03/06/2026
नेपाल टेलिकमको विवादित ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोझै हस्तक्षेप गरेपछि कम्पनीभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ। सामान्य प्रशासनिक परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई बोधार्थ मात्रै राखेर टेलिकमलाई सोझै पत्र पठाउँदै बिलिङ, जीआईएस (GIS) र फोरजी (4G) प्रणालीका सम्पूर्ण खरिद अभिलेख, सम्झौता र डिजाइन आर्किटेक्चर माग गरेपछि उच्च अधिकारीहरूमा छटपटी सुरु भएको हो।
चिनियाँ कम्पनी ह्वावेलाई मात्रै योग्य ठहर्याएर ठेक्का दिन खोजिएको भन्दै विवादमा परेको यस प्रक्रियामा पूर्वसचिव मणिराम गेलालको समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। कोर नेटवर्क र बिलिङ एउटै कम्पनीलाई दिँदा डेटा सुरक्षामा जोखिम हुने प्राविधिकहरूको ठहर छ भने पुरानो प्रणालीको मर्मत (AMC) मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीसहित १८ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले कागजात अध्ययन र अनुसन्धानका लागि छुट्टै कार्यदल नै बनाएर काम अघि बढाएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ। #नेपाल_टेलिकम #प्रधानमन्त्री_कार्यालय #अख्तियार #सञ्चार_मन्त्रालय
