Mudde ki Awaaz - मुद्दे की आवाज

29/08/2026

देऊळगाव महीच्या पाच युवकांनी मिळवले शिक्षकपदाचे यश; गावात कौतुकाचा वर्षाव

देऊळगाव राजा : पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती प्रक्रियेत देऊळगाव महीने यंदा उल्लेखनीय यश नोंदविले आहे. गावातील पाच उमेदवारांची महाराष्ट्रातील विविध शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी निवड झाली असून, त्यांच्या यशाचा आनंद गावकऱ्यांनी सत्कार सोहळ्याच्या माध्यमातून साजरा केला.

आप्पाराव खेडेकर, दीपक हरिभाऊ शिंगणे, विठ्ठल दत्तात्रय शिंगणे, अश्विनी अवसरमोल आणि प्रियंका मुकेश शिंगणे या पाच जणांनी शिक्षकपदाला गवसणी घातली आहे. सातत्यपूर्ण अभ्यास, मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी हे यश संपादन केले.

नव्या जबाबदारीत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासोबतच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी योगदान देण्याचा निर्धार नवनियुक्त शिक्षकांनी व्यक्त केला. त्यांच्या यशामुळे देऊळगाव महीतील शैक्षणिक वातावरणाला सकारात्मक चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना (शिंदे गट), देऊळगाव मही यांच्या वतीने नवनियुक्त शिक्षकांचा गौरव करण्यात आला. यावेळी गणेश शिंगणे, गणेश नागरे, तुळशीराम पंडीत, श्रीकिसन शिंगणे, केतन कुलकर्णी, रवींद्र शिंगणे फौजी, राजेंद्र शिंगणे, रवींद्र इंगळे, सचिन शिंगणे, ज्ञानेश्वर वाघ, अर्चना अवसरमोल, कैलास राऊत, प्रदीप अवसरमोल, ऋषिकेश शिंगणे आदी उपस्थित होते.

गावातील पाच जणांची शिक्षकपदी झालेली निवड ही विद्यार्थ्यांसह स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. ग्रामीण भागातील युवकही सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या बळावर शासकीय सेवेत स्थान मिळवू शकतात, असा सकारात्मक संदेश या यशातून मिळाला आहे.

28/08/2026

28/08/2026

महामार्ग अतिक्रमणांवर कारवाईची तयारी; दुसरबीड-बीबी-सुलतानपूरला नोटिसा

सिंदखेड राजा : राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील अनधिकृत अतिक्रमण आणि परवानगीशिवाय करण्यात आलेल्या वापराबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी अमरावती येथील कार्यकारी अभियंता कार्यालयातून प्राथमिक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

दुसरबीड, बीबी आणि सुलतानपूर परिसरातील महामार्गालगतच्या संबंधितांना या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.

जालना-पुलगाव राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ सीच्या हद्दीची पाहणी केल्यानंतर अनधिकृत अतिक्रमण तसेच आवश्यक परवानगीशिवाय करण्यात आलेला वापर आढळल्याचे नोटिसीत नमूद आहे. आवश्यक Access Permission न घेतल्याबाबतही संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नोटिसीनुसार, संबंधितांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत अतिक्रमण काढण्यासोबतच आपले म्हणणे प्रशासनाकडे मांडावे लागणार आहे. सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे तीन दिवसांत निवेदन सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता रुपेश कथलकर यांनी सांगितले की, नोटिसा प्राथमिक स्वरूपाच्या आहेत. संबंधितांनी निर्धारित मुदतीत आपली बाजू मांडावी. मुदतीनंतरही अतिक्रमण कायम राहिल्यास नियमानुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल. यावेळी आवश्यकतेनुसार पोलीस अधीक्षक कार्यालयाची मदत घेतली जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही केली जाणार असून, कथलकर यांच्या म्हणण्यानुसार मोठ्या गावांच्या ठिकाणी महामार्गाच्या बाजूची ३० मीटर, तर छोट्या गावांच्या ठिकाणी २४ मीटरपर्यंतची हद्द विचारात घेतली जाणार आहे. काही ठिकाणी सन १९७२ मधील खरेदी-विक्रीच्या कागदपत्रांचाही विचार केला जाणार आहे.

दुसरबीड, बीबी आणि सुलतानपूर येथील नोटिसांमुळे महामार्गाच्या हद्दीतील अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सिंदखेड राजा, किनगाव राजा आणि राहेरी परिसरातील पुढील कार्यवाहीकडेही आता लक्ष लागले आहे.

28/08/2026

#परिवर्तनाचे_वादळ...
#डॉ_रामप्रसाद_शेळके

28/08/2026

#देऊळगाव_राजा

28/08/2026

धाक म्हणजे काय?

28/08/2026

फेसबुकवरून घरकुलाची माहिती; सरपंचांकडून सोशल मीडियाचा वापर

सिंदखेड राजा : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत घरकुलाच्या लाभासाठी पात्र नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज ३० ऑगस्ट २०२६पर्यंत सादर करावेत, अशी माहिती एका सरपंचांनी फेसबुक पोस्टद्वारे दिली आहे. शासकीय योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर सोशल मीडियाचा वापर होत असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.

तालुक्यातील ज्या पात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीत आलेली नाहीत किंवा जे अद्याप घरकुलाच्या लाभापासून वंचित आहेत, अशा नागरिकांनीही नावनोंदणी करून आवश्यक कागदपत्रे जमा करावीत, असे सोशल मीडियाचा वापर करून सरपंच पोस्टमध्ये सांगत असल्याचे दिसून आले आहे.

घरकुलाच्या लाभासाठी पात्र नागरिकांनी संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. शेवटच्या दिवसाची प्रतीक्षा न करता मुदतीपूर्वी अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायत पातळीवरील शासकीय योजनांची माहिती यापूर्वी प्रत्यक्ष सूचना, दवंडी किंवा ग्रामसभेच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचविली जात होती. आता फेसबुक, व्हॉट्सॲप यांसारख्या सोशल मीडिया माध्यमांचा वापर करूनही नागरिकांना सूचना देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कमी वेळेत अधिक नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचविण्यासाठी सोशल मीडिया हे उपलब्ध माध्यम म्हणून वापरले जात असल्याचे या उदाहरणातून दिसून येते.

दरम्यान, सोशल मीडियावर प्रसिद्ध झालेल्या माहितीची नागरिकांनी संबंधित ग्रामपंचायत किंवा शासकीय कार्यालयाकडून पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. घरकुलासाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीकडून माहिती घेऊन पुढील कार्यवाही करावी.

३० ऑगस्ट २०२६पर्यंत अर्ज सादर करण्याची माहिती संबंधित सरपंचांनी फेसबुक पोस्टद्वारे दिली असून, पात्र लाभार्थ्यांनी मुदतीपूर्वी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

26/08/2026

CSR निधी आणि नागरी समाजाची स्वायत्तता : प्रश्न विचारण्याची वेळ

स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सजग नागरिकांसाठी CSR निधी हा केवळ आर्थिक मदतीचा विषय नाही; तो अनेक सामाजिक उपक्रमांच्या स्वायत्ततेशीही जोडलेला आहे.

CSR निधीच्या वापराबाबत सरकारी नियंत्रण वाढत असेल, तर त्याचा सामाजिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर काय परिणाम होईल, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

संविधान, पर्यावरण, आदिवासी हक्क, नागरिकांचे अधिकार आणि सामाजिक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्था सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करतात. प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीविरोधी नसून लोकशाहीचे आवश्यक अंग आहे.

त्यामुळे CSR निधीच्या वितरणात पारदर्शकता, समान निकष आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून स्वायत्तता असणे गरजेचे आहे.

सरकार कोणतेही असो—
सामाजिक संस्थांना सरकारच्या बाजूने किंवा विरोधात उभे करण्याऐवजी त्यांना स्वतंत्रपणे जनतेच्या प्रश्नांवर काम करण्याची मोकळीक मिळणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

एक मूलभूत प्रश्न मात्र कायम राहतो -

CSR निधीचा अंतिम लाभ समाजाला मिळणार की त्याच्या वितरणाची प्रक्रिया नियंत्रणाचे साधन बनणार?

या प्रश्नाचे उत्तर पारदर्शकपणे मिळणे हीच लोकशाहीची खरी कसोटी आहे.

टीप : हा मजकूर उपलब्ध माहितीनुसार प्रश्न आणि चिंतेच्या स्वरूपात मांडला आहे. कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेवर अप्रमाणित आरोप करण्याचा हेतू नाही.

#नागरीसमाज #लोकशाही #संविधान #सामाजिकसंस्था #पारदर्शकता

26/08/2026

पळसखेड चक्का जमीन व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह
१४ लाख रुपयांच्या कथित तफावतीच्या चौकशीची मागणी

सिंदखेडराजा : सिंदखेडराजा तालुक्यातील मौजे पळसखेड चक्का शिवारातील शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात शेतकऱ्यांना मिळालेला मोबदला आणि अपेक्षित मोबदल्यात तफावत असल्याचा दावा करत रा काँ पक्षाचे सिंदखेड राजा तालुका कार्याध्यक्ष विनायक पाटील भानुसे यांनी २४ ऑगस्ट रोजी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित जमीन व्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी करून आर्थिक व्यवहाराचा संपूर्ण ‘मनी ट्रेल’ तपासावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

तक्रारीनुसार, पळसखेड चक्का शिवारातील शेतजमिनींच्या व्यवहारात शेतकऱ्यांना अंदाजे ८ लाख रु प्रति एकर मोबदला मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र संबंधित जमिनीसाठी २२ लाख रु प्रति एकर मोबदला मिळणे अपेक्षित असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन्ही रकमांमध्ये प्रति एकर १४ लाख रुपयाची कथित तफावत असल्याचा दावा करण्यात आला असून, या तफावतीची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या व्यवहारात Lloyds Metals and Energy Limited, Ghugus ही कंपनी खरेदीदार म्हणून असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच कंपनीच्या वतीने व्यवहार करणारे म्हणून श्री. दीपक रामकृष्ण एकोनकर यांचे नाव कागदपत्रांमध्ये नमूद असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. कंपनीने संबंधित व्यक्तीला कोणते अधिकार दिले होते, जमीन खरेदीसाठी कंपनीकडून किती रक्कम देण्यात आली आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती रक्कम अदा करण्यात आली, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम, खरेदीखतात नमूद रक्कम आणि व्यवहारातील इतर आर्थिक नोंदी यांचा ताळमेळ तपासावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी बँक स्टेटमेंट, लेजर, पेमेंट व्हाउचर, NEFT/RTGS व्यवहार, धनादेश, करारपत्रे, कमिशन किंवा एजन्सीशी संबंधित नोंदी तपासाव्यात, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.

तसेच मूळ खरेदीखत, Index-II, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, फेरफार नोंदी, कंपनीचे Authorization Letter, कंपनी व संबंधित व्यक्तींमधील करार तसेच शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या रकमेच्या पावत्या आणि बँक व्यवहारांची कागदपत्रे तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जमीन खरेदीसाठी आवश्यक महसूल व इतर कायदेशीर परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का, संबंधित अटींचे पालन झाले का, याचीही पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून तपासात कोणताही दखलपात्र गुन्हा आढळल्यास संबंधितांवर लागू कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी विनायक भानुसे यांनी केली आहे. तसेच तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, तक्रारीतील आरोपांची स्वतंत्रपणे अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती मोबदला मिळाला, २२ लाख रु प्रति एकर मोबदला मिळणे अपेक्षित होते का आणि व्यवहारात प्रत्यक्ष किती रकमेची तफावत आहे, हे अधिकृत कागदपत्रे व तपासातून स्पष्ट होणार आहे.
“या प्रकरणासंदर्भात संबंधित कंपनी तसेच संबंधित व्यक्तींची बाजू जाणून घेण्यासाठी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता, त्यांनी कॉलला प्रतिसाद दिला नाही.”

26/08/2026

ऑगस्टच्या उत्तरार्धातही सिंदखेड राजा तालुक्यात पाण्याची चिंता; मोती-चांदणी तलावांची पातळीही जैसे थे

सिंदखेड राजा तालुक्यातील उभ्या पिकांना आता पाण्याची नितांत गरज

सिंदखेडराजा : ऑगस्ट महिन्याचा उत्तरार्ध सुरू झाला असतानाही सिंदखेड राजा तालुक्यात अपेक्षित प्रमाणात पाऊस झालेला नसल्याने पाण्याची चिंता जाणवू लागली आहे. तालुक्यातील अनेक भागांत पावसाची प्रतीक्षा कायम असून, शेतीसह नागरिकांचेही लक्ष आता दमदार पावसाकडे लागले आहे. विशेषतः खरीप हंगामातील पिके सध्या चांगली उभी असली, तरी त्यांच्या पुढील वाढीसाठी आणि उत्पादनासाठी पुरेशा पावसाची नितांत गरज आहे.

तालुक्याची पाण्याची परिस्थिती लक्षात घेता शहरातील ऐतिहासिक मोती तलाव आणि चांदणी तलावांची पाणीपातळीही यंदा अपेक्षित प्रमाणात वाढताना दिसत नाही. त्यामुळे आगामी काळातील पाणी उपलब्धतेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.

राजमाता जिजाऊंच्या जन्मभूमीचा ऐतिहासिक वारसा केवळ राजवाडे आणि स्मारकांपुरता मर्यादित नसून, मोती तलाव आणि चांदणी तलाव हे सिंदखेड राजा परिसरातील ऐतिहासिक जलवारशाचे महत्त्वाचे प्रतीक आहेत.

मोती तलाव हा शिवकालीन जलअभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना मानला जातो. ऐतिहासिक संदर्भानुसार राव जगदेव यांनी या तलावाची निर्मिती केली असून, परिसरातील शेतीला पाणीपुरवठा करणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश होता. शेकडो वर्षांपूर्वी पाण्याचे महत्त्व ओळखून उभारण्यात आलेली ही जलव्यवस्था आज मात्र पुरेशा पावसाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र आहे.

चांदणी तलावालाही सिंदखेड राजा शहराच्या ऐतिहासिक जलस्रोतांमध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे. त्यामुळे या दोन्ही तलावांकडे केवळ ऐतिहासिक वास्तू म्हणून नव्हे, तर आजही परिसराच्या जलसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे जलस्रोत म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

तालुक्यात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने शेतकऱ्यांचे लक्ष आभाळाकडे लागले आहे. सध्या शेतकऱ्यांच्या शेतातील खरीप पिकांची स्थिती चांगली असून, अनेक ठिकाणी पिके जोमाने उभी आहेत. त्यामुळे उत्पादनाच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. मात्र, ही पिके पुढील वाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात असताना त्यांना सध्या पाण्याची नितांत गरज आहे. पावसात अधिक खंड पडल्यास चांगल्या स्थितीत असलेल्या पिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने शेतकरी आता चांगल्या आणि दमदार पावसाची वाट पाहत आहेत.

आगामी काळातील पावसाची स्थिती शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. पिकांना आवश्यक वेळी पाऊस मिळाला, तर सध्याची चांगली पीकस्थिती कायम राहून उत्पादनाच्या आशाही बळावू शकतात. त्यामुळे शेतकरी आपल्या उभ्या पिकांना पुढील काळात आवश्यक असलेला पाऊस कधी मिळणार, याकडे डोळे लावून बसला आहे.

मोती तलाव, चांदणी तलाव आणि परिसरातील इतर जलसाठ्यांमध्ये पाण्याची आवक वाढणे हीदेखील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब ठरू शकते. चांगला पाऊस झाला आणि या जलसाठ्यांमध्ये समाधानकारक पाणी साठले, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम परिसरातील भूजलपातळीवर होऊन विहिरी व बोअरवेलच्या पाणीसाठ्यालाही आधार मिळू शकतो. परिणामी सध्याची पिके टिकविण्यासोबतच आगामी हंगामातील शेतीचे नियोजन करणे शेतकऱ्यांना अधिक सुलभ होऊ शकते.

मोती आणि चांदणी तलावांच्या पाणीपातळीत अपेक्षित वाढ न होणे हे तालुक्यातील पर्जन्यमानाच्या स्थितीकडे लक्ष वेधणारे आहे. पावसाचे पाणी तलावांच्या पाणलोट क्षेत्रातून तलावात येते. त्यामुळे पावसाची कमतरता राहिल्यास तलावातील पाण्याची आवकही मर्यादित राहते.

यंदाची परिस्थिती पाहता ‘आज पाऊस कमी आहे, पण पुढे काय?’ हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे. पावसाळ्यातच जलसाठे समाधानकारक पातळीवर पोहोचले नाहीत, तर पुढील काळातील पाणी उपलब्धतेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः आगामी रब्बी हंगाम आणि पुढील उन्हाळ्याच्या दृष्टीने जलसाठ्याची सद्यस्थिती महत्त्वाची ठरणार आहे.

शेकडो वर्षांपूर्वी दूरदृष्टीने निर्माण करण्यात आलेले हे ऐतिहासिक जलस्रोत आजही सिंदखेड राजा परिसराच्या जलव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहेत. त्यामुळे या तलावांमध्ये पाणीसाठा वाढणे म्हणजे केवळ तलाव भरल्याचे चित्र नव्हे, तर परिसरातील भूजलपातळीला आधार, शेतीला पाण्याची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांच्या पुढील हंगामाच्या नियोजनाला बळ मिळण्याची शक्यता आहे.

सध्या आभाळाकडे पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना चांगल्या पावसाची नितांत गरज आहे. पावसाने साथ दिली, जलसाठे वाढले आणि भूजलपातळीला आधार मिळाला, तर सिंदखेड राजा तालुक्यातील शेतीला मोठा दिलासा मिळू शकतो.

चांगली पिके उभी आहेत; आता त्यांना पाण्याची साथ हवी आहे. ऐतिहासिक मोती-चांदणी तलावांची पाणीपातळी वाढणे ही केवळ जलसाठ्याची बाब नसून, शेतकऱ्यांच्या आशा आणि आगामी शेतीच्या नियोजनाला बळ देणारी बाब ठरू शकते. त्यामुळे संपूर्ण तालुका आता दमदार आणि समाधानकारक पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे.