26/03/2026
*“भीतीचा रिमोट कोणाच्या हातात?”*
देश पुन्हा एका परिचित वाक्याशी सामना करत आहे “परिस्थिती कोविडसारखी होऊ शकते.” हे वाक्य ऐकलं की मनात पहिली प्रतिक्रिया भीतीची नसते… तर एक जुना अनुभव जागा होतो अनिश्चिततेचा आणि “काय चाललंय?” या कायम अनुत्तरित प्रश्नाचा.
संसदेत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी सध्याच्या इंधन/ऊर्जा संकटाची तुलना कोविड काळाशी केली त्यांनी सुचवलं की, जसं कोविडच्या काळात देशाने एकत्रित प्रयत्न केले, तसंच आता करावं लागेल तसेच त्यांनी इशारा दिला की जागतिक युद्ध/तणावामुळे दीर्घकालीन अडचणी येऊ शकतात. जागतिक युद्ध/ऊर्जा संकटामुळे पुरवठा साखळी बिघडू शकते, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो त्यामुळे कोविडसारखी समन्वयित तयारी आवश्यक आहे असा त्या विधानाचा अर्थ.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून जेव्हा असे संकेत दिले जातात, तेव्हा प्रश्न “काय होणार?” हा नसतो… प्रश्न असतो“ आपण पुन्हा इथे कसे आलो?”
*आत्मनिर्भरतेचा नारा… की भीतीची तयारी?*
गेल्या दशकभरात आपण “आत्मनिर्भर भारत” ऐकलं, “मेक इन इंडिया” ऐकलं… जागतिक मंचावर भारत उभा राहत असल्याचं चित्र रंगवलं गेलं.
पण जरा जागतिक तणाव वाढला, की आपली अर्थव्यवस्था अजूनही डळमळते, पुरवठा साखळी विस्कळीत होते, आणि सरकार पुन्हा जनतेला “मानसिक तयारी” करून घेण्याचा सल्ला देतं.
म्हणजे नेमकं काय चाललंय? आत्मनिर्भर भारत… की ‘सिच्युएशन-डिपेंडंट’ भारत?
*इंधन संकटाचा ‘कोविडीकरण’- एक मास्टर स्ट्रोक?*
अलीकडच्या संकेतांमधील सर्वात उपरोधिक गोष्ट म्हणजे इंधन संकटाची तुलना कोरोना संकटाशी करणं.
हा खरंच एक “मास्टर स्ट्रोक” आहे कारण संकट नैसर्गिक वाटू लागतं, जबाबदारी आपोआप धूसर होते आणि परराष्ट्र धोरण, ऊर्जा नियोजन यांसारखे कठीण प्रश्न पार्श्वभूमीत ढकलले जातात.
म्हणजेच संदेश स्पष्ट “हे टाळता येणार नव्हतं”, “सगळ्यांनाच सहन करावं लागेल” आणि त्याच वेळी एक न बोललेला इशारा “तुमचं तुम्हीच बघा.”
उद्या कदाचित पुन्हा पेट्रोलसाठी रांगा, सिलिंडरसाठी प्रतीक्षा आणि रोजच्या जगण्यासाठी तडजोड.
मग सरकारचं काम काय?
भीतीची पूर्वसूचना देणं… की संकट टाळणं?
*१२ वर्षे सत्तेत… आणि अजूनही ‘भूतकाळ’च जबाबदार?*
सत्तेत १२ वर्षे म्हणजे एक पिढी तयार होते. नीती, निर्णय, दिशा सगळं तुमचं. पण अजूनही एखादा प्रश्न विचारला की उत्तर तयार “जवाहरलाल नेहरू… काँग्रेस… ७० वर्षं…”
हा इतिहासाचा अभ्यास नाही, हा जबाबदारी टाळण्याचा सवयीचा रिफ्लेक्स आहे.
नेतृत्व म्हणजे चुकांची कबुली देणं आणि उपाय मांडणं. पण इथे समीकरण उलटं दिसतं चुका तुमच्या, कारणं भूतकाळाची, आणि परिणाम जनतेच्या नशिबात.
*भीतीचं व्यवस्थापन की व्यवस्थापनाची भीती?*
जर खरंच परिस्थिती गंभीर असेल, तर सरळ प्रश्न आहेत तयारी काय आहे? अर्थव्यवस्थेचं संरक्षण कसं होणार? रोजगार, उद्योग, पुरवठा यासाठी ठोस आराखडा आहे का?
की पुन्हा एकदा… “घरात बसा”, “टीव्हीवर भाषण ऐका”, “टाळ्या वाजवा, थाळ्या वाजवा” आणि दरम्यान खरे प्रश्न शांतपणे साइडला.
ही रणनीती नाही… हा भावनिक व्यवस्थापनाचा ‘इव्हेंट’ आहे.
*WhatsApp राष्ट्रवाद vs वास्तव*
आज एक वेगळीच अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे “फॉरवर्डेड मेसेज इकॉनॉमी”.
इथे डेटा लागत नाही, तथ्य लागत नाही, फक्त विश्वास लागतो... आंधळा.
पण वास्तव वेगळं असतं उद्योग WhatsApp वर चालत नाहीत, GDP ‘जयघोष’ने वाढत नाही आणि संकटं “फॉरवर्डेड” करून दूर जात नाहीत
*नागरिक की प्रेक्षक?*
सगळ्यात धोकादायक गोष्ट म्हणजे आपण नागरिक राहिलो नाही,
आपण प्रेक्षक झालो.
नेते बोलतात, आपण टाळ्या वाजवतो.
ते इशारे देतात, आपण घाबरतो.
ते दिशा बदलतात, आपण प्रश्न न विचारता वळतो.
आणि मग… संकट कोणाचंही असो,
भूमिका मात्र एकच “गर्दी”.
*प्रश्न… जो विचारायलाच हवा*
जर पुन्हा “कोविडसारखी परिस्थिती” येणार असेल, तर त्यासाठी जनतेला तयार करण्यापूर्वी, सरकारने स्वतःला तयार केलं आहे का?
की पुन्हा एकदा भीतीचं वातावरण,
भावनिक भाषणं, आणि टाळ्यांचा गजर?
लोकशाहीत सर्वात मोठा धोका संकट नसतो, तर प्रश्न विचारणं थांबणं असतं.
जोपर्यंत नागरिक नेत्याला देव मानतो,
तोपर्यंत त्याला उत्तरं मिळत नाहीत फक्त फतवे मिळतात. आणि त्या फतव्यांत एकच ओळ असते “घाबरा… आणि स्वतःच निभवा.”
जय महाराष्ट्र.
२६ मार्च २०२६
✍🏻सचिन नंदकुमार चोरगे.
तालुका प्रसिद्धीप्रमुख,
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चिपळूण.