाए रखते हैं। पेड मीडिया इन्हें अधिक कवरेज देकर सैकड़ों वर्षों से इस हथियार का इस्तेमाल कर रहा है!!
(21) यह इस लेख का बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है कृपया अच्छे ढंग से समझें: सीमित लेकिन निर्णायक लोग— यदि 100 करोड़ मतदाताओं में से केवल 0.1% लोग भी हर महीने एक घंटा वास्तविक लिखित कानूनी मांगों का प्रचार करें तो लगभग 1 लाख लोग किसी भी सरकार को झुकाने के लिए पर्याप्त हैं।
(22) बिखरी हुई ऊर्जा— लेकिन ये लोग 3 हजार पार्टियों, 1 लाख NGO के नकली आंदोलनों में बिखरे हुए हैं, जिससे उनकी सामूहिक शक्ति नष्ट हो जाती है।
(23) RSS का वास्तविक आंकड़ा— केवल RSS के हीं नियमित शाखाओं में बिल्कुल नियमित सक्रिय लोगों की संख्या लगभग 6–10 लाख है। इतनी बहुत बड़ी संख्या यदि किसी लिखित कानूनी मांग को लागू करने के लिए पब्लिक डिमांड खड़ा कर दे तो सरकार पूरी तरह मजबूर हो जाएगी और 2 दिन के अंदर वह नागरिक अधिकार वाले कानून लागू कर देगी।



RSS की 100 वर्षों के कार्यों के बावजूद भी जनता को- ना बैलट पेपर से वोट देने का अधिकार मिला , ना मंत्रियों, पुलिस प्रमुखों और जजों को नौकरी से बदलने का अधिकार मिला और नाहीं हमें जूरी सदस्य बनकर अदालतों में बैठकर फैसला सुनाने का अधिकार मिला , क्योंकि इनके द्वारा लोगों को लगातार यह कहकर रोका जाता है कि वे 100 वर्षों के कार्यों के बावजूद भी अभी “एक” नहीं हुए हैं , पहले लोगों को एक करो!!

बल्कि नागरिक अधिकार वाले कानूनों को लागू करवाने के लिए, RSS BJP CONGRESS BAMSEF जैसे संगठनों को किसी भी कानून को लागू करवाने के लिए केवल एक लाख कार्यकर्ता पर्याप्त हैं और उनके पास तो पर्याप्त मात्रा में रुपयों का फंडिंग भी प्राप्त हो रहा है!!
(24) निष्कर्ष: बल्हारा, प्रशांत त्रिपाठी, नकली स्वदेशी आंदोलनकारी और RSS, BJP CONGRESS BAMSEF इत्यादि संगठन जनता की ऊर्जा को वास्तविक पॉजिटिव कानूनी समाधान से दूर रखते हैं। केवल इसी कारण अभितक भारत की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है!!

यदि इन संगठनों से जुड़े लोग हजारों की संख्या में हर जिले से हर महीने पोस्टकार्ड भेजकर अपने-अपने राज्य के मुख्यमंत्रीयों के ऊपर किसी भी लिखित कानून को लागू करने के लिए दबाव बनाने लग जाएं , तो सरकार को इतनी बड़ी संख्या की आबादी को झेलना नामुमकिन हो जाएगा और उन्हें मजबूरन जनता को अधिकार देने वाले कानूनों को लागू करना ही पड़ेगा।

(A) जैसे मान लीजिए कि "राइट टू रिकॉल पार्टी और EVM हटाओ सेना को— पूरे देश के हर विधानसभा सीट पर विधानसभा कैंडिडेट मिल जाए इसकी संख्या कुल 4500 है। इस तरीके से हमें हर लोकसभा सीटों पर सांसद प्रत्याशी भी मिल जाएं जो की इनकी कुल संख्या 550 है।
(B) तो केवल "राइट टू रिकॉल पार्टी और EVM हटाओ सेना" को अगर कुल 5 हजार प्रत्याशी मिल जाते हैं, तो, हम पूरे भारत में बहुत बड़े स्तर पर— बैलट पेपर कानून, वोट वापसी पासबुक कानून, जुरी कोर्ट कानून और देश की गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए , सरकारी जमीन किराया बंटवारा कानून, खनिज मुनाफा बंटवारा कानून जैसे सभी कानूनों को अगले 15 से 50 वर्षों में लागू करवाने में सफल हो सकते हैं।
(C) लेकिन इस कार्य को पूरा करने में सबसे बड़ा बाधा यही आ रहा है, कि, उद्धम सिंह और भगत सिंह के प्रवृत्ति वाले केवल— 5 हजार सच्चे कार्यकर्ता - जो कार्यकर्ता इन कानूनों की मांग की जानकारी को देश की जनता में बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं — वहीं कार्यकर्ता तो बल्हारा, परेशान/प्रशांत त्रिपाठी, कांग्रेस, बीजेपी, बामसेफ इत्यादि नकली स्वदेशी आंदोलनकारी जैसे बेकार के आंदोलनों में फंसकर अपना समय ऊर्जा पैसा बर्बाद कर रहे हैं और जाने अनजाने में देश को बहुत ही अधिक प्रभावी ढंग से नुकसान पहुंचा रहे हैं महा पाप कर रहें हैं!!
(D) अंग्रेजों के समय पर भी RSS और गांधीवादी एवं नकली स्वदेशी आंदोलनों जैसे संगठनों के वजह से बहुत सारे हमारे वीर क्रांतिकारी अंग्रेजों को भगाने के लिए हथियार उठाने से परहेज करने लग गए थे , ठीक वैसे हीं आज - बल्हारा , प्रशांत त्रिपाठी , कांग्रेस , बीजेपी , बामसेफ , RSS , VHP , BajrangDal , GSAA जैसे रिवर्स जन जागरूकता आंदोलनों के वजह से हमारे वीर क्रांतिकारी भाई लोग इनके नकली आंदोलनों में फंसकर जाने अनजाने में देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
भारत में हर एक वर्ष लगभग 10 लाख करोड रुपए इन 3000 राजनीतिक पार्टियों और 100000 NGO में बांटा जा रहा है ताकि वह लोग भारत के युवाओं को अपने नकली आंदोलनों में फंसा कर रखें - प्रतिवर्ष इस 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के कारण भारत अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन चीन के भ्रष्ट मंत्रियों एवं भ्रष्ट पूंजीपतियों और विदेशी हथियार निर्माता कंपनियों के मालिकों को भारत से हर एक वर्ष 50 लाख करोड रुपए का लूट करने का अवसर मिल रहा है!!

यह लेख यहीं पर समाप्त होता है।।

----------------------

मेरा नाम राहुल तिवारी जूरी है , मैं EVM हटाओ सेना और राइट टू रिकॉल पार्टी का एक्टिविस्ट हूं , मैंने 2025 विधानसभा चुनाव में दिल्ली के चांदनी चौक से और बिहार के बगहा विधानसभा से चुनाव लड़ा है।

हमारे असली जन आंदोलन से जुड़ने के लिए या किसी जानकारी के लिए मुझसे संपर्क करें: 92201-75499 • 079736 63487

EVMhatao.com • RRPindia.in

29/04/2026

is Solution Only For Fair Taxation