BP Regmi - बिपी रेग्मी

BP Regmi - बिपी रेग्मी book
(1)

𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 🏆
31/05/2026

𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 🏆

30/05/2026

नेपालको बजेट २०८३/८४ : मुख्य विशेषता, प्रभाव, प्राथमिकता र चुनौतीहरू:..........
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
खर्च शीर्षक:
* चालु खर्च: रु. १२ खर्ब ७० अर्ब (५९.८%)
* पुँजीगत खर्च: रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब (२०.३%)
* वित्तीय व्यवस्था: रु. ४ खर्ब २२ अर्ब (१९.९%)
बजेटका स्रोत:
* आन्तरिक राजस्व: रु. १४ खर्ब ५ अर्ब
* वैदेशिक अनुदान: रु. ६१ अर्ब
* वैदेशिक ऋण: रु. २ खर्ब ४७ अर्ब
* आन्तरिक ऋण: रु. ४ खर्ब १९ अर्ब


मुख्य विशेषता र सम्भावित प्रभाव:

१. व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत
* वार्षिक रु. १० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई न्यून कर दायरामा ल्याइयो।
* अधिकतम आयकर दर ३९% बाट घटाएर २९% कायम।
* मध्यम वर्गलाई संगै रोजगारी आय हुनेलाई राहत दिने स्पष्ट नीति।
प्रभाव:
* कर्मचारी तथा मध्यम वर्गको Disposable Income बढ्ने।
* बजारमा उपभोग र माग बढ्ने सम्भावना।
* बैंकिङ, अटोमोबाइल, रियल स्टेट तथा रिटेल क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने।

२. अन्तःशुल्क (Excise Duty) हटाइयो वा घटाइयो
* ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइयो।
* उद्योगका लागि कर प्रणाली सरल बनाउने प्रयास।
प्रभाव:
* उत्पादन लागत घट्ने।
* केही वस्तु सस्ता हुन सक्ने।
* घरेलु उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्ने।

३. २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइयो
* कच्चा पदार्थमा कम भन्सार।
* तयार वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ सस्तो हुने नीति।
प्रभाव:
* उद्योग सञ्चालन लागत घट्ने।
* उत्पादन तथा निर्यात बढ्न सक्ने।
* Import Substitution मा सहयोग पुग्ने।

४. पूँजी बजार (Share Market) सुधार
* NRN लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला।
* Intra-day Trading तथा Short Selling सुरु गरिने।
* Hedge Fund अवधारणा ल्याइयो।
* Capital Gain लाई Final Tax को रूपमा स्पष्टता संगै दरमा ५०% ले बृद्दि।
प्रभाव:
* बजारमा Liquidity बढ्ने।
* विदेशी तथा NRN पूँजी भित्रिन सक्ने।
* पूँजी बजार थप व्यावसायिक बन्ने।
* Capital gain Tax दरमा ५०% ले बृद्दि को केही नकारात्मक असर।

५. सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा
* IT Export मा कर छुट।
* AI, Cyber Security, Data Center तथा Digital Infrastructure मा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* IT Export वृद्धि।
* युवाका लागि रोजगारी सिर्जना।
* Dollar Income तथा Remote Work बढ्ने सम्भावना।

६. “सिक्दै कमाउँदै” (Learn While You Earn) कार्यक्रम
* विद्यार्थीलाई पढ्दै काम गर्ने अवसर।
* Apprenticeship Model कार्यान्वयन।
प्रभाव:
* Youth Employment बढ्ने।
* व्यवहारिक सीप विकास हुने।
* वैदेशिक पलायन केही घट्न सक्ने।

७. सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि:
* सरकारी कर्मचारीको तलब २१% सम्म वृद्धि।
* १०% आधारभूत वृद्धि तथा बाँकी Performance Incentive।
प्रभाव:
* बजारमा क्रयशक्ति बढ्ने।
* उपभोग आधारित अर्थतन्त्र चलायमान हुने।
* मुद्रास्फीति तथा सरकारी खर्चमा दबाब बढ्न सक्ने।

८. कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रोत्साहन:
* २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान।
* Support Price Policy तथा Digital Payment प्रवर्द्धन।
प्रभाव:
* कृषि व्यवसायीकरण बढ्ने।
* खाद्य सुरक्षा सुधार हुने।
* ग्रामीण अर्थतन्त्र सक्रिय बन्ने।

९. पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्राथमिकतामा:
* बुढीगण्डकी (१२०० MW) कम्पनी मोडलमा निर्माण।
* Fast Track, Highway, Railway तथा Digital Infrastructure प्राथमिकतामा।
* पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा स्तरोन्नति।
प्रभाव:
* निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुने।
* रोजगारी वृद्धि।
* Cement, Steel तथा Banking Sector लाभान्वित हुने।

१०. विदेशी लगानी तथा कानुनी सुधार:
* Foreign Investment Approval सहज।
* Profit Repatriation प्रक्रिया सरल।
* Commercial Tribunal स्थापना।
* Tax Dispute Settlement Scheme ल्याइयो।
प्रभाव:
* Ease of Doing Business सुधार।
* लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने।
* कर विवाद समाधान सहज हुने।

११. Startup प्रवर्द्धन:
* रु. १० करोडसम्म कारोबार भएका Startup लाई पहिलो ५ वर्ष आयकर छुट।
* IT Export कम्पनीलाई ७५% कर छुट।
* Freelancer तथा Remote Worker लाई ५% Final Tax।
* Venture Capital, Hedge Fund तथा NRN Investment मार्फत Financing विस्तार।
प्रभाव:
* Startup Ecosystem विस्तार।
* युवा उद्यमशीलता वृद्धि।
* Dollar Income र रोजगारी बढ्ने।

१२. कर विवाद समाधान योजना:
* पुराना कर विवाद समाधान गर्न Settlement Scheme।
* विवादित करमा थप १% तिरेर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने।
* ब्याज तथा जरिवानामा छुट।
प्रभाव:
* निजी क्षेत्रको Cash Flow सुधार।
* व्यवसायिक अनिश्चितता घट्ने।
* सरकारलाई रोकिएको राजस्व प्राप्त हुने।

१३. शिक्षा तथा स्वास्थ्य

शिक्षा:
* रु. २ खर्ब २२ अर्ब बजेट।
* Digital Education तथा Skill-based Learning मा जोड।
स्वास्थ्य:
* रु. ९५.८१ अर्ब बजेट।
* Telemedicine, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* मानव पूँजी विकास।
* ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार।
* Youth Skill Development मा सहयोग।

१४.अन्य बैकिङ र कर्जा सम्बन्धि घोषणाहरू
* महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।
* व्यवसायिक पुनरुत्थान कर्जा।
* व्यक्तिगत Credit Scoring र P2P Lending सुरु।
* Asset Management Company स्थापना।
* Remittance Promotion का लागि Lottery Scheme।
* Gen-Z आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।@
प्रभाव:
कर्जा प्रवाहमा वृद्दी र खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहयोग हुने।

१५ प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)
* मन्त्रालय संख्या: २२ → १८
* ३१ सरकारी निकाय खारेज
* प्रशासनिक खर्च ~ रु २० अर्ब बचत लक्ष्य
प्रभाव:
* सरकारी संरचना lean बन्ने
* खर्च दक्षता सुधार
* तर पुनर्संरचना कार्यान्वयन चुनौती

१६ . वातावरण तथा हरित अर्थतन्त्र
* रु १२ अर्ब भन्दा बढि विनियोजन।
* हरित औद्योगिक नीति (Green Industrial Policy) लागू गरिने।
* कार्बन र वन अर्थतन्त्र (Carbon & Forest Economy) प्रवर्द्धन गरिने।
प्रभाव:
* जलवायु परिवर्तनको असर (Climate Resilience) सामना गर्न क्षमता वृद्धि हुने
* हरित ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री लगानी (Green Investment) आकर्षण बढ्ने
* वन, कार्बन क्रेडिट तथा जैविक स्रोतबाट नयाँ आम्दानीका अवसर सिर्जना हुने
* दिगो विकास (Sustainable Development) लाई बल पुग्ने....................

बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरू:
* सुशासन र सरकारी संयन्त्रको खर्चमा मितव्ययीता।
* आर्थिक गतिविधि तथा बजार माग वृद्धि ।
* निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण ।
* उद्योग तथा उत्पादन वृद्धि।
* IT र Digital Economy विकास।
* Startup बाताबरण विस्तार।
* कृषिमा व्यवसायीकरण।
* Youth Employment तथा Skill Development मा जोड।
* शिक्षा, स्वास्थ्य र Human Capital Development मा जोड।
* NRN तथा Foreign Investment आकर्षण थप।
* Export Promotion तथा Import Substitution मा जोड।
* पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकास मा जोड।

बजेटका मुख्य चुनौतीहरू:
* पुँजीगत खर्च प्रभाव कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानो समस्या।
* उच्च चालु खर्चमा थप बृद्दि।
* राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ। यो आर्थिक बर्षको हालसम्म रु ९.३ खर्ब राजस्व संकलन भएको छ।
* सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब।
* भ्रष्टाचार तथा कमजोर सुशासन मा एकै पटक परिवर्तन।
* बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर कर्जा माग।
* Skilled Human Resource पलायन मा रोक।
* परियोजना ढिलाइ तथा ठेक्का व्यवस्थापन समस्या।
* मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना।
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय चुनौती।
* निजी क्षेत्रको खस्कि रहेको मनोबल लाई उच्च राख्न पर्ने।
* घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन।


यो बजेटले कर राहत, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, IT तथा Startup Economy, पूँजी बजार सुधार , कर सम्बन्धि dispute समाधान र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा युवालाई अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर कार्यान्वयन क्षमता, सुशासन, निजी क्षेत्रको मनोबल, राजस्व संकलन र ऋण व्यवस्थापन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुनेछन्। समग्रमा बजेटले जनअपेक्षा पुरा गर्ने कोशीस गरेको छ।

🔴  #परीक्षा_केन्द्र तोकिएको सूचना। ✅©️ मधेश प्रदेश (प्रदेश निजामती सेवा, तह ७/४/५)
29/05/2026

🔴 #परीक्षा_केन्द्र तोकिएको सूचना। ✅
©️ मधेश प्रदेश (प्रदेश निजामती सेवा, तह ७/४/५)

सरकारी कार्यालय र कर्मचारीबारे बजेटमा केके उल्लेख छ त ?
29/05/2026

सरकारी कार्यालय र कर्मचारीबारे बजेटमा केके उल्लेख छ त ?

29/05/2026

१०+१० गरेर २१% कसरी ? भन्ने सन्दर्भमा सुरु स्केलमा १०% बढाएर आउने रकममा पुनः १०% बढाउदा समग्रमा तलब २१% वृद्धि हुन्छ ।
एउटा उदाहरण :

मानौं अहिले कुनै कर्मचारीको आधार तलब = रु ५०,००० छ ।

१) सुरुमा १०% तलब वृद्धि

रु.५० हजारको १०% = ५,०००।

नयाँ आधार तलब:

५०,०००+५,००० = ५५,०००।-

२) त्यसपछि नयाँ तलबमान (५५,०००) को १०% प्रोत्साहन भत्ता

रु. ५५ हजारको १०% = ५,५००।

अब कुल प्राप्ति:

५५,०००+५,५०० = ६०,५००।

अब समग्रमा वृद्धि कति भयो ?

पहिले = ५०,०००
अहिले = ६०,५००

बढेको रकम:
६०,५०० - ५०,००० = १०,५००

प्रतिशतमा:

५० हजार सुरु स्केलको २१% भनेको १०,५०० हो ।

त्यसैले “समग्रमा २१% वृद्धि” भनिएको हो।
#बजेट_२०८३_०८४

लौ बजेटको अंक याद गरौं ।
29/05/2026

लौ बजेटको अंक याद गरौं ।

29/05/2026

तलब १० प्रतिशत र
प्रोत्साहन सहित जम्मा २१ प्रतिशतले बृद्वि भएको छ ,,अब न्युनतम तलवमान ४० हजार र अधिकतम् १ लाख + कायम हुने भएको छ ,,

29/05/2026

५५ वर्ष उमेर पुगेका सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाइँदै, बजेटमा घोषणा हुने
नेपाल प्रेस ।

28/05/2026

बजेट भाषणमा प्रयोग हुने शब्द र त्यसको अर्थ (५० शब्दहरू)..

बजेट भाषण सुन्दा र पढ्दा धेरै प्राविधिक आर्थिक शब्दहरू प्रयोग हुने गर्छन्। ती शब्दहरूलाई सजिलोसँग बुझ्नका लागि ५० वटा मुख्य शब्द र तिनको सरल अर्थ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

१. बजेटको आकार र स्रोतसँग सम्बन्धित शब्दहरू

१. बजेट (Budget): सरकारको आगामी एक वर्षको आम्दानी र खर्चको वार्षिक अनुमानित विवरण।

२. राजस्व (Revenue): कर, शुल्क वा अन्य माध्यमबाट सरकारले सङ्कलन गर्ने कुल आम्दानी।

३. चालु खर्च (Recurrent Expenditure): सरकार सञ्चालन गर्न लाग्ने प्रशासनिक खर्च (जस्तै: तलब, भत्ता, पेन्सन, कार्यालय सञ्चालन)।

४. पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure): विकास निर्माण, पूर्वाधार र स्थायी सम्पत्ति सिर्जनामा हुने खर्च (विकास खर्च)।

५. वित्तीय व्यवस्था (Financial Management): ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न वा सरकारी संस्थानहरूमा सेयर/लगानी गर्न छुट्याइएको रकम।

६. वैदेशिक अनुदान (Foreign Grant): दातृ निकाय वा विदेशी सरकारबाट फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग।

७. वैदेशिक ऋण (Foreign Loan): निश्चित ब्याजदरमा पछि फिर्ता गर्ने सर्तमा विदेशी संस्था वा देशबाट लिइने ऋण।

८. आन्तरिक ऋण (Internal Loan): सरकारले देशभित्रकै बैंक, वित्तीय संस्था वा नागरिकबाट ट्रेजरी बिल वा ऋणपत्रमार्फत उठाउने ऋण।

९. बजेट घाटा (Fiscal Deficit): सरकारको आम्दानी (राजस्व) भन्दा खर्चको अनुमान बढी हुनु।

१०. पूरक बजेट (Supplementary Budget): मुख्य बजेटको रकम अपुग भएमा वा आकस्मिक खर्च आएमा संसद्‌मा पेश गरिने थप बजेट।

२. कर र आर्थिक नीतिका शब्दहरू

११. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): व्यक्ति वा संस्थाको आम्दानी वा नाफामा सिधै लाग्ने कर (जस्तै: आयकर, सम्पत्ति कर)।

१२. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): वस्तु वा सेवाको उपभोगमा लाग्ने कर, जसको भार उपभोक्तामा पर्छ (जस्तै: भ्याट, भन्सार)।

१३. मूल्य अभिवृद्धि कर - भ्याट (VAT): वस्तु वा सेवाको प्रत्येक उत्पादन र वितरणको तहमा थपिने मूल्यमा लाग्ने कर (हाल नेपालमा १३%)।

१४. अन्तःशुल्क (Excise Duty): देश भित्र उत्पादन हुने वा आयात हुने विलासिता, स्वास्थ्यलाई हानिकारक वा विशेष वस्तुमा लाग्ने कर (जस्तै: मदिरा, सुर्ती)।

१५. भन्सार महसुल (Customs Duty): विदेशबाट सामान आयात गर्दा वा निर्यात गर्दा सीमा नाकामा लाग्ने कर।

१६. करको दायरा (Tax Base): कर प्रणालीभित्र समेटिएका कुल करदाता, व्यवसाय वा आर्थिक गतिविधिहरू।

१७. वित्तीय नीति (Fiscal Policy): देशको आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिका लागि सरकारले बजेटमार्फत लिने कर र खर्च सम्बन्धी नीति।

१८. मौद्रिक नीति (Monetary Policy): बजारमा पैसाको आपूर्ति र ब्याजदर नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंक (राष्ट्र बैंक) ले जारी गर्ने नीति।

१९. कर छुट (Tax Rebate/Exemption): निश्चित क्षेत्र वा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कर तिर्नु नपर्ने वा कम तिरे हुने गरी दिइएको सुविधा।

२०. राजस्व चुहावट (Revenue Leakage): गैरकानुनी रूपमा कर वा भन्सार छलेर राज्यको आम्दानी गुम्नु।

३. समष्टिगत अर्थतन्त्र (Macroeconomics) का शब्दहरू

२१. कुल गार्हस्थ्य उत्पादन - जीडीपी (GDP): एक वर्षभित्र देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका कुल वस्तु र सेवाको अन्तिम बजार मूल्य।

२२. आर्थिक वृद्धिदर (Economic Growth Rate): गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जीडीपी (कुल उत्पादन) मा भएको प्रतिशत वृद्धि।

२३. मुद्रास्फीति (Inflation): बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य लगातार बढ्नु र पैसाको क्रयशक्ति घट्नु (महँगी)।

२४. प्रतिव्यक्ति आय (Per Capita Income): देशको कुल आम्दानीलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने औषत वार्षिक आय।

२५. अनौपचारिक अर्थतन्त्र (Informal Economy): सरकारको कर र नियमन प्रणालीमा दर्ता नभएका आर्थिक गतिविधिहरू (कालोबजार वा लुकेको अर्थतन्त्र)।

२६. भुक्तानी सन्तुलन (Balance of Payments): एक वर्षमा देश भित्र भित्रिएको र देशबाट बाहिरिएको कुल विदेशी मुद्राको हिसाब-किताब।

२७. व्यापार घाटा (Trade Deficit): देशले गर्ने निर्यातको तुलनामा आयात (सामान भित्रिने क्रम) धेरै हुनु।

२८. विप्रेषण (Remittance): वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकले बैंकिङ माध्यमबाट स्वदेश पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स)।

२९. विदेशी मुद्रा सञ्चिति (Foreign Exchange Reserves): अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि केन्द्रीय बैंकसँग सुरक्षित राखिएको विदेशी मुद्रा (डलर आदि) को भण्डार।

३०. तरलता (Liquidity): बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानी गर्न वा माग गर्दा तुरुन्तै दिन सक्ने नगद रकमको उपलब्धता।

४. योजना, विनियोजन र अनुदान सम्बन्धी शब्दहरू

३१. बजेट सिलिङ (Budget Ceiling): मन्त्रालय वा निकायहरूलाई बजेट बनाउनका लागि तोकिने खर्चको अधिकतम सीमा।

३२. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (National Pride Projects): देशको रूपान्तरणका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका ठूला पूर्वाधार (जस्तै: फास्ट ट्र्याक, ठूला जलविद्युत)।

३३. वित्तीय समानीकरण अनुदान (Fiscal Equalization Grant): स्थानीय र प्रदेश सरकारको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा केन्द्रले दिने सर्तविहीन अनुदान।

३४. ससर्त अनुदान (Conditional Grant): केन्द्र सरकारले निश्चित योजना वा आयोजना तोकेर सोही काममा मात्र खर्च गर्ने गरी तल्लो सरकारलाई दिने अनुदान।

३५. समपूरक अनुदान (Complementary Grant): स्थानीय वा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनामा केन्द्रले साझेदारी स्वरूप बेहोर्ने बराबर वा निश्चित प्रतिशत रकम।

३६. विशेष अनुदान (Special Grant): विशिष्ट प्रकृतिको अवस्था, विपद् वा कुनै विशेष क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रले दिने निश्चित अनुदान।

३७. पुँजी निर्माण (Capital Formation): भविष्यमा थप उत्पादन गर्न मद्दत पुग्ने गरी मेसिन, सडक, कारखाना जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानी।

३८. विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill): बजेटमा प्रस्तावित खर्च गर्नका लागि संसद्‌बाट कानुनी स्वीकृति लिन पेश गरिने विधेयक।

३९. आर्थिक विधेयक (Finance Bill): बजेटमार्फत करका दरहरू लगाउन, उठाउन वा परिवर्तन गर्न संसद्‌मा पेश गरिने कानुनी विधेयक।

४०. रकमान्तर (Virement/Transfer of Fund): बजेटमा एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको रकम खर्च नभएर अर्को शीर्षकमा सार्ने प्रक्रिया।

५. आधुनिक आर्थिक अवधारणा र अन्य शब्दहरू

४१. नवप्रवर्तन (Innovation): नयाँ प्रविधि, सोच वा सिर्जनशीलताको प्रयोग गरी व्यवसाय वा उत्पादनमा गरिने सुधार।

४२. स्टार्टअप (Startup): नयाँ र नवीन सोच (Idea) मा आधारित भएर भर्खरै सुरु गरिएको र तीव्र विकासको सम्भावना बोकेको व्यवसाय।

४३. सार्वजनिक-निजी साझेदारी - पिपिपि (PPP): ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी र जोखिम बाँडेर सँगै काम गर्ने मोडेल।

४४. पुँजी बजार (Capital Market): सेयर, डिबेन्चर जस्ता दीर्घकालीन वित्तीय औजारहरूको खरिदबिक्री हुने बजार (जस्तै: नेप्से)।

४५. आर्थिक अनुशासन (Fiscal Discipline): बजेटको सीमाभित्र रहेर नियमसङ्गत खर्च गर्ने र फजुल खर्च नगर्ने सरकारी प्रतिबद्धता।

४६. सञ्चित कोष (Consolidated Fund): राज्यको सम्पूर्ण आम्दानी जम्मा हुने र कानुन बमोजिम मात्र खर्च गर्न पाइने सरकारी मूल ढुकुटी।

४७. दिगो विकास लक्ष्य - एसडीजी (SDG): संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्मका लागि तोकेका गरिबी निवारण, शिक्षा, वातावरण जस्ता १७ वटा विश्वव्यापी विकासका लक्ष्य।

४८. क्रयशक्ति (Purchasing Power): निश्चित रकमले बजारबाट कति वस्तु वा सेवा किन्न सकिन्छ भन्ने नागरिकको आर्थिक क्षमता।

४९. सहुलियतपूर्ण कर्जा (Subsidized Loan): सरकारले ब्याजको केही हिस्सा बेहोरिदिने गरी तोकिएका क्षेत्र (जस्तै: कृषि, युवा स्वरोजगार) लाई दिइने कम ब्याजको ऋण।

५०. फजुल खर्च (Wasteful Expenditure): उत्पादकत्व नबढ्ने र प्रतिफल नदिने प्रकृतिका अनावश्यक सरकारी प्रशासनिक वा विलासिताका खर्चहरू।
- Manhari Timilsina

लुम्बिनी प्रदेश आ.व. ०८१-८२ को स्थगित सातौं तह शाखा अधिकृत पदको प्रारम्भिक परीक्षाको मिति कायम गरिएको सूचना ! 🙏
28/05/2026

लुम्बिनी प्रदेश आ.व. ०८१-८२ को स्थगित सातौं तह शाखा अधिकृत पदको प्रारम्भिक परीक्षाको मिति कायम गरिएको सूचना ! 🙏

Address

Surkhet

Telephone

+9779864734714

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when BP Regmi - बिपी रेग्मी posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to BP Regmi - बिपी रेग्मी:

Share