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"गरुड़ पोर्टल" से प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की केंद्रीकृत रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जायेगी। इससे कार्यप्रणाली में पा...
04/06/2026

"गरुड़ पोर्टल" से प्रदेश के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की केंद्रीकृत रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जायेगी। इससे कार्यप्रणाली में पारदर्शिता के संचार के साथ संचालन की दक्षता में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे सीवेज प्रबंधन की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा और समय पर निर्णय लेने में सुविधा होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी (एमपीयूडीसी) द्वारा राज्य में सीवेज प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल की गई है।

मध्यप्रदेश में अपनी तरह की यह प्रथम केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली है, जो वास्तविक समय में डेटा ट्रैकिंग के साथ-साथ उत्कृष्ट परिचालन निरीक्षण एवं त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया को अत्यंत सशक्त बनाती है। इस युगांतरकारी व नवाचारपूर्ण पहल से राज्य में पर्यावरण संरक्षण, जल गुणवत्ता के संवर्धन एवं नगरीय स्वच्छता के संकल्प को अभूतपूर्व मजबूती मिलने की पूर्ण अपेक्षा है।

आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने बताया कि विभाग के अंतर्गत संचालित कुल 42 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में अत्याधुनिक एससीएडीए' (Supervisory Control and Data Acquisition - SCADA) सह 'ओसीईएमएस' (Online Continuous Effluent Monitoring System - OCEMS) प्रणाली को सफलतापूर्वक स्थापित व लागू कर दिया गया है। विदित हो कि पूर्व में इन संयंत्रों से प्राप्त होने वाला डेटा केवल संबंधित एसटीपी परिसर तक ही सीमित रहता था, जिसके कारण संपूर्ण व्यवस्था की समग्र निगरानी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। किंतु, इस नूतन प्रणाली के क्रियान्वयन से अब बॉयोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD), केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी (COD), पीएच (pH) एवं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (TSS) जैसे सभी प्रमुख जल गुणवत्ता मापदंडों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। इन सभी तकनीकी पैमानों की निगरानी अब यूएडीडी (UADD) कार्यालय के 'गरुड़ पोर्टल' के माध्यम से केंद्रीकृत रूप में की जा रही है, जिसके फलस्वरूप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के प्रदर्शन पर अनवरत एवं प्रभावी दृष्टि रखी जा सकेगी।

मध्यप्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 52 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) संचालित हैं, जिनमें यह उन्नत एससीएडीए एवं ओसीईएमएस प्रणाली कार्यरत है। विभाग द्वारा यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि शेष 12 एसटीपी का डेटा भी लगभग 30 अप्रैल 2026 तक गरुड़ पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा, जिससे राज्य के सभी प्रमुख एसटीपी एक ही डिजिटल पटल पर पूर्णतः एकीकृत हो सकेंगे।

मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है। भोपाल स्थित प्...
04/06/2026

मध्यप्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है। भोपाल स्थित प्रतिष्ठित 'श्रमोदय आदर्श आई.टी.आई.' में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत सरकार के एनसीवीटी (NCVT) से मान्यता प्राप्त इस संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक आवेदक 30 जून 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि संस्थान में चयनित होने वाले छात्र-छात्राओं को पूरे प्रशिक्षण के दौरान निशुल्क हॉस्टल और भोजन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

​संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं और 10वीं पास निर्धारित की गई है, जिसके तहत कुल आठ अलग-अलग रोजगारोन्मुखी ट्रेडों में प्रवेश दिया जा रहा है। सीटों के विवरण के अनुसार, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेड के लिए 20-20 सीटें तय की गई हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक दौर की मांग को देखते हुए टेक्नीशियन मेकाट्रोनिक्स, एडवांस सी.एन.सी. मशीनिंग टेक्नीशियन, सिविल इंजिनियर असिस्टेंट, आई.ओ.टी. (स्मार्ट सिटी), फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी और इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन जैसे प्रत्येक ट्रेड में 24-24 सीटें उपलब्ध हैं।

​प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार अपने नजदीकी कियोस्क (MP Online) सेंटर के माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। इसके साथ ही प्रवेश से जुड़ी विस्तृत नियमावली और शर्तों को देखने के लिए विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.dsd.mp.gov.in पर विजिट किया जा सकता है। आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या अधिक जानकारी के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 9424454453 और 9826947798 भी जारी किए हैं, जहाँ संपर्क कर आवेदक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की छात्रवृत्ति हेतु MPTAAS पोर्टल पर आवेदन ...
04/06/2026

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की छात्रवृत्ति हेतु MPTAAS पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं किया है वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर दें। इसके साथ ही जिले की सभी शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी संस्था में अध्ययनरत सभी पात्र विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति का आवेदन कराएं।

पीएमसीओई शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर में “पीएम इंटर्नशिप योजना 2026” विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन...
04/06/2026

पीएमसीओई शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर में “पीएम इंटर्नशिप योजना 2026” विषय पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) की विस्तृत जानकारी देना तथा उन्हें उद्योग जगत की व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार होने के लिए प्रेरित करना था।

​कार्यक्रम में प्रो. विनोद कुमार कोल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए योजना के उद्देश्यों, दूरगामी लाभों और इसके माध्यम से मिलने वाले रोजगारोन्मुखी अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह योजना किताबी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बीच के अंतर को भरने का एक बेहतरीन माध्यम है। देश की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप करने से विद्यार्थियों का न केवल कौशल विकास (Skill Development) होगा, बल्कि भविष्य में उनके लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे।

​सत्र के दौरान तकनीकी विशेषज्ञ डॉ. सूरज पारवानी ने छात्र-छात्राओं को PMIS पोर्टल पर लाइव रजिस्ट्रेशन की संपूर्ण प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन करते समय रखी जाने वाली सावधानियों, आवश्यक दस्तावेजों और प्रोफाइल को प्रभावी बनाने से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

​इस अवसर पर महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. ज्ञान प्रकाश पाण्डेय, डॉ. नीरज श्रीवास्तव, डॉ. बृजेंद्र सिंह, प्रो. शहबाज खान, डॉ. तरन्नुम सरवत एवं श्री गंगेश कुमार सहित समस्त शैक्षणिक स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 तथा विश्व पर्यावरण दिवस-2026 अंतर्गत स्वच्छता तथा सुरक्ष...
04/06/2026

राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 तथा विश्व पर्यावरण दिवस-2026 अंतर्गत स्वच्छता तथा सुरक्षित जलवायु के परिपेक्ष्य में कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के मार्गदर्शन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी के नेतृत्व में जिला पंचायत परिसर में श्रमदान के माध्यम से गुरुवार प्रात: 7:00 बजे से 9:30 बजे तक सामूहिक स्वच्छता के तहत साफ-सफाई का कार्य किया गया।

सामूहिक श्रमदान के माध्यम से जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अर्चना कुमारी के नेतृत्व में जिला पंचायत, आजीविका मिशन, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के शासकीय सेवकों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की स्वच्छता गतिविधि में नगर पालिका अनूपपुर के उप यंत्री श्री बृजेश पाण्डेय, श्री आशीष कुमार, स्वच्छता सुपरवाइजर श्री बृजेश मिश्रा सहित स्वच्छता कर्मचारियों ने विशेष रूप से सहयोग प्रदान किया। जिला पंचायत कार्यालय के बाउंड्री के बाहर तथा आंतरिक क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता का कार्य श्रमदान के माध्यम से संपादित किया गया।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी ने कहा है कि आमजन की समस्याओं का समाधान शासन-प्रशासन की पहली ज...
03/06/2026

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी ने कहा है कि आमजन की समस्याओं का समाधान शासन-प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का मौके पर निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्रतिबद्धता है तथा जनता की संतुष्टि ही प्रशासन की सफलता का वास्तविक मापदंड है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी आज जनपद पंचायत पुष्प राजगढ़ के ग्राम पंचायत परसवार में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर को संबोधित कर रही थी।

जिला प्रशासन के तत्वावधान में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ़ श्री वसीम अहमद भट्ट सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

शिविर के दौरान कुल 99 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का संबंधित विभागों के मैदानी अधिकारियों द्वारा तत्परता से मौके पर ही निराकरण कर हितग्राहियों को तत्काल राहत प्रदान की गई। शेष आवेदनों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी ने समय-सीमा निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशुपालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विद्युत, कृषि, उद्यानिकी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा विकास प्रदर्शनी एवं जानकारीपरक स्टॉल लगाए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर उपस्थित ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया।

शिविर में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती भुवनेश्वरी धुर्वे, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री विनोद परस्ते, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ श्री गणेश कुमार पांडेय, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

किसानों को फसल की बोनी के समय खाद-बीज, कृषि उपकरण तथा अन्य खेती से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी की आवश्यकता हो...
03/06/2026

किसानों को फसल की बोनी के समय खाद-बीज, कृषि उपकरण तथा अन्य खेती से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। किसानों के पास अधिक पूंजी न होने के कारण खेती में निवेश करने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सबसे कारगर उपाय है। बैंकों के माध्यम से सभी छोटे-बड़े किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं। इसके माध्यम से बैंक किसान को कम अवधि की राशि चार प्रतिशत ब्याज की दर से देती है। किसान फसल आने पर यदि समय पर ऋण राशि चुका देते हैं तो उन्हें अगली फसल के लिए पुन: राशि जारी कर दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड में फसलों के लिए सरलता से ऋण मिलने के साथ-साथ बीमा सुरक्षा का भी लाभ दिया जाता है। अधिकतम 70 वर्ष तक के किसानों को किसान क्रेडिट कार्डधारी होने पर मृत्यु की दशा में परिजनों को 50 हजार रुपए दिए जाते हैं। दुर्घटना में या अन्य कारण से स्थाई विकलांगता होने पर 25 हजार रुपए की सहायता दी जाती है।

इस संबंध में कृषि विभाग ने बताया कि सभी किसान बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जमीन का खसरा आवेदन पत्र के साथ बैंक में प्रस्तुत करना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड में किसान का नाम,पता, जमीन की जानकारी तथा अवधि अंकित होती है। किसान क्रेडिट कार्ड पाँच वर्ष के लिए वैध होता है। इसके बाद इसकी कार्यशील पूंजी का नवीनीकरण वार्षिक आधार पर किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड में ऋण राशि की अधिकतम सीमा फसल के अनुसार निर्धारित रहती है। बैंक द्वारा तीन लाख रुपए तक के केसीसी में कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाता है। किसान जितनी राशि का उपयोग करता है उस पर ही ब्याज देय होता है। किसान क्रेडिट कार्ड में ब्याज की दर सात प्रतिशत निर्धारित है। लेकिन किसान समय पर ऋण राशि अदा कर देता है तो उसे तीन प्रतिशत ब्याज में छूट मिलती है। किसान को केवल चार प्रतिशत ब्याज ही देना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किसान अपनी खेती को आधुनिक बना रहे हैं। खेती में निवेश के लिए उन्हें साहूकारों के भी चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं।

कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के कुशल मार्गदर्शन में जिला अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ विकासखंड में 'जल गंगा संवर्धन अभियान 2026' ...
03/06/2026

कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के कुशल मार्गदर्शन में जिला अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ विकासखंड में 'जल गंगा संवर्धन अभियान 2026' के अंतर्गत जल स्रोतों की स्वच्छता और कायाकल्प का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत जन अभियान परिषद के नेतृत्व में सेवा दल, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने माँ नर्मदा की सहायक नदी 'रुद्रगंगा' के उद्गम स्थल पर पहुँचकर वृहद स्तर पर सामूहिक श्रमदान किया। इस दौरान पूरे परिसर और जल स्रोत के आसपास की सघन साफ़-सफ़ाई की गई।

उद्गम स्थल की स्वच्छता के पश्चात यह स्वच्छता जागरूकता यात्रा ग्राम मोहदी, पडरीटोला, खाले, हर्राई और रुदी टोला पहुँची। इन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जन चौपाल और जन-संपर्क के माध्यम से नागरिकों को अपने आसपास के जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई गई। ग्रामीणों को समझाया गया कि नदियों और पानी के पारंपरिक स्रोतों में कचरा न फेंकें, ताकि पानी का प्राकृतिक प्रवाह और शुद्धता बनी रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने भी अपने गांवों के जल स्रोतों को स्वच्छ रखने में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प लिया।

इस विशेष प्रयास में विकासखंड समन्वयक पुष्पराजगढ़ श्री फते सिंह, नवांकुर संस्था चंद्रशेखर आजाद के प्रतिनिधि, प्रस्फुटन समिति के पदाधिकारी, परामर्शदाता एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के साथ स्थानीय सरपंचों व जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई।

जिले में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत मखाना की खे...
02/06/2026

जिले में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत मखाना की खेती के क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने हेतु फील्ड कल्टीवेशन, पोण्ड कल्टीवेशन एवं तालाब निर्माण हेतु 40 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए सहायक संचालक उद्यान श्री सुरेन्द्र सिंह श्याम ने कृषकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाईन पंजीयन कराकर आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया है कि अधिक जानकारी के लिए उनके मो.नं. 7581992581 एवं विकासखंड पुष्पराजगढ़ के अधिकारी के मो.नं. 8643048280, विकासखंड जैतहरी के अधिकारी के मो.नं. 9424700738, विकासखंड कोतमा के अधिकारी के मो.नं. 7828835021 एवं विकासखंड अनूपपुर के अधिकारी के मो.नं. 7000937796 पर संपर्क कर पंजीयन एवं आवेदन करा सकते हैं। पंजीयन कराने हेतु mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर कृषक स्वयं या किसी भी ऑनलाईन सेवा केन्द्र में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन हेतु बैंक पासबुक, मोबाईल नंबर, खसरा बी-1, आधार कार्ड, फोटो एवं अजजा/अजा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिजली उपभोक्ता अपने घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगवाकर बिजली बिल में अप्रत्...
02/06/2026

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिजली उपभोक्ता अपने घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगवाकर बिजली बिल में अप्रत्याशित कमी ला सकते हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत निर्धारित सब्सिडी का लाभ उपभोक्ताओं को मार्च 2027 तक ही मिलेगा। समय-सीमा प्रभावी होने के कारण विभाग द्वारा नागरिकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की गई है। योजना के प्रति आमजन में भारी उत्साह देखा जा रहा है और प्रदेश में अब तक 2 लाख से अधिक उपभोक्ता इस योजना के अंतर्गत अपना नामांकन करा चुके हैं।

​योजना के व्यापक और त्वरित प्रचार-प्रसार के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा एक अनूठी डिजिटल पहल की गई है। उपभोक्ताओं की सहायता और मार्गदर्शन के लिए व्हाट्सऐप चैटबॉट “सोलर चाचा” की शुरुआत की गई है। इस चैटबॉट के माध्यम से कोई भी नागरिक घर बैठे योजना से संबंधित समस्त प्रामाणिक और तकनीकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है। "सोलर चाचा" चैटबॉट उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम के चयन से लेकर सब्सिडी की प्रक्रिया तक की पूरी जानकारी साझा करेगा।

​योजना का लाभ लेने और अपना सोलर सफर शुरू करने के लिए प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। इच्छुक हितग्राही अपने मोबाइल से मोबाइल नंबर 8815107640 पर केवल 'Hello' लिखकर भेजकर या विभाग द्वारा जारी क्यूआर (QR) कोड को स्कैन करके सीधे व्हाट्सऐप चैटबॉट से जुड़ सकते हैं। चैटबॉट से प्राप्त निर्देशों का पालन कर उपभोक्ता योजना के लिए अपनी पात्रता और आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं।

जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि वे मार्च 2027 की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपने घरों में सोलर पैनल लगवाएं। इससे न केवल उपभोक्ताओं को भारी वित्तीय सब्सिडी और हर महीने मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और असीमित सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में भी एक बड़ा योगदान होगा।

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