UDAAN IAS Academy

02/04/2018

*राजस्थान लोक सेवा आयोग*
_राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं अधीनस्थ सेवा 2018 के पदों पर आवेदन आमंत्रित_

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13/03/2018

RPSC बैठक कक्ष में लंबे टाइम से चल रही फुल कमिशन की बैठक l
RPSC से मिल रही बड़ी खबर-
कल तक आरएएस के 1017 पदों पर निकलेगी विज्ञप्ति,और 6768 व्याख्याताओं की भर्ती
होगी व 8400 वरिष्ठ शिक्षक की भर्ती इसी सप्ताह,
758 पदों के साथ पुलिस SI का होगा बुधवार तक शुद्धिपत्र जारीl
कल करेंगे गर्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस
होंगे पत्रकारों से रूबरू भर्तियों सम्बन्धी जानकारी l

07/03/2018

07/03/2018

New batch start

22/02/2018

R.A.S. Aspirants.......
Be ready for the new vacancy on 1000+ posts. Coming soon......

15/02/2018

UPSC exam forms fillup till 06/03/2018

13/11/2017

01/09/2017

*_"ज़िन्दगी" बदलने के लिए_*
*लड़ना पड़ता है..!_*
*_और आसान करने के लिए_*
*समझना पड़ता है..!*
*_वक़्त आपका है,चाहो तो_*
*सोना बना लो और चाहो तो.*
*_सोने में गुज़ार दो..!_*
*अगर कुछ अलग करना है तो*
*_भीड़ से हटकर चलो..!_*
*भीड़ साहस तो देती है पर*
*_पहचान छीन लेती है...!_*
*मंज़िल ना मिले तब तक हिम्मत*
*_मत हारो और ना ही ठहरो...._*
_क्योंकि_
*_पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने_*
*आज तक रास्ते में किसीसे नहीं*
*_पूछा कि...
🚣‍♀ *"समन्दर कितना दूर है.*

29/07/2017

28/07/2017

Govt says Privacy is a qualified fundamental right

The Centre told the Supreme Court that privacy was indeed a fundamental right, but a “wholly qualified” one.
This led a nine-judge Constitution Bench headed by Chief Justice of India J.S. Khehar to sum up Attorney-General K.K. Venugopal’s submission thus: “You are saying that right to privacy is a fundamental right. But not every aspect of it [privacy] is a fundamental right. It depends on a case-to-case basis.”
The acknowledgement from the Centre came after several hours of walking on the very brink of conceding that right to privacy is a fundamental right.
Earlier, the court kept prodding Mr. Venugopal to make the government’s position clear.
At one point, Chief Justice Khehar even said that the reference to the nine-judge Bench could be closed if the Centre agreed that privacy was a fundamental freedom.
The Attorney General explained to the Bench that the government did not consider privacy to be a single, homogenous right but rather a “sub-species of the fundamental right to personal liberty and consists of diverse aspects. Not every aspect of privacy is a fundamental right.”
Some aspects of privacy were expressly defined in the Constitution, while some were not. Mr. Venugopal said there was a “fundamental right to privacy. But this right is a wholly qualified right.”

22/04/2017