03/09/2026
Copy from facebook
ਜਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਲੜਾਈ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੈ.. ਮਜਬੂਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ..
ਭਾਵੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਬਾਅਦ ਕੇਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਜਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰ ਅਮਨ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਐਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪੁਰ ਅਮਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੁ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਚਾਹੇ 2022 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਹੈ ਜੋ ਤਾਨਾਸਾਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੀ ਵੈਬਾਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 10-10 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਦੇ 100 ਫਾਰਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਕਿ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਠੇਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪਰ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ 100 ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ,ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਦਰਮਿਆਨੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖਰਚਾਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 5-7 ਸਾਲ ਸਸਤੀ ਫਸਲ ਵੇਚਕੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਪੂਰੀ ਖੁੰਦਕ ਖਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 40 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਮੇਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਰਗੇ 4-5 ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਅੱਡ ਵਜਾਕੇ ਕੇਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਤਾਰੋਪੀੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾ ਖਨੌਰੀ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਜਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾ ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਅੱਡ ਵੱਖ ਚਲਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਹੈ,ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਸੋਆਬੀਨ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਮੀਟ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਮਰਾਠਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ NDA ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਏ ਆਈ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਠਾਕਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਘੱਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਸਗੰਠਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣੇ ਤੋ ਵੱਡੇ ਸਘੰਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ।।
ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ।
