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08/07/2017

चारा घोटाला
1990 से 97 के दौरान लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे इसी दौरान बिहार में चारा घोटाला हुआ. माना जाता है कि इस घोटाले में बिहार सरकार के राजस्व में 1000 करोड़ की गड़बड़ी की गई. 30 सितंबर 2013 को 44 अन्य के साथ सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को इस मामले में दोषी ठहराया गया. 2014 में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले मामले में पेंडिंग चार मामलों को खत्म कर दिया. कोर्ट की दलील थी कि एक मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को उन्हीं सबूतों और गवाहों के आधार पर अन्य मामलों में दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई 2017 को चारा घोटाला केस को दोबारा खोल दिया. शीर्ष कोर्ट ने आदेश दिया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज चार अन्य मामलों में भी अलग से ट्रायल चलाया जाए.
3. बेनामी प्रॉपर्टीज
20 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों की जब्त की गई संपत्ति की एक सूची जारी की. आईटी डिपार्टमेंट ने लालू के रिश्तेदारों की 12 संपत्तियां जब्त की हैं. इनमें कुछ लालू की बेटी मीसा भारती की और उनके पति शैलेश कुमार की हैं. साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, रागिनी और चंदना यादव की है.
जब्त की गई संपत्तियों में दिल्ली का एक फॉर्म हाउस और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक बंगला भी है. एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन संपत्तियों का मार्केट वैल्यू 175 करोड़ से ज्यादा की है, जबकि इनको 9.32 करोड़ में खरीदा गया था.
4. 8 हजार करोड़ का मनी लॉड्रिंग केस
मई महीने में ईडी ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती की कंपनी से जुड़े एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को गिरफ्तार किया. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इन पर 8 हजार करोड़ रुपये की मनी लॉड्रिंग का आरोप है.
5. तेजस्वी यादव के खिलाफ केस
लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ बिहार के सबसे बड़े मॉल का प्रमोशन कर रही कंपनी में भारी शेयर रखने का आरोप है.
6. तेज प्रताप यादव के खिलाफ केस
लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ कथित तौर पर जमीन कब्जाने और पेट्रोल पंप रखने का आरोप है.
7. मीसा, रागिनी और हेमा के खिलाफ केस
लालू की तीन बेटियों के खिलाफ भी शेल कंपनियों में डायरेक्टर होने का आरोप है.

03/08/2016

दुःखद सामाचार
हरनाटाँड़ पंचायत के पूर्व मुखिया चंद्रकेश्वर पावे उर्फ बदलू मुखिया जी का पटना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान स्वर्गवास हो गया। श्री पावे थरुहट क्षेत्र के काफी लोकप्रिय मुखिया के रुप में जाने जाते रहे हैं। राजनीति के माहिर खिलाड़ियों में इनकी गिनती की जाती है। दिल के साफ इतने की विरोधी भी इनसे विरोध नहीं करते थे। आज इनके स्वर्गवास से थरुहट क्षेत्र सदमें में है। हर किसी की आँखे नम हैं। आज थरुहट के एक युग का अंत हो गया।
पूरे थरुहट के लिये यह एक अपूरणीय क्षति है।
RIP Chandrakeshwar Pave ji..

30/07/2016

क्या है सूचना का अधिकार :
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वह अधिकार है जो एक तरह से आम जन को सशक्त बनता है क्योकि सूचना के अधिकार के अंतर्गत वह किसी भी सरकारी महकमे से कुछ भी जानकारी मांग सकता है जिसमे उसे लगता है कि पारदर्शिता नहीं है या फिर अपनी जानकारी के लिए भी वह सूचना के अधिकार का प्रयोग कर सकता है |

वैसे तो rti एप्लीकेशन के लिए कोई निश्चित परफोर्म नहीं है क्योकि आप एक सादे कागज पर भी अपनी एप्लीकेशन लिख कर वांछित जानकारी जो है उसकी मांग कर सकते है या फिर किसी से टाइप करके या टाइप करवाके भी एप्लीकेशन को जमा करवा सकते है |
शुल्क : RTI के तहत सूचना मांगे जाने के लिए निर्धारित फीस 10 रूपये है और अगर आप बी पी एल परिवार से संबधित है तो आपके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जावेगा बशर्ते आपको इस से जुड़े दस्तावेज की फोटोकॉपी जो है वो एप्लीकेशन के साथ देनी होती है |
फीस किस mode में दें : फीस नकद या डिमांड ड्राफ्ट या फिर सबसे सुविधापूर्ण तरीके पोस्टल आर्डर से दी जा सकती है और पोस्टल आर्डर या डिमांड ड्राफ्ट जो है वो सम्बन्धित विभाग के अकाउंट ऑफिसर के नाम से होना चाहिए पोस्टल आर्डर किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है |

सूचना प्राप्त करने का समय : सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गयी सूचना आपको तीस दिन की निर्धारित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है नहीं तो आप अपील भी कर सकते है और ध्यान दें कि अगर तीस दिन से अधिक की अवधि हो जाने के बाद अगर सम्बन्धित अधिकारी आपसे किसी तरह की जानकारी से जुड़े दस्तावेज के लिए फीस की मांग करता है तो आप उसके के लिए अपील करें क्योकि अवधि के गुजर जाने के बाद वो आपको बिना किसी शुल्क के सारी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए उतरदायी होगा फिर चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो |

सूचना देने पर या देर से देने या गुमराह करने पर की जाने वाली कारवाई : अगर कोई अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है या फिर जानबूझकर देरी करता है या तथ्य छुपाने की कोशिश करता है तो उसके लिए आप अपील कर सकते है | और ऐसा करने पर सम्न्धित अधिकारी पर प्रतिदिन के अनुसार 250 रूपये के अनुसार 25000 रूपये तक जुरमाना लगाया जा सकता है |

21/05/2016

जानिए भारतीय संविधान में धाराओ का मतलब .....

धारा 307 = हत्या की कोशिश
धारा 302 =हत्या का दंड
धारा 376 = बलात्कार
धारा 395 = डकैती
धारा 377= अप्राकृतिक कृत्य
धारा 396= डकैती के दौरान हत्या
धारा 120= षडयंत्र रचना
धारा 365= अपहरण
धारा 201= सबूत मिटाना
धारा 34= सामान आशय
धारा 412= छीनाझपटी
धारा 378= चोरी
धारा 141=विधिविरुद्ध जमाव
धारा 191= मिथ्यासाक्ष्य देना
धारा 300= हत्या करना
धारा 309= आत्महत्या की कोशिश
धारा 310= ठगी करना
धारा 312= गर्भपात करना
धारा 351= हमला करना
धारा 354= स्त्री लज्जाभंग
धारा 362= अपहरण
धारा 415= छल करना
धारा 445= गृहभेदंन
धारा 494= पति/पत्नी के जीवनकाल में पुनःविवाह
धारा 499= मानहानि
धारा 511= आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड।

20/02/2016

काश आज सेक्युलर सरकार होती ....???

#देशद्रोही वाले ालिद के बाप ने कहा है कि मेरा बेटा तब सरेंडर करेगा जब उसे जेड ग्रेड की सुरक्षा दी जाएगी।...अबे साले हराम के जने जेड सुरक्षा क्या 100-200 करोड़ रुपये और दो-चार चार्टेड प्लेन मांग ले भारत सरकार से।
जो कांड तेरे पिल्ले ने किया है उसके लिये केवल जेड सुरक्षा नहीं बल्कि A से लेकर Z तक पिछवाड़े पर लात ही लात बनती हैं ।