12/05/2026
सस्नेह जय महाराष्ट्र,
पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत.
बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?
सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही.
२००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ?
ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका 'रेवड्या' वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ?
पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं.
गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा.
लालबहाद्दूर शास्त्रीजींनी पाकिस्तान युद्धाच्या वेळेस असंच आवाहन केलं होतं पण त्यात त्यांनी स्वतः ते कृतीत उतरवलं होतं. अशी कृती स्वतः पंतप्रधान करतील का आणि त्यांच्या पक्षाच्या लोकांकडून करून घेतील का ? हे केलंत तर देश पण करेल. आणि तसाही पर्याय काय आहे ? येत्या काळात सरकारला पेट्रोल डिझेलचे भाव दणदणीत वाढवायचे असणार त्याची पूर्वतयारी सुरु आहे. हे भाव वाढले की लोकं आपोआप न परवडल्यामुळे वापर कमी करणार आहेत.
माझी पंतप्रधानांना विनंती आहे की नैतिक आवाहन आणि त्याचा भार लोकांनी सहन करायचा हे सगळं बास झालं. एकदा मान्य करूया की अर्थव्यवस्था वरून सुदृढ आणि आतून कमकुवत झाली आहे आणि यांचं नुसतं खापर इराण - इस्रायल युद्धावर टाकू नका ! आपण पंतप्रधान झाल्या पासून रूपयाचं अवमूल्यन मोठ्या प्रमाणात झालं ,हे कशामूळे झालं ते सांगा ! तुमच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळात रिझर्व्ह बॅंकेच्या तीन गव्हर्नर्सनी राजीनामे दिले ते का दिले ? मनमोहन सिंह हे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर होते तसेच विद्वान होते तरीही ते अनेक तज्ज्ञांबरोबर बसून चर्चा करायचे , ऐकून घ्यायचे . आपण तर साधा व्यवसाय सुद्धा केलेला नाहीत तर आपल्याला हे कसं समजणार ? तुमची मन की बात खूप झाली आता खऱ्याखुऱ्या अर्थतज्ज्ञांची मन की बात पण ऐका.
तुम्ही काय पाऊलं उचलणार आहात हे जनतेला सांगा. संसदेला सांगा. तसंही हवं तेंव्हा विशेष अधिवेशन घेण्याची प्रथा पडली आहेच. त्यामुळे संसदेचं विशेष अधिवेशन घेऊन ही परिस्थिती का आली आहे यावर सगळ्यांना उत्तर द्या. तुमच्या अनेक भूमिकांना आमचा विरोध होता आणि आहे. तसेच तुमच्या चांगल्या केलेल्या कामांचेही समर्थन केलेलं आहे परंतू आजच्या परिस्थितीत आमच्यासकट कोणीही तुमचे विरोधक नाही अथवा शत्रू नाही. असला आक्रस्ताळेपणा आमच्यात नाही. पण म्हणून प्रश्न विचारायचे नाहीत असं होणार नाही. ते आम्ही विचारणार. तेंव्हा पंतप्रधानांनी स्वतःच्या पक्षापासून काटकसर सुरु करावी आणि हे सगळं कसं निस्तरणार हे देशाला सांगावं !
राज ठाकरे ।
